(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक : 07 ऑक्टोंबर 2016)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रार थोडक्यात स्वरुप अशाप्रकारे आहे की, तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्र.1, 2 व 3 वीज वितरण कंपनीचा ग्राहक असून तक्रारकर्त्याला गेल्या कित्येक वर्षापासून वीज पुरवठा करते. तक्रारकर्ता हा एक नामाकींत वकील असून गेल्या 12 वर्षापासून वकीली व्यवसायात असून तक्रारकर्त्याचे कार्यालयात विद्युत पुरवठा विरुध्दपक्ष कंपनी पुरवीते. तक्रारकर्ता याचा ग्राहक क्रमांक 410016944266 असून त्याचा मिटर क्रमांक 4679588 असा आहे. तक्रारकर्ता याचे कार्यालयात एकूण वीजचे उपकरणे दोन सिलींग फॅन, 1 एयरकंडीशनर (0.8 टन), चार 18 वॅट चे सीएफएल बल, आणि एक संगणक असून कार्यालयाची वेळ साधारणतः 5 ते 6 तास असते व आठवळ्यातून फक्त 6 दिवस असते, सुट्टीचे दिवस वगळता कार्यालय चालु असते, तसेच कोर्टाच्या वेळेस कार्यालय बंद असतो. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा वीज वापर हा कमी आहे. तक्रारकर्ता नियमितपणे आपले मिटरचे विद्युत बिल भरीत असतो. मार्च 2012 पर्यंत तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाकडून कोणतीच तक्रार नव्हती. परंतु, एप्रिल 2012 मध्ये म्हणजेच दिनांक 21.4.2012 ला प्राप्त झालेला बिल पाहून तक्रारकर्त्याला धक्का बसला, ते एकूण 314 युनीटचे असून रक्कम रुपये 2,590/- चे आहे व त्यानंतर दिनांक 22.5.2012 रोजी तक्रारकर्त्याला दुसरे बिल प्राप्त झाले ज्याचे एकूण मिटरचे युनीट 557 दर्शविले व रुपये 7,450/- चे बिल देण्यत आले. तक्रारकर्ता यांनी व्यक्तीशः कस्तुरचंद पार्क येथील विरुध्दपक्षाचे कार्यालयात सदर बाबत माहिती दिली, परंतु विरुध्दपक्ष कंपनीने त्याला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही व पुढे दिनांक 21.7.2012 चे 531 युनीटचे बिल तक्रारकर्त्याला देण्यात आले व त्यानंतर पुन्हा 398 युनीटचे बिल देण्यात आले. तक्रारकर्त्याचा वीज वापर कमी असतांना सुध्दा तक्रारकर्त्याला वारंवार वाढीव युनीटचे बिल असल्या कारणाने त्याने दिनांक 11.8.2012 रोजी मिटर तपासणीसाठी लेखी अर्ज सुध्दा केला व त्याबाबत रुपये 100/- चा भरणा केला व त्याची पावती सुध्दा प्राप्त झाली. परंतु, विरुध्दपक्ष वीज कंपनी यांचे मिटर तपासणीला आलेले कर्मचारी यांनी मिटर तपासणी न करता तक्रारकर्त्याला धमकी दिली. जर तुम्हीं वीज बिलाचा भुगतान केला नाही तर तुमचा विद्युत पुरवठा बंद करण्यात येईल. तक्रारकर्त्याने कर्मचा-याची समजुत काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कर्मचा-यांनी कोणतेही काहीही न ऐकता तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करुन टाकला. