(पारीत व्दारा श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य )
(पारीत दिनांक-27 मे, 2022)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 खाली विरुध्दपक्ष बिल्डर यांचे विरुध्द करारा प्रमाणे दुकानाचे विक्रीपत्र नोंदवून मिळावे व इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा सेवानिवृत्त कर्मचारी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 हे जमीन विकासक तथा बिल्डरचा व्यवसाय एस.के. कंस्ट्रक्शन नावाने करतात आणि ते सदर फर्मचे भागीदार आहेत. तक्रारकर्त्याने मौजा तुमसर, तालुका तुमसर, जिल्हा भंडारा येथील श्रीराम नगर मधील नझुल शिट क्रं 54, सिटी
सर्व्हे क्रं-3286, पटवारी हलका क्रं 24 मधील एकूण क्षेत्रफळ 271.05 चौरस मीटरवर एस.के. कॉम्प्लेक्स ईमारती मधील दुकान क्रं 2 एकूण रक्कम रुपये-15,61,000/- मध्ये खरेदी करण्याचा करारनामा दिनांक-04.02.2020 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 सोबत साक्षीदारां समक्ष केला. करारा प्रमाणे कराराचे दिनांक-04.02.2020 रोजी रुपये-2,20,000/- तसेच दिनांक-20.02.2020 पर्यंत रुपये-2,80,000/- आणि मे-2020 मध्ये रुपये-5,00,000/- तसेच उर्वरीत रक्कम रुपये-5,61,000/- माहे ऑगस्ट, 2020 पर्यंत दुकान तयार झाल्या नंतर लगेच देण्याचे व विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचे ठरले होते. तक्रारकर्त्याने करारा प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांना खालील प्रमाणे रकमा अदा केल्यात-
अक्रं | दिनांक | रक्कम रुपया मध्ये | शेरा |
1 | 04.02.2020 | 2,20,000/- | कराराचे दिनांकास अदा केली |
2 | 07.03.2020 | 2,50,000/- | नगदी अदा केली. |
3 | 17.03.2020 | 30,000/- | नगदी अदा केली. |
4 | 30.07.2020 | 4,50,000/- | नगदी अदा केली. |
5 | 05.10.2020 | 2,00,000/- | आर.टी.जी.एस. व्दारे अदा केली. |
6 | 13.10.2020 | 50,000/- | आर.टी.जी.एस. व्दारे अदा केली. |
| एकूण रक्कम | 12,00,000/- | |
अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने करारा प्रमाणे आज पर्यंत विरुदपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांना रुपये-12,00,000/- एवढी रक्कम अदा केली आणि उर्वरीत रक्कम रुपये-3,61,000/- विरुध्दपक्षांना देणे बाकी आहे. उभय पक्षां मधील करारा नुसार विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 हे माहे ऑगस्ट, 2020 पर्यंत दुकानाचे बांधकाम पूर्ण करुन दुकानाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून ताबा देतील असे ठरले होते. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने दोन्ही विरुध्दपक्षांना उर्वरीत रक्कम घेऊन करारातील दुकानाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची विनंती केली परंतु आज पर्यंत दोन्ही विरुध्दपक्षांनी करारा प्रमाणे दुकानाचे विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही व ताबा दिला नाही. वस्तुतः तक्रारकर्ता करारा प्रमाणे उर्वरीत रक्कम देण्यास तयार होता व आहे परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. तक्रारकर्त्यास अशीही माहिती मिळालेली आहे की, विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्त्याशी करार केलेल्या दुकानाची विक्री अन्य व्यक्तीला करण्याचे प्रयत्नात आहेत. करारातील दुकानाचे जवळपास काम पूर्ण झालेले आहे म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने अधिवक्ता यांचे मार्फतीने दोन्ही विरुध्दपक्षांना दिनांक-30.06.2021 रोजी रजिस्टर पोस्टाने कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदर नोटीस दोन्ही विरुध्दपक्षांना प्राप्त होऊनही त्यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही वा लेखी उत्तर सुध्दा दिले नाही. विरुध्दपक्षांचे एकंदरीत वागणूकी वरुन त्यांचा तक्रारकर्त्याला दुकानाचे विक्रीपत्र नोंदवून न देऊन त्याने दुकानापोटी जमा केलेली रक्कम पचीत करण्याचा हेतू आहे. तक्रारकर्ता हा वयोवृध्द जेष्ठ नागरी आहे. विरुध्दपक्षांचे दोषपूर्ण सेवेमुळे त्याला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षा विरुध्द खालील प्रकारे मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी मौजा तुमसर, तालुका तुमसर, जिल्हा भंडारा येथील श्रीराम नगर मधील नझुल शिट क्रं 54, सिटी सर्व्हे क्रं-3286, पटवारी हलका क्रं 24 मधील एकूण क्षेत्रफळ 271.05 चौरस मीटरवर एस.के. कॉम्प्लेक्स ईमारती मधील दुकान क्रं 2 चे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून प्रत्यक्ष ताबा देण्याचे आदेशित व्हावे.
