Dated the 25 Mar 2015
न्यायनिर्णय
द्वारा- सौ.माधुरी विश्वरुपे...................मा.सदस्या.
1. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे ता.01.03.2012 रोजी फ्लॅट क्षेत्रफळ 500 चौरस फुट मौजे भालगांव ता.कल्याण जिल्हा-ठाणे येथे रक्कम रु.10,00,000/- एवढया किंमतीचा बुक केला. तक्रारदारांनी सदर फ्लॅटच्या किंमतीपोटी रक्कम रु.5,22,000/- सामनेवाले यांना चेकव्दारे अदा केले. तक्रारदार उर्वरीत रक्कम देण्यास तयार असुन रजिस्टर्ड अॅग्रीमेंट करुन फ्लॅटचा ताबा दयावा असे सामनेवाले यांना अनेकवेळा सांगितले. सामनेवाले यांनी अॅग्रीमेंट केले नाही व फ्लॅटचा ताबा दिला नाही. परंतु सामनेवाले यांनी तीन चेक्सव्दारे रक्कम रु.3,66,500/- तक्रारदार यांना परत केले.
2. तक्रारदार यांना फ्लॅटचा ताबा देणे बंधनकारक असुनही तक्रारदारांच्या इच्छे विरुध्द सामनेवाले यांनी वरील रक्कम तक्रारदारांना परत दिली. तक्रारदारांनी ता.17.01.2013 रोजी सामनेवाले यांना या संदर्भात कायदेशीर नोटीस पाठविली. सामनेवाले यांनी नोटीशीचे उत्तर दिले नाही. तसेच फ्लॅटचा ताबा दिला नाही. अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
3. सामनेवाले यांना सदर तक्रारीची नोटीस प्राप्त होऊनही मंचात हजर झाले नाही. अथवा लेखी कैफीयत दाखल केली नाही. तक्रारदारांनी ता.26.12.2013 रोजीच्या अर्जान्वये सामनेवाले यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश करण्याबाबत विनंती अर्ज केला होता. मंचाने सदर अर्जावर ता.11.09.2014 रोजी सामनेवाले यांचे विरध्द “एकतर्फा आदेश” पारित केला आहे.
4. तक्रारदारांची तक्रार दाखल कागदपत्रे, शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांच्या वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला.
5. तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता ता.07.05.2012 रोजीचा तक्रारदार व सामनेवाले यांचे मधील करार तक्रारदारांनी दाखल केला आहे. सदर करारामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे मौ.चिपळे ता.पनवेल, जिल्हा-रायगड येथील मिळकतीतील टू बीएचके फ्लॅट, क्षेत्रफळ 500 चौरस मिटर, रक्कम रु.10,00,000/- किमतीचा तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून खरेदी करण्यासाठी स्वप्न नगरी होम्स बिल्डर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स तर्फे श्री.अनिल दामोदर पोटे यांना रु.5,00,000/- दिल्याचे दिसुन येते.
6. तक्रारदारांनी ता.27.04.2012 रोजीची स्वप्न नगरी होम्स बिल्डर अॅन्ड डेव्हलपर्स यांना रु.80,000/- चेकव्दारे दिल्याबाबतची पावती दाखल केली आहे. सदर पैसे तक्रारदार यांनी टु बीएचके फ्लॅट ता.01.03.2012 रोजीच्या करीता दिल्याचे नमुद केले आहे. तसेच सदर पावती रद्द करुन पनवेल येथील रुम करता ट्रान्सफर केल्याबाबत (Transfer Room in Panvel) पावतीवर नमुद केल्याचे दिसुन येते. तक्रारदार यांनी तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे ता.01.03.2012 रोजी 500 चौरस फुट क्षेत्रफळाचा रक्कम रु.10,00,000/- किंमतीचा मौ.भालगांव ता.कल्याण जिल्हा-ठाणे येथील टु बीएचके फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी रक्कम रु.5,22,000/- रोखीने व चेकव्दारे दिले आहेत. परंतु यासंदर्भात मंचासमोर कोणताही पुरावा दाखल नाही.
6. तक्रारदारांनी तक्रारीत नमुद केलेली मिळकत मंचाच्या अधिकार क्षेत्रातील (Jurisdiction) असुन तक्रारदारांनी तक्रारीत दाखल केलेल्या ता.07.05.2012 रोजीच्या करारामध्ये नमुद केलेली मिळकत जिल्हा-रायगड येथील असुन मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. त्यामुळे यासंदर्भात मंचाला कोणत्याही प्रकारचे भाष्य करणे उचित नाही.
7. तक्रारदारांनी तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे मौ.भालगांव ता.कल्याण जिल्हा-ठाणे येथील मिळकतीतील टु बीएचके फ्लॅट ता.01.03.2012 रोजी बुक केला व फ्लॅटच्या किंमतीपोटी रक्कम रु.5,22,000/- तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना दिल्याबाबतचा कोणताही पुरावा न्याय मंचासमोर नाही. तसेच वरील रकमेपैंकी सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना रु.3,66,500/- परत केल्याबाबतचा कोणताही पुरावा न्याय मंचात दाखल नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना ता.27.04.2012 रोजीचा रु.80,000/- रकमेचा चेक क्रमांक-100009 मिळाल्या बाबतची पावती न्याय मंचात दाखल आहे. परंतु सदर चेक वटवला किंवा काय ? याबाबत खुलासा होत नाही. तसेच सदर चेक कोणत्या मिळकतीबाबत दिला होता हे नमुद नाही. तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यामध्ये झालेला करार स्पष्ट होत नाही.
8. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडून मौजे भालगांव ता.कल्याण जिल्हा-ठाणे येथील मिळकतीतील 500 चौरसफुट क्षेत्रफळाचा फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी तक्रारदारांनी रु.5,22,000/- सामनेवाले यांना दिल्याची बाब तक्रारीत झालेल्या पुराव्यावरुन स्पष्ट होत नाही. तक्रारदार व सामनेवाले यांचेमध्ये सदर मिळकतीबाबत करार झाल्याची बाब स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांचे सेवेतील त्रुटी बाबत प्रश्न येत नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदाराची तक्रार खारीज करणे योग्य आहे असे मंचाचे मत आहे.
उपरोक्त चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
- आदेश -
1. तक्रार क्रमांक-100/2013 खारीज करण्यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
3. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पोस्टाने पाठविण्यात याव्यात.
ता.25.03.2015
जरवा/