(पारीत व्दारा श्री भास्कर बी.योगी, मा.अध्यक्ष)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 खाली विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 ही कर्ज पुरवठा करणारी कंपनी आणि ईतर यांचे विरुध्द वाहन कर्ज संबधाने दोषपूर्ण सेवा मिळाल्याने जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 ही गरजूंना वाहन खरेदी करण्यासाठी कर्ज पुरवठा करणारी वित्तीय कंपनी असून विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 हे सदर वित्तीय कंपनीचे कर्जा संबधीचे कामकाज बघणारे अधिकारी आहेत. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनी कडून वाहन कर्ज घेतले. तक्रारकर्त्याने दोन वाहनाचे कर्ज घेतले, त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे-
- MH-36/F-4269 संबधाने माहे फेब्रुवारी-2016 ते डिसेंबर-2018 पर्यंत प्रतीमाह रुपये-56,995/- प्रमाणे एकूण 35 मासिक किस्ती भरलेल्या आहेत. त्याच प्रमाणे त्याने दिनांक-11.12.2018 रोजी रुपये-2,10,000/- एवढया मोठया रकमेची किस्त भरलेली आहे. अशाप्रकारे त्याने जानेवारी-2016 मध्ये घेतलेलया टिप्पर करीता विरुध्दपक्ष क्रं-2 वित्तीय कंपनी मध्ये एकूण रुपये-22,04,825/- चा भरणा केला.
- त्याच बरोबर त्याने टिप्पर वाहन क्रं-MH-36/F-3425 संबधाने माहे जुलै-2016 ते डिसेंबर-2018 पर्यंत प्रतीमाह रुपये-58,963/- प्रमाणे एकूण 30 मासिक किस्ती भरलेल्या आहेत. त्याच प्रमाणे त्याने दिनांक-11.12.2018 रोजी रुपये-4,20,000/- एवढया मोठया रकमेची किस्त भरलेली आहे. अशाप्रकारे त्याने जुन-2016 मध्ये घेतलेल्या टिप्पर करीता विरुध्दपक्ष क्रं-2 वित्तीय कंपनी मध्ये एकूण रुपये-21,88,890/- चा भरणा केला.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, तो दोन्ही टिप्परचे कर्जा संबधी नियमित मासिक किस्ती विरुध्दपक्ष क्रं 2 वित्तीय कंपनी मध्ये भरत होता परंतु अचानक आलेलया व्यवसायीक मंदीमुळे त्याला दोन्ही टिप्परच्या मासिक किस्ती भरणे कठीण झाले. दरम्यानचे काळात विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनीने तक्रारकतर्याचा टिप्पर वाहन क्रं-MH-36/F-3425 जप्त केला, त्यावर तक्रारकतया्रने विरुध्दपक्षांशी संपर्क साधून जप्त केलेला टिप्पर परत करण्याची विनंती केली असता त्याला विरुध्दपक्षा तर्फे दोन्ही टिप्परच्या एकमुस्त किस्ती जमा केल्यास टिपपर परत करण्यात येईल, त्यामुळे त्याने दोन्ही टिप्परच्या मोठया किस्ती वर नमुद केल्या प्रमाणे दिनांक-11.12.2018 रोजी टिप्पर वाहन क्रं-MH-36/F-4269 संबधाने रुपये-2,10,000/- आणि टिप्पर वाहन क्रं-MH-36/F-3425 संबधाने रुपये-4,20,000/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनी मध्ये जमा केल्यात व जप्त केलेला टिप्पर वाहन क्रं-MH-36/F-3425 परत मिळविला.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, व्यवसायीक मंदीमुळे त्याला दोन्ही टिपपरच्या कर्ज परतफेडीच्या मासिक किस्ती भरणे कठीण झाल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांनी नव्याने कर्ज रकमेची पुर्नगठन (Restructuring of loan) करण्याचा सल्ला दिला. विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांनी त्याला नविन कर्ज संबधी सर्व प्रक्रिया समजावून दोन्ही टिप्पर त्यांचेकडे जमा करण्यास सांगितले, त्यांचे बोलण्यावर विश्वास ठेऊन तक्रारकर्त्याने दोन्ही टिप्पर नविन कर्ज प्रक्रिेये करीता माहे डिसेंबर-2018 मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांचे कडे जमा केलेत. नविन कर्ज प्रक्रिये संबधात विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांनी तक्रारकर्त्याच्या को-या स्टॅम्प पेपरवर सहया घेतल्या व एक महिन्याचे आत पूर्ण प्रक्रिया पार पाडून दोन्ही टिप्पर परत करण्यात येईल असे आश्वासित केले. तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांचेवर नविन कर्ज प्रक्रिये संबधात विसंबून होता परंतु सतत संपर्क करुनही त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांनी कर्ज पुर्नगठना संबधी काहीही प्रक्रिया केली नाही व दोन्ही टीप्पर परत केले नाहीत. दरम्यानचे काळत तक्रारकर्त्याला माहिती पडले की, त्याचे दोन्ही टिप्पर हे विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांनी विक्री करुन आलेल्या रकमेतून कर्ज रकमेची वसुली केली. विरुध्दपक्षांनी असे सांगितले होते की, कर्जाची पुर्नरचना झाल्या नंतर तक्रारकर्त्याने भरलेल्या रकमांचे योग्य ते समायोजन करण्यात येईल. तक्रारकर्त्याने वारंवार दोन्ही टिप्पर परत करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांचेकडे सातत्याने करुनही त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. माहे एप्रिल 2019 मध्ये तक्रारकर्त्याचे दोन्ही टिप्पर हे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, भंडारा येथे फीटनेस सर्टिफीकेट मिळविण्यासाठी विरुध्दपक्षांनी आणले व तेथे तक्रारकर्त्यास बोलावून काही कागदपत्रावर त्याच्या सहया घेतल्यात त्यावेळी कर्ज पुर्नरचनेसाठी सहया आवश्यक आहेत असे त्याला सांगण्यात आले व तेथून दोन्ही टिप्पर घेऊन विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 हे निघून गेले परंतु त्यानंतर आज पर्यंत विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांनी त्याचेशी संपर्क साधला नाही व त्याचे दोन्ही टिपपर परत केले नाहीत. त्याने चौकशी केली असता त्याला असे समजले की, विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांनी
त्याचे दोन्ही टिपपर इतर व्यक्तींना विकलेले आहेत, त्यामुळे त्याला आश्चर्याचा धक्का बसला व त्याची फसवणूक केल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर त्याने पोलीस स्टेशन येथे दिनांक-04.01.2020 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांचे विरुध्द तक्रार केली परंतु पोलीसांनी योग्य चौकशी न करता न्यायालयात दाद मागण्याचे सुचनापत्र दिले. त्यापूर्वी त्याने विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीचे नागपूर येथे दिनांक-09.10.2019 रोजी पत्र देऊन त्याचे वाहन कुणालाही विक्री करुन हस्तांतरीत करु नये असे कळविले होते परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्यांनी दोन्ही टिप्पर संबधाने कर्ज परतफेडीची मोठी रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनीमध्ये जमा केलेली असून उर्वरीत कर्ज रकमेची परतफेड करण्यास तो आजही तयार आहे परंतु विरुध्दपक्षांनी संगनमत करुन त्याचे दोन्ही टिप्परची विक्री करुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. दोन्ही टिपपरची विक्री केल्यामुळे तो बरोजगार झालेला असून त्याचेवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. तयाने अधिवक्ता यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्षांना दिनांक-05 जानेवारी, 2020 रोजीची नोटीस देऊन दोन्ही टिप्पर परत करण्याची विनंती केली होती परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. वस्तुतः दोन्ही टिप्पर कर्ज परतफेडी संबधात त्याने अनुक्रमे एकूण रुपये-22,04,825/- आणि एकूण रुपये-21,88,890/- अशा रकमांचा भरणा विरुध्दपक्ष क्रं 2 वित्तीय कंपनीमध्ये केलेला आहे आणि कर्जाची उर्वरीत रक्कम भरण्यास तो आजही तयार आहे. शासकीय अभिलेखा प्रमाणे तक्रारकर्ता आजही दोन्ही टिप्परचा मालक आहे. सदरचे दोन्ही टिप्पर डिसेंबर-2018 पासून विरुध्दपक्षांचे ताब्यात आहेत. सदर दोन्ही वाहन विरुध्दपक्षां कडे जमा करण्यापूर्वी त्याला सदर दोन्ही वाहनां पासून प्रतीमाह रुपये-2,00,000/- एवढे भाडे मिळत होते त्याचे माहे डिसेंबर-2018 ते ऑक्टोंबर-2020 पर्यंत एकूण रुपये-69,00,000/- एवढया रकमेची आर्थिक नुकसान झाले म्हणून शेवटी त्याने जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष तक्रार करुन विरुध्दपक्षां विरुध्द खालील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
- तक्रारकर्त्याचे मालकीचे दोन्ही टिप्पर वाहन क्रं-MH-36/F-4269 आणि वाहन क्रं-MH-36/F-3425 परत करण्याचे विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांना आदेशित व्हावे. किंवा असे करणे विरुध्दपक्षांना शक्य नसलयास तक्रारकर्त्याने दोन्ही वाहनाच्या कर्ज परतफेडीपोटी विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनी मध्ये भरणा केलेली एकूण रक्कम रुपये-43,93,715/- द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजासह त्याला परत करण्याचे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी त्याला परत करण्याचे आदेशित व्हावे.
