(पारित व्‍दारा श्रीमती वृषाली जागीरदार, मा.सदस्‍या)
1. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 35 खाली विरुध्‍दपक्ष लक्ष्‍मी महिला नागरी सहकारी पत संस्‍था मर्यादित, भंडारा नोंदणी क्रं-344 ही पतसंसथा आणि सदर पतसंस्‍थेचे अध्‍यक्ष यांचे विरुध्‍द संस्‍थेमध्‍ये मुदतठेवी मध्‍ये जमा असलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळावी व इतर अनुषंगीक मागण्‍यांसाठी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष लक्ष्‍मी नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित भंडारा, नोंदणी क्रं-344 या सहकारी पतसंस्‍थे मध्‍ये दोन मुदती ठेवीमध्‍ये रकमा गुंतवणूक केल्‍या होत्‍या त्‍याचा तपशिल परिशिष्‍ट अ नुसार खालील प्रमाणे
परिशिष्‍ट अ
अक्रं | मुदतठेव पावती क्रमांक | मुदत ठेव ठेवल्‍याचा दिनांक | गुंतवणूक केलेली रक्‍कम | परिपक्‍व दिनांक | परिपक्‍व दिनांकास देय रक्‍कम | शेरा |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
01 | 341 | 28.02.2015 | 2,00,000/- | 28.02.2021 | 4,00,000/- | 72Months |
| | | | | | |
02 | 344 | 28.02.2015 | 3,00,000/- | 28.02.2021 | 6,00,000/- | 72 Months |
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, त्‍याने वर नमुद केल्‍या प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेच्‍या दामदुप्‍पट योजने मध्‍ये रकमा 72 महिन्‍या करीता गुंतवणूक केल्‍या होत्‍या अशाप्रकारे तो विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेचा ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्‍याला माहे फेब्रुवारी-2020मध्‍ये आर्थिक अडचण आल्‍याने त्‍याने विरुध्‍दपक्ष सहकारी पतसंस्‍थेशी संपर्क साधून दिनांक-20.02.2020 रोजी 14 टक्‍के व्‍याज दराने रुपये-2,00,000/- कर्ज एक वर्षा करीता मुदतठेवीवर घेतले होते. सदर कर्जाची मुदत ही मुदतठेवीच्‍या परिपक्‍व दिनांका पर्यंतच होती. सदर कर्ज देताना असे ठरविण्‍यात आले होते की, दोन्‍ही मुदत ठेवीच्‍या देय रकमे मधून कर्जाची रक्‍कम 14 टक्‍के व्‍याजासह दिनांक-28.02.2021 पर्यंत कपात करुन उर्वरीत रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष सहकारी पतसंस्‍था तक्रारकर्त्‍यास परत करेल.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, दोन्‍ही मुदत ठेवी दिनांक-28.02.2021 रोजी परिपक्‍व झाल्‍या नंतर त्‍याने विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थे कडे मुदती ठेवी प्रमाणे दुप्‍पट रक्‍कम देण्‍याची विनंती केली परंतु विरुध्‍दपक्ष यांनी त्‍यास नकार देऊन फक्‍त 4टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम परत करु आणि जेव्‍हा जेंव्‍हा रक्‍कम उपलब्‍ध होइल त्‍या प्रमाणे देऊ असे सांगितले. त्‍या नंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेचे अध्‍यक्ष डॉ. श्री जगदिश कान्‍हाजी निंबार्ते यांचेशी संपर्क साधला आणि त्‍याची दोन्‍ही मुदतठेवीची गुतवणूक केलेली रक्‍कम रुपये-5,00,000/- दाम दुप्‍पट योजने प्रमाणे एकूण रुपये-10,00,000/- देण्‍याची विनंती केली परंतु त्‍यांनी सुध्‍दा फक्‍त 4 टक्‍के व्‍याज दराने गुंतवणूक केलेली रक्‍कम परत करण्‍यात येईल असे सांगितले. त्‍यानंतर त्‍याने विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थे मध्‍ये दिनांक-09.03.2020 रोजी लेखी अर्ज देऊन दामदुप्‍पट योजने प्रमाणे रक्‍कम देण्‍याची विनंती केली परंतु प्रतीसाद मिळाला नाही म्‍हणून त्‍याने सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारीसंस्‍था, महाराष्‍ट्र राज्‍य पुणे आणि विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍था यांना वकीलांचे मार्फतीने दिनांक-22.06.2021 रोजीची नोटीस पाठवून दाम दुप्‍पट योजने प्रमाणे गुंतवणूक केलेली रक्‍कम परत मिळण्‍याची मागणी केली परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही वा नोटीसला साधे उत्‍तर सुध्‍दा देण्‍यात आले नाही. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्‍था यांना नोटीस मिळूनही त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थे विरुध्‍द कोणतीही कार्यवाही केली नाही. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेनी त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली म्‍हणून शेवटी त्‍याने प्रस्‍तुंत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द पुढील प्रमाणे मागण्‍या केल्‍यात-
1. विरुध्‍दपक्ष सहकारी पतसंस्‍थे मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याची मुदत ठेव पावती क्रं 341 व पावती क्रं 342 प्रमाणे प्रमाणे जमा असलेली आणि परिपक्‍व दिनांक-28.02.2021 रोजी देय असलेली एकूण रक्‍कम रुपये-10,00,000/- आणि सदर परिपक्‍व रकमेवर परिपक्‍व दिनांका नंतर पासून म्‍हणजे दिनांक-01.03.2021 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक 18 टक्‍के दराने व्‍याज तक्रारकर्त्‍यास परत करण्‍याचे विरुध्‍दपक्षास आदेशित व्‍हावे.
2. तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-25,000/- विरुध्‍दपक्षा कडून तक्रारकर्त्‍यास देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
(क) या शिवाय योग्‍य ती दाद तक्रारकर्ता याचे बाजूने मंजूर करण्‍यात यावी.
03. सदर प्रकरणात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍था व तिचे अध्‍यक्ष यांस नोटीस आली असता त्‍यांनी उपस्थित होऊन आपले लेखी उत्‍तर जिल्‍हा आयोगा समक्ष दाखल केले. त्‍यांनी लेखी उत्‍तरा मध्‍ये असे नमुद केले की, अध्‍यक्ष हे सेवा देणारे नाही तसेच पतसंस्‍थेच्‍या व्‍यवहारास ते जबाबदार नाहीत या कारणावरुन तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेत दिनांक-28.02.2015रोजी अनुक्रमे रुपये-2,00,000/- आणि रुपये-3,00,000/- अशा रकमा दाम दुपप्‍पट योजने मध्‍ये जमा केल्‍या होत्‍या ही बाब खोटी असल्‍याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्‍याने प्रथम सदर रकमा दाम दुप्‍पट योजने मध्‍ये गुंतवणूकीकरीता जमा केल्‍या होत्‍या त्‍यामुळे त्‍याला विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेनी पावत्‍या दिल्‍या होत्‍या परंतु नंतर तक्रारकर्त्‍याने सदर रकमा दामदुप्‍पट योजने मध्‍ये न ठेवता बचत खात्‍यामध्‍ये ठेवण्‍याचे ठरविले व तसे विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेला सांगितले त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेनी सदर रकमा बचत खत्‍या मध्‍ये जमा ठेवल्‍यात परंतु वि.प. पतसंस्‍थेच्‍या ग्राहक असलेल्‍या तक्रारकर्त्‍याशी चांगले संबध असल्‍यामुळे दाम दुप्‍पट योजने प्रमाणे तक्रारकर्त्‍यास दिलेल्‍या पावत्‍या परत मागितल्‍या नाहीत, त्‍यामुळे सदर पावत्‍या अजूनही तक्रारकर्त्‍याचे ताब्‍यात असून त्‍या पावत्‍यांचा गैरफायदा तक्रारकर्ता घेऊन खोटी पैशाची मागणी करीत आहे. विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेनी हे म्‍हणणे मान्‍य केले की, तक्रारकर्त्‍यास दिनांक-20.02.2020 रोजी 14 टक्‍के व्‍याज दराने रुपये-2,00,000/- रकमेचे कर्ज दिले होते व या कर्जाची मुदतकर्ज घेतल्‍या पासून एक वर्षाची होती व बचतखात्‍याच्‍या देय रकमेतून कर्जाची रक्‍कम त्‍यावरील 14 टक्‍के व्‍याजासह कपात करुन उर्वरीत रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यात येईल असे ठरले होते. तक्रारकर्त्‍याने बचत खात्‍यामध्‍ये रकमा ठेवल्‍या होत्‍या आणि सदर रकमांवर 4 टक्‍के व्‍याज विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍था पूर्वी व आताही देण्‍यास तयार आहे परंतु तक्रारकर्ता सदर रकमा बचत खात्‍याच्‍या 4 टक्‍के दराने व्‍याजासह घेण्‍यास तयार नाही.
विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थे तर्फे आपले विशेष कथनात असे नमुद करण्‍यात आले की, तक्रारकर्त्‍याने खाते क्रं 807 मध्‍ये जी रक्‍कम रुपये-3,00,000/- गुंतवणूक केली होती त्‍यावर 79 महिन्‍या प्रमाणे 4 टक्‍के प्रमाणे व्‍याज रुपये-79,000/- असे मिळून रक्‍कम रुपये-3,79,000/- येते. सदर रकमेवर तक्रारकर्त्‍याने रुपये-2,00,000/- कर्ज उचलले होते आणि कर्जावरील व्‍याजाची रक्‍कम रुपये-53,422/- असे मिळून रुपये-2,53,422/- येते. रुपये-3,79,000/- (वजा)रुपये-2,53,422/- बरोबर रुपये-1,25,578/- देणे बाकी आहे.
तसेच तक्रारकर्त्‍याने खाते क्रं 808 मध्‍ये जी रक्‍कम रुपये-2,00,000/- गुंतवणूक केली होती त्‍यावर 79 महिन्‍या प्रमाणे 4 टक्‍के प्रमणे व्‍याज रुपये-52,666/- असे मिळून रक्‍कम रुपये-2,52,666/- येते. खाते क्रमांक-807 ची देय रक्‍कम रुपये-1,25,578/- अधिक खाते क्रं 808 ची देय रक्‍कम रुपये-2,52,666/- असे मिळून एकूण रक्‍कम रुपये-3,78,244/- तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्षपत संस्‍थे कडून देणे बाकी आहे व सदरची रक्‍कम ते पूर्वी व आजही देण्‍यास तयार आहेत. परंतु कर्ज रकमेची वसुली होणे बाकी आहे तसेच कोवीड 19 रोगाचा प्रार्दुभाव यामुळे विरुध्‍दपक्ष पतसस्‍थेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्‍याने ते टप्‍प्‍या टप्‍प्‍याने तक्रारकर्त्‍यास रक्‍कम परत करण्‍यास तयार आहेत. अशाप्रकारे त्‍यांनी कोणतीही दोषपूर्ण सेवा तक्रारकर्त्‍याला दिलेली नाही. सबब विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थे विरुध्‍दची तक्रार अध्‍यक्षा सौ. मंगला जगदीश निंबार्ते यांनी केली.
04. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, शपथे वरील पुरावातसेच त्‍याने दाखलकेलेल्‍या दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती तसेच विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेच्‍या अध्‍यक्षांचेलेखी उत्‍तर इत्‍यादीचे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे अवलोकन करण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍या तर्फे वकील श्रीमती एस.पी. अवचट तर विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेतर्फे वकील श्री जयेश बोरकर यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकला, त्‍यावरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्‍कर्ष::
05. विरुघ्‍दपक्ष सहकारी पतसंस्‍थेने लेखी उत्‍तरात प्राथमिक आक्षेप घेतलेला आहे, त्‍याचा सर्व प्रथम विचार होणे आवश्‍यक आहे. त्‍यांचा प्राथमिक आक्षेप असा आहे की, विरुध्‍दपक्ष सहकार कायदया खालील नोंदणीकृत सोसायटी असल्‍याने महाराष्‍ट्रको ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी अॅक्‍ट 1960 चे अंतर्गत सहकार न्‍यायालयापुढे दाद मागावयास हवी होती. जिल्‍हा ग्राहक आयोगास सहकारी कायदया अंतर्गत कार्यवाही करण्‍याचे तसेच संचालक किंवा व्‍यवस्‍थापन समितीचे सदस्‍याच्‍या विरुध्‍द आदेश देण्‍याचे अधिकार क्षेत्र येत नाही या बाबत मा. उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई खंडपिठ औरंगाबाद यांनी रिट पिटीशन क्रं-5232/2009 पारित दिनांक-22.12.2010 रोजीचे आदेशावर विरुध्‍दपक्षाने आपली भिस्‍त ठेवली. तसेच त्‍यांचे मध्‍ये व तक्रारकर्त्‍या मध्‍ये ग्राहक आणि सेवा पुरविणारे असे संबध निर्माण होत नाहीत त्‍यामुळे सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार क्षेत्र जिल्‍हा ग्राहक आयोगास येत नाही.
