Dated the 07 Oct 2015
न्यायनिर्णय
(द्वारा श्री. ना.द.कदम -मा.सदस्य)
- सामनेवाले क्र. 1 व 2 या बँकिंग संस्था आहेत. सामनेवाले क्र. 3 यांना प्रकरणामधून वगळण्यात आले आहे. सामनेवाले क्र. 5 हे विमा कंपनीचे मुख्यालय तर सामनेवाले क्र. 4 ही सामनेवाले क्र. 5 यांची शाखा आहे. तक्रारदारांनी सामनेवाले 1/2 यांचेकडून लिलावामधून विकत घेतलेली व सामनेवाले 4/5 यांचे विमा संरक्षण प्राप्त असलेली कार चोरीस गेल्याच्या संदर्भात प्रस्तुत वाद निर्माण झाला आहे.
- तक्रारदारांच्या कथनानुसार त्यांनी सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांनी केलेल्या लिलावामधून रु. 4.31 लाख इतक्या किंमतीस एम.एच. 04 डीई 3247 ही शेवरलेट टवेरा कार विकत घेतली. सदरील रक्कम रु. 02/05/2009 व दि. 04/05/2009 रोजी सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांना अदा केली. त्यानुसार दि. 04/05/2009 रोजी सदर वाहनाचा ताबा सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांजकडून तक्रारदारांना मिळाला. सदर वाहनाची ‘पॅसेंजर कॅरियिंग कमर्शियल इन्श्युरन्स पॉलिसी’ यापूर्वीच घेण्यात आली होती. सदर पॉलिसी ही कॉम्प्रिहेन्सीव्ह असल्याने वाहनाची संपूर्ण रिस्क संरक्षित होती. वाहन ताब्यात घेतेवेळी व त्यानंतर वाहनाच्या आर.टी.ओ. रजिस्ट्रेशन नोंदणीमध्ये बदल करण्यासाठी तसेच विमा पॉलिसीमध्ये तक्रारदाराचे नांव नमूद करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे व एन.ओ.सी. ची मागणी तक्रारदारांनी सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांजकडे केली होती. परंतु सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांनी त्यांची पूर्तता दि. 09/05/2009 पर्यंत केली नव्हती. तक्रारदारांनी आपले वाहन ठाणे येथील आपल्या घराजवळ पार्क केले होते. तथापि, दि. 09/05/2009 रोजी सकाळी 7 वाजता पार्क केलेल्या जागेवर वाहन आढळून न आल्याने त्यांनी वाहनाचा इतरत्र शोध घेतला. परंतु ते सापडले नाही. त्यामुळे त्यांनी श्रीनगर ठाणे या पोलिस स्टेशनमध्ये एफ.आय.आर. दाखल केला. सामनेवाले 1 व 2 यांनाही चोरीबाबत माहिती दिली. तसेच सामनेवाले क्र. 4/5 यांनाही चोरीबाबत कळविण्यात आले. यानंतर वाहनचोरीचा विमा दावा दाखल केला असता सामनेवाले 4/5 यांनी दि. 25/03/2010 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारदार हे आर.टी.ओ. रेकॉर्डनुसार वाहनाचे मालक नसल्याने, तसेच, विमा पॉलिसी त्यांचे नांवावर नसल्याने दावा नाकारण्यात येत असल्याचे कळविले. सामनेवाले यांनी चुकीच्या सबबीखाली दावा नाकारल्याने त्यांना नोटीस पाठवून दावा नाकारण्याच्या बाबीची पूर्नपडताळणी करण्याची विनंती केली. परंतु सामनेवाले 4/5 यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. सदर बाब ही त्यांच्या सेवेमधील कसूर असल्याने सामनेवाले 4/5 विरुध्द प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तसेच सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांनी वाहनाचे अभिलेख हस्तांतरण करण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे व एन.ओ.सी. योग्य वेळेत न दिल्याने त्यांनी केलेल्या कसूरदार सेवेबद्दलही सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांचेविरुध्द तक्रार दाखल केली आहे. सबब सामनेवाले क्र.1,2 व 4,5 हे प्रस्तुत प्रकरणामध्ये सामुहिकपणे तसेच स्वतंत्रपणे जबाबदार असल्याने वाहनाची किंमत रु. 4.33 लाख, 10% व्याजासह मिळावी, मानसिक त्रासाबद्दल रु. 20,000/-, इतर खर्चाबद्दल रु. 2500/- व न्यायिक खर्चाबद्दल रु. 7,500/- मिळावेत अशा मागण्या तक्रारदारांनी केल्या आहेत.
