निकालपत्र
(दि.14.08.2015)
(घोषीत द्वारा- मा.सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी,अध्यक्ष)
1. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेविरुध्द सेवेत त्रुटीच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे.
अर्जदार यांचे तक्रारीतील कथन थोडक्यात खालील प्रमाणेः-
2. अर्जदार मे.शिऊर साखर कारखाना प्रा.लि. शिऊर, तालुका हदगांव,जिल्हा नांदेड यांनी गैरअर्जदार बँकेविरुध्द तक्रार दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदार यांचेकडून कर्ज घेणेसाठी अर्जदार यांनी प्रस्ताव सादर केला होता. गैरअर्जदार बँकेने प्रस्ताव मंजूर करण्याचे आश्वासन देऊन अर्जदारास †òडव्हान्स रक्कम रु.19,85,000/- अनामत जमा करण्याचे सुचविले. त्यानुसार दिनांक 23.10.2008 रोजी अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडे रक्कम जमा केली. गैरअर्जदार यांनी सदरची रक्कम प्रोसेसिंग फी पोटी जमा करुन घेतलेली आहे. गैरअर्जदार बँकेने अर्जदाराचा कर्ज प्रस्ताव मंजूर न केल्यामुळे व सादर केलेला कर्ज प्रस्ताव मान्य नसल्याचे सुरुवातीलाच कळविल्यामुळे अर्जदाराने गैरअर्जदार बँकेकडे जमा केलेली रक्कम रु.19,85,000/- परत करणेबाबत गैरअर्जदार यांना विनंती केली. गैरअर्जदार यांनी त्याबाबत मुंबई येथील मुख्य कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविल्याचे कळविले. परंतु रक्कम दिली नाही. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराची सदरची रक्कम न दिल्याने अर्जदार यांनी गैरअर्जदार बँकेविरुध्द केस क्रमांक 44/2012 प्रमाणे दाखल केली होती. सदरची केस प्रलंबित असतांना गैरअर्जदार बँकेच्या अधिका-यांनी अर्जदाराचा कर्ज प्रस्तावाचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करुन कर्ज मंजूर करु असे सांगितले व त्यासाठी दाखल केलेली कारवाई विनाशर्त उचलून घ्यावी असे सांगितले. गैरअर्जदार यांचे म्हणणेवर विश्वास ठेऊन अर्जदाराने यापुर्वी दाखल केलेली तक्रार दिनांक 19.03.2013 रोजी उचलून घेतली. त्यानंतरही गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचा प्रस्ताव नामंजूर केला. त्यामुळे अर्जदाराने प्रोसेसिंग फीपोटी भरलेली रक्कम रु.19,85,000/- द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह परत करणेसाठी सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे.
3. मंचाची नोटीस तामिल झाल्यानंतर गैरअर्जदार हे वकीलामार्फत तक्रारीत हजर झाले. गैरअर्जदार यांनी आपला लेखी जबाब व शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
गैरअर्जदार यांचा लेखी जबाब थोडक्यात पुढील प्रमाणेः-
4. अर्जदाराला सदरची तक्रार दाखल करणेचा कोणताही अधिकार नाही. अर्जदाराने यापुर्वी दाखल केलेली तक्रार स्वतः काढून घेतलेली आहे. त्यामुळे पुन्हा त्याच कारणासाठी अर्जदारास तक्रार दाखल करतायेणार नाही. गैरअर्जदार बँकेच्या नियमानुसार वरिष्ठ कार्यालयाने त्यांचे मास्टर सर्कुलर नं.एन.बी.जी./बी.ओ.डी./जी.बी.
एम.सी./1(2008-09)दि.02.03.2009 आणि या सर्कुलर प्रमाणे कर्ज मंजुरीच्या आधी 25 टक्के प्रोसेसिंग फीस भरणे बंधनकारक आहे. गैरअर्जदार बँक ही राष्ट्रीयकृत बँक असून त्यांनी तयार केलेले जी.आर. हे भारतीय स्टेट बँकेच्या अंतर्गत येतात. सदरचे जी.आर.बाबत काही उजर असल्यास मा.जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला त्याबाबत कुठलाही अधिकार नाही. त्यामुळे अर्जदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी आपल्या लेखी जबाबाव्दारे केलेली आहे.
5. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी पुराव्याकामी आपले शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकला. दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
6. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे टर्मलोन म्हणून रक्कम रु.16 करोड
व कॅशक्रेडीट रक्कम रु.45 करोड कर्जाचा प्रस्ताव मंजूरीसाठी सादर केला होता. सदरील कर्ज प्रस्ताव दाखल करतांना रक्कम रु.19,85,000/- प्रोसेसिंग फीस म्हणून गैरअर्जदार यांचेकडे जमा केलेले होते. ही बाब दोन्ही बाजूस मान्य आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचा कर्ज प्रस्ताव नामंजूर केल्याने अर्जदाराने प्रोसेसिंग फीसची रक्कम रु.19,85,000/- द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह तक्रारीव्दारे परत मागीतलेली आहे. अर्जदाराने दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे व तक्रारीतील मागणीचे अवलोकन केले असता अर्जदाराचे तक्रारीतील मागणी रक्कम रु.20,00,000/- पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे अर्जदाराची तक्रार मंचास चालविणेचा अधिकार आहे काय असा प्राथमिक मुद्या उपस्थित होतो. ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 11 खालील प्रमाणेः-
Section 11(1):- Subject to the other provisions of this Act, the District Forum shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or services and the compensation, if any, claimed(does not exceed rupees twenty lakhs)
त्यानुसार अर्जदाराची तक्रार जिल्हा मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. त्यामुळे अर्जदारास योग्य त्या न्यायासनासमोर आपली तक्रार दाखल करण्याची परवानगी देण्यात येऊन प्रकरण निकाली काढण्यात येते.