या आक्षेपाचे संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, या संदर्भात वेळोवेळी मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांनी निवाडे दाखल केलेले आहेत त्‍यानुसार सहकारी संस्‍था आणि तिचे सभासद यांचे मध्‍ये रकमे बाबत जो काही विवाद निर्माण झालेला असेल तो रकमेचा वाद सोडविण्‍याचे आर्थिक कार्यक्षेत्र तसेच अधिकारक्षेत्र जिल्‍हा ग्राहक आयोगास येते असा निर्वाळा दिलेला आहे. जिल्‍हा ग्राहक आयोगास आर्थिक बाबी संबधाने वाद सोडविण्‍याचे अधिकार आहेत. ईतर विवाद असल्‍यास तो विवाद सहकार न्‍यायालयाव्‍दारे सोडविल्‍या जाऊ शकतो त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने घेतलेल्‍या आक्षेपा मध्‍ये कोणतेही तथ्‍य जिल्‍हा ग्राहक आयोगास दिसून येत नाही.
“Arbitration Clause” & “Consumer Disputes” या विरुध्‍दपक्षांचे आक्षेपाचे संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे खालील मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडयांचा आधार घेण्‍यात येतो-
Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commssion, Chandigarh- CC/1116/2019 “RAKESH SINGH-VERSUS-SAHARA CREDIT CO OPERATIVE SOCIETY LTD” Decided on 30th June, 2021सदर प्रकरणा मध्‍ये मा. राज्‍य ग्राहक आयोगाने विविध मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय आणि मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयांचा आधार घेऊन सहकारी सोसायटीने दोषपूर्ण सेवा दिली असल्‍यास असे प्रकरण हे ग्राहक वादात अंर्तभूत होते असा निर्वाळा दिलेला आहे. त्‍याच बरोबर सदर निवाडया मध्‍ये पुढील मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयाचा आधार घेतलेला आहे-Hon’ble National Commission CC-701/2015 “SINGH-VERSUS- EMAAR MGF LAND LTD” Decided on 13/07/2017 सदर मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडया मध्‍ये पुढील प्रमाणे नमुद आहे-An Arbitration clause in the Agreement between the parties cannot circumscribe the Jurisdiction of a Consumer Fora which has been upheld by the Hon’ble Supreme Court in “EMAAR MFG LAND LTD.-VERSUS- AFTAB SINGH” Vide order dated-13/02/2018 in Civil Appeal Bearing No.-23512-23513 of 2017
या शिवाय आम्‍ही मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे खालील निवाडयावर आपली भिस्‍त ठेवीत आहोत-
Civil Appeal No.-92 of 1998-Judgement date-11/12/2003-“The Secretary Thirumurugan Co-Op. Agriculture Society Ltd.-Versus-M. Lalitha (dead) & Ors.”
सदर मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निवाडया प्रमाणे ग्राहक संरक्षण कायदा आणि त्‍यामधील तरतुदी हया जास्‍तीची सोय म्‍हणून निर्माण केलेले असून जिल्‍हा ग्राहक आयोगास सहकारी संस्‍थे मधील आर्थिक वादाचे अधिकारक्षेत्र येते असे स्‍पष्‍टपणे मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने नमुद केलेले आहे. वरील मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडया वरुन विरुध्‍दपक्षाचे आक्षेपात तथ्‍य दिसून येत नाही असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