- सामनेवाले क्र. 1/2 यांनी तक्रारदाराच्या मागण्या फेटाळतांना प्रामुख्याने असे नमूद केले आहे की, तक्रारदारांनी वाहनाचे लिलाव मुल्य अदा केल्यानंतर त्यांना वाहनाचा तत्काळ ताबा देण्यात आला व सेल ऑफ गुडस् अॅक्ट अन्वये वाहनाची मालकी हस्तांतरण होण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने वाहनचोरी दाव्यास सामनेवाले क्र. 1 व 2 जबाबदार नाहीत. तसेच तक्रारदार यांचे वाहनाचा वापर वाणिज्यिक बाबीसाठी होत असल्याने प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचा मंचास अधिकार नाही.
- सामनेवाले क्र. 4 व 5 यांनी कैफियत दाखल करुन प्रामुख्याने असे नमूद केले की, तक्रारदारांचे वाहन आर.टी.ओ. रेकॉर्डमध्ये तक्रारदारांचे नांवावर नाही. तसेच वाहनाच्या विमा पॉलिसीमध्ये तक्रारदारांचे नांव नाही. आर.टी.ओ. रेकॉर्ड तसेच विमा पॉलिसीमध्ये वाहन मालक म्हणून अन्य व्यक्तीचे नांव असल्याने तक्रारदार व सामनेवाले 4/5 यांचेमध्ये ग्राहक व सेवा पुरवठादार असे संबंध होत नाहीत. त्यामुळे तक्रारदाराचा दावा योग्य कारणाअंतर्गतच नाकारण्यात आला आहे.
- तक्रारदार तसेच सामनेवाले क्र. 1,2, 4 व 5 यांनी पुरावा शपथपत्र तसेच लेखी युक्तीवाद दाखल केले. तोंडी युक्तीवादाचेवेळी सामनेवाले क्र. 1 व 2 गैरहजर असल्याने, तक्रारदार तसेच सामनेवाले क्र. 4/5 यांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला. उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे वाचन मंचाने केले. त्यावरुन प्रकरणामध्ये खालीलप्रमाणे निष्कर्ष निघतातः
- तक्रारदारांनी विवादित वाहन हे सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांनी जाहिर केलेल्या लिलावामधून अंतिम बोलीदार म्हणून रु. 4.31 लाख इतक्या किंमतीस विकत घेतल्याची बाब उभय पक्षी मान्य आहे. तसेच सदरील वाहनाचा ताबा तक्रारदारांनी दि. 04/05/2009 रोजी घेतल्यानंतर ते वाहन दि. 09/05/2009 रोजी चोरी झाल्याची बाब उभय पक्षी मान्य आहे. शिवाय वाहन चोरीस गेले त्यावेळी सदर वाहनाच्या आर.टी.ओ. नोंदीमध्ये व वाहन विमा पॉलिसीमध्ये तक्रारदारांचे नांव नसून अन्य व्यक्तीचे असल्याची बाबही उभय पक्षी मान्य आहे.