- तक्रारकर्त्याची दोन्ही वाहने विरुध्दक्षांनी परत न केल्यामुळे त्याचे माहे डिसेंबर-2018 ते ऑक्टोंबर-2020 पर्यंत प्रतीमाह रुपये-2,00,000/- प्रमाणे एकूण 23 महिन्याचे झालेले आर्थिक नुकसान रुपये-46,00,000/- व सदर कालावधीचे पुढे प्रत्यक्ष दोन्ही वाहन मिळे पर्यंत प्रतीमाह रुपये-2,00,000/- प्रमाणे व्याजासह रक्कम देण्याचे आदेश विरुध्दपक्षांना दयावेत.
- तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये-50,000/- विरुध्दपक्षां कडून तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेशित व्हावे.
- या शिवाय योग्य ती दाद त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने यामधील कर्ज पुरवठा करणारी वित्तीय कंपनी अनुक्रमे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांना रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठविली असता त्यांनी उपस्थित होऊन एकत्रीत लेखी उत्तर दाखल केले. तक्रारकर्त्याने सांगितलेल्या मुटकूरे नामक एजंट हा विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 चा नसून ते त्याला ओळखत नाहीत. तक्रारकर्त्याने टिप्पर वाहन क्रं-MH-36/F-3269 करीता रुपये-21,00,000/- एवढया रकमेचे कर्ज घेतले होते त्याच बरोबर तयाने टिप्पर वाहन क्रं-MH-36/F-3425 करीता रुपये-20,50,000/- अशा रकमांचे कर्ज विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनी कडून घेतले होते. विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 हे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनीचे अधिकारी नसून त्यांचेशी विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनीचा कोणताही संबध नाही.
विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनी तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, तक्रारकर्त्याचा ट्रक क्रं- MH-36/F-3425 विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी ताब्यात घेतला होता त्यावेळी तक्रारकर्त्याला थकीत कर्ज किस्त रकमेचा भरणा केल्यास जप्त केलेला ट्रक परत करण्यात येईल तेंवहा तक्रारकर्त्याने कर्जाऊ रकमेतून घेतलेले दोन्ही ट्रक विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 यांना विक्री करण्याचे ठरविले व त्यानुसार विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांनी तक्रारकर्त्या कडे असलेल्या थकीत कर्ज रकमेचा भरणा करुन ट्रक सोडविला. अशाप्रकारे तक्रारकर्ता हा घेतलेल्या कर्ज रकमेची परतफेड करण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे त्याने स्वतःहून विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांना दोन्ही ट्रक विकण्याचे ठरविले व त्यानुसार विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनी मध्ये थकीत रकमेचा भरणा करुन सदरचा ट्रक सोडविला. आपले विशेष कथनात त्यांनी असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 2 वित्तीय कंपनी मध्ये दिनांक-02.01.2016 रोजी कर्ज प्रकरण मंजूर केले व ट्रक क्रं-MH-36/F-3269 घेतला. त्यानंतर त्याने पुन्हा दिनांक-02.06.2016 रोजी कर्ज प्रकरण मंजूर करवून घेऊनट्रक क्रं-MH-36/F-3425 घेतला. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने पुन्हा विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांचे कडून दिनांक-19.07.2016 रोजी कर्ज प्रकरण मंजूर करवून घेऊन बोलेरो चारचाकी वाहन क्रं-MH-36 H 7534 घेतले. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे तो वाहनां पासून दरमहा रुपये-2,00,000/- भाडयाने कमावित होता त्यामुळे तो सदर ट्रकचा वापर व्यवसायासाठी करीत असल्याने ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 7 (ii) नुसार ग्राहक या सज्ञेत मोडत नाही करीता तक्रार खारीज करण्यात यावी. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनी कडून तक्रारकर्त्याने कर्ज घेतल्यामुळे सदर दोन्ही ट्रकवर विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीचा बोजा असल्याने सद्द स्थितीत ते मालक आहेत. तक्रारकर्त्याचे हे म्हणणे नामंजूर करण्यात येते की, विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 यांनी त्याला कर्ज रक्कम संबधात पुर्नगठीत कर्ज करुन देण्याचे आश्वासन दिल्याने उल्लेखित ट्रक त्यांच्याकडे जमा केले व विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांनी सांगितल्या प्रमाणे को-या स्टॅम्प पेपरवर सहया घेतल्या व एका महिन्याच्या आत पूर्ण प्रक्रिया पार पाडून दोन्ही टिप्पर परत करण्यात येतील असे आश्वासित केले होते . वस्तुस्थिती अशी आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांचे रेकॉर्ड नुसार तक्रारकर्त्याने दिनांक-20.12.2018 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 3 याचेशी करारनामा करुन MH-36/F-3269 व ट्रक क्रं-MH-36/F-3425 प्रत्येकी रुपये-19,00,000/- एवढया किमतीत सौदा केल्याचे व ते ट्रक तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 3 ला त्याच दिवशी सोपविल्याचे निदर्शनास आले. सदर दोन्ही ट्रक तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष् क्रं 3 ला विक्री केल्या नतर तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष क्रं 3 हे विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांचे कडे आले व तक्रारकर्त्याने स्वतः सांगितले की, त्याने सदरचे दोन्ही ट्रक हे विरुदपक्ष क्रं 3 यास विक्री केलेले आहेत व सदर दोन्ही ट्रक विक्री संबधाने झालेल्या करारनाम्याच्या प्रती तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांचे कडे जमा केल्यात व कळविले की, यापुढे दोन्ही ट्रकच्या कर्ज परतफेडीच्या मासिक किस्ती हया विरुध्दपक्ष क्रं 3 स्वतः भरतील. तक्रारकर्त्याची सदरची कृती ही बेकायदेशीर आहे कारण तक्रारकर्त्याकडे वाहन कर्ज थकीत असताना त्याने परस्पर दोन्ही ट्रक विरुध्दपक्ष क्रं 3 ला विक्री केलेले आहेत. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांचे असे निदर्शनास आले की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 3 कडून रुपये-10,00,000/- घेतलेत व सदरचे दोन्ही ट्रक विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांचे कडून ना-हरकत-प्रमाणपत्र न घेता विरुध्दपक्ष क्रं 3 याचे सुर्पूत केले व आता कर्जाची रक्कम परत न करण्याचे बहाण्याने विरुध्दपक्षक्रं 3 व क्रं 4 यांचे सोबत संगनमत करुन प्रसतुत खोटी तक्रार दाखल केली. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 कंपनीचे विरुध्द पोलीस स्टेशन कारधा येथे सुध्दा खोटी तक्रार केली होती परंतु पोलीस तक्रारीवर काहीही कार्यवाही झालेली नाही म्हणून आता खोटी तक्रार विरुध्दपक्षक्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनी विरुध्द दाखल केली सबब तक्रार खारीज व्हावी अशी विनंती केली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष एकत्रीत लेखी उत्तर दाखल केले. त्यांनी प्राथमिक आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक होत नाही तसेच त्यांचे कडून त्याने मोबदला देऊन सेवा घेतलेली नाही. तक्रारकर्त्याने पब्लीक नोटीरी समोर विरुध्दपक्ष क्रं3 याचेशी दोन्ही ट्रक विक्रीचे करारनामे केलेत. सदर दोन्ही ट्रक क्रं- MH-36/F-3269 व ट्रक क्रं-MH-36/F-3425 हे दिनांक-20.12.2018 रोजी घेतलेले असून ते नोटरी दिनांक-31.12.2018 रोजी करुन घेतलेले आहेत, त्याअनुसार विरुध्दपक्ष क्रं3 हा स्वतः तक्रारकर्त्याचा ग्राहक झालेला आहे आणि तक्रारकर्त्याने दोषपूर्णसेवा दिलेली आहे. तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष् क्रं 3 यांचेमध्ये झालेलाव्यवहार हा दिवाणी स्वरुपाचा असल्यामुळे दिवाणी न्यायालयासच अधिकारक्षेत्र येते. तक्रारकर्त्याने खोटी, बिनबुडाची, कोर्टाची दिशाभूल करणारी तक्रार केलेली आहे त्यामुळे तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. आपल्या विशेष कथनात विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांनी नमुद केले की, ते नागपूर आणि भंडारा येथे ट्रक/टिप्परचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्त्याचा सुध्दा ट्रक टिप्पर ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय आहे, एकच व्यवसाय असल्याने त्यांचेत मित्रत्वाचे संबध निर्माण झाले आहेत. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनीने तक्रारकर्त्याचे कर्ज थकीत असल्याने दोन्ही ट्रक डिसेंबर, 2018 मध्ये ताब्यात घेतले होते , त्यावेळी तक्रारकर्त्यास अशी भिती होती की, त्याचे दोन्ही जप्त केलेले ट्रक विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनी विक्री करेल आणि त्याचे कडून जास्त कर्ज रकमेची वसुली होईल. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दोन्ही ट्रक विक्री करावयाचे आहेत ही बाब विरुध्दपक्ष क्रं 3 यास सांगितली, वि.प.क्रं 3 ला व्यवसाया करीता ट्रकची गरज असल्याने तक्रारकर्त्याची अडचण लक्षात घेऊन वि.प. क्रं 3 ने दोन्ही ट्रक खरेदी करण्याचे ठरविले व त्यानुसार तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष क्रं 3 हे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनीचे कार्यालयात गेले व विरुध्दपक्ष क्रं 3 याने तक्रारकर्त्याचे थकीत कर्ज रकमेचा भरणा करुन दोन्ही ट्रक सोडविले. त्यानंतर तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांचे मध्ये रुपये-100/- चे स्टॅम्पपेपरवर दोन साक्षीदारां समक्ष दोन्ही ट्रक क्रं- MH-36/F-3269 व ट्रक क्रं-MH-36/F-3425 विक्री बाबत दिनांक-20.12.2018 रोजी सौदा झाला होता व त्यानंतर सदरचा ट्रक विक्रीचा करारनामा हा पब्लीक नोटरी श्री श्रीकांत ए. गौलकर यांचे कडे दिनांक-31.12.2018 रोजी नोंद क्रं-8365 नुसार नोटरी करण्यात आला. सदर दोन्ही ट्रक करार दिनांक-20.12.2018 पासून विरुध्दपक्ष क्रं 3 याचे ताब्यात आहेत. सदर दोन्ही ट्रक विक्रीचे करारनाम्या नुसार विरुध्दपक्ष क्रं3 यांनी तक्रारकर्त्यास करारनाम्या नुसार ट्रकची रक्कम देऊन व उर्वरीत रककम ही किस्ती व्दारे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनी कडे भरण्याचे विरुध्दपक्ष क्रं 3 याने ठरविलेले आहे.
अशाप्रकारे वर नमुद केल्या प्रमाणे तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांचे मध्ये दोन्ही ट्रक विक्री संबधात करार झालेला असल्याने त्यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनीचे कार्यालयात भेट देऊन वित्तीय कंपनीचे व्यवस्थापकास सांगिले की, तक्रारकर्त्याने दोन्ही ट्रक विरुध्दपक्ष क्रं 3 यास विकलेले आहेत तसेच दोन्ही ट्रकचा ताबा आता विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांचे कडे आहे व यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं 3 हे उर्वरीत कर्ज रकमेच्या किस्तीचा भरणा करतील असे व्यवस्थापकास सांगितले व ट्रक विक्री करारनाम्याची प्रत व्यवस्थापकास दिली. तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांचे मध्ये दोन्ही ट्रक विक्रीचे करारनाम्या नुसार दिनांक-08.04.2021 रोजी पासींग करण्या करीता आर.टी.ओ. कार्यालय भंडारा येथे आणण्यात आले, त्यावेळी तक्रारकर्ता हा स्वतः आर.टी.ओ. कार्यालयात उपस्थित होता व त्याचे सहमतीने व स्वाक्षरीने दोन्ही ट्रकची पासींग आर.टी.ओ. यांचे कडून करण्यात आली. या नंतर तक्रारकर्ता हा दिनांक-31.05.2019 रोजी सदर दोन्ही ट्रक विरुध्दपक्ष क्रं 3 चे नावाने ट्रान्सफर करण्याकरीता आर.टी.ओ. कार्यालय भंडारायेथे आला होता, त्यावेळी आर.टी.ओ. कार्यालया कडून त्याचे आधारकार्डची पडताळणी करण्यात आली आणि तक्रारकर्त्याने आर.टी.ओ. अधिकारी भंडारा यांचे समक्ष ट्रान्सफर फार्मवरसही केली आणि त्याचे सहीचे खाली आर.टी.ओ. भंडारा यांनी सही केली.