06 विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थे तर्फे अध्‍यक्षा सौ. मंगला जगदिश निंबार्ते यांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरा मध्‍ये असा बचाव घेतला की, तक्रारकर्त्‍याने प्रथम सदर रकमा विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थे मध्‍ये दाम दुप्‍पट योजने मध्‍ये गुंतवणूकीकरीता जमा केल्‍या होत्‍या त्‍यामुळे त्‍याला विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेनी पावत्‍या दिल्‍या होत्‍या परंतु नंतर तक्रारकर्त्‍याने सदर रकमा दामदुप्‍पट योजने मध्‍ये न ठेवता बचत खात्‍यामध्‍ये ठेवण्‍याचे ठरविले व तसे विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेला सांगितले त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेनी सदर रकमा बचत खत्‍या मध्‍ये जमा ठेवल्‍यात परंतु विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेचा ग्राहक असलेल्‍या तक्राकर्त्‍याशी चांगले संबध असल्‍यामुळे दाम दुप्‍पट योजने प्रमाणे तक्रारकर्त्‍यास दिलेल्‍या पावत्‍या परत मागितल्‍या नाहीत,त्‍यामुळे सदर पावत्‍या अजूनही तक्रारकर्त्‍याचे ताब्‍यात असून त्‍या पावत्‍यांचा गैरफायदा तक्रारकर्ता घेऊन खोटी पैशाची मागणी करीत आहे. परंतु या विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेच्‍या विधाना मध्‍ये कोणत्‍याही भक्‍कम पुराव्‍या शिवाय तथ्‍य दिसून येत नाही. तक्रारकर्त्‍याने जर मुदतठेवीच्‍या रकमा या बचत खात्‍यामध्‍ये परावर्तीत केल्‍या असत्‍या तर त्‍याने नक्‍कीच तसा लेखी अर्ज विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थे मध्‍ये केला असता परंतु तसे या प्रकरणात झालेले नाही वा तसा कोणताही लेखी पुरावा विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेनी सदर प्रकरणात दाखल केलेला नाही. अशा परिस्थितीत विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थे तर्फे जो तक्रारकर्त्‍याने बचतखात्‍यामध्‍ये रकमा गुंतवणूक केल्‍यात असा जो बचाव घेतलेला आहे, तो काल्‍पनीक स्‍वरुपाचा बचाव वाटतो आणि सदर बचावात जिल्‍हा ग्राहक आयोगास कोणतेही तथ्‍य दिसून येत नसल्‍यामुळे सदरचा बचाव हा फेटाळण्‍यात येतो.
07. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी मध्‍ये असेही नमुद केले की, त्‍याला माहे फेब्रुवारी-2020मध्‍ये आर्थिक अडचण आल्‍याने त्‍याने विरुध्‍दपक्ष सहकारी पतसंस्‍थेशी संपर्क साधून दिनांक-20.02.2020 रोजी 14 टक्‍के व्‍याज दराने रुपये-2,00,000/- कर्ज एक वर्षा करीता मुदतठेवीवर घेतले होते. सदर कर्जाची मुदत ही मुदतठेवीच्‍या परिपक्‍व दिनांका पर्यंतच होती. सदर कर्ज देताना असे ठरविण्‍यात आले होते की, दोन्‍ही मुदतठेवीच्‍या देय रकमे मधून कर्जाची रक्‍कम 14 टक्‍के व्‍याजासह दिनांक-28.02.2021पर्यंत कपात करुन उर्वरीत रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष सहकारी पतसंस्‍था तक्रारकर्त्‍यास परत करेल.
08. तक्रारकर्त्‍याने उचल केलेल्‍या कर्ज रकमे संबधात विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थे तर्फे लेखी उत्‍तरात मान्‍य करण्‍यात आले की, तक्रारकर्त्‍याने खाते क्रं 807 मध्‍ये जी रक्‍कम रुपये-3,00,000/- गुंतवणूक केली होती त्‍या रकमेवर तक्रारकर्त्‍याने रुपये-2,00,000/- कर्ज उचलले होते या वरुन ही बाब सिध्‍द होते की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थे कडून दिनांक-20.02.2020 रोजी 14 टक्‍के व्‍याज दराने रुपये-2,00,000/- कर्ज उचलले होते. सदर बाब दोन्‍ही पक्षांनी मान्‍य केलेली आहे. जरी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष सदर कर्ज रकमे संबधीचे दस्‍तऐवज उभय पक्षांनी दाखल केलेले नसले तरी सदर बाब उभय पक्षां मध्‍ये मान्‍य असल्‍या मुळे तक्रारकर्त्‍याने रुपये-2,00,000/- कर्ज उचल केले होते ही बाब जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे ग्राहय धरण्‍यात येते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष पत संस्‍थेचे अध्‍यक्षा श्रीमती मंगला जगदिश निंबार्ते यांना दिनांक-09.03.2021 रोजी दिलेल्‍या पत्रा मध्‍ये फेब्रुवारी 2020 मध्‍ये कर्ज घेतलेल्‍या रक्‍कम रुपये-2,00,000/- चा उल्‍लेख करुन सदर रक्‍कम कपात करुन मुदत ठेवीची उर्वरीत देय रक्‍कम देण्‍याची मागणी केल्‍याचे दिसून येते.
09. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष लक्ष्‍मी नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित भंडारा, नोंदणी क्रं 344 या सहकारी पतसंस्‍थे मध्‍ये मुदती ठेव म्‍हणून तक्रारी मधील परिशिष्‍ट अ मध्‍ये नमुद केल्‍याप्रमाणे दोन मुदत ठेवीच्‍या पावत्‍यांच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात. सदर मुदती ठेवीच्‍या पावतीवर विरुध्‍दपक्ष अध्‍यक्ष आणि विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेच्‍या कर्मचा-यांच्‍या सहया आहेत ही बाब तक्रारकर्त्‍याने पुराव्‍या दाखल केलेल्‍या मुदतठेवीच्‍या प्रतीवरुन सिध्‍द होते. तक्रारकर्त्‍याने सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्‍था, महाराष्‍ट्र राज्‍य पुणे आणि विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍था यांना वकील श्रीमती सोनाली तरारे यांचे मार्फतीने दिनांक-22.06.2021 रोजीची नोटीस रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठवून दाम दुप्‍पट योजनेप्रमाणे गुंतवणूक केलेली रक्‍कम परत मिळण्‍याची मागणी केली तसेच सदर नोटीस मध्‍ये सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने फेब्रुवारी 2020 मध्‍ये घेतलेले कर्ज रक्‍कम रुपये-2,00,000/- चा उल्‍लेख सुध्‍दा केलेला आहे परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेचे अध्‍यक्ष यांना रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविलेली दिनांक-22.06.2021 रोजीची नोटीसची प्रत पुराव्‍यार्थ दाखल केली. तसेच रजिस्‍टर पोस्‍टाच्‍या पावत्‍या सुध्‍दा दाखल केल्‍यात. तक्रारकर्त्‍याने पाठविलेली कायदेशीर नोटीस विरुध्‍दपक्षांना मिळाल्‍याची बाब त्‍यांनी लेखी उत्‍तरातून मान्‍य केली. विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍था आणि तिचे अध्‍यक्षांचा असा बचाव आहे की, सध्‍या विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेची आर्थिक स्थिती चांगली नसून ते तक्रारकर्त्‍यास आजही आणि त्‍यापूर्वी सुध्‍दा टप्‍प्‍या टप्‍प्‍याने पैसे देण्‍यास तयार होते परंतु विरुध्‍दपक्षाचे या म्‍हणण्‍या मध्‍ये कोणतेही तथ्‍य दिसून येत नाही कारण ते असे टप्‍प्‍या टप्‍प्‍याने पैसे देण्‍यास तयार असल्‍या बाबत तक्रारकर्त्‍यास कधीही लेखी कळविले नाही ईतकेच नव्‍हे तर तक्रारकर्त्‍याची कायदेशीर नोटीस मिळूनही नोटीसला लेखी उत्‍तर सुध्‍दा दिले नाही वा तसे उत्‍तर दिल्‍या बाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेने मुदत ठेव प्रमाणपत्रा नुसार तक्रारकर्त्‍यास परिपक्‍व दिनांकास देय असलेली रक्‍कम आज पर्यंत परत न करुन दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते आणि म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍था आणि तिचे पदाधिकारी अध्‍यक्ष ,सचिव आणि ईतर संचालक मंडळ यांचे विरुध्‍दची अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास परिशिष्‍ट अ नुसार दोन्‍ही मुदतठेवी संबधात परिपक्‍व दिनांक-28.02.2021 रोजी एकूण देय रक्‍कम रुपये-10,00,000/- आणि सदर रकमेवर परिपक्‍व दिनांकाचे नंतर पासून म्‍हणजे दिनांक-01.03.2021 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज यासह येणारी रक्‍कम परत करण्‍याचे आदेशित करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल. तसेच त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-5000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- अशा रकमा विरुध्‍दपक्षां कडून देण्‍याचे आदेशित करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. त्‍याच बरोबर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थे कडून दिनांक-20.02.2020 रोजी 14 टक्‍के व्‍याज दराने रुपये-2,00,000/- कर्ज उचलले होते त्‍या कर्जाची परतफेड तक्रारकर्त्‍याने करणे जरुरीचे असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याची कर्ज रक्‍कम रुपये-2,00,000/- आणि सदर कर्ज रकमेवर दिनांक-20.02.2020 पासून विरुध्‍दपक्ष पतसस्‍थे मध्‍ये कर्जाची रक्‍कम जमा होई पर्यंतचे दिनांका पर्यंत वार्षिक14 टक्‍के व्‍याज दरा प्रमाणे येणारी रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेनी तक्रारकर्त्‍याला देणे असलेल्‍या रकमे मधून कपात करावी असे आदेशित करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
10 विरुध्‍दपक्षा तर्फे खालील मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयावर आपली भिस्‍त ठेवली-
Shri Balesh Shivappa Sasalatti-Versus- Shri K.B.Magadum, Agriculture and the Chairman, Belgaum Liberal Credit Soubard Co-Operative Society Limited-Order dated-22/02/2019
Ordinarly Ex-Secretary or the Ex-President or other office bearers of any Co-operative Credit Society shall not fall within the category of service providers in respect of any dealing of the depositors with such society.
11. उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, आम्‍ही प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करीत आहोत-
::अंतिम आदेश::
1. तक्रारकर्ता श्री नितेश वल्‍द बळीराम डहारे यांची तक्रार विरुध्‍दपक्ष लक्ष्‍मी महिला नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित, भंडारा रजिस्‍टर्ड क्रं 344 ही सहकारी संस्‍था आणि सदर संस्‍थे तर्फे- तेंव्‍हाचे आणि आताचे तिचे पदाधिकारी अध्‍यक्ष तसेच सचिव आणि ईतर संचालक मंडळ यांचे विरुध्‍द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 लक्ष्‍मी महिला नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित, भंडारा रजिस्‍टर्ड क्रं 344 ही सहकारी संस्‍था आणि सदर संस्‍थे तर्फे- तेंव्‍हाचे आणि आताचे तिचे पदाधिकारी अध्‍यक्ष तसेच सचिव आणि ईतर संचालक मंडळ यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्‍यास तक्रारीतील परिशिष्‍ट अ मध्‍ये नमुद केल्‍या प्रमाणे मुदतठेव पावती क्रं 341 व 342 प्रमाणे परिपक्‍व दिनांक-28.02.2021 रोजी देय असलेली एकूण रक्‍कम रुपये-10,00,000/- (अक्षरी एकूण रुपये दहा लक्ष फक्‍त) परत करावी आणि सदर रकमेवर परिपक्‍व दिनांका नंतर पासून म्‍हणजे दिनांक-01.03.2021 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज तक्रारकर्त्‍यास दयावे.
3. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 लक्ष्‍मी महिला नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित, भंडारा रजिस्‍टर्ड क्रं 344 ही सहकारी संस्‍था आणि सदर संस्‍थे तर्फे- तेंव्‍हाचे आणि आताचे तिचे पदाधिकारी अध्‍यक्ष तसेच सचिव आणि ईतर संचालक मंडळ यांना असेही आदेशित करण्‍यात येते की तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थे कडून उचल केलेली कर्ज रक्‍कम रुपये-2,00,000/- (कर्ज रक्‍कम अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्‍त) आणि सदर कर्ज रकमेवर कर्ज उचल केल्‍याचा दिनांक-20.02.2020 पासून ते तक्रारकर्त्‍याची विरुध्‍दपक्ष पतसस्‍थे मध्‍ये प्रत्‍यक्ष कर्जाची रक्‍कम जमा होई पर्यंतचे दिनांका पर्यंत वार्षिक 14 टक्‍के व्‍याज दरा प्रमाणे येणारी रक्‍कम सदर अंतीम आदेशा प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थे कडून घेणे असलेल्‍या रकमे मधून कपात करुन उर्वरीत रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास अदा करावी.
4. तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) अशा रकमा विरुध्‍दपक्ष लक्ष्‍मी महिला नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित, भंडारा रजिस्‍टर्ड क्रं 344 ही सहकारी संस्‍था आणि सदर संस्‍थे तर्फे- तिचे पदाधिकारी अध्‍यक्ष तसेच सचिव आणि ईतर संचालक मंडळ यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्‍यास परत कराव्‍यात.
5. सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष लक्ष्‍मी महिला नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित, भंडारा रजिस्‍टर्ड क्रं 344 ही सहकारी संस्‍था आणि सदर संस्‍थे तर्फे- तेंव्‍हाचे आणि आताचे तिचे पदाधिकारी अध्‍यक्ष तसेच सचिव आणि ईतर संचालक मंडळ यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या प्रस्‍तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
6. निकालपत्राच्‍या प्रथम प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
7. उभय पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्‍त फाईल्‍स त्‍यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून घेऊन जाव्‍यात.
