(आदेश पारीत व्‍दारा-श्री.विजय सी.प्रेमचंदानी-मा.अध्‍यक्ष)

1.   तक्रारकर्तीने सदरील तक्रार कलम 12 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अन्‍वये दाखल केली आहे.

2.   तक्रारकर्तीने तक्रारीत असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्तीने सामनेवालाकडून इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी घेतलेली असून पॉलीसीची कागदपत्रे मिळालेली नसल्‍याने ते चौकशी केल्‍यावर सामनेवालाने तक्रारकर्तीला 1,19,725.99 रुपये त्‍यांचे खात्‍यात वर्ग केले आहे. तक्रारकर्तीने सदर पॉलीसी घेतेवेळी 99,000/- रुपये सामनेवालाकडे शिर्डी शाखेचे खात्‍यात जमा केले आहे. सामनेवालाने सदर पॉलीसीचे पेपर्स पोष्‍टाने पाठविले. व त्‍याचे 1,49,657.99 रुपयापैकी 29,932/- रुपये टॅक्‍स वजा करुन उर्वरीत रक्‍कम तक्रारकर्तीचे खात्‍यात जमा केले. सदर टॅक्‍स सामनेवालाने चुकीची कपात केली असून तक्रारकर्तीस पुर्ण रक्‍कम दिली नसल्‍याने व बेकायदेशिर व्‍यवहार केला असल्‍याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करण्‍यात आली आहे.

3. सदर तक्रार दिनांक 06.12.2018 ला दाखल सुनावणीकरीता ठेवण्‍यात आली असून त्‍यानंतर 17.12.2018, 31.12.2018 आणि आज दिनांक 04.01.2019 ला दाखल सुनावणीकरीता ठेवण्‍यात आली असून तक्रारकर्ती व तिचे वकील गैरहजर आहेत. तक्रारकर्तीचे तक्रारीची पडताळणी करतांना असे निदर्शनास आले की,  तक्रारकर्तीने सदर तक्रार सामनेवाला यांचे विरुध्‍द मुंबई मध्‍ये असलेल्‍या कार्यालयाचे पत्‍त्‍यावर दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीत तक्रारकर्तीने शिर्डी येथील सामनेवालाचे असलेल्‍या कार्यालयास पक्षकार म्‍हणून केलेले नाही. म्‍हणून सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 11(2) प्रमाणे ग्राहक मंचाचे अधिकारक्षेत्रात बसत नाही असे निष्‍पन्‍न होते.

4.   तक्रारकर्तीचे तक्रारीचे व दस्‍तावेजाचे अवलोकन करताना असे दिसून आले की, तक्ररकर्तीने घेतलेली पॉलीसी ही यनिट लिंक वेब असलेली पॉलीसी असून सदर पॉलीसीमध्‍ये युनिटस सामनेवालाकडून खरेदी केलेले आहे व सदर पॉलीसी सरेंडर करतेवेळी मार्केटचा जो युनिट भाव असतो ती रक्‍कम पॉलीसी घेणा-याला भेटते. त्‍यात सामनेवालाने लाभावर आयकर कायद्याखाली टॅक्‍सची कपात करावी लागते. त्‍यात सामनेवालाने टॅक्‍स कपात करुन कोणतीही न्‍युनत्‍तम सेवा दर्शविली नाही असे प्राथमिक दृष्‍टीने दिसून येते. सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

- अं ति म आ दे श –

1.   तक्रारकर्तीची तक्रार अस्विकृत करण्‍यात येते.

2.   या तक्रारीचा खर्च तक्रारकर्तीने स्‍वतः सहन करावा.

3.   या आदेशाची प्रथम प्रत तक्रारकर्तीस निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.

4.   तक्रारकर्तीस या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.

5.   सदर आदेश आज रोजी डायसवर पारीत करण्‍यात आला.