- मा. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे आदेशा नुसार विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी तक्रारकर्त्यास करारातील दुकानाचे विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्यास मा. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने तक्रारकर्त्यास करारातील दुकानाचे विक्रीपत्र नोंदवून मिळावे असा आदेश व्हावा.
- तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारिरीक नुकसानी पोटी रुपये-2,00,000/- तसेच नोटीस खर्च रुपये-3000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-20,000/- विरुध्दपक्षां कडून तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेशित व्हावे.
- या शिवाय योग्य ती दाद त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने यामधील विरुध्दपक्ष क्रं 1 व विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांना रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेल्या नोटीस अनुक्रमे दिनांक-25.08.2021 आणि दिनांक-26.08.2021 रोजी प्राप्त झाल्या बाबत रजि. पोच अभिलेखावर दाखल आहेत परंतु अशी नोटीस प्राप्त झाल्या नंतरही ते जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष उपस्थित झाले नाहीत वा त्यांनी आपले लेखी उत्तर दाखल केले नाही म्हणून दोन्ही विरुध्दपक्षां विरुध्द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश जिल्हा ग्राहक आयोगाने प्रकरणात दिनांक-27.10.2021 रोजी पारीत केला.
04. तक्रारकर्त्याची तक्रार, त्याचा शपथे वरील पुरावा तसेच दाखल दस्तऐवज याचे अवलोकन जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे करण्यात आले. त.क. तर्फे वकील श्री जयेश बोरकर यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, दोन्ही विरुध्दपक्षां विरुध्द एकतर्फी आदेश पारीत आहे, यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष न्याय निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | विरुध्दपक्षांनी करारा प्रमाणे तक्रारकर्त्यास करारातील दुकानाचे विक्रीपत्र नोंदवून ताबा न देऊन दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
02 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा-
मुद्दा क्रं 1 व 2
05. सदर प्रकरणात जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने दोन्ही विरुध्दपक्षांना रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेल्या नोटीस मिळाल्या बाबत रजिस्टर पोच अभिलेखावर दाखल आहेत परंतु दोन्ही विरुध्दपक्षांना जिल्हा ग्राहक आयोगाची नोटीस मिळाल्या नंतरही ते उपस्थित झाले नाही वा आपले बचावार्थ कोणतेही लेखी उत्तर/निवेदन दाखल केले नाही तसेच तक्रारकर्त्याने त्यांचे विरुध्द केलेले आरोप खोडून काढले नाहीत त्यामुळे दोन्ही विरुध्दपक्षां विरुध्द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश जिल्हा ग्राहक आयोगाने प्रकरणात दिनांक-27.10.2021 रोजी पारीत केला. उपलबध दस्तऐवजी पुराव्यां वरुन सदर तक्रार गुणवत्तेवर (On merit) निकाली काढण्यात येत आहे.
06. उभय पक्षां मधील दुकान विक्रीचा करारनामा तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर दाखल केला, सदर करारनाम्या प्रमाणे तक्रारकर्त्याने मौजा तुमसर, तालुका तुमसर, जिल्हा भंडारा येथील श्रीराम नगर मधील नझुल शिट क्रं 54, सिटी सर्व्हे क्रं-3286, पटवारी हलका क्रं 24 मधील एकूण क्षेत्रफळ 271.05 चौरस मीटरवर एस.के. कॉम्प्लेक्स ईमारती मधील दुकान क्रं 2 एकूण रक्कम रुपये-15,61,000/- मध्ये खरेदी करण्याचा करारनामा दिनांक-04.02.2020 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 सोबत साक्षीदारां समक्ष केला.
