(आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या)
(पारीत दिनांक : 16 ऑक्‍टोंबर, 2017)
तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे आहे.
1. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेकडून दिनांक 19.6.1987 ला खसरा क्रमांक 38/5, प.ह.क्र.11, मौजा – इंदोरा या खस-यातील ले-आऊटमधील भूखंड क्रमांक 5 विकत घेतले व भूखंडाची संपूर्ण रक्‍कम दिली. विरुध्‍दपक्षाने ती रक्‍कम स्विकारल्‍यानंतर सब रजिस्‍ट्रार ऑफीस, नागपुर यांचे कार्यालयात अॅग्रीमेंट ऑफ अलॉटमेंट व पजेशन करुन दिले व त्‍या नोंदणीचा दस्‍त क्रमांक 3533 (पी) दिनांक 19.6.1987 असा आहे. तेंव्‍हापासून सदर भूखंड तक्रारकर्त्‍याच्‍या ताब्‍यात आहे व ते या भूखंडावर राहात आहे.
2. तक्रारकर्त्‍याने जेंव्‍हा भूखंड क्रमांक 5 चे गुंठेवारी अंतर्गत नागपुर सुधार प्रन्‍यास (ना.सु.प्र.) कडे अर्ज केला, तेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍यास सांगण्‍यात आले की, सदर भूखंडासंबंधी दुस-या व्‍यक्‍तीने आपला हक्‍क दर्शविला आहे व त्‍याचे नाव ‘श्रीमती फुलवंतकौर रघुविंदर सिंग मुलतानी’ असे आहे. तक्रारकर्त्‍याने वरील ले-आऊटमधील भूखंड क्रमांक 4 दिनांक 12.2.1987 रोजी विरुध्‍दपक्षाकडून विकत घेतला व त्‍याचे रितसर कायदेशिर विक्रीपत्र सब रजिस्‍ट्रार ऑफीसमध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास नोंदणी करुन दिले होते, त्‍याचा दस्‍त क्रमांक 991 (छ) असा आहे. तक्रारकर्त्‍याचे कुंटूंब मोठे असल्‍या कारणाने त्‍यांना राहण्‍याकरीता अतिरिक्‍त भूखंडाची आवश्‍यकता होती, त्‍यामुळे भूखंड क्रमांक 4 च्‍या कायदेशिर खरेदीखतानंतर तीन महिन्‍यानंतर तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्षास भेटला व त्‍यांनी त्‍याचे बाजुचा भूखंड क्रमांक 5 संपूर्ण रक्‍कम रुपये 2,000/- भरुन सदर भूखंडाचे विक्रीचा करारनामा (कब्‍जा व वाटप पत्राचे कागदपत्र) तयार केले व विक्रीपत्र शक्‍य नसल्‍या कारणाने विरुध्‍दपक्षाने सदर भूखंड क्रमांक 5 चे रजिस्‍टर्ड अलॉटमेंट पत्र करुन दिले. परंतु, त्‍या करारपत्रात भूखंड क्रमांक 5 ऐवजी भूखंड क्रमांक 4 असे चुकीने नमूद झाले.
3. तक्रारकर्त्‍याने नंतर दिनांक 15.6.2009 ला भूखंड क्रमांक 5 हा ‘श्रीमती फुलवंतकौर रघुविंदर‍सिंग मुलतानी’ यांना रजिस्‍टर्ड पोष्‍टाने नोटीस पाठविला व अलॉटमेंटपत्रामध्‍ये चुकीने भूखंड क्रमांक 5 ऐवजी भूखंड क्रमांक 4 नमूद केले आहे व त्‍याची दुरुस्‍ती सब रजिस्‍ट्रार ऑफीसमध्‍ये विक्रीपत्राची नोंदणी करुन देण्‍यात यावी असे वारंवार विनंती केली, परंतु विरुध्‍दपक्षाने त्‍याकडे लक्ष दिले नाही. त्‍या नोटीसनंतर श्रीमती फुलवंतकौर मुलतानी यांनी कोर्टात गेल्‍या व भूखंड क्रमांक 5 त्‍यांचे असल्‍यामुळे कब्‍जा व हक्‍क मिळावा, याकरीता त्‍यानी दावा क्रमांक R.C.S. 150/2010 असा दाखल केला.
