ग्राहक तक्रार क्रमांक : 225/2020.                     तक्रार दाखल दिनांक : 29/12/2020.                                                                                    तक्रार निर्णय दिनांक : 23/08/2022.

सुनंदा मोहन बोने, वय 48 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम,

रा. माधव नगर, लेबर कॉलनी, लातूर.                                                      तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

(1) आयुक्त, आयुक्त कार्यालय, लातूर शहर महानगरपालिका,

     लातूर, मुख्‍य कार्यालय, मेन रोड, लातूर.

(2) शाखा व्यवस्थापक, भारतीय जीवन बिमा निगम, शाखा लातूर,

     (945), अंबाजोगाई रोड, हाजगुडे हॉस्पिटलजवळ, लातूर.                    विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :-  अनिल के. जवळकर

विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  रवि एस. पिचारे

विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  संदीप सुधाकर औसेकर

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, त्यांचे पती मोहन अंकुशराव बोने (यापुढे संक्षिप्त रुपामध्ये "विमाधारक मोहन") हे विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे संक्षिप्त रुपामध्ये "महानगरपालिका") यांच्याकडे 'कामगार' पदावर सेवेमध्ये होते. विमाधारक मोहन यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे संक्षिप्त रुपामध्ये "बिमा निगम") यांच्याकडून रु.1,00,000/- विमा संरक्षण व अपघाती मृत्यूकरिता रु.1,00,000/- अतिरिक्त लाभ देणारे विमापत्र घेतलेले होते. विमापत्र क्रमांक 986397983 होता. विमापत्र टेबल क्र. 814-15-15 व जोखीम कालावधी दि.11/2/2016 ते 11/2/2031 होता. विमापत्राचे हप्ते महानगरपालिका विमाधारक मोहन यांच्या वेतनातून कपात करुन बिमा निगमकडे पाठविण्यात येत असत.

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे असे कथन आहे की, विमाधारक मोहन यांना अर्धांगवायू झाला आणि दि.21/4/2019 रोजी ते मृत्यू पावले. विमा रक्कम मिळण्याकरिता तक्रारकर्ती यांनी बिमा निगमकडे कागदपत्रांची पूर्तता केली असता विमापत्र बंद पडल्याच्या कारणास्तव विमा रक्कम देण्यात आलेली नाही. विमा हप्ते भरण्याकरिता महानगरपालिकेकडून झालेल्या विलंबाकरिता विमाधारक मोहन किंवा तक्रारकर्ती दोषी नाहीत. महानगरपालिका व बिमा निगम यांनी सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे आणि रु.1,00,000/- विमा रक्कम व्याजासह देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.30,000/- देण्याचा व तक्रार खर्चाकरिता रु.20,000/- देण्याचा आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केलेली आहे.

(3)       महानगरपालिकेद्वारे लेखी निवेदनपत्र सादर करण्यात आले असून त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील विधाने अमान्य केली आहेत. त्यांचे कथन असे की, महानगरपालिका व बिमा निगम यांच्यामध्ये 'अभिकर्ता' व 'प्रकर्ता' नाते नाही. त्यांच्या कर्मचा-यांना ते सेवा देत नाहीत आणि कर्मचारी त्यांचे ग्राहक नाहीत. बिमा निगमने त्यांना अभिकर्ता नियुक्त केलेले नाही. प्रस्तुत विवाद जिल्हा आयोगाच्या कार्यकक्षेमध्ये येत नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(4)       बिमा निगमद्वारे लेखी निवेदनपत्र सादर करण्यात आले असून त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने अमान्य केली आहेत. त्यांचे कथन असे की, त्यांनी Salary Savings Scheme अंतर्गत विमाधारक मोहन यांना विमापत्र क्र. 986397983 निर्गमीत केलेले आहे. विमाधानक मोहन यांनी विमापत्राच्या अनुषंगाने त्यांच्या वेतनातून प्रतिमहा विमा हप्ता वजावट होऊन जमा होईल, असे प्रस्तावपत्रक सादर केले होते. विमा हप्त्याच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या अधिकारपत्रानुसार महानगरपालिकेने हप्ता भरणा न केल्यास हप्ता भरण्याची जबाबदारी विमाधारकावर येते. विमापत्रानुसार प्रतिमहा रु.642/- हप्ता होता आणि ऑगस्ट 2018 पर्यंतचे हप्ते त्यांना प्राप्त झालेले आहेत. त्यानंतर महानगरपालिकेने सप्टेंबर ते नोव्हेंबर 2018 पर्यंतचे हप्ते भरणार केले. परंतु त्यानंतर देय हप्ते भरणा केलेले नाहीत आणि मृत्यूसमयी विमापत्र बंद स्थितीमध्ये होते. विमापत्राच्या अटी व शर्तीनुसार विमा रक्कम देय नसल्यामुळे तक्रारकर्ती यांना तसे कळविण्यात आले. त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही आणि ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती बिमा निगमने केलेली आहे.

