ग्राहक तक्रार क्रमांक : 2/2021.                                  तक्रार दाखल दिनांक : 29/12/2020.                                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : 13/01/2023.

चंद्रकांत निवृत्तीराव बतकुलवार, वय 58 वर्षे, रा. फ्लॅट नं. 8,

दुर्वांकूर अपार्टमेंट, लगस बिल्डींगजवळ, ड्रायव्हर कॉलनी, लातूर.            

भ्रमणध्वनी क्र. 8976227237. ई-मेल : batkulwarcn@gmail.com                                तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) स्वातंत्र्यवीर वि.दा. सावरकर मल्टीस्टेट को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि.,

     कपिलेश्वर मंदिराजवळ, अमन पाटील रोड, माळीवाडा, अहमदनगर - 414 001.

(2) व्यवस्थापक, स्वातंत्र्यवीर वि.दा. सावरकर मल्टीस्टेट को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि.,

     कपिलेश्वर मंदिराजवळ, अमन पाटील रोड, माळीवाडा, अहमदनगर - 414 001.

(3) प्रमोद बालाजी निमसे, रा. घर क्र.1985, लक्ष्मी निवास,

     शास्त्री नगर, जामखेड - 413 201, ता. जामखेड, जि. अहमदनगर.

(4) विजय त्र्यंबकराव केंद्रे, 87 अ, उद्योग भवन, लातूर अर्बन को-ऑपरेटीव्ह

     बँकेच्या मुख्य शाखेच्या बाजूस, शिवाजी नगर, लातूर.

(5) गणेश थोरात, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्वातंत्र्यवीर वि.दा. सावरकर

     मल्टीस्टेट को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., कपिलेश्वर मंदिराजवळ,

     अमन पाटील रोड, माळीवाडा, अहमदनगर - 414 001.

(6) शाखा व्यवस्थापक, रत्नाकर बँक लि. (आर.बी.एल.), आय.सी.सी.

     ट्रेड सेंटर, शॉप नं. 5, तळमजला, सेनापती बापट मार्ग, पुणे - 411 016.          विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

            तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. दीपककुमार आर. डाड

विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 व 5 :- अनुपस्थित / एकतर्फा चौकशी

विरुध्द पक्ष क्र.4 यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. राम पी. केंद्रे

विरुध्द पक्ष क्र.6 यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. पी.आर. केदार

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीचा आशय असा की, ते सन 2013 मध्ये स्वातंत्र्यवीर वि.दा. सावरकर मल्टीस्टेट को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि. (यापुढे "सोसायटी") मध्ये "जनरल मॅनेजर" पदावर रुजू झाले आणि ऑगस्ट 2014 मध्ये त्यांनी नोकरी सोडली. सोसायटीचे पूर्वीचे चेअरमन बाजीराव प्रकाशराव परळीकर यांनी विरुध्द पक्ष क्र.4 यांना सोसायटीची विक्री केली. त्यानंतर रविकांत औसेकर यांना चेअरमन पदावर नियुक्त केले. श्री. औसेकर व तक्रारकर्ता यांच्यामध्ये बोलणी होऊन डिसेंबर 2015 मध्ये तक्रारकर्ता यांनी सोसायटी ताब्यात घेतली आणि दि. 1 एप्रिल, 2016 पासून चेअरमन पदाचा कार्यभार स्वीकारुन व्यवहार सुरु केले. सोसायटीमध्ये पदाधिकारी असल्यामुळे व व्याज दर चांगला असल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी सोसायटीमध्ये खालीलप्रमाणे रक्कम गुंतवणूक केली.