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाच्या अशा वागण्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या प्रतिष्ठेला, तसेच कामकाजात अतिशय अडचण येऊ लागले. कारण विद्युत पुरवठा खंडीत केल्यामुळे कार्यालयाचे काम ठप्प झाले व त्याचे प्रतिष्ठेवर फार मोठा आघात झाला. त्यामुळे नाईलाजास्तव तक्रारकर्त्याने रुपये 15,870/- अंडरप्रोटेस्ट विरुध्दपक्ष वीज वितरण कंपनीला पावती क्रमांक 5194246 प्रमाणे भरणा केला. तसेच, विद्युत पुरवठा पुर्ववत करण्याकरीता रुपये 25/- अतिरिक्त शुल्काचा भरणा केला, त्याची सुध्दा पावती तक्रारकर्त्याला प्राप्त झाली. तसेच, विरुध्दपक्ष वीज वितरण कंपनीने तक्रारकर्त्याला आश्वासन दिले की, मिटरची तपासणी करण्यात येईल व चुकीने वाढीव बिलाची रक्कम पुढील बिलात समायोजीत करण्यात येईल. परंतु, पुढे विरुध्दपक्षाने विद्युत मिटरची तपासणी केली नाही व कुठल्याही प्रकारची पडताडणी केली नाही. फक्त पैशाचा भरणा करण्याकरीता जबददस्ती करुन उगाच खोटे आश्वासन दिले. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, तक्रारकर्त्याचे जुलै 2011 ते फेब्रुवारी 2012 पर्यंत वीजच्या बिलाचे अवलोकन केले असता, तक्रारकर्त्याला प्रतिमाह 52 ते 115 युनीट असे सरासरी बिल येत होते. म्हणजेच तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याचा वीज वापर हा 50 ते 115 युनीटच्या दरम्यानचा होता व अचानक वीजेचे बिल जास्त युनीटचे येत असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने ब-याचवेळा विरुध्दपक्ष क्र.3 याचे कार्यालयात जावून याबद्दल विचारपूस केली व विनंती केली. परंतु तक्रारकर्त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, करीता तक्रारकर्त्याला अतिशय शारिरीक, मानसिक व आर्थिक ञास झाला. त्याकरीता तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांना अधिवक्ता मार्फत कायदेशिर नोटीस बजावण्यात आली, तरी सुध्दा कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार मा.मंचासमक्ष दाखल करुन खालील प्रमाणे मागणी केलेल्या आहेत.
1) तक्रारकर्त्याला चुकीचे वीजेचे देयक पाठवून विनंती करुन सुध्दा मिटरचे निरिक्षण न करता वीजेच्या बिलाचा भरणा करण्यास बाध्य करणे ही विरुध्दपक्षाची सेवेत ञुटी व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे असे मंचाने घोषीत करावे.
2) तसेच तक्रारकर्त्याच्या विनंतीनुसार मिटरचे निरिक्षण करुन बिघाड आलेले मिटर बदलवून नवीन योग्य मिटर लावून द्यावे.
3) तसेच, तक्रारकर्त्याला चुकीचे व अयोग्य दिलेले वीजेचे देयक रद्दबादल करुन योग्य बिल देण्यात यावे व चुकीच्या देयकाप्रमाणे अतिरिक्त भरलेली रक्कम पुढच्या बिलांमध्ये समायोजीत करुन उर्वरीत रक्कम परत करण्याचे आदेश व्हावे.
4) तसेच विरुध्दपक्षाच्या सेवेत ञुटी व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब यामुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक, मानसिक, आर्थिक ञासापोटी व त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याची समाजात असणा-या प्रतिष्ठेवर होणारे आघातामुळे नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 50,000/- देण्याचे आदेशीत करावे व तक्रार खर्च म्हणून रुपये 25,000/- देण्याचे घोषीत करावे.
