(पारित दिनांक-22 जुलै, 2022)
(पारीत व्‍दारा मा. श्री भास्‍कर बी.योगी, मा.अध्‍यक्ष)
01. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 बिल्‍डर कडून कराराप्रमाणे सदनीके पोटी अदा केलेली रक्कम व्‍याजासह परत मिळावी तसेच अन्य अनुषंगिक मागण्‍यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा-1986चे कलम 12 अंतर्गत प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा मौजा पारडी, तालुका कांरजा घाडगे, जिल्‍हा वर्धा येथे राहतो. विरुध्दपक्ष आनंद साई बिल्‍डर्स अॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स भंडारा या फर्मचे नावाने सदनीका विक्री करण्‍याचा व्‍यवसाय करतो. विरुध्दपक्ष बिल्‍डर याने मौजा खोकरला, तालुका- जिल्‍हाभंडारा येथील पटवारी हलका क्रं-15, आनंद नगर मधील गट क्रं-189/अ/20/2/1 एकूण आराजी 3000 चौरस फूट भूखंडाव आंनद साई अपार्टमेंटचे बांधकाम सुरु केले होते. तक्रारकर्त्‍याने सदर अपार्टमेंट मधील दुस-या माळयावरील टु बीचके सदनीका क्रं 201 सुपर बिल्‍टअप एरिया 1032 चौरसफूट एकूण रुपये-12,00,000/- एवढया किमती मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा लेखी करारनामा विरुध्दपक्ष बिल्‍डर याचे सोबत दिनांक-05.02.2018 रोजी केला आणि त्‍याच दिवशी ईसारा दाखल रक्कम रुपये-2,50,000/- दिली आणि विरुध्‍दपक्षा कडून पावती क्रं 30 प्राप्‍त केली. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्दपक्ष बिल्‍डरला दिनांक-06.03.2018 रोजी रुपये-2,00,000/- दिले आणि पावती क्रं 32 प्राप्‍त केली. त्‍यानंतर दिनांक-12.05.2018रोजी विरुध्दपक्ष बिल्‍डरला रुपये-50,000/- दिलेत आणि पावती क्रं-30 प्राप्‍त केली. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्दपक्ष बिल्‍डरला करारातील सदनीकेपोटी आंशिक रक्कम रुपये-5,00,000/-दिली. त्‍यानंतर विरुध्दपक्ष बिल्‍डरने पुन्‍हा दिनांक-21.06.2019 रोजी नविन करारनामा मराठी भाषेत करुन दिला व सदर करारनाम्‍या प्रमाणे उर्वरीत रक्कम रुपये-7,00,000/- सदनीकेच्‍या नोंदणीकृत विक्रीपत्राचे वेळी तक्रारकर्ता विरुध्दपक्ष बिल्‍डरला देईल. तसेच करारनाम्‍यात विरुध्दपक्ष बिल्‍डरने तो अपार्टमेंटचा संपूर्ण टॅक्‍स, अकृषक टॅक्‍स, ग्राम पंचायत टॅक्‍स आणि ईतर संपूर्ण टॅक्‍स भरेल तसेच नवीन मीटर लावून देईल या बाबी नमुद केल्‍यात. तसेच करारनाम्‍यात कोणत्‍याही कारणास्‍तव सदर सौद्दा रद्द झाला तर सौद्दाची संपूर्ण रक्कम परत करण्‍याची हमी विरुध्दपक्ष बिल्‍डरने दिली होती. करारनाम्‍यानुसार विक्रीपत्राची मुदत दिनांक-30.09.2019 पर्यंत ठरली होती. उभय पक्षां मधील झालेल्‍या करारा प्रमाणे विरुध्दपक्ष बिल्‍डरने विक्रीपत्रा पूर्वी करारातील सदनीकेची संपर्णूकामे ज्‍यामध्‍ये जिन्‍याचे काम, लॅट्रीन बाथरुम, नळ फीटींग, ईलेक्ट्रिक फीटींग, कॉमन टॅन्‍क, दरवाजे,खिडक्‍या, ग्रील व पेन्‍टींग कामे करुन देण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते परंतु आज पर्यंत विरुदपक्षाने कोणतेही काम पूर्ण केलेले नाही. विरुध्दपक्ष बिल्‍डरने करारा प्रमाणे आज पर्यंत फक्‍त 50 टक्‍के कामे पूर्ण केलेली आहेत आणि उर्वरीत 50 टक्‍के कामे अपूर्ण आहेत. म्‍हणून शेवटी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्दपक्ष बिल्‍डरला वकील श्री एस.