-आदेश-
(पारित दिनांक - 29 एप्रिल 2013)
1. तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये तक्रार क्र. 109/13 दाखल करुन, त्‍यामध्‍ये विज पुरवठा पूर्ववत करुन मिळणेसाठी अर्ज सादर केला आहे.
2. तक्रारकर्ता/अर्जदारांचे कथन थोडक्‍यात येणेप्रमाणे -
अर्जदार हा गैरअर्जदार कंपनीचा ग्राहक असून त्‍याचा ग्राहक क्रमांक 410011330146 आहे. अर्जदाराकडे घरगुती वापरासाठी गैरअर्जदारांकडून विज पुरवठा केला जातो. दि.04.03.2013 रोजी गैरअर्जदाराच्‍या कर्मचा-यांनी अर्जदाराचे घरी असलेले विद्युत मिटर काढून स्‍वतः सोबत नेले वत्‍याचा विजपुरवठा थेट विद्युत लाईनमधून सुरु ठेवला. दि.05.03.2013 रोजी मिटर पूर्व परिक्षणाकरीता प्रयोगशाळेत हजर राहण्‍यास अर्जदाराला सांगण्‍यात आले. परंतू, तत्‍पूर्वीच गैरअर्जदारांनी 04.03.2013 या तारखेचा मिटर तपासणी रीपोर्ट व मे-2011 ते फेब्रुवारी 2013 या कालावधीचे रु.1,86,410/- रकमेचे विज देयक, तडजोड शुल्‍क रु.24,000/' सह अर्जदाराचे मुलास दिले व त्‍याची स्‍वाक्षरी घेतली. दि.05.03.2013 रोजी अर्जदार व त्‍याचा मुलगा प्रयोगशाळेत गेले असता त्‍याला सिल केलेले मिटर उघडून दाखविण्‍यात आले, मात्र त्‍याचे समक्ष कोणतीही तपासणी करण्‍यात आली नाही. उलटपक्षी, त्‍याला पाठविलेले विज देयक भरण्‍यास सांगण्‍यात आले व अन्‍यथा पोलिसात गुन्‍हा दाखल करुन रक्‍कम वसूल करण्‍यात येईल असे कळविण्‍यात आले. करिता अर्जदाराने तक्रार क्र. 109/13 दाखल करुन, तात्‍पुरता मनाई हुकूम मिळणेसाठी अर्ज क्र. एम ए 29/13 दाखल केला.
3. तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर गैरअर्जदारांना नोटीसची बजावणी करण्‍यात आली. दरम्‍यानच्‍या काळात गैरअर्जदारांनी अर्जदाराचा विज पुरवठा खंडित केला. त्‍यामुळे विद्युत पुरवठा पुन्‍हा सुरु करुन मिळणेसाठी अर्जदाराने अर्ज सादर केला.
4. नोटीसची बजावणी झाल्‍यानंतर गैरअर्जदारांनी तक्रारीवर प्राथमिक आक्षेप आणि विज पुरवठा पुन्‍हा सुरु करण्‍याचे अर्जावर उत्‍तर दाखल केले. तसेच कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल केली.
5. प्रस्‍तुत प्रकरण अंतरिम स्‍थगनादेशाचे अर्जावर सुनावणीसाठी नेमले असतांना अर्जदारास त्रास देण्‍याचे उ‍द्देशाने गैरअर्जदारांनी दि.28.03.2013 रोजी अर्जदाराचा विज पुरवठा खंडित केल्‍याचे व त्‍यामुळे अर्जदार व त्‍यांचे कुटूंबातील सदस्‍यांना शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्‍याचे अर्जदाराचे वकिलांनी सांगितले व अर्जदाराचा विज पुरवठा पुन्‍हा सुरु करण्‍याचे अंतरिम निर्देश देण्‍याची मागणी केली.
6. अर्जदाराने विज मिटरसोबत छेडछाड केली असून, विज चोरी केल्‍याचे व त्‍यामुळे गैरअर्जदारांनी माहे मे 2011 ते फेब्रुवारी 2013 या कालावधीचे 11851 युनिटचे रु.1,86,110/- व तडजोड रु.24,000/- असे विज देयक अर्जदारास दिल्‍याचे गैरअर्जदाराचे वकिलांनी सांगितले व अर्ज खारिज करण्‍याची विनंती केली.
7. विचाराधीन अर्जावर उभय पक्षाच्‍या वकिलांचे म्‍हणणे ऐकले. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे पाहिली. मंचाच्‍या निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष पुढीलप्रमाणे नोंदविले आहेत.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 13(3)(ब) प्रमाणे अंतरिम आदेश मिळणेस अर्जदार पात्र आहे ? होय.
2) आदेश ? अर्ज मंजूर करण्‍यात येतो.
-कारणमिमांसा-
8. अर्जदाराने विद्युत कायदा 2003 च्‍या कलम 135 व 138 खाली गुन्‍हा केला असून, प्रस्‍तुत प्रकरणाची दखल घेण्‍याचे कार्यक्षेत्र मंचाला नसल्‍याचे गैरअर्जदाराचे वकिलांनी नमूद केले. परंतू अर्जदारावर अद्याप क्र. 135 खाली गुन्‍हा नोंदविण्‍यात आला नसल्‍याचे अर्जदाराचे वकिलांनी सांगितले. अर्जदाराविरुध्‍द पोलिसात फिर्याद दिल्‍याबाबत अथवा पोलिसांनी अर्जदाराविरुध्‍द गुन्‍हा दाखल केल्‍याबाबत कोणतेही दस्‍तऐवज अभिलेखावर दाखल नाहीत.
9. गैरअर्जदारांनी दिलेल्‍या रु.1,86,410/- च्‍या देयकास अर्जदाराने आव्‍हान दिले असून गैरअर्जदाराच्‍या सेवेतील कमतरतेबद्दल तक्रार दाखल केली आहे. विज ही जिवनाश्‍यक सेवा असून तक्रारीचा निकाल लागेपर्यंत अर्जदारास विज पुरवठ्यापासून वंचित ठेवणे न्‍यायोचित ठरणार नाही व त्‍यामुळे अर्जदार अंतरिम आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. करिता आदेश पुढीलप्रमाणे -
-आदेश-
1) अर्जदाराचा किरकोळ अर्ज मंजूर करण्‍यात येतो.
2) अर्जदाराने आव्‍हानांकित देयक रु.1,86,110/- पैकी 50% रकमेचा भरणा गैरअर्जदारांकडे करावा. तद्नंतर 48 तासांचे आत गैरअर्जदारांनी अर्जदाराचा विज पुरवठा पुन्‍हा सुरु करुन द्यावा.
3) खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