2. तक्रारकर्तीचे तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली. त्यावर विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांनी मंचात उपस्थित होऊन तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला निशाणी क्र.9 नुसार लेखीउत्तर दाखल करुन त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे. परंतु, तक्रारकर्ता ह्याला वीजेचा पुरवठा हा तक्रारकर्त्याच्या कार्यालयात दिलेला असल्यामुळे, तसेच तक्रारकर्ता हा व्यवसायाने वकील आहे त्यामुळे व्यावसायीक कामाकरीता वीज वापर करीत होता. सदरची बाब ही “Commercial Purpose” यामध्ये मोडते, त्यामुळे नियम-2 नुसार तक्रारकर्ता हा ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही. तसेच, तक्रारकर्त्याला पाठविलेले वीजेचे बिले हे तक्रारकर्त्याच्या वीजेच्या वापरानुसार पाठविलेले आहे, तसेच CPL चे अवलोकन केले असता दिसून येते की, तक्रारकर्त्याला योग्य त्याच्या वापराप्रमाणे दिलेले आहे. तसेच, दिनांक 13.3.2012 व 13.4.2012 हे सुध्दा विद्युत देयक बरोबर दिलेले आहे. त्याचप्रमाणे एप्रिल 2012 ते जुन 2012 या दरम्यानचे विद्युत देयक वापरा पेक्षा जास्त दिलेले आहे ही बाब गृहीत धरता येणार नाही, कारण त्या महिण्यांमध्ये उन्हाळा अतिशय तापतो व नागपूर मध्ये अतिशय तापमान असते. तसेच, तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत विरुध्दपक्षाकडून दिलेल्या विजेच्या देयकात का वाढ झाली याचे स्पष्टीकरण किंवा आरोप तक्रारीत नमूद केले नाही. तसेच, तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीवरुन दिनांक 27.10.2012 रोजी मिटरची तपासणी करण्यात आली व त्यामध्ये मिटर योग्य असल्याबाबत सांगण्यात आले. परंतु, तक्रारकर्त्याने दिनांक 30.3.2012 ते 13.8.2012 पर्यंतचे विद्युत देयके भरली नाही, त्यामुळे विद्युत देयकाचा भरणा न केल्यास विद्युत पुरवठा खंडीत केल्या जाईल असे कळविले व त्यामुळे तक्रारकर्त्याने मागील 5 महिण्याची म्हणजे एकूण रुपये 15,870/- चा भरणा केला. तसेच तक्रारकर्त्याच्या कार्यालयात विद्युत वापर जास्तीचा आहे असे आढळून आले. उदा. एयरकंडीशनर, कुलर, सिलींग फॅन, सेवरल बल्ब, कॉम्प्युटर त्यामुळे विद्युत वापर जास्तीचा होणे शक्य आहे. तसेच, पुढे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षावर केलेले आरोप प्रत्यारोप विरुध्दपक्ष यांनी उत्तरात खोडून काढले आहे. तसेच, विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्यास अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब व सेवेत ञुटी दिलेली नसल्यामुळे तक्रारकर्ता हा कोणतीही नुकसान भरपाई मिळण्यास पाञ नाही. तसेच, तक्रारकर्ता हा नामवंत वकील असल्या कारणास्तव वीज वितरण कंपनीने त्याचेशी चांगली वर्तणूक दिली, परंतु तक्रारकर्त्याने आपल्या व्यवसायाचा गैरफायदा घेवून जवळपास 6 महिने विद्युत देयकाचा भरणा केला नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने प्रथम तक्रार ही Grievances Redressal Cell, Nagpur येथे तक्रार दाखल केली, त्यामध्ये तक्रारीचा आदेश तक्रारकर्त्याचे विरुध्द गेला व त्या कारणास्तव तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार मंचात दाखल केली आहे. परंतु, फक्त विरुध्दपक्ष यांना ञास देण्याकरीता सदरची तक्रार तक्रारकर्त्याने मंचात दाखल केलेली आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. तसेच, तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्ष यांनी कोणताही शारिरीक व मानसिक ञास दिलेला नाही त्यामुळे तक्रारकर्ता त्याबद्दल नुकसान भरपाई मागण्यास सुध्दा पाञ नाही.
3. तक्रारकर्त्याने सदरच्या तक्रारीबरोबर निशाणी क्रमांक 1 ते 15 प्रमाणे दस्ताऐवज दाखल करुन त्यात प्रामुख्याने वीजेचे बिले, दिनांक 11.8.2012 रोजी पाठविलेला नोटीस, तसेच दिनांक 14.7.2012 ते 19.2.2013 पर्यंत दिलेले वीजेचे बिले, कायदेशिर नोटीसची प्रत दाखल केली आहे. विरुध्दपक्ष यांनी आपल्या लेखीउत्तरा बरोबर Grievances Redressal Cell Spanco Nagpur Discom Limited, Nagpur प्रकरण क्र.078/2013 चे दिनांक 11.3.2013 च्या आदेशाची प्रत दाखल केली, तक्रारकर्त्याच्या मिटरची CPL दाखल केली आहे.
