जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 210/2020. तक्रार दाखल दिनांक : 14/12/2020. तक्रार निर्णय दिनांक : 30/01/2024.
कालावधी : 03 वर्षे 01 महिने 16 दिवस
श्री. आबासाहेब पर्वता चोथवे, वय 62 वर्षे,
व्यवसाय : शेती, रा. हारवाडी, ता. रेणापूर, जि. लातूर. :- तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) ॲग्रीकल्चर इन्शुरन्स कं. इंडिया लि., शाखा स्टॉक एक्सचेंज
टॉवर्स, विसावा माळा, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 023.
(2) लक्ष्मण ऊर्फ दादाराव हणमंतराव शिवणकर, (सी.एस.सी. प्रतिनिधी)
वय 22 वर्षे, धंदा : व्यापार, रा. हारवाडी, ता. रेणापूर, जि. लातूर.
(3) तालुका कृषि अधिकारी, रेणापूर, ता. रेणापूर, जि. लातूर. :- विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्यक्ष
श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य
श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस. बी. माने
विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :- सतिश जी. दिवाण
विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकरिता विधिज्ञ :- बी. ई. कवठेकर
विरुध्द पक्ष क्र.3 :- अनुपस्थित / एकतर्फा
आदेश
श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, सन 2019 खरीप हंगामामध्ये रेणापूर मंडळातील मौ. हारवाडी येथील त्यांच्या गट क्र. 25, क्षेत्र 0.48 आर. व गट क्र. 79, क्षेत्र 1 हे. 09 आर. शेतजमिनीमध्ये पेरणी केलेल्या सोयाबीन पिकासाठी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्यामार्फत विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे विमा उतरविलेला होता. त्याबद्दल पावती क्र. 040127190010407297501 व विमा हप्ता रु.1,324.8 होता. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी मौ. हारवाडी येथील शेतक-यांना हेक्टरी रु.22,912.51 पैसे पीक विमा मंजूर केला. तक्रारकर्ता यांच्या पिकास विमा संरक्षण असतानाही त्यांना विमा रक्कम मंजूर झाली नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडे पाठपुरावा केला असता दखल घेतली नाही. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.3 यांच्याकडे पीक विमा न मिळाल्याबद्दल केलेल्या तक्रारीची दखल घेण्यात आलेली नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांच्या चुकीमुळे तक्रारकर्ता यांना रु.35,972.65 पैसे पीक विम्यापासून वंचित रहावे लागले. त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठवून पीक विम्याची मागणी केली असता दखल घेतलेली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी सेवेमध्ये त्रुटी व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे नमूद करुन रु.35,972.65 पैसे विमा रक्कम, मानसिक त्रासाकरिता रु.50,000/-, शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/-, ग्राहक तक्रार खर्च रु.5,000/- व अन्य खर्च रु.13,000/- याप्रमाणे एकूण रु.1,53,972.60 पैसे व्याजासह देण्याचा विरुध्द पक्ष यांच्याविरुध्द आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने त्यांनी अमान्य केले आहेत. सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेबद्दल असणा-या तरतुदीचे विवेचन केले आहे. त्यांचे पुढे कथन असे की, योजनेच्या तरतुदीनुसार विमा घेणा-या शेतक-यांची माहिती व विमा हप्ता पीक विमा पोर्टलच्या माध्यमातून विमा कंपनीस प्राप्त होते आणि ती माहिती विम्याकरिता ग्राह्य धरण्याबद्दल सूचना आहेत. केंद्र सरकारच्या पीक विमा पोर्टलवरुन विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार अर्ज क्र. 040127190010407295701 नुसार श्री. गोविंद लक्ष्मण चोथवे यांचा पीक विमा झालेला आहे आणि तक्रारकर्ता यांचा पीक विमा अर्ज क्र. 040127190010315291501 नुसार झालेला आहे. पीक विमा पोर्टलवरुन प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार तक्रारकर्ता यांचा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीप 2019 हंगामाकरिता अर्ज क्र. 040127190010315291501 नुसार 0.45 हेक्टर क्षेत्रावरील सोयाबीन पिकासाठी विमा संरक्षीत रक्कम रु.19,350/- आहे. त्यानुसार तक्रारकर्ता यांना रु.10,310.63 पैसे पीक विम्यास पात्र करण्यात आले आणि दि.5/3/2020 रोजी तक्रारकर्ता यांच्या बँक खात्यामध्ये रक्कम जमा करण्यात आली. सेवेमध्ये त्रुटी नसल्यामुळे ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी केलेली आहे.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी विहीत मुदतीमध्ये लेखी निवेदनपत्र दाखल केले नाही आणि त्यांच्याविरुध्द "विनालेखी निवेदनपत्र" आदेश करण्यात आले. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.3 हे जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित राहिले आणि त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.
