तक्रारदारांनी जाबदेणार फायनान्स कंपनीविरुद्ध सदरहू तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम 12 अंतर्गत केलेली असून त्याबाबतची थोडक्यात हकीकत खालीलप्रमाणे:

 

2]    मंचाची नोटीसीची बजावणी जाबदेणारांचेवर करणेत आल्यावर जाबदेणारांनी विधीज्ञांमार्फत हजर होवून त्यांचे लेखी म्हणणे प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केले. त्यांच्या म्हणण्यात त्यांनी, तक्रारदारांनी कर्जाची मागणी केली होती, हे मान्य केले आहे. तथापी तक्रारदारांनी रक्कम रु. 18,41,175/- इतक्या रकमेच्या अर्थसहाय्याची मागणी केली होती हे स्पष्टपणे नाकारलेले आहे. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या आवश्यक त्या कागदपत्रांची तपासणी करुन तक्रारदारांच्या मागणीचा व LTV चा विचार करुन, तक्रारदारांनी सदनिकेसाठी बिल्डरला देय असणार्‍या एकुण रकमेच्या 67% कर्ज तक्रारदारांना मंजूर करण्यात आले. LTV रेशो प्रमाणे नियमानुसार 75 ते 80% च्या वर कर्ज मंजूर करता येत नाही, असे म्हणणे जाबदेणार यांनी मांडलेले आहे. जाबदेणार पुढे असेही नमुद करतात की, तक्रारदारांच्या सदनिकेची किंमत रक्कम रु.20,77,500/- + रक्कम रु. 41,550/- (स्टँप) + रक्कम रु. 27,780/- (नोंदणी फी = रक्कम रु. 21,39,830/- एकुण रक्कम) इतकी रक्कम खर्ची आल्याने त्याच्या 75% म्हणजेच रक्कम रु. 16,04,873/- इतकी कर्ज रक्कम होते. तथापी, जाबदेणारांनी तक्रारदारांना त्याच्यापेक्षा जास्त म्हणजेच रक्कम रु. 16,05,000/- इतक्या रकमेचे कर्ज मंजूर करुन अदा केलेले आहे. बँकिंग आणि नॉन बँकिंग कंपन्या विक्रेत्याला देण्याच्या रकमेपैकी केवळे 75 ते 80% रक्कम कर्ज म्हणून मंजूर करु शकतात अशी भारतीय रिझर्व्ह बँक निर्देशक तत्वे आहेत आणि त्यानुसारच जाबदेणारांनी तक्रारदारांना कर्ज रक्कम मंजूर केलेली असल्याने त्यांनी तक्रारदारांना कोणत्याही प्रकारची दुषित सेवा पुरविलेली नाही. जाबदेणारांनी रक्कम रु.1,80,000/- साठी प्रोसेसिंग फी व हप्ते आकारले आहेत, ही बाबही पूर्णपणे नाकारली असून उलट तक्रारदारांच्या विनंतीनुसार त्यांना मासिक हप्त्यांची रक्कम कमी करुन ती रक्कम रु. 15,810/- करण्यात आल्याचे व त्यानुसारच तक्रारदार हप्ते भरत असल्याचे जाबदेणारांनी नमुद केलेले आहे. जाबदेणारांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारदारांनी मागणी केलेली रक्कम रु. 7,00,000/- अमान्य करुन उलट तक्रारदारांनी खोटी व फसवी तक्रार दाखल केल्याबद्दल त्यांचेकडून रक्कम रु.20,000/- नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी करुन, तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करावी अशी विनंती केली आहे.

3]    तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज, प्रतिज्ञापत्र, त्यासोबतची दाखल कागदपत्रे तसेच जाबदेणारांचे म्हणणे, प्रतिज्ञापत्र व त्यासोबतची दाखल पत्रे यांचे साकल्याने अवलोकन करता प्रस्तुत प्रकरणी खालील मुद्दे मंचापुढे विचारार्थ उपस्थित होतात. मंचाचे मुद्दे आणि उत्तरे खालीलप्रमाणे –

 

 

4]    मुद्दा क्र. 1 व 2 हे दोनही मुद्दे एकमेकांशी सलग्न असल्याने त्यांचे एकत्रित विवेचन खालीलप्रमाणे.

