(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 06 जानेवारी, 2018)

1.    तक्रारकर्त्‍यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये, ही तक्रार विरुध्‍दपक्ष स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया आणि न्‍यु इंडिया अॅशुरन्‍स कंपनी विरुध्‍द कर्ज व्‍यवहारासंबंधी अनुचित व्‍यापार पध्‍दती केली म्‍हणून दाखल केली आहे.  तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.    तक्रारकर्ते हे पती-पत्‍नी आहे, त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया बँकेकडून रुपये 1,00,00,000/-  (रुपये एक करोड) चे कर्ज  घेतले होते आणि त्‍यासाठी त्‍याचे मालकीचे वर्धमान नगर येथील घर गहाण ठेवले होते.  तक्रारकर्त्‍यांनी ते कर्ज ‘रिवर्स मॉर्गेज लोन’ या योजने अंतर्गत घेतले होते.  कर्जाची मुदत 15 वर्षे होती आणि योजनेनुसार बँकेने रुपये 22,500/- प्रति महिना तक्रारकर्त्‍यांनी 15 वर्षांकरीता देणे होते.  तक्रारकर्त्‍यांनी मात्र एका वर्षात विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडून घेतलेले कर्ज पूर्णपणे फेळून कर्ज खाते बंद केले.  परंतु, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍यांनी गहाण ठेवलेल्‍या घरावर कर्जाचा पहिला हप्‍ता रुपये 15,000/- दिनांक 7.6.2010 रोजी देय केला व त्‍याचे नकळत 15 वर्षाकरीता विमापोटी रुपये 47,841/- विमा हप्‍ता तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यातून विरुध्‍दपक्ष क्र.2 विमा कंपनीला देय केला.  तक्रारकर्त्‍यांनी एका वर्षातच कर्जाची रक्‍कम पूर्णपणे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडे जमा केल्‍यावर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍याचे नकळत घराचा 15 वर्षाकरीता विमा हप्‍ता भरणे योग्‍य नव्‍हते, त्‍याऐवजी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने घरावर काढलेल्‍या विम्‍याची प्रत्‍येक वर्षाला विमा हप्‍ता भरणा करायला हवा होता.  परंतु त्‍यांनी सरसकट 15 वर्षाचे एकमुस्‍त प्रिमीयम हप्‍ता विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यातून दिला.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाकडून 14 वर्षाचा भरणा केलेल्‍या विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम परत मागितली.  परंतु, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यांना कळविले की, विमा पॉलिसी रद्द करता येत नाही, त्‍यामुळे भरणा केलेल्‍या विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम परत करण्‍याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही.  म्‍हणून या तक्रारीव्‍दारे तक्रारकर्त्‍यांनी अशी विनंती केली आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 यांनी 14 वर्षाचा विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम रुपये 47,848/- तक्रारकर्त्‍यांना दिनांक 11.4.2011 पासून 15 % व्‍याजाने परत करावे.  तसेच, त्‍यांना झालेल्‍या त्रासाबद्दल रुपये 20,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च द्यावा.