(5)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                होय (बिमा निगमने)

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 होय    

     असल्‍यास किती ?                                                                          अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(6)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 हे एकमेकांशी पुरक असल्यामुळे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने, विमाधारक मोहन यांनी बिमा निगम यांच्याकडून विमापत्र क्रमांक 986397983 द्वारे रु.1,00,000/- चे विमा संरक्षण घेतले होते आणि जोखीम कालावधी दि.11/2/2016 ते 11/2/2031 होता, हे उभय पक्षांना मान्य आहे. विमापत्राचे हप्ते भरण्याकरिता Salary Savings Scheme अंतर्गत दिलेल्या प्रस्ताव पत्रकाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका प्रतिमहा विमाधानक मोहन यांच्या वेतनातून विमा हप्ता कपात करुन बिमा निगमकडे पाठविण्यात येत असे, हे विवादीत नाही. विमाधारक मोहन यांचा दि.21/4/2019 रोजी मृत्यू झाला, हे विवादीत नाही. विमापत्रानुसार विमा हप्ता भरण्याकरिता 15 दिवस सवलत कालावधी दिसून येतो. कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता डिसेंबर 2018 ते मार्च 2019 असे प्रतिमहा हप्ते बिमा निगमकडे प्राप्त झालेले नाहीत, असे दिसून येते. विमाधारक मोहन यांच्या मृत्यूनंतर तक्रारकर्ती यांनी बिमा निगमकडे विमा दावा सादर केला असता विमापत्र बंद स्थितीमध्ये असल्यामुळे दावा रक्कम देण्यास बिमा निगमने असमर्थता दर्शविलेली दिसून येते.

(7)       निर्विवादपणे, विमाधारक मोहन यांच्या मृत्यूसमयी विमापत्र बंद किंवा व्यपगत स्थितीमध्ये होते. Salary Savings Scheme अंतर्गत वेतनातून विमा हप्ता कपात करण्यासाठी विमाधारक मोहन यांनी महानगरपालिकेस पत्राद्वारे कळविलेले आहे. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता विमाधारक मोहन यांच्या वेतनातून विमा हप्ते कपात करण्याची प्राथमिक जबाबदारी महानगरपालिकेने स्वीकारलेली होती, हे स्पष्ट होते. वादप्रश्नांच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ती यांचेद्वारे अभिलेखावर मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "एलआयसी ऑफ इंडिया /विरुध्द/ सिता व इतर", 2018 (3) सीएलटी 285, रिव्हीजन पिटीशन नं. 3482/2017 न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर केला. मा. राष्ट्रीय आयोगाने त्यामध्ये खालीलप्रमाणे न्यायिक तत्व विषद केलेले आहे.

            12.    Taking into account the judgments delivered by the Hon'ble Supreme Court in Chairman, LIC of India vs. Rajiv Kumar Bhaskar (supra) and Delhi Electric Supply Undertaking vs. Basanti Devi & Anr. (supra), it is made out that it was the primary duty of the employer to have deducted the premium out of the salary of the deceased insured.  In case, they were not able to do so, on account of non-payment of the salary, it was the duty of the employer as well as the LIC to provide appropriate information to the insured, who could have then taken the requisite steps to ensure that the policy did not lapse for non-payment of the premium.

(8)       उक्त न्यायिक तत्व विचारात घेतले असता प्रस्तुत प्रकरणामध्येही महानगरपालिका किंवा बिमा निगम यांनी विमा हप्ते थकीत असल्याबाबत विमाधारक मोहन यांना कळविलेले दिसून येत नाही. अन्य सादर केलेला संदर्भ II (2010) CPJ 483 मध्येही वरीलप्रमाणेच तत्व दिसून येते. बिमा निगमने विमाधारक मोहन यांच्या विमा दाव्यासंदंर्भात अनुचित दृष्टीकोन ठेवून विमा लाभ देण्याचे दायित्व अमान्य केलेले असल्यामुळे प्रस्तुत कृत्य सेवेतील त्रुटी ठरते. तक्रारकर्ती ह्या रु.1,00,000/- विमा रक्कम मिळण्याकरिता पात्र ठरतात. तसेच तक्रारकर्ती यांनी विमा रकमेवर मागणी केलेल्या व्याजाच्या अनुषंगाने विमा दावा नामंजूर केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दि.29/9/2020 पासून द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देण्याकरिता विमा निगमला आदेश करणे न्यायोचित राहील.

(9)       तक्रारकर्ती यांच्या मानसिक व शारीरिक त्रासासह तक्रार खर्च मागणीचा विचार करता नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, तक्रारकर्ती यांना विमा रक्कम मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला असून त्याकरिता मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक आहे.  तसेच तक्रारकर्ती यांना जिल्‍हा आयोगापुढे प्रस्तुत ग्राहक तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत. उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 बिमा निगमने तक्रारकर्ती यांना रु.1,00,000/- विमा रक्कम द्यावी.

तसेच, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 बिमा निगमने तक्रारकर्ती यांना उक्त रकमेवर दि.29/9/2020 पासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.     

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 बिमा निगमने तक्रारकर्ती यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 बिमा निगमने प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-