एस. चौहान यांचे मार्फत रजिस्‍टर पोस्‍टाने दिनांक-31.08.2021 रोजी कायदेशीरनोटीस पाठविली परंतु विरुध्‍दपक्षाला नोटीस मिळाल्‍यानंतरही करारातील सदनीका क्रं 201 चे नोंदणीकृत खरेदीपत्र तक्रारकर्त्‍याचे नावे नोंदवून दिले नाही व ताबा दिला नाही, ईतकेच नव्‍हे तर नोटीसला उत्‍तर सुध्‍दा दिले नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष बिल्‍डरले तक्रारकर्त्‍यास दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने प्रस्तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन खालील प्रकारे मागण्‍या केलयात-
- विरुध्दपक्ष याने तक्रारकर्त्‍या सोबत झालेल्‍या करारनाम्‍या प्रमाणे आनंद साई अपार्टमेंट मधील फ्लॅट क्रं 201 चे बांधकाम लवकरात लवकर पूर्ण करुन व संपूर्ण सोयी सुविधा पुरवून त्‍याचे नोंदणीकृत खरेदी खत तक्रारकर्त्‍याचे नावे नोंदवून फ्लॅटचा ताबा तक्रारकर्त्‍यास दयावा परंतु असे करणे विरुध्दपक्ष बिल्‍डर यास शक्‍य नसल्यास विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍या कडून करारातील सदनीकेपोटी वेळोवेळी स्विकारलेली एकूण आंशिक रक्कम रुपये-5,00,000/- करार दिनांका पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18 टक्‍के दराने व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याला परत करावी असे आदेशित व्‍हावे.
- तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- विरुध्‍दपक्षाने देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- तक्रारीचे खर्चा बद्दल व अधिवक्‍ता यांचे फी संबधात विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास रुपये-50,000/- देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- या शिवाय योग्‍य ती दाद तक्रारकर्ता याचे बाजूने मंजूर करण्‍यात यावी.
03. जिल्‍हा ग्राहक आयोग, भंडारा यांचे मार्फतीने यामधील बिल्‍डर विरुध्दपक्ष आनंदसाई बिल्‍डर अॅन्‍ड डेव्‍हलपर्स तर्फे प्रोप्रायटर श्री निरंजन चरणदास पाटील यास रजिस्‍टर पोस्‍टाने नोटीस पाठविली असता तो जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दिनांक-16/11/2021 रोजी उपस्थित झाला व लेखी उत्‍तरासाठी वेळ देण्‍या करीता लेखी अर्ज सादर केला, त्‍या नुसार त्‍याचा सदरचा अर्ज मंजूर करण्‍यात आला परंतु जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे विरुध्‍दपक्षाला आपले लेखी म्‍हणणे मांडण्‍यासाठी बरीच संधी देऊनही त्याने आपले लेखी उत्‍तर दाखलकेले नाही म्‍हणून विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द प्रस्तुत तक्रार त्‍याचे लेखी जबाबा शिवाय पुढे चालविण्‍याचा आदेश प्रकरणात दिनांक-03/01/2022 रोजी जिल्‍हा ग्राहक आयोगाने पारीत केला.
04. प्रस्तुत तक्रारी मध्‍ये तक्रारकर्त्‍या तर्फे वकील श्री एस.एस. चौहान यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्षा तर्फे मौखीक युक्‍तीवादाचे वेळी कोणीही उपस्थित नव्‍हते.
05. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत विरुध्दपक्ष बिल्‍डर सोबत सदनीका खरेदी संबधात केलेल्‍या करारनाम्‍याच्‍या प्रती, विरुध्‍दपक्षाचे प्रस्‍तावित अपार्टमेंट मधील कामे अपूर्ण असल्‍याबाबत छायाचित्राच्‍या प्रती, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला दिलेली कायदेशीर नोटीसची प्रत, रजिस्‍टर पोस्‍टाच्‍या पावत्‍या व रजि.पोच अशा दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात.
06. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, त्‍याचा शपथे वरील पुरावा आणि त्याने प्रकरणात दाखल केलेले दस्‍तऐवजाचे अवलोकन जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे करण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचा निषकर्ष खालील प्रमाणे-
::निष्‍कर्ष::
07. तक्रारकर्त्‍या सोबत विरुध्दपक्ष बिल्‍डर याने मौजा खोकरला, तालुका- जिल्‍हा भंडारा येथील पटवारी हलका क्रं-15, आनंद नगर मधील गट क्रं-189/अ/20/2/1 एकूण आराजी 3000 चौरसफूट भूखंडावर आंनद साई अपार्टमेंटचे बांधकाम सुरु केले होते. तक्रारकर्त्‍याने सदर अपार्टमेंट मधील दुस-या माळयावरील टु बीचके सदनीका क्रं 201 सुपर बिल्‍टअप एरिया 1032 चौरस फूट एकूण रुपये-12,00,000/- एवढया किमती मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा लेखी करारनामा विरुध्दपक्ष बिल्‍डर याचे सोबत दिनांक-05.02.2018 रोजी केला आणि त्‍याच दिवशी ईसारा दाखल रक्कम रुपये-2,50,000/- दिली या बाबी दाखल करारनाम्‍याच्‍या प्रतीवरुन सिध्‍द होतात.
08. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्दपक्ष बिल्‍डरला करारातील सदनीकेपोटी वेळोवेळी दिलेल्या रकमां बाबत पावत्‍यांच्‍या प्रती पुराव्‍या दाखल अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या आहेत, त्‍यावरुन असे दिसून येते की, दिनांक-05.02.2018 रोजी विरुध्दपक्ष बिल्‍डरने करारातील सदनीका क्रं 201 बाबत रुपये-2,50,000/- नगदी मिळाल्‍या बाबत पावती क्रं 30 तक्रारकर्त्‍याचे नावे निर्गमित केली. विरुदपक्ष बिल्‍डरने दिनांक-06.03.2018 रोजी तक्रारकर्त्‍या कडून करारातील सदनीका क्रं 201 बाबत रुपये-2,00,000/- नगदी मिळाल्‍या बाबत पावती क्रं 32 तक्रारकर्त्‍याचे नावे निर्गमित केली. त्‍याच प्रमाणे विरुदपक्ष बिल्‍डरने दिनांक-12.05.2018 रोजी तक्रारकर्त्‍या कडून करारातील सदनीका क्रं 201 बाबत रुपये-50,000/- नगदी मिळाल्‍या बाबत पावती क्रं 39 तक्रारकर्त्‍याचे नावे निर्गमित केली. यावरुन ही बाब पुराव्‍यानिशी सिध्‍द होते की, तक्रारकर्त्‍याने करारातील सदनीका क्रं 201 ची एकूण किम्‍मत रुपये-12,00,000/- पैकी आंशिक एकूण रक्कम रुपये-5,00,000/- विरुध्दपक्ष बिल्‍डरला अदा केलेली आहे आणि उर्वरीत रक्कम रुपये-7,00,000/- अदयाप विरुध्‍दपक्षाला तक्रारकर्त्‍या कडून देणे बाकी आहे.