विरुध्दपक्षक्रं 3 ने पुढे असे नमुद केले की, त्याने तक्रारकर्त्या कडून दोन्ही ट्रक विकत घेतल्या नंतर ट्रक क्रं-MH-36/F-3425 चे उर्वरीत कर्जाची परतफेड करुन संपूर्ण कर्ज फेडले व सध्याच्या परिस्थिती मध्ये ट्रक क्रं- MH-36/F-3269 चे कर्ज रक्कम जवळपास रुपये-1,25,000/- भरणे बाकी आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 3 याने ट्रक क्रं-MH-36/F-3425 चे उर्वरीत कर्जाची परतफेड करुन संपूर्ण कर्ज फेडले असल्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 वक्रं 2 वित्तीय कंपनी कडे कर्ज निरंक दाखल्याची मागणी केली असता सदर कंपनीने तक्रारकर्त्यास आणखी एक चारचाकी वाहन बोलेरो क्रं-एम.एच.-36/7534 साठी कर्ज दिलेले आहे त्यामुळे जो पर्यंत बोलेरो वाहनाचे थकीत कर्जाची रक्कम प्राप्त होत नाही तो पर्यंत कर्ज निरंक दाखला देता येणार नाही असे
सांगितले त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 3 याने तक्रारकर्त्यास बोलेरो वाहनाचे थकीत कर्जाची रक्कम भरण्यास सांगितले असता व्देषभावनेने विरुध्दपक्ष क्रं 3 चे विरुध्द पोलीसस्टेशन कारधा येथे तक्रार केली, त्यावेळी पोलीस स्टेशन अधिकारी यांना दोन्ही ट्रक विक्री संबधात करारनाम्याची प्रत दाखविली असता त्यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांनी कोणतीही फसवणूक केलेली नसल्याने गुन्हा घडत नाही तसेच करारनामा मंजूर नसल्यास दिवाणी न्यायालयात जाऊन दाद मागावी असे पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी सांगितले व वि.प. क्रं 3 व क्रं 4 चे विरुध्द पोलीसांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. तक्रारकर्ता हा सिल्ली गावातील सरपंच असून तो सुशिक्षीत आहे. दोन्ही ट्रक विक्रीच्या करारनाम्या नुसार विरुध्दपक्ष क्रं 3 याने संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्त्याला दिलेली आहे त्यामुळे आता दोन्ही ट्रकवर तक्रारकर्त्याचा कोणताही अधिकार नाही. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार ही कोर्टाची दिशाभूल करणारी असून केवळ पैसे उकळण्याचे हेतूने तक्रारकर्त्याने खोटी तक्रार दाखल केलेली असल्याने ती खर्चासह खारीज व्हावी अशी विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांनी केली.
05. तक्रारकर्त्याची तक्रार, त्याचा शपथे वरील पुरावा तसेच दाखल दस्तऐवज त्याच बरोबर विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनीचे लेखी उत्तर, विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 वादातील ट्रक खरेदीदार यांचे लेखी उत्तर तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांचा शपथे वरील पुरावा आणि त्यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज याचे अवलोकन जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे करण्यात आले. त.क. तर्फे वकील यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष न्याय निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 त.क.ला वाहन कर्ज पुरवठा करणारी वित्तीय कंपनी आणि विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 तक्रारकर्त्या कडून दोन्ही ट्रक विकत घेणारे खरेदीदार यांनी तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -नाही- |
02 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा-
मुद्दा क्रं 1 व 2
06. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे सदर प्रकरणातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 ही गरजूंना वाहन खरेदी करण्यासाठी कर्ज पुरवठा करणारी वित्तीय कंपनी असून विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 हे सदर वित्तीय कंपनीचे कर्जा संबधीचे कामकाज बघणारे अधिकारी आहेत परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 हे वित्तीय कंपनीचे अधिकारी असल्याची बाब नामंजूर केली तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 यांनी सुध्दा ही बाब नाकारलेली आहे, तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 हे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 वित्तीय कंपनीचे अधिकारी असल्या बाबत कोणताही दस्तऐवजी पुरावा तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे कथन योग्य त्या पुराव्या अभावी जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे नाकारण्यात येते.
