(आदेश पारीत व्दारा-श्री.विजय सी.प्रेमचंदानी-मा.अध्यक्ष)
निशाणी 5 वर आदेश पारीत.
1. तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडून विद्युत पुरवठा दिनांक 20.02.1985 पासून घेतलेला असून तक्रारकर्ता नं.1 व 2 यांचे कुटूंबाचा संपुर्ण अर्थारजन विश्वेश एन्टरप्रायजेस या एजन्सीवर अवलंबून आहे. तक्रारकर्ताने पुढे अर्जात असे कथन केलेले आहे की, दिनांक 27.05.2009 रोजी सामनेवालानी अचानकपणे रक्कम रु.68,850/- रुपयाचे चुकीचे विद्युत देयक तक्रारकर्ताला पाठविले. व त्यामध्ये चुकीचे बिल असल्याने सामनेवालाने दुरुस्त केले, दुरुस्तीची रक्कम तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडे अदा केली. पुन्हा 2011 मध्ये रक्कम रु.34,250/- चे चुकीचे विद्युत देयक तक्रारकर्ताला पाठविले. ते तक्रारकर्ताने वाद निर्माण न करता सामनेवालाकडे जमा केले. डिसेंबर 2017 मध्ये तक्रारकर्ताला सामनेवाला यांनी रक्कम रु.3,48,000/- चे अवास्तव रकमेचे चुकीचे बेकायदेशिर विद्युत देयक दिले. त्यासंदर्भात तक्ररकर्ताने दिनांक 09.03.2018 रोजी सामनेवालाकडे तक्रार केली. सामनेवालाने त्या तक्रारीवर कोणतीही दखल घेतली नाही. परंतु दिनांक 05.05.2018 रोजी तक्रारकर्ताला रक्कम रु.3,78,730/- चे देयक पाठविण्यात आले असून तक्रारकर्ताला सदरहू रक्कम भरण्याकरता धमकी देत आहेत. मार्च 2018 मध्ये तक्रारकर्ताला त्याचा विदयुत पुरवठा कोणतीही पुर्वसुचना न देता खंडीत केला आहे. त्यामुळे तकारकर्ता यांचे सदरील ठिकाणी असलेल्या मौल्यवान जीवनावश्यक औषधे नष्ट होऊन फार मोठे नुकसान झाले. मार्च 2018 मध्ये तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडे रोख रक्कम रु.5,000/- व रु.25,000/- चेकव्दारे सदरचे हक्कात ठेव म्हणून देयकाची रक्कम आदा केलेली आहे. सदर बिल चुकीचे असल्याने व सामनेवालाने तक्रारकर्ताला जो विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याबाबत वेळोवेळी धमकी देत असल्याने तक्रारकर्ताने सदर अर्जावर मनाई हुकूम करण्याचा आदेशाकरता दाखल केला आहे.
2. सदर अर्जावर सामनेवालाने कैफियतीसोबत जबाब दाखल केलेला आहे. सामनेवालाने त्यांचे जबाबात असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्ता हा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे 2 (अ) प्रमाणे सामनेवालाचा ग्राहक होत नाही. या कारणाने तक्रारकर्ता हा सामनेवालाकडून घेतलेला विद्युत पुरवठा वाणिज्य वापराकरीता घेतलेला असून त्याचा वापर वाणिज्यासाठी सेवा घेत आहे. त्यामुळे सदर अर्ज फेटाळण्यात यावा अशी विनंती करणेत आली आहे.
3. तक्रारकर्ता नं.1 व 2 हे हिंदु कुटूंब नव्हते व नाही. तक्रारकर्ताला मे.2015 मध्ये रु.3,78,730/- रुपयाचे देयक रिडींगप्रमाणे व सर्व रेकॉर्ड तपासून दिलेले आहे. तक्रारकर्ता यांनी एप्रिल 2018 मध्ये स्लॅबबेनिफिटही देण्यात आले आहे. उर्वरीत रक्कम भरणा करण्यात आली आहे. यात सामनेवालाने कोणतीही सेवेत त्रुटी दिली नसल्याने व सदरचा अर्ज बेकायदेशिर असल्याने खारीज करण्यात यावा अशी विनंती केली आहे.
4. उभय पक्षकारांचा सदर अर्जावर युक्तीवाद ऐकण्यात आला. सामनेवाला यांनी वादातील देयकामध्ये मे.2015 मध्ये दिलेले विद्युत देयक योग्य आहे किंवा नाही ही बाब पुराव्याव्दारे सिध्द करणे आवश्यक आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्ता यांचा व्यवसाय हा जीवनावश्यक वस्तूंचा असून जर तक्रारकर्ताचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यात आला तर त्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते ही बाब ग्राहय धरुन तसेच सामनेवाला ही कंपनी असून त्यांचेही आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपात हे मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारकर्ताचा निशाणी 5 चा अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो.
2. तक्रारकर्ताने वादातील विद्युत देयकाचे रकमेच्या 50 टक्के रक्कम सामनेवालाकडे जमा करावी.
3. तक्रारकर्ता यांनी सामनेवालाकडून आलेली विद्युत देयके नियमितपणे भरावी.
4. वरील नमुद रक्कम तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडे जमा केल्यानंतर सामनेवाला यांनी तक्रारकर्ताचा विद्युत पुरवठा या तक्रार प्रकरणाचा निकाल होईपावेतो खंडीत करु नये.
5. सदर आदेश प्रस्तूत तक्रार निकाल होईपावेतो लागू राहील.
6. या आदेशाची प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्क देण्यात यावी.