09. विरुध्दपक्ष बिल्‍डरने पुन्‍हा दिनांक-21.06.2019 रोजी नविन करारनामा करुनदिला व सदर करारनाम्‍या प्रमाणे करारातील सदनीके मध्‍ये लॅट्रीन बाथरुम, ईलेक्ट्रिकफीटींग आणि मीटर तसेच नळ फीटींग, कॉमन टॅंक, दरवाजे खिडक्‍या ईत्‍यादी सर्व सोयी सुविधा पुरविण्‍याचे विरुध्‍दपक्षाने आश्‍वासित केले होते.उर्वरीत रक्कम रुपये-7,00,000/- सदनीकेच्‍या नोंदणीकृत विक्रीपत्राचे वेळी तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्षबिल्‍डरला देईल. तसेच करारनाम्‍यात विरुध्दपक्ष बिल्‍डरने तो अपार्टमेंटचा संपूर्ण टॅक्‍स,अकृषकटॅक्‍स, ग्राम पंचायत टॅक्‍स आणि ईतर संपूर्ण टॅक्‍स भरेल तसेच नवीन मीटरलावूनदेईल या बाबी नमुद केल्‍यात. तसेच करारनाम्‍यात कोणत्‍याही कारणास्‍तव सदर सौद्दा रद्द झाला तर सौद्दाची संपूर्ण रक्कम परत करण्‍याची हमी विरुध्दपक्ष बिल्‍डरने दिली होती. करारनाम्‍यानुसार विक्रीपत्राची मुदत दिनांक-30.09.2019 पर्यंत ठरली होती आणि विक्रीपत्राचा खर्च खरेदीदार यास करावयाचा होता.
10 तक्रारकर्त्‍याचा असा आरोप आहे की, विरुदपक्षाने विहित मुदती पर्यंत प्रस्‍तावित अपार्टमेंटचे पूर्ण काम केलेले नव्‍हते तसेच विक्रीपत्राची दिलेली मुदत दिनांक-30.09.2019 सुध्‍दा आता निघून गेलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने आपले म्‍हणण्‍याचे पुराव्‍यार्थ सदर प्रस्‍तावित अपार्टमेंटची छायाचित्रे अभिलेखावर दाखल केलीत,त्‍यावरुन ही बाब सिध्‍द होते की, सदर अपार्टमेंटचे केवळ 50 टक्‍के काम पूर्ण झाल्‍याचे दिसून येते. थोडक्‍यात अपार्टमेंटचे स्‍ट्रक्‍चरचे काम पूर्ण झालेले दिसून येते परंतु अपार्टमेंटच्‍या भिंतींना आतून व बाहेरुन प्‍लॅस्‍टरींगची कामे,दरवाजे खिडक्‍या, रंगरंगोटी, ईलेक्ट्रिक फीटींग, नळ फीटींग, कॉमन टॅंक, सदनीकचे आत मधील संपूर्ण कामे पूर्ण होणे बाकी असल्याचे दिसून येते, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या आरोपांमध्‍ये जिल्‍हा ग्राहक आयोगास तथ्‍य दिसून येते. विरुध्दपक्ष बिल्‍डरला त्‍याची बाजू मांडण्‍यासाठी जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे बरीच संधी देऊनही त्याने आपले लेखी उत्‍तर सादर केलेले नाही तसेच तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे विरुध्‍द केलेले आरोप खोडून काढलेले नाहीत. तक्रारकर्त्‍याने आपला शपथे वरील पुरावा सुध्‍दा दाखल केलेला आहे. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष बिल्‍डरने करारा प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने नोंदणी केलेल्‍या सदनीकेचे काम विहित मुदतीत पूर्ण केले नाही. करारा प्रमाणे उर्वरीत रक्कम रुपये-7,00,000/- सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याचे वेळी देण्‍याचे ठरले होते परंतु विरुध्दपक्ष बिल्‍डरने करारातील सदनीकेचे काम पूर्ण केलेले नसल्‍याने आणि आज पर्यंत विक्रीपत्र नोंदवून न मिळाल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला उर्वरीत रक्कम देण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवतनाही.
11. जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मते विरुध्दपक्ष बिल्‍डर हा तक्रारकर्त्‍याने करारातील सदनीकेपोटी दिलेली आंशिक रक्कम रुपये-5,00,000/- आज पर्यंत स्‍वतः वापरीत आहे. करारा प्रमाणे बिल्‍डरने तक्रारकर्त्‍याला सदनीकेचा ताबा दिला असता तर ऑक्‍टोंबर-2019 पासून तक्रारकर्ता त्‍या ठिकाणी रहावयास गेला असता. मालमत्‍तेचे दर हे दिवसें दिवस वाढत आहे, तसेच भाडयाने घेतलेल्‍या सदनीकांचे भाडे सुध्‍दा वाढत आहे. तक्रारकर्त्‍याने करारातील सदनीकेपोटी विरुध्‍दपक्षाला दिलेली आंशिक रक्कम रुपये-5,00,000/- जर दुसरी कडे गुंतवणूक केली असती तर त्याला निश्‍चीतच व्याज मिळाले असते. अशाप्रकारे वर नमुद केल्‍या प्रमाणे विरुध्दपक्ष बिल्‍डरने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब पुराव्‍यानिशी सिध्‍द होते. विरुध्‍दपक्षाने आज पर्यंत करारा प्रमाणे तक्रारकर्त्‍या कडून उर्वरीत रक्कम स्विकारुन सदनीकेचे खरेदीखत नोंदवून दिले नाही व ताबा सुध्‍दा दिलेला नाही म्‍हणून त्याने विरुध्‍दपक्षाला दिनांक-31.08.2021 रोजीची कायदेशीर नोटीस नोंदणीकृत डाकेव्‍दारा पाठविली परंतु नोटीस प्राप्‍त होऊनही विरुध्दपक्ष याने नोटीसला कोणताही प्रतिसाद तसेच उत्‍तर दिले नाही, त्‍यामुळे त्‍याचे मनात सदर रक्कम पचित होईल काय अशी शंका निर्माण होणे स्‍वाभाविक आहे. तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुराव्‍यार्थ करारनाम्‍याची प्रत, कायदेशीर नोटीसची प्रत, पोस्‍टाची पावती व पोच दाखल केलेली आहे.
12. वरील सर्व घटनाक्रम आणि उपलब्‍ध दस्‍तऐवजी पुरावा पाहता विरुध्दपक्ष बिल्‍डर हा करारा प्रमाणे वागलेला नाही ही बाब सकृतदर्शनी दिसून येतो, त्‍यामुळे विरुध्दपक्ष बिल्‍डर याची सदरची कृती अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब असून (Unfair Trade Practice) तक्रारकर्त्‍याला दिलेली दोषपूर्ण (Deficiency in Service)सेवा ठरते. विरुध्‍दपक्षाचे अनुचित व्‍यापारी प्रथेमुळे तसेच दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्‍याला निश्‍चीतच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
13. सदर प्रकरणात जिल्‍हा ग्राहक आयोग खालील नमुद मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचे निवाडया वर आपली भिस्‍त ठेवीत आहे.
I) “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar &Ors.” – 2005(2) CPR-1 (NC).
उपरोक्‍त मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाच्‍या निवाडया मध्‍ये असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते.
मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्‍यास विकासक/बांधकाम व्‍यवसायिक काही प्रयत्‍न करीत नसेल किंवा त्‍याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्‍ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही.
उपरोक्‍त मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निवाडा आमचे हातातील प्रकरणात वस्‍तुस्थितीचे तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता लागू होतो. विरुध्दपक्ष हा तक्रारकर्त्‍याने दिलेली रक्कम आज पर्यंत स्‍वतः करीता वापरीत आहे.
II) मा. सर्वोच्‍च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी “Ghaziabad Development Authority vsBalbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment Dated 17.03.2004.” प्रकरणी निवाडयात नोंदविलेली निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. सदर निवाडया प्रमाणे विरुध्दपक्ष बिल्‍डर अन्य कुठल्याही कारणाने जर भूखंड आवंटीत करू शकत नसल्यास विवादीत जमीन त्याच्याच ताब्यात असल्याने भविष्यात जमीन विक्रीत त्याला फायदा होत असल्याने त्याने सबंधित ग्राहकास जमा रक्कम 18% व्याज दराने परत करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदविल्याचे दिसून येते.
III) मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेल्या निवाडया मधील नुकसान भरपाई व व्याज दरा संबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे भिस्‍त ठेवण्यात येते.
Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Circuit Bench, Nagpur - Consumer Complaint CC/15/106, Judgment Dated 07.01.2021” “Mr Mahesh M Mulchandani–Versus – Sahara IndiaCommercial Corporation Limited &Ors”,
मा.राज्‍य ग्राहक आयोगाने शहरा नजीकच्या जमिनीच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन संबधित ग्राहकाचे झालेले नुकसान खर्‍या अर्थाने भरून निघण्यासाठी ग्राहकाने विरुध्दपक्ष बिल्‍डरला अदा केलेली रक्कम एकूण रक्कम रु. 1,76,000/- दंडात्मक व्‍याजासह परत करण्याचे आदेश न्‍यायोचित व वैध असल्‍याचा निर्वाळा दिलेला आहे.
- Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra Nagpur Circuit Bench, Nagpur-Complaint Case No.—CC/15/105, Order dated-07/01/2021”Mrs.Madhu Jitendra Agrawal & 2 others-Versus-Sahara India Commercial Corporation Limited+02 others”
उपरोक्‍त नमुद मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांचे समोरील तक्रारी मध्‍ये मा.राज्‍य आयोग खंडपिठ नागपूर यांनी विविध मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाच्‍या निवाडयांचे पैलूचा विचार करुन असा निष्‍कर्ष काढला की, विरुध्दपक्ष यांनी ईमारत बांधून तक्रारदारांना सदनीकेचा ताबा देण्‍यासाठी फारच उशिर केलेला आहे. विरुध्दपक्ष यांना सदनीकेची विक्री व ताबा देणे शक्‍य नव्‍हते तर ते तक्रारदारांच्‍या रकमा परत करु शकले असते त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष यांचे कडे सदनीकेपोटी वेळोवेळी जमा केलेल्‍या रकमा त्‍या जमा केल्‍याचे दिनांका पासून वार्षिक-18 टक्‍के दराने व्‍याजासह विरुध्‍दपक्षानी परत कराव्‍यात तसेच तक्रारदारांना झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल आणि तक्रारीचा खर्च अशा नुकसान भरपाईच्‍या रकमा विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारदार यांना दयाव्‍यात असे आदेशित केलेले आहे.
- Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra Nagpur Circuit Bench, Nagpur-Complaint Case No.—CC/17/95, Order dated-07/01/2021 “Mr.Rajkamal Agrawal+01 -Versus-Sahara Prime City Limited+01”
उपरोक्‍त नमुद मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांचे समोरील तक्रारी मध्‍ये मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांनी असे देखील महत्‍वाचे निरिक्षण केले की, The Complainants have suffered mental pain and agony as the unit/flat was booked in the year 2008 but till today the Complainants did not get possession of booked unit/flat. The Complaints have invested hard earned amount in getting possession of dream house. Now in year 2020 the Complainants cannot purchase new flat in same area for same consideration. The Complaints are entitled for amount of Rs.5,00,000/- towards mental pain and agony”. तक्रारदारांनी सदनीका सन-2008 मध्‍ये नोंदणी केली होती आणि आता सन-2020 चालू आहे आणि आता तक्रारदार हे नोंदणी केलेली सदनीका ज्‍या भागात स्थित आहे त्‍या भागात पूर्वीच्‍या दरा प्रमाणे नविन सदनीका विकत घेऊ शकत नाही “ अशा परिस्थिती मध्‍ये मा.राज्‍य ग्राहक आयोगाने तक्रारदारांनी सदनीकेपोटी वेळोवेळी विरुध्दपक्ष यांचे योजने मध्‍ये जमा केलेल्‍या रकमा जमा केल्‍याचे दिनांका पासून ते प्रतयक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक-18 टक्‍के दराने व्‍याजासह परत करण्याचे विरुदध्‍दपक्ष यांना आदेशित केलेले आहे तसेच तक्रारदारांना शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई व तक्रार खर्च सुध्‍दा मंजूर केलेला आहे.
