तक्रारदारातर्फे प्रतिनिधी हजर
जाबदेणार क्र. 1 गैरहजर
जाबदेणार क्र. 2 तर्फे अॅड. श्री गांधी हजर
द्वारा मा. श्री. श्रीकांत. म. कुंभार, सदस्य
** निकालपत्र **
(11/06/2013)
प्रस्तुतची तक्रार, तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे जाबदेणारांविरुद्ध सेवेतील त्रुटीसंदर्भात दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे.
1] यातील तक्रारदार हे रिक्षाचालक असून त्यांच्या रिक्षाला गॅसकिट बसवायचे होते म्हणून त्यांनी जाबदेणार क्र. 2 यांच्याकडे चौकशी केली, तेव्हा त्यांनी कॅशमध्ये गॅसकिट बसविण्यासाठी रक्कम रु. 19,000/- खर्च येईल आणि कर्ज काढून गॅसकिट खरेदी करावयाचे असेल तर दोन वर्षाचे व्याज मिळून रक्कम रु. 24,000/- इतका खर्च येईल असे सांगितले. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणार क्र. 2 यांनी इंडो-गल्फ इंडस्ट्रीयल फायनान्स अॅण्ड इन्व्हेस्टमेंट (प्रा.) लि. या फायनान्स कंपनीच्या कोर्या कागदावर सह्या घेतल्या. दि. 19/9/2011 रोजी तक्रारदार यांनी जाबदेणार क्र. 2 यांच्या दुकानातून वनाझ कंपनीचे गॅसकिट बसविले व ते बसविताना त्यांनी ते उलटे लावले. सहा महिन्यांनंतर तक्रारदार लोन क्लिअर करण्यासाठी फायनान्स कंपनीमध्ये गेले असता, त्यांनी कर्जाची रक्कम रु. 25,000/- आणि व्याज असे सांगितले. याबाबत विचारणा केली असता, रु. 25,000/- कर्जाच्या कागदपत्रांवर तक्रारदार यांनी सह्या केल्या असल्याचे फायनान्स कंपनीने सांगितले, त्याचप्रमाणे त्यांनी जाबदेणार क्र. 2 यांना रक्कम रु. 25,000/- चा चेक दिल्याचेही सांगितले. तक्रारदार यांनी फायनान्स कंपनीचे लोन क्लिअर केले आणि जाबदेणार क्र. 2 यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी अरेरावीची भाषा वापरुन त्यांना धमकी दिली. तक्रारदार यांनी जाबदेणार क्र. 2 यांच्याकडे मुळ बीलाची मागणी केली असता त्यांनी अनेक बिले दिली आणि मुळ बील हवे असेल तर रु. 7000/- द्यावे लागतील असे सांगितले. त्यानंतर तक्रारदार जाबदेणार क्र. 1 यांच्याकडे गेले असता, त्यांना काही माहिती नाही, त्यांचा तक्रारदार यांच्याशी काहीही संबंध नाही असे सांगितले. तक्रारदार यांनी प्रस्तुतच्या तक्रारीद्वारे रक्कम रु. 30,000/-, फसविण्यामुळे रक्कम रु. 7,000/- + व्याज रु. 3,000/- मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 15,000/- आणि कागदपत्रे जमवा-जमवीची रक्कम रु. 5,000/- ची मागणी केली आहे.
2] तक्रारदार यांनी या तक्रारीच्या कामी त्यांचे शपथपत्र व गाडीचे डीटेल्स, ट्रेड सर्टीफिकिटची प्रत, फायनान्स कंपनीचे लोन क्लिअर झाल्याबद्दलचे पत्र, इनव्हॉईसची प्रत, जाबदेणार क्र. 2 यांची बीले इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
3] सदर प्रकरणी जाबदेणार यांना नोटीस पाठविली असता जाबदेणार क्र. 1 यांचेतर्फे अॅड. श्रीमती कुलकर्णी उपस्थित राहिल्या, परंतु त्यांना सुचना नसल्याचे सांगितले, त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध विनाकैफियत चौकशीचे आदेश पारीत करण्यात आले.
जाबदेणार क्र. 2 यांनी वकीलामार्फत उपस्थित राहून त्यांची लेखी कैफीयत-शपथपत्र सादर केले. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार यांनी त्यांच्याविरुद्ध कुठलिही विशिष्ट तक्रार केलेली नाही, त्याचप्रमाणे तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचा उल्लेखही तक्रारीमध्ये नाही. जाबदेणार क्र. 2 यांनी कधीही तक्रारदार यांना गॅसकिटची किंमत रोखीने घेतले तर रु. 19,000/- व कर्जाने घेतले तर रु. 24,000/- असे सांगितले नव्हते. तक्रारदार यांनी कर्जाची चौकशी केली असता त्यांनी मे. इंडो-गल्फ इंडस्ट्रीयल फायनान्स अॅण्ड इन्व्हेस्टमेंट (प्रा.) लि. या फायनान्स कंपनीचे नाव सांगितले, त्यांनी कुठल्याही कोर्या कागदांवर तक्रारदार यांच्या सह्या घेतल्या नाहीत. जाबदेणार क्र. 2 यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी योग्य रितीने तक्रारदार यांच्या रिक्षास गॅसकिट बसविलेले आहे. गॅसकिट बसविल्यानंतर तक्रारदार यांनी त्याविषयी कोणतीही तक्रार त्यांच्याकडे केली नाही. यामध्ये त्यांची कोणतीही सेवेमधील त्रुटी नाही, त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी विनंती जाबदेणार क्र. 2 करतात.