(2)       तक्रारकर्ता यांनी चेअरमन पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर रकमेच्या सुरक्षीततेसाठी ॲक्सीस बँक, लातूर; बँक ऑफ महाराष्ट्र, लातूर व विरुध्द पक्ष क्र.6 यांच्याकडे चालू खाते उघडले. विरुध्द पक्ष क्र.6 यांच्याकडील चालू खात्याचा क्रमांक 307888018525 आहे. चेअरमन व लातूर शाखेचे मॅनेजर यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने व्यवहार करण्याची सुविधा होती. सोसायटीच्या 10 शाखेमध्ये जमा होणा-या रकमा विरुध्द पक्ष क्र.6 यांच्याकडे जमा केल्या जात होत्या. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी नोव्हेंबर 2016 मध्ये विरुध्द पक्ष क्र.3 यांना सोसायटीची विक्री केली. सोसायटीमध्ये रक्कम गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी तक्रारकर्ता यांनी काही कालावधीसाठी चालू खाते गोठविण्यासंबंधी विरुध्द पक्ष क.6 यांना विनंती केली. त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र.6 यांनी सोसायटीचे खाते गोठविले आहे. तक्रारकर्ता यांच्या मुदत ठेव पावत्यांची मुदत पूर्ण झालेली आहे आणि त्यांच्या परिपक्वतेनंतर रक्कम मिळालेली नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 5 यांनी तक्रारकर्ता यांना दि.31/10/2016 पर्यंत मुदत ठेवीचे व्याज अदा केले; मात्र त्यानंतर व्याज देण्यात आले नाही. दि.31/12/2020 पर्यंत विरुध्द पक्ष यांच्याकडून ठेव पावत्यांचे रु.12,30,925/- येणे आहेत.

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे कथन आहे की, जुलै 2019 मध्ये ठेव पावत्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 5 यांच्याकडे ठेव रकमेची मागणी केली असता विरुध्द पक्ष क्र.6 यांच्याशी संपर्क साधावा, असे सांगण्यात आले. विरुध्द पक्ष क्र.6 यांच्याशी संपर्क साधला असता नवीन सोसायटी पदाधिका-यांचा ठराव किंवा न्यायालयीन आदेश प्राप्‍त केल्याशिवाय रक्कम देता येणार नाही, असे सांगितले. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 5 यांना ठरावाची मागणी केली असता त्यास नकार देण्यात आला. तक्रारकर्ता यांनी विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले असता विरुध्द पक्ष दखल घेण्यात आली नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष यांनी सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण नमूद करुन उक्त वादकथनांच्या अनुषंगाने ठेव पावत्यांचे परिपक्वता मुल्य रु.12,30,925/- व ठेव पावत्या परिपक्व झाल्यापासून त्यावर 16 टक्के दराने व्याज देण्याचा; मानसिक, शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्च रु.50,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(4)       विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 व 5 यांना दैनिक वर्तमानपत्रामध्ये जाहीर सूचनापत्र प्रसिध्द करुन जिल्हा आयोगाच्या सूचनापत्राची बजावणी करण्यात आली. उचित संधी प्राप्त होऊनही ते जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

(5)       विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले. ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश कथने त्यांनी अमान्य केले. त्यांचे कथन असे की, सन 2013 मध्ये तक्रारकर्ता सोसायटीच्या जनरल मॅनेजर पदावर रुजू झाले. त्यावेळी बाजीराव प्रकाशराव परळीकर चेअरमन होते. त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.4 यांना सोसायटी विक्री केली. विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी रविकांत औसेकर यांना चेअरमन पदावर नियुक्त केले. तक्रारकर्ता यांच्या गैरव्यवहारामुळे त्यांना नोकरीवरुन काढून टाकले होते. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विश्वासघाताने सोसायटीचे नोंदणीसंबंधी कागदपत्रे व पॅन क्रमांक वापरुन विरुध्द पक्ष क्र.4 यांना माहिती न होऊ देता बोगस शाखा काढल्या. तक्रारकर्ता यांनी काढलेल्या बोगस शाखा व बोगस खात्यामध्ये रक्कम जमा केलेली असल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.4 यांचा संबंध नाही.

