(आदेश पारीत व्दारा-श्री.विजय सी.प्रेमचंदानी-मा.अध्यक्ष)
1. तक्रारकर्ता यांनी सदरील तक्रार कलम 12 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अन्वये दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्ताने तक्रारीत असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ताने सामनेवाला कंपनीकडून गोवा येथील कार्यालयात येऊन सदर पर्यटन योजनेखाली भारतातील विविध पर्यटनस्थळी विनाशुल्क राहण्याची व जेवणाची सुविधा मिळविणेकामी सामनेवाला कंपनीकडे गोवा येथील कार्यालयात सदर सदस्यत्वासाठी एकुण रक्कम रु.79,000/- दिलेले होते. परंतू सदर योजनेअंतर्गत सामनेवालाने तक्रारकर्ताला सोयी सुविधा पुरविल्या नाहीत. म्हणून सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
3. तक्रारकर्ता यांचा प्राथमिक युक्तीवाद ऐकला, मंचाचे असे निदर्शनास आले की, सामनेवाला यांचे कार्यालय जोगेश्वरी पश्चिम मु्ंबई येथे आहे. तसेच तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडे भरलेली रक्कमेची पावती मुंबई मधून देण्यात आलेली असून, तक्रारकर्ताला गोवा येथे कराराप्रमाणे सेवा देण्यात आलेली नाही, ही बाब तक्रार व त्या संदर्भात लावलेले दस्तावेजावरुन दिसून येते. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 11 (अ) व (ब) याप्रमाणे सदर तक्रार या मंचाचे अधिकारक्षेत्रात बसत नसल्याने खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
- अं ति म आ दे श –
1. सदर तक्रार या मंचाचे अधिकारक्षेत्रात बसत नसल्याने तक्रार अस्विकृत करण्यात येते.
2. तक्रारकर्तास याच कारणाने योग्य न्यायालयात किंवा ग्राहक मंचात सदर तक्रार दाखल करण्याची परवानगी देण्यात येते.
3. या तक्रारीचा खर्च तक्रारकर्ताने स्वतः सहन करावा.
4. या आदेशाची प्रथम प्रत तक्रारकर्ता यांना निःशुल्क देण्यात यावी.
5. तक्रारकर्ता यांना या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.
6. सदर आदेश आज रोजी डायसवर पारीत करण्यात आला.