- प्रकरणामध्ये सामनेवाले क्र. 1/2 यांनी वाहनाच्या आर.टी.ओ. रजिस्ट्रेशनमध्ये तक्रारदारांचे नांव नमूद करणेकामी तसेच वाहन विमा पॉलिसीमध्ये तक्रारदारांचे नांव नमूद करणेकामी आवश्यक ती कागदपत्रे व नाहरकत पत्रे वाहनाचा ताबा देतेवेळी तक्रारदारांना दिली नसल्याने, पर्यायाने, तक्रारदारांना वाहन चोरी दाव्याची प्रतिपूर्ती न मिळाल्याने तक्रारदारांनी सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांचे विरुध्द कसूरदार सेवेबद्दल तक्रार दाखल केली आहे. शिवाय सामनेवाले क्र. 4/5 यांनी तक्रारदारांच्या वाहन चोरीचा विमा दावा नाकारल्याबाबत त्यांनाही जबाबदार धरले आहे.
-
- तक्रारदार व सामनेवाले 1/2 यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता स्पष्टपणे दिसून येते की तक्रारदारांनी दि. 02/05/2009 रोजी पावती क्र. 8054686 अन्वये रु. 3,31,000/- आणि दि. 04/05/2009 रोजी पावती क्र. 8054670 अन्वये रु. 1,00,000/- अशी एकूण रु. 4.31 लाख, सामनेवाले 1/2 यांना अदा करुन, सामनेवाले यांच्या दि. 04/05/2009 रोजीच्या रिलीज लेटरप्रमाणे एम.एच. 04 डीई 3247 ही शेवरलेट टवेरा कारचा ताबा घेतला. तथापि, सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांनी आपल्या लेखी कैफियतीमधील परिच्छेद 3 मध्ये असे नमूद केले आहे की तक्रारदारांनी विकत घेतलेल्या वाहनाचा वापर हा वाणिज्यिक बाबीसाठी होत असल्याने प्रस्तुत मंचास तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. सामनेवाले यांचे या कथनासंदर्भात तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदारांनी लिलावामध्ये विकत घेतलेले वाहन क्र. एम.एच. 04 डीई 3247 हे 6+1 आसन व्यवस्था असलेली टूरिस्ट/टॅक्सी असल्याचे मोटर व्हेहीकल नियम 71(1) (IX), 72 (1) (IX) व 74(6) अन्वये दिलेल्या परमिटवरुन दिसून येते. सदर परमिट दि. 17/12/2007 ते दि. 16/12/2012 पर्यंत वैध असल्याची नोंद सदर परमिटमध्ये केलेली आहे. म्हणजेच सदरील वाहन दुरिस्ट/टॅक्सी असल्याने याचा वापर वाणिज्यिक व्यवसायासाठी होत असल्याची बाब स्वयंस्पष्ट होते. तसेच सदर वाहनाची पॉलिसीसुध्दा “Passenger Carrying Commercial Vehicle Policy” म्हणून देण्यात आली होती. यासंदर्भात तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीमध्ये सदर वाहनाचा व्यावसायिक वापर हा आपला चरितार्थ चालविण्यासाठी केला जात असल्याबद्दल तक्रारीमध्ये, शपथपत्रामध्ये, प्रतिउत्तर अथवा लेखी युक्तीवादामध्ये कुठेही उल्लेख केलेला नाही. यासंदर्भात इथे विशेषपणे नमूद करावेसे वाटते की, तक्रारदारांनी पोलिसांमध्ये फिर्याद दाखल करतांना दिलेल्या जबानीमध्ये आपण डीलरशिपचा व्यवसाय करीत असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच तक्रारीमध्ये आपण व्यवसाय करत असल्याचे नमूद केले आहे. सबब तक्रारदार हे डीलरशिपचा व्यवसाय करीत असून त्यांनी लिलावामध्ये विकत घेतलेले सदरील टुरिस्ट/टॅक्सी वाहन Passenger Carrying Commercial Vehicle हे आपल्या व्यवसाय वृध्दीसाठी घेतली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणजेच सदर वाहन खरेदी आपला चरितार्थ चालविण्यासाठी केली नसल्याचे उपलब्ध वस्तुस्थितीवरुन स्पष्ट होत असल्याने प्रस्तुत तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(i) (d) (ii) मधील तरतुदीनुसार ग्राहक या संज्ञेत येत नाहीत. सबब, तक्रारदारांनी सदरील वाहन वाणिज्यिक वापरासाठी घेतले असल्याने सदर तक्रार मंचास चालविण्याचा अधिकार नाही हा सामनेवाले क्र. 1,2 यांचा आक्षेप योग्य आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदार हे सामनेवाले क्र. 1/2यांचे ग्राहक नसल्याने इतर बाबींचा विचार करणे अनुचित होईल असे वाटते.