(6)       विरुध्द पक्ष क्र.4 यांचे पुढे कथन असे की, सन 2016 मध्ये वैयक्तिक अडचणीमुळे विरुध्द पक्ष यांना सोसायटी हस्तांतरण करण्याचा करार केला. कराराच्या अटी व शर्तीनुसार सोसायटीचे सर्व आर्थिक व्यवहार शुन्य करुन विरुध्द पक्ष क्र.3 यांना सर्व सदस्यांच्या राजीनाम्यासह कागदपत्रे वर्ग करुन दिले असता संस्थेचा पॅन क्रमांकाबाबत लेखा परीक्षकाकडे चौकशी केली तेव्हा मोठ्या रकमा जमा केल्याचे निदर्शनास आले. त्याबाबत आर.बी.एल. बँक, शाखा पुणे व बँक ऑफ महाराष्ट्र, लातूर यांच्याकडे चौकशी केली असता तक्रारकर्ता यांनी सोसायटीचे झेरॉक्स कागदपत्रे व पॅन क्रमांक वापरुन विविध ठिकाणी बोगस शाखा काढून लोकांकडून बेकायदेशीर रक्कम गोळा करुन आर.बी.एल. बँक, पुणे येथे वर्ग केल्याचे लक्षात आले. तक्रारकर्ता यांना अधिकार नसताना SVVDS सोसायटी नांवे रक्कम गोळा केली. विरुध्द पक्ष क्र.4 यंचे पूर्वीचे सदस्य सोहेल महमंद पठाण, रा. कव्हा यांनी बोगस खाते व बोगस शाखा व फसवणुकीबाबत शिवाजी नगर पोलीस ठाणे, लातूर येथे तक्रार दाखल केली. त्या तक्रारीनुसार तक्रारकर्ता यांनी बेकायदेशीरपणे आर.बी.एल. बँक, शाखा पुणे येथे जमा केलेली रक्कम गोठविण्यात आली. त्यानंतर गुन्हा नोंद झाल्यास लोकांची रक्कम परत करता येणार नसल्याचे सांगून रक्कम परत करण्यासंबंधी विरुध्द पक्ष क्र.4 यांच्या हक्कामध्ये माफीनामा लिहून दिला. जमा रकमेसंबंधी जवाहर नगर पोलीस स्टेशन, औरंगाबाद येथे गुन्हा नोंद असून सखोल तपासासाठी तो गुन्हे आर्थिक शाखा, औरंगाबाद यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला. त्यानंतर फौजदारी न्यायालय, औरंगाबाद यांचे न्यायालयात सी.सी. क्र. 1351/2019 दाखल केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कायदेशीर लाभार्थींना रक्कम अदा होईल. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आलेली आहे.

(7)       विरुध्द पक्ष क्र.6 यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले. त्यांनी ग्राहक तक्रार खोटी असल्याचे व त्यांच्याविरुध्द वादकारण घडले नसल्याचे कथन केले. त्यांचे पुढे निवेदन असे की, तक्रारकर्ता त्यांचे ग्राहक नाहीत आणि तक्रारकर्ता यांचे त्यांच्याकडे खाते नाही किंवा त्यांच्याशी व्यवहार झालेला नाही. त्यांनी सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.

(8)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.4 व 6 यांचे लेखी निवेदनपत्र व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वादमुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार जिल्हा आयोगाद्वारे निर्णयीत

     करण्यास योग्य आहे काय ?                                                                          नाही.

(2) काय आदेश  ?                                                                                 अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(9)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- प्रामुख्याने, ठेव पावत्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी ठेव पावत्यांचे परिपक्वता मुल्य परत केले नाही, असा तक्रारकर्ता यांचा मुख्‍य विवाद आहे. तक्रारकर्ता यांनी मुदत ठेव पावत्यांच्या छायाप्रती अभिलेखावर दाखल केल्या आहेत. ठेव पावत्यांचे अवलोकन केले असता मासिक प्राप्ती योजनेमध्ये ठेव पावती क्र. 00021 ते 00027 द्वारे प्रत्येकी रु.1,00,000/- रक्कम गुंतवणूक केल्याचे दिसून येते. रकमेची गुंतवणूक तारीख दि.22/7/2016 ते 15/11/2016 दरम्यान दिसते. ठेव पावत्यांचा कालावधी पूर्ण झालेला दिसून येतो. तक्रारकर्ता यांचे कथन की, ठेव पावत्यांच्या मुदतीनंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 6 यांच्याकडे रकमेची मागणी केली असता सोसायटीचा ठराव किंवा न्यायालयीन आदेशाशिवाय रक्कम देता येणार नाही, असे सांगण्यात आले आणि ठेव रक्‍कम परत करण्‍यास टाळाटाळ केली.

