( आदेश पारित द्वारा - श्री नितीन घरडे , प्रभारी अध्‍यक्ष )
- आदेश -
(पारित दिनांक –17 सप्‍टेंबर 2014 )
- तक्रारकरत्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्याचे थोडक्‍यात कथन असे आहे की, तक्रारकर्ता महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत मंडळ येथे वर्ष 1977 पासून नौकरीवर असुन वि. प.क्र. 1 ते 3 यांच्‍या संस्‍थेचे सभासद आहे. तक्रारकर्ता 2012 पासुन वापरत असलेले घरगुती गॅसचे कनेक्शन वि. प. क्र. 1 व 2 यांनी कोणत्याही प्रकारची नोटीस न देता बंद केले. म्हणुन तक्रारकर्त्याने वि. प. क्र. 1 ते 5 यांना बंद केलेले गॅस कनेक्शन चालू करण्‍याकरीता बरेचदा तोंडी विनंती केली व अनेकदा पत्रव्‍यवहार सुद्धा केला परंतु वि.प. क्र. 2 हे गॅस कनेक्शन चालू करण्‍याकरिता सतत टाळाटाळ करीत आले. म्हणुन तक्रारकर्त्याचे गॅस कनेक्शन कोणत्याही प्रकारची सुचना न देता बेकायदेशिररित्‍या बंद केलेले गॅस कनेक्शन वि.प. यांनी पुर्ववत करून द्यावे म्हणुन सदर तक्रार मंचासमक्ष सादर केली आहे.
- तक्रारकर्ता पुढे असे नमुद करतात की, त्यांनी वि. प. यांना घरगुती गॅस कनेक्शन बंद असल्‍याबाबत बरेचदा व्‍यवहार केला. परंतु वि. प. 1 यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही उलट वि. प.2 यांनी गॅस कनेक्शन बंद करायचे आहे अशी धमकी दिली. याउलट वि. प.2 यांनी केवळ भ्रष्‍ट मार्गाने जो व्‍यक्‍ती संस्‍थेचा सभासद नाही अशा लोकांना सुद्धा घरगुती गॅस कनेक्शन दिलेले आहे.
- तक्रारकर्ता पुढे असे नमुद करतात की, सोसायटी ही कामगारांची आहे व सोसायटीमधे कामगाराव्यतिरिक्‍त अन्‍य बाहेरच्‍या व्यक्तिंना गॅस कनेक्शन देण्‍याचा कोणताही नियम सोसायटीच्‍या बायलॉजमध्‍ये नाही. त्यामुळे ते नियमानूसार कूठल्याही बाहेरील व्यक्तिला घरगूती गॅस कनेक्शन देऊच शकत नाही. परंतु वि.पक्षाने गैरमार्गाने जो व्‍यक्ति सभासद नाही अशा व्यक्तिंना गॅस कनेक्शन दिलेले आहेत. ज्या लोकांना गॅस कनेक्शन दिलेले आहे त्यांचे पत्ते देखिल चुकीचे आहे. वि.प.क्रं 1 व 2 ने तक्रारकर्त्याचे गॅस कनेक्शन ऑगस्‍ट 2012 पासुन बंद केल्यामुळे तक्रारकर्त्यास जास्‍त दराने बाजारातुन गॅस सिलेंडर विकत घ्‍यावे लागत आहे म्हणुन तक्रारकर्त्याने दिनांक 16/4/2013 रोजी वकीलामार्फत कायदेशीर नोटीस रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविली. परंतु वि.प.ने अद्यापपावेतो गॅस कनेक्शन चालु करुन दिले नाही म्हणुन तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल करुन पुढील प्रमाणे मागणी केली आहे.
तक्रारकर्तीची प्रार्थना-
- तक्रारकर्त्याचे बंद केलेले गॅस कनेक्शन वि.प.क्रं.1 व 2 ने पूर्ववत चालु करुन द्यावे.
- तक्रारकर्त्यास झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी व आर्थिक त्रासाबद्दल व नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 50,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 10,000/- मिळावे. अशी मागणी केली.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार शपथपत्रावर असुन तक्रारीसोबत एकुण 19 दस्‍तऐवज दाखल केले आहे. त्यात सभेची सुचना, नफा तोटा पत्रक, ताळेबंद पत्रक तक्रारकर्त्याचे पत्र, कायदेशीर नोटीस प्रत व इतर क्रागदपत्र दाखल केले आहेत.
- सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, मंचाद्वारे सदर प्रकरणात विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविण्‍यात आली. नोटीस प्राप्‍त होवुन विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ते 4 मंचासमक्ष उपस्थीत झाले व आपला लेखी जवाब दाखल केला. वि.प.क्रं.5 हे नोटीस मिळूनही हजर झाले नाही व आपले म्‍हणणे सादर केले नाही म्हणुन प्रकरण त्यांचे विरुध्‍द एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दिनाक 20.11.2013 रोजी पारित करण्‍यात आला.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं.4 तर्फे वकील हजर झाले व त्यांनी वकालतनामा व पुरसिस दाखल करुन तक्रारकर्त्याने तक्रारीत दुरुस्ती करावी असे नमुद केले आहे.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ते 3 आपला लेखी जवाब प्राथमिक आक्षेपासह दाखल केला. वि.प.चा प्राथमिक आक्षेपात नमुद करतात की, तक्रारकर्ता हा वि.प.चा सदस्य असुन त्याचे नावे व त्यांचे नातेवाईकांचे नावे चार घरगुती गॅसचे कनेक्शन होते ते सर्वजण एकाच छताखाली रहात होते. परंतु मध्‍यंतरी Ministray of Petroleum Natural Gas notified all subsidized LPG Customers, Oil Marketing Company on the LPG Control Order 2000 issued under the Essential Commoditied Act 1955. ने अधिसुचने द्वारे कळविले की एका घरी एकच गॅस कनेक्शन देण्‍यात यावे व ग्राहकाचे एकाच पत्यावर एका पेक्षा जास्‍त गॅस कनेक्शन आढळल्यास सदरचे गॅस कनेक्शन तात्काळ ब्लॉक करण्‍यात यावे. जोपर्यत इतर गॅस कनेक्शन परत करण्‍यात येत नाही. सदर आदेशानंतर वि.प.क्रं.1 ते 3 ने सर्व्‍हे केला असता तक्रारकर्त्याचे घरी चार गॅस कनेक्शन त्यांचे व नातेवाईकांचे नावे दिसुन आल्याने तक्रारकत्यास सर्व घरगूती वापराचे गॅस कनेक्शन वि.प.चे स्‍वाधीन करुन नियमानुसार करुन घेण्‍याचे सांगण्‍यात आले होते. परंतु तक्रारकर्त्याने सदर गॅस कनेक्शन वि.प.चे स्‍वाधीन केले नाही. तक्रारकर्त्यास वारंवार सूचना देऊनही तक्रारकर्त्याने शासनाचे नियमांचे पालन केले नाही. सूचना देऊन ही आदेशाचे पालन न केल्याने तक्रारकर्त्याचे गॅस कनेक्शन कायमचे बंद करण्‍यात आले.
- शासनाचे अधिसुचनेनुसार तक्रारकर्त्यास वारंवार सुचना देऊन ही तक्रारकर्त्याने जास्‍तीचे गॅस कनेक्शन वि.प.चे स्‍वाधीन केले नाही म्हणुन वि.प.ने तक्रारकर्त्याचे गॅस कनेक्शन बंद केले ही वि.प.चे सेवेतील कमतरता नाही कारण वि.प.ने हे नियमानुसार केलेले आहे. म्हणुन सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी मागणी केली.
- पुढे तक्रारकर्त्याने दिनांक 13/03/2013 रोजी चिफ थर्मल पावर स्‍टेशन खापरखेडा यांना गॅस कनेक्शन बंद केल्याबाबत पत्राद्वारे व दुरध्‍वनी द्वारे कळविले होते त्यास वि.प.ने लेखी उत्तर दिले व शासनाचा आदेशाबाबत कळविले तरीही तक्रारकर्त्याने दिनांक 22/5/2013 रोजी कायदेशिर नोटीस पाठविली. सदर नोटीसला वि.प.ने उत्तर दिलेले आहे असे असुन देखिल तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार वि.प.त्रास देण्‍याचे उद्देशाने दाखल केल्याचे दिसुन येते म्हणुन तक्रारकर्त्याची तक्रार रुपये 50,000/- कॉस्‍ट्सह खारीज करण्‍यात यावी अशी मागणी केली.