07. सदर करारनाम्यात तक्रारकर्त्याने करारातील दुकाना पोटी विरुध्दपक्षांना कराराचे दिनांकास नगदी रुपये-2,20,000/- मिळाल्याची बाब मान्य केलेली आहे. तसेच सदर करारनामा नोंदविल्यावर तक्रारकर्त्याने दोन्ही विरुध्दपक्षांना विविध तारखांना ज्या रकमा अदा केल्यात त्या नोंदीचा हस्ताक्षरात उल्लेख करारनाम्यावर करण्यात आलेला असून सदर रकमा मिळाल्या बाबत विरुध्दपक्ष किशोर मोरे याने दिनांकासह करारनाम्यावर स्वाक्ष-या सुध्दा केलेल्या आहेत. तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी दिनांक-04.02.2020 पासून ते दिनांक-13.10.2020 पर्यंत दोन्ही विरुध्दपक्षांना करारातील दुकानापोटी रुपये-12,00,000/- एवढी रक्कम अदा केली आणि त्या रकमांचा नोंदी करारनाम्यावर नमुद केलेल्या आहेत. तसेच करारनाम्या नुसार उर्वरीत रक्कम रुपये-3,61,000/- देण्यास तक्रारकर्ता तयार होता व आहे. उभय पक्षां मधील करारा नुसार विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 हे माहे ऑगस्ट,2020 पर्यंत दुकानाचे बांधकाम पूर्ण करुन दुकानाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून ताबा देतील असे ठरले होते. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने दोन्ही विरुध्दपक्षांना उर्वरीत रक्कम घेऊन करारातील दुकानाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची विनंती केली परंतु आज पर्यंत दोन्ही विरुध्दपक्षांनी करारा प्रमाणे दुकानाचे विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही व ताबा दिला नाही. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या प्रमाणे त्याला अशीही माहिती मिळालेली आहे की, करारातील दुकानाचे जवळपास काम पूर्ण झालेले असून विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्त्याशी करार केलेल्या दुकानाची विक्री अन्य व्यक्तीला करण्याचे प्रयत्नात आहेत. म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने अधिवक्ता यांचे मार्फतीने दोन्ही विरुध्दपक्षांना दिनांक-30.06.2021 रोजी रजिस्टर पोस्टाने कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदर नोटीस दोन्ही विरुध्दपक्षांना प्राप्त होऊनही त्यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही वा लेखी उत्तर सुध्दा दिले नाही. तक्रारकर्त्याने आपले म्हणण्याच्या पुराव्यार्थ एस.के.कंस्ट्रक्शन ईमारतीचे माहितीपत्रक, प्रस्तावित ईमारतीचे छायाचित्र नकाशा तसेच विरुध्दपक्ष किशोर मोरे याचे नावाने बॅंकेच्या आर.टी.जी.एस. व्दारे पाठविलेल्या रकमांचा दस्तऐवज, विरुध्दपक्षांना पाठविलेली कायदेशीर नोटीसची प्रत, रजिस्टर पोस्टाच्या पावत्या व नोटीस विरुध्दपक्षांना मिळाल्या बाबत पोच अभिलेखावर दाखल केलेल्या आहेत, या सर्व पुराव्यां वरुन तक्रारकर्त्याचे म्हणण्याला बळकटी प्राप्त होते.
08. भागीदारी कायदया अंतर्गत भागीदारी फर्म ही नोंदणीकृत असो किंवा नसो एका भागीदाराचे कृत्या बद्दल अन्य भागीदारांची सुध्दा सारखीच जबाबदारी येते त्यामुळे आम्ही सदर फर्म आणि सदर फर्मचे भागीदार यांना या प्रकरणात सारखेच जबाबदार ठरवित आहोत.
Section 25 in The Indian Partnership Act, 1932
25. Liability of a partner for acts of the firm.—every partner is liable, jointly with all the other partners and also severally, for all acts of the firm done while he is a partner.
09. विरुध्दपक्षांचे एकंदरीत वागणूकी वरुन त्यांचा तक्रारकर्त्याला दुकानाचे विक्रीपत्र नोंदवून न देऊन त्याने दुकानापोटी जमा केलेली रक्कम पचीत करण्याचा हेतू आहे असे दिसून येते.