3.    तक्रारकर्त्‍यांच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्षांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्‍यानुसार, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 यांनी स्‍वतंत्ररित्‍या लेखी जबाब सादर केला, परंतु दोन्‍ही विरुध्‍दपक्षाचे लेखी जबाब जवळपास एकसारखेच आहेत.  त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडून रुपये 1,00,00,000/- (रुपये एक करोड) चे कर्ज घेतले होते, ज्‍यासाठी त्‍यांनी घर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडे गहाण ठेवले होते.  कर्जाची मुदत 15 वर्ष होती.  गहाण ठेवलेले घर आग, भुकंप आणि नै‍सर्गिक आपत्‍तीपासून सुरक्षिततेच्‍या दृष्‍टीने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडून घराचा विमा 1,28,50,000/- रुपयासाठी काढला होता, तेवढ्या विमा राशीचा हप्‍ता एका वर्षाकरीता रुपये 5,410/- इतका होता.  कर्जाची मुदत 15 वर्ष असल्‍याने तेवढ्या अवधीकरीता एकूण विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम रुपये 77,100/- अधिक सेवाकर इतकी येणार होती.  परंतु, लॉंग टर्म पॉलिसीसाठी विमाधारकाला विमा हप्‍त्‍यामध्‍ये 50 % टक्‍के सवलत देण्‍याची तरतुद असल्‍याने विम्‍याच्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम रुपये 33,731/- अधिक 10.3% सेवाकर असा येणार होता.  अशाप्रकारे, तक्रारकर्त्‍यांनी प्रत्‍येक वर्षी रुपये 2,570/-  अधिक सेवाकर याप्रमाणे विमा हप्‍ता भरावा लागला असता.  तक्रारकर्त्‍यांनी 50 % सवलत घेण्‍याचे दृष्‍टीने लॉंग टर्म पॉलिसी घेतली, त्‍यानुसार विम्‍याचा हप्‍ता विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडे दिनांक 22.6.2010 ला भरला.  तक्रारकर्त्‍यांनी कर्ज पूर्ण परतफेड करुन खाते बंद केले, ही बाब मान्‍य करण्‍यात आली.  परंतु, जरी 15 वर्षाचे आत कर्जाची पूर्ण परतफेड केली असेल तरी उर्वरीत विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम परत करण्‍याची तरतुद नाही.  घरावर विमा तक्रारकर्त्‍याच्‍या नकळत काढण्‍यात आला, ही बाब सुध्‍दा नाकबुल केली आहे.  तक्रारकर्त्‍यांनी विम्‍याच्‍या अटी व शर्तीची पूर्ण कल्‍पना होती.  तक्रारकर्त्‍यांनी विमा हप्‍ता 50 % सवलत मिळण्‍याच्‍या दृष्‍टीने लॉंग टर्म पॉलिसी घेतली, त्‍यामुळे आता ते विमा राशी परत मागु शकत नाही.  त्‍याशिवाय, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने असे सुध्‍दा म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍यांनी विमा हप्‍त्‍याची राशी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला जुन 2010 मध्‍ये दिली असल्‍याचे तक्रारीचे कारण जुन 2010 ला घडले आणि ही तक्रार तेंव्‍हापासून 2 वर्षानंतर दाखल केली असल्‍याने ती मुदतबाह्य झाली आहे.  सबब, या सर्व कारणास्‍तव तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.  

4.    दोन्‍ही पक्षांच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेले बयाण, दस्‍ताऐवज आणि युक्‍तीवादाच्‍या आधारे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते. 

//  निष्‍कर्ष  //

5.    या प्रकरणातील वाद हा विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती याच्‍या आधारे सोडविता येईल.  कारण, याबद्दल वाद नाही की, तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडून कर्ज घेतले होते, ज्‍यासाठी त्‍यांनी स्‍वतःचे घर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडे गहाण ठेवले होते.  जरी तक्रारकर्ते असे म्‍हणतात की, त्‍या घरावर विमा त्‍यांच्‍या नकळत काढण्‍यात आला, तरी त्‍याचे हे म्‍हणणे योग्‍य वाटत नाही.  कारण, त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या ‘रिवर्स मॉर्गेज लोन’ च्‍या अटी व शर्तीनुसार त्‍यांनी ते कर्ज त्‍यांच्‍या मालकीच्‍या राहत्‍या घरावर देण्‍यात आले होते आणि ते घर कर्जाच्‍या अवधीमध्‍ये विमाकृत करणे आवश्‍यक होते.  म्‍हणजेच गहाण ठेवलेल्‍या घराचा विमा काढणे ही त्‍या योजने अंतर्गत प्राथमिक अट होती.  त्‍यामुळे घरावरचा विमा तक्रारकर्त्‍यांच्‍या नकळत काढला या म्‍हणण्‍याला काहीही अर्थ उरत नाही.