4. मा.विद्यमान कोर्ट, चवथे सह दिवाणी न्‍यायाधिश, कनिष्‍ठस्‍तर, नागपुर यांनी त्‍यांचे आदेश दिनांक 19.4.2010 रेग्‍युलर सिव्‍हील सुट क्रमांक 150/2010 निशाणी क्रमांक 5 नुसार फुलवंतकौर मुलतानी हिचा दावा फेटाळला व आदेशात म्‍हटले आहे की, संस्‍थेतर्फे केलेल्‍या चुकीचा गैरफायदा वादी फुलवंतकौर घेऊ शकत नाही व सर्व दस्‍ताऐवजाचे आधारे तक्रारकर्ता हा भूखंडाचा हकदार आहे व त्‍यानंतर सदर मुख्‍य दावा सुध्‍दा मा.विद्यमान कोर्टाने निरस्‍त केली व त्‍याची अपीलसुध्‍दा मा. अॅडव्‍हॉक जिल्‍हा न्‍यायाधीश कोर्ट क्रमांक 6 यांनी सुध्‍दा फुलवंतकौर यांनी दाखल केलेली अपील क्रमांक 132/2010 सुध्‍दा निरस्‍त केली. यानंतर, त्‍या भूखंडावरील वाद संपला म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने ना.सु.प्र. कडे दिनांक 7.1.2013 रोजी अर्ज दाखल केला. त्‍या अर्जाचे अनुषंगाने ना.सु.प्र. ने तक्रारकर्त्‍यास सांगितले की, सदर अलॉटमेंट व पजेशन मधील भूखंड क्रमांक 5 ची संस्‍थेकडून दुरुस्‍ती करुन घ्‍यावी व भूखंडाचे रितसर कायदेशिर विक्रीपत्र सुध्‍दा करुन घ्‍यावे. परंतु, त्‍यांना वारंवार भेटल्‍या नंतरही ते भूखंड क्रमांक 5 चे कायदेशिर विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍यास करुन देण्‍यास इच्‍छुक नाही. सदर भूखंड क्रमांक 4 व 5 या दोन्‍ही भूखंडावर 1987 पासून कब्‍जा आहे व सदर ले-आऊट गुंठेवारीत येत असल्‍याने मा.कोर्ट विद्यमान याचा शेवटचा आदेश दिनांक 13.9.2012 ला झाला व या भूखंडासंबंधी आता कोणताही वाद अन्‍य न्‍यायालयासमोर प्रलंबित नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा कब्‍जा भूखंड क्रमांक 5 च्‍या अलॉटमेंट डीड च्‍या तारखेपासून आजपर्यंत असल्‍यामुळे व सततचा वाद विरुध्‍दपक्षासोबत चालु असल्‍यामुळे (Continue Cause of action) ही तक्रार मुदतीत आहे.
5. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून दोन्‍ही भूखंडाचे म्‍हणजे भूखंड क्रमांक 4 व 5 चे संपूर्ण रक्‍कम रुपये 2,000 + 2,000 = 4,000/- स्विकारुनही केवळ एकाच भूखंडाची कायदेशिर विक्रीपत्र केले व दुस-या भूखंडाचे टंकलेखीत चुकीचे कारणामुळे दुस-या भूखंडाचे कायदेशिर विक्रीपत्र करुन दिले नाही, ही विरुध्‍दपक्षाने केलेली सेवेतील त्रुटी आहे. त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) तक्रारकर्त्‍यास भूखंडाचे दुरुस्‍तीपत्र तयार करुन मा.सब रजिस्‍ट्रार ऑफीसमध्‍ये भूखंड क्रमांक 5 चे कायदेशिर विक्रीपत्र करुन देण्‍याचे आदेश व्‍हावे.
2) विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या भोडेपणाचा व कमी शिक्षणाचा गैरफायदा घेवून तक्रारकत्‍यास मानसि व शारिरीक त्रास दिला त्‍याची नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 50,000/- विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास द्यावे.
3) विरुध्‍दपक्षाने अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍यामुळे रुपये 2,00,000/- चा दंड ठोठावा व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- देण्‍यात यावे.
6. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष यांना मंचाची नोटीस पाठविण्‍यात आली होती. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाने लेखीउत्‍तर दाखल करुन नमूद केले की, विरुध्‍दपक्षाने भूखंड क्रमांक 4 विरुध्‍दपक्षाचे ले-आऊट मौजा – इंदोरा ये‍थील भूखंड क्रमांक 4 चे कायदेशिर विक्रीपत्र दिनांक 12.2.1987 ला भूखंडाची संपूर्ण रक्‍कम रुपये 2,000/- भरुन करुन घेतले होते. त्‍यानंतर, तक्रारकर्त्‍याने भूखंड क्रमांक 5 करीता दिनांक 19.6.1987 रोजी भूखंड क्रमांक 5 चे अलॉटमेंट डीड बनविली होती. या अलॉटमेंट डीड करीता विरुध्‍दपक्षाने भूखंड क्रमांक 4 लिहिले आहे, त्‍या तक्रारकर्ता भूखंड क्रमांक 5 समजत आहे. तक्रारकर्ता 26 वर्षा पर्यंत शांत बसले होते, त्‍यानंतर त्‍यांना भूखंड क्रमांक 4 ऐवजी भूखंड क्रमांक 5 लक्षात येत आहे. विरुध्‍दपक्षा तर्फे अशात-हेची कोणतीही चुक झालेली नाही. भूखंड क्रमांक 5 हा दिनांक 19.6.1990 रोजी आधीच ‘श्रीमती कुलवंतकौर रघुविंदर सिंग मुलतानी’ यांना कायदेशिर विक्रीपत्र करुन दिलेले आहे. त्‍याप्रमाणे सर्व कागदपत्रे विरुध्‍दपक्षाने जोडलेले आहे. आपल्‍या भूखंड क्रमांक 5 चा कब्‍जा घेण्‍याकरीता फुलवंतकौर यांनी न्‍यायालयात तक्रार दाखल केली होती, परंतु तिचा दावा डिसमीस इन डिफॉल्‍ट झाला. त्‍यामुळे सदर दाव्‍याचा मेरीटवर निर्णय होऊ शकला नाही. परंतु, तरी देखील फुलवंतकौर यांचे कायदेशिर विक्रीपत्र रद्द करण्‍याचा अधिकार तक्रारकर्त्‍यास नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे ते जेंव्‍हा नागपुर सुधार प्रन्‍यास मध्‍ये आपला भूखंड नियमीत करण्‍यासाठी गेले तेंव्‍हा त्‍यांनी भूखंड क्रमांक 5 चे कायदेशिर विक्रीपत्र मागितले. गेल्‍या 26 वर्षापासून सदर भूखंडाचा वाद सुरु आहे. विरुध्‍दपक्षा तर्फे तक्रारकर्त्‍यास भूखंड क्रमांक 4 चे अलॉटमेंट डीड करुन दिले होते. त्‍यामुळे भूखंड क्रमांक 5 वर कोणताही अधिकार नाही. भूखंड क्रमांक 5 हे फुलवंतकौर यांचे नावाने कायदेशिर विक्रीपत्र झाले आहे व मंचास कायदेशिर विक्रीपत्र रद्द करण्‍याचा अधिकार नाही. त्‍यामुळे सदरची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
7. सदर प्रकरणात दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. दोन्‍ही पक्षानी अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.
मुद्दे : निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ? : नाही.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्‍कर्ष //
8. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडून भूखंड क्रमांक 4 दिनांक 12.2.1987 रोजी विरुध्‍दपक्षाकडून कायदेशिररित्‍या संपूर्ण रक्‍कम रुपये 2,000/- देवून कायदेशिर विक्रीपत्र करुन घेतले होते. त्‍याचा दस्‍त क्रमांक 991 (छ) असा आहे. त्‍यानंतर, तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 19.6.1987 रोजी भूखंड क्रमांक 5 चे संपूर्ण रक्‍कम रुपये 2,000/- विरुध्‍दपक्षास दिले व त्‍यांना कायदेशिर विक्रीपत्र करण्‍यास सांगितले. परंतु, विरुध्‍दपक्षाच्‍या तांत्रिक चुकीमुळे भूखंड क्रमांक 5 लिहिण्‍याचे ऐवजी Deed of Allotment मध्‍ये भूखंड क्रमांक 5 च्‍या ऐवजी पुन्‍हा 4 असा लिहिण्‍यात आले. वास्‍तविक, भूखंड क्रमांक 4 चे कायदेशिररीत्‍या विक्रीपत्र झाल्‍यानंतर पुन्‍हा त्‍याच भूखंडाचे अलॉटमेंट डीड करण्‍याचा मुर्खपणा कोणीही करणार नाही. परंतु, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या कमी शिक्षणाचा व भोडेपणाचा फायदा घेवून ऐकवेळा जो भूखंड क्रमांक 4 चे विक्रीपत्र झालेले आहे, त्‍याचेच पुन्‍हा अलॉटमेंट डीड रजिस्‍टर्ड करुन दिले व रक्‍कम घेतांना दोन्‍ही भूखंडाचे वेगवेगळे रक्‍कम रुपये 2,000 + 2,000 = 4,000/- असे एकूण रक्‍कम घेतली. यादरम्‍यान, विरुध्‍दपक्षाने संस्‍थेकडून झालेल्‍या चुकीचा फायदा घेवून भूखंड क्रमांक 5 ‘श्रीमती फुलवंतकौर मुलतानी’ यांचे नावे कायदेशिर विक्रीपत्र दिनांक 16.9.1990 मध्‍ये करुन दिले. त्‍यानंतर, सदर व्‍यक्‍तीने सिव्‍हील सुट प्रकरण दाखल केले, परंतु ते‍थेही अनुपस्थित राहिल्‍यामुळे सदर दावा Dismissal in Default झाले. परंतु, मंचाच्‍या कार्यक्षेत्रात कायदेशिर विक्रीपत्र रद्द करण्‍याचा अधिकार नाही. त्‍यामुळे, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्‍याने योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात दाद मागावी.
(2) खर्चा बद्दल कोणताही आदेश नाही.
(3) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 16/10/2017