-
(ड) सामनेवाले 4/5 हे विमा व्यावसायिक असून तक्रारदारांनी विकत घेतलेल्या विवादित वाहनास सामनेवाले 4/5 यांजकडून घेतलेल्या विमा पॉलिसीअंतर्गत संरक्षण प्राप्त होते ही बाब उपलब्ध कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते. तथापि, वाहन चोरीचे दिवशी किंवा तत्पूर्वी तक्रारदारांचे विवादीत वाहन हे आर.टी.ओ. रेकॉर्डमध्ये तक्रारदाराच्या नांवावर नोंदणीकृत झालेले नव्हते. शिवाय, सामनेवाले 3/4 यांनी सदरील वाहनासाठी दिलेल्या दि. 30/12/2008 ते दि. 29/12/2009 दरम्यान वैध असलेल्या पॉलिसी क्र. 4188 मध्ये तक्रारदारांचे नांव कुठेही नमूद करण्यात आले नसून सदर पॉलिसी हनुमंत पुंगी या व्यक्तीच्या नांवे असल्याचे स्पष्ट होते. म्हणजेच वाहन चोरी दि. 07/05/2009 ते दि. 08/05/2009 या वाहन चोरीच्या दरम्यान सदर वाहन तक्रारदारांचे मालकीचे नसल्याने तसेच पॉलिसीसुध्दा तक्रारदारांचे नांवे नसल्याने तक्रारदार व सामनेवाले 4/5 यांचे दरम्यान विमा करार अस्तित्वात नसल्याने सामनेवाले यांनी दि. 25/03/2010 रोजीच्या पत्रान्वये सदरील बाबीवर वाहन चोरीचा तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारल्याचे सामनेवाले 4/5 यांनी नमूद केले आहे.
(इ) सामनेवाले क्र. 4/5 यांचे दावा नाकारण्याच्या उपरोक्त कथनासंदर्भात असे नमूद करावेसे वाटते की, तक्रारदारांनी सामनेवाले क्र. 1/2 यांचेकडून दि. 04/05/2009 रोजी वाहनाचा ताबा घेतला व लगेचच केवळ 4 दिवसांनंतर म्हणजे दि. 09/05/2009 रोजी वाहनाची चोरी झाली. यासंदर्भात मोटर व्हेहीकल अॅक्टमधील कलम 50 मधील वाहन हस्तांतरण करण्याबाबत तरतुदी खाली नमूद करण्यात आली आहेः
50. Transfer of ownership.—
(1) Where the ownership of any motor vehicle registered under this Chapter is transferred,—
(a) the transferor shall,—
(i) in the case of a vehicle registered within the same State, within fourteen days of the transfer, report the fact of transfer, in such form with such documents and in such manner, as may be prescribed by the Central Government to the registering authority within whose jurisdiction the transfer is to be effected and shall simultaneously send a copy of the said report to the transferee; and
(ii) in the case of a vehicle registered outside the State, within forty-five days of the transfer, forward to the registering authority referred to in sub-clause (i)—
(A) the no objection certificate obtained under section 48; or
(B) in a case where no such certificate has been obtained,—
(I) the receipt obtained under sub-section (2) of section 48; or
(II) the postal acknowledgment received by the transferee if he has sent an application in this behalf by registered post acknowledgment due to the registering authority referred to in section 48, together with a declaration that he has not received any communication from such authority refusing to grant such certificate or requiring him to comply with any direction subject to which such certificate may be granted;
(b) the transferee shall, within thirty days of the transfer, report the transfer to the registering authority within whose jurisdiction he has the residence or place of business where the vehicle is normally kept, as the case may be, and shall forward the certificate of registration to that registering authority together with the prescribed fee and a copy of the report received by him from the transferor in order that particulars of the transfer of ownership may be entered in the certificate of registration.