07 तक्रारकर्त्याने टिप्पर वाहन क्रं-MH-36/F-3269 करीता रुपये-21,00,000/- एवढया रकमेचे कर्ज घेतले होते त्याच बरोबर तयाने टिप्पर वाहन क्रं-MH-36/F-3425 करीता रुपये-20,50,000/- अशा रकमांचे कर्ज विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनी कडून घेतले होते ही बाब उभय पक्षांना मान्य आहे. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याला दोन्ही टिपपरच्या कर्ज परतफेडीच्या मासिक किस्ती भरणे कठीण झाल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांनी नव्याने कर्ज रकमेची पुर्नगठन (Restructuring of loan) करण्याचा सल्ला दिला तसेच दोन्ही टिप्पर त्यांचेकडे जमा करण्यास सांगितले, त्याप्रमाणे त्याने दोन्ही टिप्पर माहे डिसेंबर-2018 मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांचे कडे जमा केलेत. नविन कर्ज प्रक्रिये संबधात विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांनी तक्रारकर्त्याच्या को-या स्टॅम्प पेपरवर सहया घेतल्या व एक महिन्याचे आत पूर्ण प्रक्रिया पार पाडून दोन्ही टिप्पर परत करण्यात येईल असे आश्वासित केले. परंतु सतत संपर्क करुनही त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांनी कर्ज पुर्नगठन संबधी काहीही प्रक्रिया न करता दोन्ही टीप्पर परत केले नाहीत. दरम्यानचे काळत तक्रारकर्त्याला माहिती पडले की, त्याचे दोन्ही टिप्पर हे विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांनी विक्री करुन आलेल्या रकमेतून कर्ज रकमेची वसुली केली.. माहे एप्रिल 2019 मध्ये तक्रारकर्त्याचे दोन्ही टिप्पर हे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, भंडारा येथे फीटनेस सर्टिफीकेट मिळविण्यासाठी विरुध्दपक्षांनी आणले व तेथे तक्रारकतर्यास बोलावून काही कागदपत्रावर त्याच्या सहया घेतल्यात त्यावेळी कर्ज पुर्नगठनासाठी सहया आवश्यक आहेत असे त्याला सांगण्यात आले व तेथून दोन्ही टिप्पर घेऊन विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 हे निघून गेले परंतु तयानंतर आज पर्यंत विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांनी त्याचेशी संपर्क साधला नाही व त्याचे दोन्ही टिप्पर परत केले नाहीत. त्याने चौकशी केली असता विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांनी त्याचे दोन्ही टिप्पर इतर व्यक्तींना विकलेले आहेत, त्यामुळे त्याची फसवणूक केल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर त्याने पोलीस स्टेशन येथे दिनांक-04.01.2020 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांचे विरुध्द तक्रार केली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. तक्रारकर्ता हा दोन्ही टिप्पर संबधाने विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनीमध्ये उर्वरीत कर्ज रकमेची परतफेड करण्यास आजही तयार आहे परंतु विरुध्दपक्षांनी संगनमत करुन त्याचे दोन्ही टिप्परची विक्री करुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.