उपरोक्‍त नमुद मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे न्‍यायनिवाडे हातातील प्रकरणात वस्‍तुस्थितीचा थोडाफार तपशिल वगळता लागू होतात असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
14. उपरोक्‍त नमुद केल्‍या प्रमाणे विरुध्दपक्ष यास तक्रारकर्त्‍या कडून करारातील सदनीका क्रं-201 पोटी सदनीकेची किम्‍मत रुपये-12,00,000/- पैकी वेळोवेळी एकूण आंशिक रक्कम रुपये-5,00,000/- मिळाल्‍याची बाब सिध्‍द झाल्‍याने उर्वरीत रकक्‍म रुपये-7,00000/-स्विकारुन करारा प्रमाणे सदनीका क्रं-201 चे करारा प्रमाणे संपूर्ण कामे ज्‍यामध्‍ये जिन्‍याचे संपूर्ण काम, लॅट्रीन, बाथरुम, नळ फीटींग, ईलेक्ट्रिक फीटींग,कॉमन टॅन्‍क, दरवाजे, खिडक्‍या, ग्रील व पेन्‍टींगची कामे इत्‍यादी सर्व पूर्ण करुन नोंदणीकृत विक्रीपत्र विरुध्दपक्ष याने तक्रारकर्त्‍याचे नावे नोंदवून सदनिकेचा ताबा दयावा किंवा असे करणे विरुध्दपक्ष यास शक्‍य नसल्यास तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला करारातील सदनीके पोटीवेळोवेळी आंशिक अदा केलेली एकूण रक्कम रुपये-5,00,000/- त्‍या-त्‍या रकमा जमा केल्‍याचे दिनांका पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्‍याजासह परत कराव्‍यात असे आदेशित करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल. त्‍याच बरोबर तक्रारकर्त्‍याने करारासाठी केलेला खर्च वाया गेल्‍याने त्याला झालेल्‍या आर्थिक, शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-30,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- विरुध्‍दपक्षाने देण्‍याचे आदेशित करणे योग्‍य न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
15 उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन जिल्‍हा ग्राहक आयोग प्रस्तुत तक्रारीमध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: अंतीम आदेश ::
- तक्रारकर्त्‍याची विरुध्दपक्ष आनंद साई बिल्‍डर्स एवं डेव्‍हलपर्स भंडारा ही फर्म आणि सदर फर्म तर्फे प्रोप्रायटर/मालक श्री निरंजन चरणदास पाटील यांचे विरुध्‍दची तक्रार वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्दपक्ष आनंद साई बिल्‍डर्स एवं डेव्‍हलपर्स भंडारा ही फर्म आणि सदर फर्म तर्फे प्रोप्रायटर/मालक श्री निरंजन चरणदास पाटील याला आदेशित करण्‍यात येते की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षा सोबत दिनांक-05.01.2018 आणि त्‍यानंतर दिनांक-21.06.2019 रोजी केलेल्‍या करारनाम्‍या प्रमाणे मौजा खोकरला, तालुका- जिल्‍हा भंडारा येथील पटवारी हलका क्रं-15, आनंद नगर मधील गट क्रं-189/अ/20/2/1 एकूण आराजी 3000 चौरसफूट भूखंडावरील आंनद साई अपार्टमेंटचे मधील दुस-या माळयावरील टु बीचके सदनीका क्रं 201 सुपर बिल्‍टअप एरिया 1032 चौरस फूट एकूण किम्‍मत रुपये-12,00,000/- त्‍यापैकी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास वेळोवेळी एकूण आंशिक रक्कम रुपये-5,00,000/- (अक्षरी आंशिक रक्कम रुपये पाच लक्ष फक्‍त) अदा केलेली असल्याने विरुध्‍दपक्षाने उर्वरीत रक्कम रुपये-7,00,000/-(अक्षरी उर्वरीत रक्कम रुपये सात लक्ष फक्‍त) तक्रारकर्त्‍या कडून स्विकारुन करारा प्रमाणे सदनीका क्रं-201 चे संपूर्ण बांधकाम पूर्ण करुन व करारा मध्‍ये नमुद केलेल्‍या संपूर्ण सोयी सुविधा पुरवून सदनीकेचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याचे नावे नोंदवून सदनिकेचा ताबा दयावा व ताबेपत्र दयावे तसेच मालमत्‍तेच्‍या संपूर्ण दसतऐवजाच्‍या प्रती तक्रारकर्त्‍याला दयाव्‍यात. खरेदी दिनांका पूर्वी सदनीके संबधी संपूर्ण कराची रक्कम विरुध्दपक्ष बिल्‍डरने स्‍वतः अदा करावी तसेच करारा प्रमाणे सदनीका खरेदीचा संपूर्ण खर्च तक्रारकर्त्‍याने सहन करावा.