6.    विमा पॉलिसीचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, घराचा विमा रुपये 1,28,50,000/-  साठी काढलेला होता आणि त्‍याचा वार्षीक हप्‍ता रुपये 5,140/- होता, म्‍हणजेच 15 वर्षाकरीता एकूण हप्‍ता रुपये 77,100/- होता.  परंतु, लॉंग टर्म पॉलिसीसाठी विमा हप्‍त्‍यामध्‍ये 50 % सवलत देण्‍याची तरतुद होती आणि त्‍यानुसार निव्‍वळ हप्‍ता रुपये 43,369/- इतका होता आणि त्‍यामध्‍ये 10.3 % सेवाकर मिळून एकूण विम्‍याची रक्‍कम 47,836/- इतकी काढण्‍यात आली होती.  ज्‍याअर्थी, तक्रारकर्त्‍यांनी लॉंग टर्म पॉलिसी काढली, त्‍यामुळे त्‍यांना विमा हप्‍त्‍यात 50 % सवलत देण्‍यात आली. त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या विमा पॉलिसीच्‍या दस्‍ताऐवजावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते, परंतु त्‍यांनी एका वर्षा मध्‍येच संपूर्ण कर्जाची परतफेड केली.  अशापरिस्थितीत, विमा पॉलिसी रद्द करुन उर्वरीत 14 वर्षाच्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यांना परत मागता येते काय ?  हा एकमेव एक प्रश्‍न आमच्‍या समोर आहे.

7.    विरुध्‍दपक्ष क्र.2 च्‍या वकीलांनी आपल्‍या युक्‍तीवादात असे सांगितले की, पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीनुसार जर लॉंग टर्म पॉलिसी काढली असेल तर ती नंतर रद्द करता येत नाही आणि भरलेली विमा राशी परत करता येत नाही.  जरी, कर्जाची रक्‍कम कर्जाच्‍या मुदतीच्‍या अगोदर पूर्ण भरली असेल तरी सुध्‍दा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीनुसार एकदा घेतलेली पॉलिसी मुदतीच्‍या आत रद्द करता येत नाही.  विम्‍याचा करार हा दोन पक्षामध्‍ये झालेला व्दिपक्षीय करार असतो आणि जेंव्‍हा त्‍या कराराचे दोन्‍ही पक्ष विम्‍याचा करार करतात, त्‍यावेळी दोन्‍ही पक्षावर कराराच्‍या अटी व शर्ती बंधनकारक असतात.  एकदा करार दोन्‍ही पक्षामध्‍ये झाला तर कोणत्‍याही पक्षाला दुस-या पक्षाच्‍या हिताविरुध्‍द करार रद्द करता येत नाही.  तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे नाही की, विमा कराराच्‍या अटी व शर्ती या अन्‍यायकारक किंवा जाचक किंवा अनियंत्रीत आहे.  तक्रारकर्त्‍यांनी पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती समजुन घेवून लॉंग टर्म पॉलिसी घेतली होती.  जर त्‍यांनी एका वर्षाच्‍या आतच कर्जाची परतफेड करावयाची होती तर लॉंग टर्म पॉलिसी घ्‍यावयास नको होती.  त्‍यांना विम्‍याच्‍या हप्‍त्‍यामध्‍ये लॉंग टर्म पॉलिसी घेतली असल्‍याने 50 % सवलत दिली होती, त्‍यामुळे आता ते पॉलिसी रद्द करुन उर्वरीत मुदतीचा विमा हप्‍ता परत मागु शकत नाही.  जरी, तक्रारकर्त्‍यांनी कर्जाची परतफेड केली आहे तरी त्‍याचे घर विरुध्‍दपक्ष क्र.2 मार्फत 15 वर्षाकरीता विमाकृत राहणार आहे.  त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍यांना कुठल्‍याही प्रकारे हाणी किंवा नुकसान नाही.  अशाप्रकारे एकंदर वस्‍तुस्थिती आणि परिस्थितीचा विचार करता या तक्रारीत तथ्‍य दिसून येत नाही.  सबब, या तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(2)   खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.  

(3)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.     

नागपूर. 

दिनांक :- 06/01/2018