- वि.प.क्रं. 4 आपले जवाबाबत नमुद करतात की, त्यानी सदर प्रकरणात दि.26/08/2013 रोजी पुरसिस दाखल करुन तक्रारकर्त्याने वि.प.ची नावे योग्‍य प्रकारे लावावीत असे सुचविले होते परंतु तक्रारकर्त्याने सदरची दुरुस्ती केली नाही. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत जिल्‍हा विक्रेता व मुख्‍य विक्रेता इंडीयन ऑईल कॉरपोरेशन लिमीटेड, वरळी मुंबई असे नमुद केलेले आहे सदरचे कुठलेही पद वि.प.क्रं.4 चे कंपनीत नाही. तक्रारकर्त्याने गॅसचे कनेक्शन हे महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत मंडळ कर्मचारी ग्राहक सहकारी संस्‍थेकडुन घेतलेले आहे सदरच्या संस्‍थेचा इंडियन ऑईल कॉरपोरेशनशी कोणतीही संबंध नाही. इंडियन ऑईल कॉरपोरेशनच्या एलपीजी डिस्‍ट्रीब्युटरचे ग्राहकांशी संबंध येतो त्यामुळे ते थेट इंडियन ऑईल कॉरपोरेशनशी ग्राहक होत नाही. तसेच तक्रारकर्त्याचे गॅस कनेक्शन हे वि.प.क्रं.1 ते 3 यांनी बंद केलेले असुन त्याचा वि.प.क्रं.4 शी कोणताही सबंध नाही व नियमानुसार एका घरात एक गॅस कनेक्शन देण्‍यास परवानगी असल्‍याने वि.प.क्रं.1 ते 3 ची कृती बरोबर आहे. तक्रारकर्त्याची वि.प.क्रं.4 विरुध्‍द कोणतीही तक्रार नसल्याने सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी असा उजर घेतला.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्‍द पक्षाचे लेखी उत्तर तसेच प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निर्णयार्थ उपस्थीत होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे आहे.
मुद्दे उत्तर
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे गॅस कनेक्शन बंद
करुन सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ? नाही
ब. तक्रारकर्ता तक्रारीत दाद मिळण्‍यास पात्र आहे काय ? होय
क. आदेश तक्रार अंशतः मंजूर
//*// कारणमिमांसा //*//
13. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली कागदपत्रे व लेखी युक्तिवाद यांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता, तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्ष-संस्‍थेचा सदस्य होता हे दाखल कागदपत्रांवरुन सिध्‍द होते व त्याकडे एका पेक्षा जास्‍त गॅस कनेक्शन होते ही बाब देखिल वि.प.ने दाखल केलेल्या कागदपत्र क्रं.54, 55, 56, 57 वरुन सिध्‍द होते.
14. वि.प.क्रं.1 ते 3 ने आपले जवाबात नमुद केले आहे की, Ministray of Petroleum Natural Gas notified dated 10 September 2009 all subsidized LPG Customers, Oil Marketing Company on the LPG Control Order 2000 issued under the Essential Commodities Act 1955. या अधिसुचनेद्वारे कळविले की, एका घरी एकच गॅस कनेक्शन देण्‍यात यावे व एका पत्तयावर एका पेक्षा जास्‍त गॅस कनेक्शन आढळल्यास सदरचे गॅस कनेक्शन तात्काळ ब्लॉक करण्‍यात यावे. असे सरकारी आदेश असल्‍याने वि.प.ने तक्रारकर्त्यास आपले एकापेक्षा अधिकचे गॅस कनेक्शन वि.प.ने त्यांचे स्‍वाधीन करण्‍यास वारंवार सांगीतले परंतु तक्रारकर्त्याने तसे केले नाही म्हणुन वि.प.ने तक्रारकर्त्याचे गँस कनेक्शन नियमानुसार बंद केले. वास्तविक तक्रारकर्त्याने आपले नातेवाईकांचे नावे जास्‍तीचे कनेक्शन घेतले होते हे वि.प.ने दाखल दस्‍तऐवजावरुन स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्त्याने जास्‍तीचे गॅस कनेक्शन वि.प.चे स्‍वाधीन केले असते तर तक्रारकर्त्याचे स्‍वतःचे नावे असलेले गॅस कनेक्शन बंद करण्‍याची कार्यवाही वि.प.ला करावी लागली नसती. वि.प.ने केंद्रशासनाचे आदेशानुसार कार्यवाही केली व ती योग्‍यच आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तरी देखिल तक्रारकर्त्याची गैरसोय होऊ नये व गॅस ही आवश्‍यक गरज असल्‍याने हे मंच पुढील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आदेश -
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) वि.प.क्रं.4 ने केंद्रशासनाचे आदेशानुसार तक्रारकर्त्याकडुन आवश्‍यक रहिवासी पुरावा व अन्‍य आवश्‍यक कागदपत्रांची पुर्तता करुन, त्याची सत्यता पडताळुन, तक्रारकर्त्याकडुन कोणत्याही रक्कमेची मागणी न करता तक्रारकर्त्याचे नावे असलेली मुळ गॅस जोडणी क्रं.01250 ची तात्काळ पुर्नेजोडणी करुन द्यावी व त्याकरिता तक्रारकर्त्याकडुन कोणत्याही प्रकारच्या शुल्काची मागणी करण्‍यात येऊ नये.
3) खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.
4) सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकारांना नि:शुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.
5) सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्रं.4 ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्यापासुन 1
महिन्‍याचे आत करावी.