4] जाबदेणार यांनी त्यांच्या म्हणण्याच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व सन्मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडे दाखल केले.
5] प्रस्तूतच्या प्रकरणामध्ये तक्रारदार व जाबदेणार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्रे, दोन्ही बाजूंनी केलेला युक्तीवाद, यांचा विचार करुन गुणवत्तेवर निर्णय देण्यात येत आहे.
6] तक्रारदार व जाबदेणार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीतील व कैफियतीमधील कथने, कागदपत्रे व युक्तीवादाचा विचार करता खालील मुद्ये निश्चित करण्यात येत आहेत. सदर मुद्ये व त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे-
मुद्ये निष्कर्ष
[अ] जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना दिलेल्या :
सेवेमध्ये कमतरता केलेली आहे, हे तक्रारदार :
यांनी सिद्ध केले आहे का? : नाही
[ब] अंतिम आदेश काय ? : तक्रार नामंजूर
कारणे :-
4] प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदार व जाबदेणार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदार यांना त्यांच्या रिक्षास गॅसकिट बसवायचे असल्यामुळे त्यांनी जाबदेणार क्र.2 यांच्याशी संपर्क साधला व जाबदेणार क्र.2 यांनी रोखीने गॅसकिट बसवायचे असल्यास रक्कम रु. 19,000/- इतका खर्च येईल आणि कर्ज घेऊन गॅसकिट बसवायचे असल्यास दोन वर्षांच्या व्याजासह रक्कम रु. 25,000/- खर्च येईल असे सांगितले. तक्रारदार यांच्या या कथनाच्या पुष्ठ्यर्थ त्यांनी कुठलाही कागदोपत्री पुरावा मंचामध्ये दाखल केला नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारदार यांना जाबदेणार क्र. 2 यांनी कर्ज दिले नसून मे. इंडो-गल्फ इंडस्ट्रीयल फायनान्स अॅण्ड इन्व्हेस्टमेंट (प्रा.) लि. या फायनान्स कंपनीने कर्ज दिलेले आहे. तक्रारदार यांनीच दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन कर्जाची रक्कम रु. 25,000/- असल्याचे आणि त्यावर तक्रारदार यांची सही असल्याचे दिसून येते. जाबदेणार क्र. 2 यांनी कोर्या कागदावर तक्रारदार यांच्या सह्या घेतल्या याबाबत तक्रारदार यांनी कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही, त्यामुळे तक्रारदार यांच्या या म्हणण्यामध्ये मंचास कुठलेही तथ्य आढळत नाही. जर तक्रारदार यांनी कोर्या कागदावर सह्या केल्या असतील तर ती त्यांची चुक आहे, असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदार यांनी त्यांच्या तक्रारीमध्ये जाबदेणार क्र. 2 यांनी बसविलेल्या गॅसकिटमध्ये काही बिघाड आहे किंवा ते नादुरुस्त आहे, अशी कुठलीही तक्रार केलेली आढळून येत नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्या सेवेतील कमतरतेबाबत कोणतेही स्पष्ट विधान केलेले आढळून येत नाही. जाबदेणार क्र. 2 यांनी त्यांच्याकडून जास्तीची रक्कम घेतलेली आहे व ती त्यांना परत हवी आहे, अशीही तक्रारदार यांची तक्रार किंवा मागणी नाही. तक्रारदार यांचे तक्रारीत जाबदेणार यांचे सेवेतील दोष किंवा अनुचित व्यापारी प्रथा किंवा सदोष माल अशाप्रकारे नेमक्या कोणत्या कारणाने त्यांची तक्रार आहे, हे समजून येत नाही. मागीतलेल्या रकमा कोणत्या कारणामुळे मागितलेल्या आहेत, याबाबतसुद्धा तक्रारदार यांच्या तक्रारीमध्ये काही विवरण नाही. तक्रारदार यांनी प्रस्तुतच्या तक्रारीद्वारे रक्कम रु. 30,000/- ची मागणी केलेली आहे, सदरच्या मागणीचे कोणतेही विवरण/स्पष्टीकरण तक्रारदार यांनी त्यांच्या तक्रारीमध्ये केलेले नाही. तक्रारदार यांच्या तक्रारीचे आणि शपथपत्राचे अवलोकन केले असता, दोन्हीही अत्यंत अस्पष्ट आणि मोघम असल्याचे दिसून येते. तक्रारदार यांच्या कथनाने त्यांना नेमके काय हवे, हे समजून येत नाही, असे मंचास स्पष्ट दिसून येते. जाबदेणार क्र. 2 यांनी त्यांच्या कथनांच्या पुष्थ्यर्थ सन्मा. वरिष्ठ न्यायालयांच्या AIR 1996 SC 112 “Abubakar Abdul Inamdar (dead) by LRs. & ors V/S Harun Abdul Inamdar and others” या प्रकरणातील आणि III (2011) CPJ 194 (NC) “Vinod Kumar V/S Punjab State Electricity Board” या प्रकरणातील निवाडे दाखल केलेले आहेत. सदरचे निवाडे या प्रकरणास लागू होतात, त्यामुळे तक्रारदार त्यांची तक्रार जाबदेणारांविरुद्ध सिद्ध करु शकले नाहीत, असे मंचाचे मत आहे. सबब, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
- आदेश :-
1] तक्रारदारांची तक्रार फेटाळण्यात येते.
2] तक्रारीच्या खर्चाविषयी कोणतेही आदेश नाहीत.
3] आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क
पाठविण्यात यावी.