सदरील कलम 50(1)(a)(i) मधील तरतुदीनुसार वाहन विक्रेत्याने/ हस्तांतरणकर्त्याने 14 दिवसांच्या आंत वाहनाच्या मालकीच्या हस्तांतरणाची बाब संबंधित नोंदणीकृत प्राधिकरणास ठराविक फॉर्ममध्ये व आवश्यक त्या कागदपत्रांसह कळविणे अनिवार्य आहे. तसेच कलम 50(b) नुसार, वाहन खरेदीदार यांनी 1 महिन्याच्या आंत खरेदीदार वास्तव्यास असतील/व्यवसाय करत असतील त्या क्षेत्रातील नोंदणीकृत अधिका-याकडे ठराविक फॉर्ममध्ये व आवश्यक कागदपत्रांसहीत सादर करणे आवश्यक आहे.
उपरोक्त नमूद तरतुद विचारात घेतल्यास वाहन हस्तांतरणानंतर 14 दिवसाचा कालावधी हस्तांतरणकर्त्यास आणि 30 दिवसांचा कालावधी वाहन खरेदीदारास वाहनाची नोंदणी करण्यास कायदयाने प्रदान केला आहे. याशिवाय कलम 157 अन्वये 14 दिवसांच्या आंत विमा पॉलिसी आपल्या नांवावर करुन घेण्याची मुभा दिली आहे. तथापि, वाहन चोरी ही तक्रारदारांनी वाहनाचा ताबा मिळाल्यानंतर 5 दिवसांच्या आंतच झाली आहे. म्हणजे विक्रेत्यास कलम 50(1)(a)(i) अन्वये व खरेदीदारास म्हणजे तक्रारदारास कलम 50 (1)(b) अन्वये वाहन मालकीची हस्तांतरणाबाबत कार्यवाही करण्यासाठी कायदयाने दिलेला कालावधी संपण्यापूर्वीच वाहन चोरी झाल्याने, हस्तांतरणाची कार्यवाही आपोआप बंद झालेली आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी विकत घेतलेले वाहन व विमा पॉलिसी त्यांच्या नांवावर नाही, या सबबीखाली विमा दावा नाकारणे हे न्यायोचित होणार नाही असे मंचाचे मत आहे.
वाहन हस्तांतरण करण्याचा कायदयाने तक्रारदारांनाप्रदान केलेला कालावधी संपण्यापूर्वीच वाहन चोरी झाली असल्याने तक्रारदारांच्या लाभांत आदेश पारीत करणे न्यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे.
उपरोक्त चर्चेनुरुप निष्कर्षावरुन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतोः
आ दे श
- तक्रार क्र. 342/2010 अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
- सामनेवाले 4 व 5 यांनी तक्रारदारांचा विमा दावा नाकारुन सेवा सुविधा पुरविण्यामध्ये कसूर केल्याचे जाहिर करण्यात येते.
- सामनेवाले 4/5 यांनी वाहन खरेदी किंमत रु. 4,31,000/- च्या 75% रक्कम रु. 3,23,250/-, तक्रारदारांना दि. 15/11/2015 रोजी किंवा तत्पूर्वी अदा करावी. तसे न केल्यास दि. 16/11/2015 पासून 6% व्याजासह आदेशपूर्ती होईपर्यंत संपूर्ण रक्कम अदा करावी
- सामनेवाले 4/5 यांनी तक्रारदारांना तक्रार व इतर खर्चाबद्दल रु. 10,000/- दि. 15/11/2015 रोजी किंवा तत्पर्वी दयावी.
- सामनेवाले क्र. 1/2 यांच्याविरुध्द आदेश नाही.
- आदेशाच्या प्रती उभय पक्षांना विनाविलंब/विनाशुल्क देण्यात याव्यात.
- संचिकेच्या अतिरिक्त प्रती असल्यास तक्रारदारांना परत करण्यात याव्यात.