08 विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 तक्रारकर्त्याचे दोन्ही ट्रक खरेदी संबधात कर्ज पुरवठा करणारी वित्तीय कंपनी आणि विरुध्दपक्ष क्रं 3 वादातील दोन्ही ट्रकचे खरेदीदार यांनी तक्रारकर्त्याचे सर्व आरोप पुराव्यानिशी नाकारलेले आहेत. विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांचे लेखी उत्तरा प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रं 3 याने तक्रारकर्त्याचे थकीत कर्ज रकमेचा भरणा विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनी मध्ये करुन दोन्ही ट्रक सोडविले. तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांचे मध्ये रुपये-100/- चे स्टॅम्पपेपरवर दोन साक्षीदारां समक्ष दोन्ही ट्रक क्रं- MH-36/F-3269 व ट्रक क्रं-MH-36/F-3425 विक्री बाबत दिनांक-20.12.2018 रोजी सौदा झाला होता व त्यानंतर सदरचा ट्रक विक्रीचा करारनामा हा नोटरी करण्यात आला. सदर दोन्ही ट्रक करार दिनांक-20.12.2018 पासून विरुध्दपक्ष क्रं 3 याचे ताब्यात आहेत.त्यानंतर दोन्ही ट्रक हे दिनांक-08.04.2021 रोजी पासींग करण्याकरीता आर.टी.ओ. कार्यालय भंडारा येथे आणले, त्यावेळी तक्रारकर्ता हा स्वतः आर.टी.ओ. कार्यालयात उपस्थित होता व त्याचे सहमतीने व स्वाक्षरीने दोन्ही ट्रकची पासींग आर.टी.ओ. यांचे कडून करण्यात आली. या नंतर तक्रारकर्ता हा दिनांक-31.05.2019 रोजी सदर दोन्ही ट्रक विरुध्दपक्ष क्रं 3 चे नावाने ट्रान्सफर करण्या करीता आर.टी.ओ. कार्यालय भंडारा येथे आला होता, त्यावेळी आर.टी.ओ. कार्यालया कडून त्याचे आधारकार्डची पडताळणी करण्यात आली आणि तक्रारकर्त्याने आर.टी.ओ. अधिकारी भंडारा यांचे समक्ष ट्रान्सफर फार्मवर सही केली आणि त्याचे सहीचे खाली आर.टी.ओ. भंडारा यांनी सही केली. दोन्ही ट्रक विक्रीच्या करारनाम्या नुसार विरुध्दपक्ष क्रं 3 याने संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्त्याला दिलेली आहे त्यामुळे आता दोन्ही ट्रकवर तक्रारकर्त्याचा कोणताही अधिकार नाही.
09. विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 यांनी लेखी उत्तरा सोबत तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांचे मध्ये दोन्ही ट्रक विक्री संबधात दिनांक-20.12.2018 रोजी झालेल्या दोन्ही कराराच्या प्रती दाखल केल्यात त्यावर दोन साक्षीदारांच्या सहया असून तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांच्या करारावर सहया आहेत आणि सदर करारनामा नोटरी समोर रजिर्स्टड केलला आहे असे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे आरोप की त्याच्या को-या स्टॅम्प पेपरवर विरुध्दपक्ष क्रं 3 याने सहया घेतल्यात व त्याची फसवणूक केली हा आरोप पुराव्यानिशी सिध्द होत नाही. तक्रारकर्त्याने स्वतःहून दोन्ही ट्रकची विक्री केलेली आहे. तसेच उपलब्ध रेकॉर्ड प्रमाणे आर.टी.ओ.कार्यालय भंडारा येथील वाहन ट्रान्सफर फार्मवर तक्रारकर्त्याच्या सहया दिसून येतात, आर.टी.ओ. कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून ट्रान्सफर फार्मवर सहया घेण्यात येतात त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे की, त्याची विरुध्दपक्षांनी फसवणूक केलेली आहे या मध्ये उपलब्ध्द दस्तऐवजी पुराव्यावरुन तथ्य दिसून येत नाही.ज्या दोन साक्षीदारां समक्ष तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांचे मध्ये दोन्ही ट्रक विक्रीचा व्यवहार झालेला आहे,त्यावर त्यांची सहया घेतल्याचे दिसून येते त्यामुळे तक्रारकर्त्याने करारावर ज्यांनी सहया केलेल्या आहेत त्या दोन साक्षीदारांना तपासणे आवश्यक होते परंतु तसे या प्रकरणात झालेले नाही. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने केलेले विरुध्दपक्षा विरुध्दचे आरोप सिध्द होत नाही. याउलट विरुध्दपक्षांनी त्यांनी केलेली कार्यवाही ही योग्य व कायदेशीर आहे हे दर्शविण्यासाठी दस्तऐवजी पुरावा दाखल केलेले आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 4 यांचे विरुध्दची योग्य त्या पुराव्या अभावी खारीज होण्यास पात्र आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
10. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही तक्रारी मध्ये खालील अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्ता श्री निर्भय वल्द महादेवराव क्षिरसागर यांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 इण्डूसलॅन्ड बॅंक अनुक्रमे नागपूर व गोंदीया ही ट्रक खरेदीसाठी कर्ज पुरवठा करणारी कंपनी तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 3 श्री पंकज वल्द नानाजी अहिरराव आणि श्री प्रविण वल्द नानाजी अहिरराव वादातील दोन्ही ट्रक खरेदीदार यांचे विरुध्द योग्य त्या पुराव्या अभावी खारीज करण्यात येते.
- खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
- निकालपत्राच्या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- सर्व पक्षकारां तर्फे दाखल अतिरिक्त फाईल्स त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून घेऊन जाव्यात.