      तक्रारदारांना सदनिका खरेदी करावयाची असल्याने त्यांनी जाबदेणार फायनान्स कंपनीकडे आवश्यक असणार्‍या रक्कम रु. 18,41,875/- कर्जाची मागणी केली.  फायनान्स कंपनीने तक्रारदारांना रक्कम रु. 18,00,000/- चे कर्ज मंजूर केले मात्र प्रत्यक्षात तक्रारदारांना रक्कम रु. 16,05,000/- इतकीच रक्कम फायनान्स कंपनीने दिली व मंजूर रकमेपैकी उर्वरीत रक्कम देणेस नकार दिला, अशी तक्रारदारांची जाबदेणारांविरुद्ध तक्रार आहे. तक्रारदारांची तक्रार व त्या अनुषंगे जाबदेणार कंपनीचे म्हणणे याचे अवलोकन करता एक बाब मंचापुढे स्पष्ट होते, ती म्हणज़े जाबदेणार फायनान्स कंपनीनी तक्रारदारांना रक्कम रु. 16,05,000/- चे कर्ज मंजूर करुन त्या रकमेचे धनादेश सदनिका बांधून देणार्‍या डेव्हलपरच्या नावाने तक्रारदारांना अदाही केलेले आहेत. याबाबत उभय पक्षात कोणताही वाद नाही. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणी एकमेव वादाचा मुद्दा उरतो, तो म्हणजे जाबदेणार कंपनीने रक्कम रु. 18,00,000/- चे कर्ज मंजूर करुनही तक्रारदारांना केवळ रक्कम रु. 16,05,000/- अदा केले याबाबतचा. या अनुषंगे तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत फायनान्स कंपनीचे दि. 19/12/2011 रोजीचे तक्रारदारांना पाठविणेत आलेले पत्र दाखल केलेले आहे. या पत्राचे अवलोकन करता त्यात “We are pleased to inform you that we have ‘in principle’ approved a HOUSE LOAN as per terms and conditions mentioned herein.” असे नमुद करुन “Loan amount – Rs. 18,00,000/-“ असे नमुद केल्याचे दिसून येते आणि म्हणून तक्रारदारांचे असे कथन आहे की, जाबदेणार कंपनीने त्यांना रक्कम रु.18,00,000/- चे कर्ज मंजूर केल होते. मात्र याच पत्राच्या अनुषंगे जाबदेणारांच्या म्हणण्याचे अवलोकन केले असता, तक्रारदारांनी दि. 19/12/2011 रोजीच्या पत्राची केवळ वरील बाजूच दाखल केली असून त्या मागील पानाची प्रत त्यांनी प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केलेली नाही, असे नमुद करुन त्यांच्या म्हणण्यासोबत याच पत्राच्या दोनही बाजू असणारी प्रत दाखल केलेली आहे. त्याचे अवलोकन करता, त्या पत्रात

 

जरी रक्कम रु. 18,00,000/- अ‍ॅप्रुव्ह केल्याचे नमुद असले तरीदेखील ते in principle मंजूर करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे या पत्राच्या पहिल्या पानावर,

                        “ALL USUAL T/C

                         LIV RESTRICTED TO 75%

                         CONFIRMATION LETTER

 UPOI BANK SIMI”

असाही मजकुर टाईप केल्याचे दिसून येते. तसेच याच पत्राच्या मागील पानावर “CONDITONS FORMING PART OF THE SANCTION LETTER” या मथळ्याखाली अट क्र. 2(b) मध्ये “The loan will not be disbursed in part or full until the

                                  Borrower has fully paid his/their/its own contribution

                                  i.e. the cost to be incurred for the property less LIC-

                                  HFL’S loan”

असे नमुद करण्यात आलेले आहे. प्रस्तुत प्रकरणी उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या “सुची क्र.2” (INDEX – II) च्या उतार्‍याचे अवलोकन करता त्यात क्र. 1 मध्ये “मोबदला रक्कम रु. 20,77,500/- नमुद केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे दि. 19/12/2011 रोजीच्या पत्रातील दोन पानांवरील नमुद मजकुर व अटींवरुन व सुची क्र. 2 मधील नमुद सदनिकेच्या किंमतीवरुन मंचापुढे एक बाब स्पष्ट होते की, जरी जाबदेणारांनी तक्रारदारांना रक्कम रु. 18,00,000/- इतके कर्ज मंजूर होवू शकते, असे जाबदेणारांनी कथन केले असले तरीदेखील त्यांना सदनिकेच्या किंमतीच्या 75% इतकीच रक्कम नियमानुसारच तक्रारदारांना कर्ज म्हणून मंजूर करावी लागली आहे. या पार्श्वभुमीवर तक्रारदारांनी दि. 19/12/2011 रोजेच्या पत्राचे पूर्ण प्रत दाखल न करुन मंचाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचे मंचाच्या ठळकपणे निदर्शनास येते. आणि यावरुन प्रस्तुत प्रकरणी जाबदेणारांनी तक्रारदारांना मंजूर केलेल्या कर्जरकमेपेक्षा कमी रक्कम अदा केल्याची तक्रारदारांची तक्रार ही पूर्णपणे पोकळ व तथ्यहीन ठरते, असा मंचाचा निष्कर्ष निघतो व पर्यायाने जाबदेणारांनी तक्रारदारांना कोणत्याही प्रकारची सदोष सेवा दिली नसल्याचे प्रस्तुत प्रकरणी सिद्ध होते. आणि त्यानुसार मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर नकारार्थी देवून तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येते. सबब, मंचाचा आदेश की,               

 

1.     तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येतो.

 

2.    तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.

3.         आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क

पाठविण्‍यात यावी.

 

4.                 पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी

आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या

आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन

जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.

 

 

 स्थळ : पुणे