निशानी क्रमांक १ वर आदेश पारीत

(द्वाराः मा.अध्‍यक्ष श्री. विजय चंद्रलाल प्रेमचंदानी)

तक्रारदारानी सामनेवालाकडून सन २०१८ मध्‍ये रक्‍कम रुपये २०,०००,००/- कॅश क्रेडीट कर्ज घेतले असून सदरचे कॅश क्रेडीट सन २०१५ पर्यंत ५०,०००,००/- (रुपये पन्‍नास लाख मात्र) वाढविण्‍यात आलेले आहे. त्‍यापैकी तक्रारदाराने रुपये ५९ लाख त्‍याच्‍या उद्योगासाठी लागणा-या मशिनरी, बांधकामसाठी वापरलेल्‍या असून कॅश क्रेडीटचे रकमेच्‍या कच्‍चा माल खरेदी केला. तक्रारदाराने सामनेवालेकडे वेळोवेळी कर्जाची रक्‍कमेची भरणा केलेली आहे. सामनेवालेंनी तक्रारदाराचे कर्ज खाते N.P.A मध्‍ये केलेले नाही. तक्रारदाराने सामनेवालाकडे कॅश क्रेडीटचे नुतनीकरण करण्‍यासाठी बॅंकेला जुन २०१८ मध्‍ये सर्व कागदपत्रांची पुर्तता दिली असतांना कॅश क्रेडीट नुतनीकरण करण्‍यास विनंती केली असून  सामनेवालांनी नुतनीकरण केले नाही व दिनांक २८/०६/२०१९ रोजी पत्राद्वारे संपुर्ण रक्‍कम भरण्‍यास तक्रारदाराला कळविले. दिनांक ०६/०८/२०१९ रोजी सामनेवाला यांनी कॅश क्रेडीट व लोनची रक्‍कम रुपये ८४९२३७४/- दोन महिन्‍याचा आत भरण्‍याबाबत कळविले अन्‍यथा अर्जदाराचे विरुध्‍द सेक्‍शन १३(२) सिक्‍युट्रायझेशननुसार तारण मालमत्‍ता लिलावाची कारवाई करण्‍याचे कळविलेले आहे. सदर बाब सामनेवालेचे तक्रारदारास प्रती न्‍युनतम सेवा आहे, म्‍हणून तक्रारदाराने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारदाराने तक्रारीत सामनेवाला यांचेकडे कॅश क्रेडीट नुतनीकरण करून देणेबबात आदेश व्‍हावे तसेच सामनेवाला यांनी सिक्‍युट्रायझेशन कायद्याचे कलम १३(२) नुसार तक्रारदाराचे विरुध्‍द कोणतीही कारवाई करू नये असे आदेश सामनेवाला यांचे विरुध्‍द करावे व तक्रारदाराचे कॅश  क्रेडीट खात्‍यात रक्‍कमेचे ३६ ते ४० महिन्‍याचे समान मासिक हप्‍ते करून तक्रारदाराला सामनेवालांंना  देणेबाबत आदेश व्‍हावे अशी विनंती केलेली आहे.

       तक्रारदारातर्फे सदर तक्रारीत प्राथमिक युक्तिवाद ऐकण्‍यात आले. तक्रारदाराने सामनेवालाकडून २० लाखापेक्षा जास्‍त कर्ज घेतले आहे व त्‍याचे कर्ज खाते व कॅश क्रेडीट खाते सामनेवाला यांनी तक्रारदाराला रक्‍कम भरून बंद करण्‍याकरीता नोटीस पाठविलेली आहे. तसेच तक्रारदाराने सदर कर्ज खाते नुतनीकरण करून देण्‍याबाबत आदेश व्‍हावा व  सिक्‍युट्रायझेशन कायद्याचे कलम १३(२) नुसार कोणतीही कारवाई होऊ नये असे आदेश व्‍हावे अशी मागणी केलेली आहे. वरील नमुद मागण्‍या किंवा आदेश देण्‍याचे या मंचला कोणतेही अधिकारक्षेत्र नाही. म्‍हणून खालिलप्रमाणे अंतिम आदेश.

“आदेश”

1. तक्रारदाराची तक्रार या मंचाचे अधिकारक्षेत्रात बसत नसल्‍याने सदर तक्रार अस्विकृत करण्‍यात येते.
2. तक्रारदाराला त्‍याचे कारणांने योग्‍य न्‍यायालयात दाद मिळविण्‍याकरीता तक्रार दाखल करण्‍याची परवानगी देण्‍यात येते.
3. तक्रारदाराने तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सहन करावे.
4. “क” व “ब” फाईल तक्रारकर्ताला परत करण्‍यात यावी.
5. आदेशाची प्रत तक्रारकर्ताला विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.