(4) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे लेखी निवेदनपत्र व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्यात येतात आणि त्या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
(1) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी
केल्याचे सिध्द होते काय ? होय (वि.प. क्र.1 यांनी)
(2) मुद्दा क्र.1 च्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ? होय
असल्यास किती ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
(3) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा
(5) मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येते. सन 2019 खरीप हंगामाकरिता तक्रारकर्ता यांनी सोयाबीन पिकासाठी विमा उतरविला, याबद्दल मान्यस्थिती आहे. तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार त्यांनी गट क्र. 25, क्षेत्र 0.48 आर. व गट क्र. 79, क्षेत्र 1 हे. 09 आर. शेतजमिनीतील सोयाबीन पिकासाठी विमा उतरविलेला असताना त्यांच्या पिकाकरिता विमा रक्कम मंजूर केलेली नाही. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या कथनानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीप 2019 हंगामाकरिता तक्रारकर्ता यांचा अर्ज क्र. 040127190010315291501 नुसार 0.45 हेक्टर क्षेत्रावरील सोयाबीन पिकासाठी विमा संरक्षीत रक्कम रु.19,350/- होते आणि रु.10,310.63 विमा रक्कम दि.5/3/2020 रोजी तक्रारकर्ता यांच्या बँक खात्यामध्ये रक्कम जमा करण्यात आली. तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्या बँक खात्याचा उतारा अभिलेखावर दाखल केला आहे. त्यामध्ये दि.5/3/2020 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून रु.10,310/- जमा केल्याचा उल्लेख आढळतो.
(6) उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेसंबंधी उपलब्ध करुन दिलेल्या पोर्टलवरुन तक्रारकर्ता यांनी गट क्र. 25, क्षेत्र 0.48 आर. रु.18,600/- साठी व गट क्र. 79, क्षेत्र 1 हे. 09 आर. रु.77,400/- साठी विमा उतरविल्याचे दिसून येते. त्यासंबंधीत पावती क्र. 040127190010407297501 व विमा हप्ता रु.1,324.8 दिसून येतो. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे कथन असे की, केंद्र सरकारच्या पीक विमा पोर्टलवरुन प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार तक्रारकर्ता यांच्या अर्ज क्र. 040127190010315291501 नुसार 0.45 हेक्टर क्षेत्रावरील सोयाबीन पिकासाठी विमा संरक्षीत रक्कम रु.19,350/- आलेली असल्यामुळे रु.10,310.63 पीक विमा मंजूर करण्यात आला. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांच्या अर्जाचे स्थितीदर्शक कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल केले आहेत. त्याचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांच्या नांवे अर्ज क्र. 040127190010315291501 अन्वये 0.45 हेक्टर क्षेत्राची नोंद आढळते. परंतु CSC Application पाहता तक्रारकर्ता यांनी अर्ज क्र. 040127190010315291501 अन्वये गट क्र.25 मधील 0.48 व गट क्र.79 मधील 1.09 अशा क्षेत्रातील पिकासाठी एकूण रु.96,000/- रकमेची विमा जोखीम घेतलेली असताना विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी केवळ 0.45 हेक्टर क्षेत्रातील पीक विम्याकरिता नोंद स्वीकारल्याचे दिसून येते. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी केंद्र सरकारच्या पीक विमा पोर्टलवरुन प्राप्त झालेल्या माहितीचा बचाव घेतलेला आहे. असे असले तरी, तक्रारकर्ता यांच्या गट क्र.25 मधील 0.48 व गट क्र.79 मधील 1.09 च्या पिकासाठी विमा उतरविला आणि त्याप्रमाणे हप्ता स्वीकारला, ही मान्यस्थिती आहे. तक्रारकर्ता यांच्या गट क्र.79 मधील 1.09 च्या पिकासंबंधी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे नोंद न होण्याच्या त्रुटीचे उचित स्पष्टीकरण किंवा निराकरण विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याद्वारे केलेले नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचा बचाव स्वीकारार्ह ठरत नाही. आमच्या मते, तक्रारकर्ता यांनी विमा योजनेनुसार त्यांच्या सोयाबीन पिकासाठी विमा जोखीम घेतलेली असल्यामुळे संपूर्ण विमा रक्कम तक्रारकर्ता यांना प्राप्त होणे आवश्यक होते. उक्त विवेचनाअंती विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांच्या सोयाबीन पिकाच्या विमा जोखीमेनुसार विमा रक्कम मंजूर व अदा न करुन सेवेमध्ये त्रुटी केली, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत आणि उर्वरीत गट क्र.79 मधील 1.09 क्षेत्रातील सोयाबीन पिकासाठी तक्रारकर्ता विमा रक्कम मिळण्याकरिता पात्र ठरतात.
(7) तक्रारकर्ता यांनी विमा रकमेची 12 टक्के व्याज दराने मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्ता यांना दि.5/3/2020 रोजी अपूर्ण स्वरुपात मंजूर पीक विमा रक्कम देण्यात आलेली असल्यामुळे उर्वरीत विमा रक्कम दि.5/3/2020 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज देण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना आदेश करणे न्यायोचित राहील.
(8) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्यातर्फे मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "ॲग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि. /विरुध्द/ नैन सिंग", रिव्हीजन पिटीशन नं. 2393-2394/2008 मध्ये दि.22/4/2009 रोजी दिलेल्या; "सिंडीकेट बँक /विरुध्द/ रंगा रेड्डी", रिव्हीजन पिटीशन नं. 2143-2148/2009 मध्ये दि.20/9/2010 रोजी दिलेल्या; "आंध्रा प्रगथी ग्रामीण बँक /विरुध्द/ सिंगम सिवा संकर रेड्डी", रिव्हीजन पिटीशन नं. 2673/2013 मध्ये दि.30/10/2015 रोजी दिलेल्या; व मा. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने जनहीत याचिका क्र. 113/2016 'आबासाहेब विठ्ठल सिरसट /विरुध्द/ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र' प्रकरणामध्ये दि.7/8/2017 रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर केला. उक्त न्यायनिर्णयांमध्ये पीक विम्याचा वादविषय दिसून येत असला तरी प्रस्तुत प्रकरणाच्या वस्तुस्थिती व कायदेशीर प्रश्नांशी भिन्न आहेत.
(9) तक्रारकर्ता यांनी मानसिक त्रासाकरिता रु.50,000/-, शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चासह अन्य खर्चाकरिता एकूण रु.18,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. निश्चितच, नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करताना त्या–त्या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. तक्रारकर्ता यांच्या उक्त मागण्यांकरिता उचित पुरावा व स्पष्टीकरण नाही. हे सत्य आहे की, तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम मिळविण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना पूर्ण विमा रक्कम न दिल्यामुळे जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्ला व सहायता, प्रकरण शुल्क इ. खर्चाच्या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्यायप्रविष्ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्वाभाविक आहे. तसेच त्यांना आर्थिक खर्च करावा लागला, असे दिसते. पुराव्याअभावी व तर्काचा आधार घेऊन योग्य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.
(10) विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही.
(11) उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना मौजे हारवाडी, ता. रेणापूर येथील गट क्र. 79 मधील 1.09 हेक्टर क्षेत्रातील सोयाबीन पिकासाठी विमा रक्कम मंजूर करुन देय विमा रक्कम अदा करावी.
तसेच, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उक्त उक्त विमा रकमेवर दि. 5/3/2020 पासून रक्कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज द्यावे.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्रीमती रेखा जाधव) (श्री. अमोल बा. गिराम)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
(संविक/स्व/29124) -०-