(10)     विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 व 5 यांना जिल्‍हा आयोगाचे सूचनापत्र बजावले; परंतु जिल्‍हा आयोगापुढे ते उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ता यांच्‍या वादकथनांना व दाखल कागदपत्रांस आव्‍हानात्‍मक निवेदनपत्र व विरोधी पुरावा उपलब्ध नाही.

(11)     विरुध्द पक्ष क्र.4 यांचा प्रतिवाद असा की, तक्रारकर्ता यांनी विश्वासघाताने सोसायटीचे नोंदणीसंबंधी कागदपत्रे व पॅन क्रमांक वापरुन विरुध्द पक्ष क्र.4 यांना माहिती न होऊ देता बोगस शाखा काढल्या. तक्रारकर्ता यांनी काढलेल्या बोगस शाखा व बोगस खात्यामध्ये रक्कम जमा केलेली असल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.4 यांचा संबंध नाही. तसेच सोसायटीच्या रकमेसंबंधी पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा नोंद होऊन प्रकरण न्यायालयामध्ये दाखल आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.6 यांच्या कथनानुसार तक्रारकर्ता त्यांचे ग्राहक नाहीत आणि तक्रारकर्ता यांचे त्यांच्याकडे खाते नाही किंवा त्यांच्याशी व्यवहार झालेला नाही. 

(12)     सर्वप्रथम, ठेव रक्‍कम परत करण्यासंबंधी विरुध्‍द पक्ष क्र.6 यांच्या दायित्वासंबंधी दखल घेतली असता तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष क्र.6 यांच्यामध्ये "ग्राहक" व "सेवा पुरवठादार" नाते असल्याबाबत किंवा विरुध्द पक्ष क्र.6 यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होण्याकरिता योग्य व उचित पुरावा नाही. आमच्या मते, तक्रारकर्ता विरुध्द पक्ष क्र.6 यांचे ग्राहक असल्याचे व विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी त्यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही.

(13)     उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता ज्यावेळी तक्रारकर्ते सोसायटीचे चेअरमन होते, त्यावेळी त्यांनी सोसायटीमध्ये रक्कम गुंतवणूक केल्याचे दिसते. तक्रारकर्ता  यांचे असेही कथन आहे की, सोसायटीच्या गुंतवणुकदारांचे नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांनी दि.21/11/2016 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.6 यांना सोसायटीचे चालू खाते गोठविण्याचे, अन्य व्यक्तींना रक्कम वर्ग न करण्याचे व त्यांच्या परवानगीशिवाय आर्थिक व्यवहार न करण्याचे निर्देश दिले आणि त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र.6 यांनी सोसायटीचे चालू खाते गोठविले आहे. विरुध्द पक्ष क्र.4 यांचा प्रतिवाद पाहता तक्रारकर्ता यांनी बेकायदेशीरपणे आर.बी.एल. बँक, शाखा पुणे येथे जमा केल्याचे, विरुध्द पक्ष क्र.4 यांच्या हक्कामध्ये माफीनामा लिहून दिल्याचे व जमा रकमेसंबंधी गुन्हा दाखल होऊन फौजदारी न्यायालय, औरंगाबाद येथे सी.सी. क्र. 1351/2019 दाखल केल्याचे नमूद केले. 

(14)     तक्रारीतील वादतथ्ये, कागदोपत्री पुरावे व उभयतांचा वाद-प्रतिवादाची दखल घेतली असता ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 अंतर्गत संक्षिप्त प्रक्रियेद्वारे प्रस्तुत प्रकरण निर्णयीत करता येणार नाही. प्रस्तुत विवाद निर्णयीत करण्यासाठी आवश्यक कागदोपत्री पुराव्यांसह साक्षी पुरावा अत्यवश्यक आहे. प्रस्तुत प्रकरणाचा न्यायनिर्णय करण्यासाठी दिवाणी न्यायालय योग्य अधिकारक्षेत्र ठरते. उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.2 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

ग्राहक तक्रार क्र. 2/2021.

आदेश

                        (1) ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्यात येते.

                        (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                         (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                          अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-