4. तक्रारकर्त्याचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद मंचासमक्ष ऐकण्यात आला. विरुध्दपक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवादाकरीता पुकारा करुनही हजर झाले नाही व मौखीक युक्तीवाद केला नाही. तसेच दोन्ही पक्षाचे अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले. त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष वीज वितरण कंपनीचा ग्राहक : होय
होतो काय ?
2) विरुध्दपक्ष वितरण कंपनी यांचेकडून तक्रारकर्त्या प्रती : होय
अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब किंवा सेवेत ञुटी
झाल्याचे दिसून येते काय ?
3) आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
5. तक्रारकर्त्याची सदरची तक्रार ही वीज वितरण कंपनी यांचेकडून तक्रारकर्त्याला वीजेचा पुरवठा होतो व तक्रारकर्त्याला एप्रिल 2012 ते जुलै 2012 या दरम्यानच्या काळात अतिरिक्त बिल आले व ते वीज वितरण यांचे चुकीमुळे आले आहे, अशी तक्रारकर्त्याची तक्रार आहे. तक्रारकर्ता हा गेल्या कित्येक वर्षापासून वीज वितरण कंपनीचा ग्राहक आहे. तसेच तक्रारकर्ता हा नामाकींत वकील असल्या कारणाने त्याच्या कार्यालयात वीज वितरण कंपनी वीज पुरवठा करते, तसेच तक्रारकर्ता वकील व्यवसायात असून स्वतःची उपजिवीका भागवितो, त्यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्राहक या संज्ञेत बसतो. विरुध्दपक्ष वीज वितरण कंपनीने आपल्या उत्तरात ही बाब स्पष्ट केली की, तक्रारकर्त्याच्या कार्यालयात विजेचे उपकरणे जास्त आहे. जसे एयरकंडीशनर, पंखे, सीएफएल बल्ब, कुलर, कॉम्प्युटर यासारखे उपकरणे आहेत. तसेच तक्रारकर्ता ज्या विद्युत देयकाबाबत वाढीव विद्युत देयके दिले असा आरोप करतो त्या दरम्यानच्या काळात उन्हाळा अतिशय तापतो व साहजिकच तक्रारकर्त्याचे कार्यालयात एयरकंडींशनर, कुलर इत्यादी उपकरणे असल्याने वीजेचा वापर जास्त झाला, ही बाब स्पष्ट होते. तसेच, मंचाने तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांनी दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्ता यांनी एप्रिल 2012 ते ऑगष्ट 2012 पर्यंतचे जवळपास 4 ते 6 महिण्याचे विद्युत बिल भरले नव्हते व त्यामुळे विद्युत पुरवठा खंडीत केला. तसेच वीज वितरण कंपनी यांनी आपल्या उत्तराबरोबर दाखल केलेले Internal Grievance Redressal Cell Spanco Nagpur Discom Limited, Nagpur येथील प्रकरण क्रमांक 078/2013 चे आदेशाची प्रत दाखल केलेली आहे. यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याला दिलेले विद्युत देयक हे योगय असून तक्रारकर्त्याने वीज पुरवठाची बिले न भरल्यामुळे तक्रारकर्त्याला सदरच्या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागले व तसेच Grievance Redressal Cell ने तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज केलेली दिसून येते. तसेच, CPL चे वाचन केले असता, तक्रारकर्त्याची विद्युत मिटरचे प्रतिमाह योग्य वाचन झालेले असून योग्य वीज देयक दिलेले आहे असे दिसून येते. तक्रारकर्त्याने स्वतः वापरलेल्या वीजेचा भरणा 4 ते 6 महिने न केल्यामुळे तक्रारकर्त्यावर ही परिस्थिती ओढावली, याला तक्रारकर्त्याची स्वतःची कृती जबाबदार असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्ता नुकसान भरपाईस सुध्दा पाञ नाही, असे मंचाला वाटते. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(2) खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.
(3) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 07/10/2016