किंवा
करारातील सदनीकेचे खरेदी खत तक्रारकर्त्‍याचे नावे नोंदवून देणे विरुध्दपक्ष यास शक्‍य नसल्यास अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्‍याने विरुध्दपक्ष याला करारातील सदनीके पोटी वेळोवेळी आंशिक अदा केलेली एकूण रक्कम रुपये-5,00,000/- (अक्षरी आंशीक रक्कम रुपये पाच लक्ष फक्‍त) त्‍या-त्‍या रकमा जमा केल्‍याचे दिनांका पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्‍याजासह विरुध्दपक्ष आनंद साई बिल्‍डर्स एवं डेव्‍हलपर्स भंडारा ही फर्म आणि सदर फर्म तर्फे प्रोप्रायटर/मालक श्री निरंजन चरणदास पाटील याने तक्रारकर्त्‍यास परत कराव्‍यात. सदर अंतीम आदेशातील अक्रं 2 मध्‍ये आदेशित केल्‍या प्रमाणे करारातील सदनीकेपोटी करारा प्रमाणे त.क. यांनी उर्वरीत रक्कम रुपये-7,00,000/- (अक्षरी उर्वरीत रक्कम रुपये सात लक्ष फक्‍त) विरुध्दपक्ष बिल्‍डर कडे जमा करुन सदनीकेचे विक्रीपत्र आपले नावे नोंदवून घ्‍यावे किंवा विरुध्‍दक्ष बिल्‍डर कडून त.क.ने जमा केलेली आंशिक रक्कम रुपये-5,00,000/- अंतीम आदेशातील अक्रं 2 मध्‍ये आदेशित केल्‍या प्रमाणे व्‍याजासह विरुध्दपक्ष बिल्‍डर कडून परत घ्‍यावी हे अधिकार तक्रारकर्ता यास राहतील व त्‍याप्रमाणे त्याने विरुध्दपक्ष बिल्‍डरला निकालाची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍यावर लेखी कळवावे व वि.प बिल्‍डरला लेखी कळविल्‍या बाबत सही व दिनांकासह पोच घ्‍यावी. वि.प. बिल्‍डरला त.क. याने लेखी कळविल्‍या नंतर त्‍यानुसार जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे अंतीम आदेशा प्रमाणे अनुपालन करावे.
- तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये- 30,000/- (अक्षरी रुपये तीस हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) विरुध्दपक्ष आनंद साई बिल्‍डर्स एवं डेव्‍हलपर्स भंडारा ही फर्म आणि सदर फर्म तर्फे प्रोप्रायटर/मालक श्री निरंजन चरणदास पाटील याने तक्रारकर्त्‍यास दयावेत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष आनंद साई बिल्‍डर्स एवं डेव्‍हलपर्स भंडारा ही फर्म आणि सदर फर्म तर्फे प्रोप्रायटर/मालक श्री निरंजन चरणदास पाटील यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रमाणित प्रत निःशुल्क उपलब्‍ध करुन दयावी
6. उभय पक्षकार व त्‍यांचे अधिवक्‍ता यांना निर्देशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रकरणात दाखल केलेले अतिरिक्‍त संच जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.