10. सदर प्रकरणात जिल्हा ग्राहक आयोग खालील नमुद मा.राष्ट्रीय आयोगाचे निवाडया वर आपली भिस्त ठेवीत आहे.
I) “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar &Ors.” –
2005(2) CPR-1 (NC).
उपरोक्त मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या निवाडया मध्ये असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर
तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते.मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकासक/बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. परंतु आमचे समोरील हातातील प्रकरणात तक्रारकर्त्याने करारा प्रमाणे विरुध्दपक्षास भूखंडाचा संपूर्ण मोबदला रक्कम दिलेली आहे.
उपरोक्त मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निवाडा आमचे हातातील प्रकरणात वस्तुस्थितीचे तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता लागू होतो. विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्ता यांनी दिलेली रक्कम आज पर्यंत स्वतः करीता वापरीत आहेत.
II) मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी “Ghaziabad Development Authority vsBalbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment Dated 17.03.2004.” प्रकरणी निवाडयात नोंदविलेली निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. सदर निवाडया प्रमाणे विरुध्दपक्ष बिल्डर अन्य कुठल्याही कारणाने जर भूखंड आवंटीत करू शकत नसल्यास विवादीत जमीन त्याच्याच ताब्यात असल्याने भविष्यात जमीन विक्रीत त्याला फायदा होत असल्याने त्याने सबंधित ग्राहकास जमा रक्कम 18% व्याज दराने परत करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदविल्याचे दिसून येते.
III) मा.राज्य ग्राहक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेल्या निवाडया मधील नुकसान भरपाई व व्याज दरासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर जिल्हा ग्राहक आयोगा व्दारे भिस्त ठेवण्यात येते.
Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Circuit Bench, Nagpur - Consumer Complaint CC/15/106, Judgment Dated 07.01.2021” “Mr Mahesh M Mulchandani–Versus – Sahara India Commercial Corporation Limited &Ors”,
मा.राज्य ग्राहक आयोगाने शहरा नजीकच्या जमिनीच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन संबधित ग्राहकाचे झालेले नुकसान खर्या अर्थाने भरून निघण्यासाठी ग्राहकाने विरुध्दपक्ष बिल्डरला अदा केलेली रक्कम एकूण वाढीव दंडात्मक व्याजासह परत करण्याचे आदेश न्यायोचित व वैध असल्याचा निर्वाळा दिलेला आहे.
- Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra Nagpur Circuit Bench, Nagpur-Complaint Case No.—CC/15/105, Order dated-07/01/2021”Mrs.Madhu JitendraAgrawal& 2 others-Versus-Sahara India Commercial Corporation Limited+02 others”
उपरोक्त नमुद मा.राज्य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांचे समोरील तक्रारी मध्ये मा.राज्य आयोग खंडपिठ नागपूर यांनी विविध मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या निवाडयांचे पैलूचा विचार करुन असा निष्कर्ष काढला की, विरुध्दपक्ष यांनी ईमारत बांधून तक्रारदारांना सदनीकेचा ताबा देण्यासाठी फारच उशिर केलेला आहे. विरुध्दपक्ष यांना सदनीकेची विक्री व ताबा देणे शक्य नव्हते तर ते तक्रारदारांच्या रकमा परत करु शकले असते त्यामुळे तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष यांचे कडे सदनीकेपोटी वेळोवेळी जमा केलेल्यारकमा त्या जमा केल्याचे दिनांका पासून वार्षिक-18 टक्के दराने व्याजासह विरुध्दपक्षानी परत कराव्यात तसेच तक्रारदारांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल आणि तक्रारीचा खर्च अशा नुकसान भरपाईच्या रकमा विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारदार यांना दयाव्यात असे आदेशित केलेले आहे.
- Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra Nagpur Circuit Bench, Nagpur-Complaint Case No.—CC/17/95,Order dated-07/01/2021”Mr.Rajkamal Agrawal+01 -Versus-Sahara Prime City Limited+01”
उपरोक्त नमुद मा.राज्य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांचे समोरील तक्रारी मध्ये मा.राज्य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांनी असे देखील महत्वाचे निरिक्षण केले की, The Complainants have suffered mental pain and agony as the unit/flat was booked in the year 2008 but till today the Complainants did not get possession of booked unit/flat. The Complaints have invested hard earned amount in getting possession of dream house. Now in year 2020 the Complainants cannot purchase new flat in same area for same consideration. The Complaints are entitled for amount of Rs.5,00,000/- towards mental pain and agony”. तक्रारदारांनी सदनीका सन-2008 मध्ये नोंदणी केली होती आणि आता सन-2020 चालू आहे आणि आता तक्रारदार हे नोंदणी केलेली सदनीका ज्या भागात स्थित आहे त्या भागात पूर्वीच्या दरा प्रमाणे नविन सदनीका विकत घेऊ शकत नाही“ अशा परिस्थिती मध्ये मा.राज्य ग्राहक आयोगाने तक्रारदारांनी सदनीकेपोटी वेळोवेळी विरुध्दपक्ष यांचे योजने मध्ये जमा केलेल्या रकमा जमा केल्याचे दिनांका पासून ते प्रतयक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक-18 टक्के दराने व्याजासह परत करण्याचे विरुदध्दपक्ष यांना आदेशित केलेले आहे तसेच तक्रारदारांना शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई व तक्रार खर्च सुध्दा मंजूर केलेला आहे.
उपरोक्त नमुद मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे हातातील प्रकरणात वस्तुस्थितीचा थोडाफार तपशिल वगळता लागू होतात असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
11. अशाप्रकारे दोन्ही विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्या कडून करारातील दुकानापोटी करारा मध्ये ठरल्या प्रमाणे बहुतांश रक्कम अदा केलेली असून उर्वरीत रक्कम देण्यास तो तयार असतानाही विरुध्दपक्षांनी विहित मुदतीत त्याला करारातील दुकानाचे विक्रीपत्र नोंदवून न देऊन दोषपूर्ण सेवा दिली तसेच अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केल्याची बाब सिध्द होते म्हणून आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत. मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर होकारार्थी आल्याने मुद्दा क्रं 2 अनुसार दोन्ही विरुध्दपक्षांनी तक्रारकतर्या कडून करारा प्रमाणे दुकानाची उर्वरीत रक्कम स्विकारुन करारातील दुकानाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल. (या ठिकाणी जिल्हा ग्राहक आयोगा व्दारे एक बाब स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की, तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीतील मागणी मध्ये विरुध्दपक्षांनी करारातील दुकानाचे विक्रीपत्र काही तांत्रीक अडचण आल्यास नोंदवून न दिल्यास पर्यायी मागणी म्हणून करारातील दुकानाचे मोबदल्यात विरुध्दपक्षांना दिलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याची मागणी केलेली नाही त्यामुळे आम्ही विरुध्दपक्षांनी रक्कम व्याजासह तक्रारकर्त्यास परत करावी असे आदेशित करीत नाही) त्याच बरोबर विरुध्दपक्षांचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तसेच अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्यामुळे तक्रारकतर्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-20,000/- आणि तक्रारखर्च व नोटीस खर्च म्हणून रुपये-10,000/- विरुध्दपक्षां कडून तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
12. तक्राकर्त्याने त्याचे तक्रारी मध्ये अशीही एक मागणी केलेली आहे की, जर विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी तक्रारकर्त्यास करारातील दुकानाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्यास जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने तक्रारकर्त्यास विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचे आदेशित व्हावे. या मागणीचा विचार
जर विरुध्दपक्षाने करारातील दुकानाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र जिल्हा ग्राहक आयोगाने आदेश देऊनही केले नाही तर पुढे तसे आदेशित करता येईल.
13. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही तक्रारी मध्ये खालील अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्ता श्री नरेंद्र लक्ष्मण मोहतुरे यांची तक्रार विरुध्दपक्ष एस.के. कंस्ट्रक्शन तुमसर ही फर्म आणि तिचे तेंव्हाचे आणि आताचे भागीदार त्याच बरोबर भागीदार श्री सुरेश बाळकृष्ण काळबांधे आणि भागीदार श्री किशोर किशन मोरे यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष एस.के. कंस्ट्रक्शन तुमसर ही फर्म आणि तिचे तेंव्हाचे आणि आताचे भागीदार त्याच बरोबर भागीदार श्री सुरेश बाळकृष्ण काळबांधे आणि भागीदार श्री किशोर किशन मोरे यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या दिनांक-04.02.2020 रोजीचे उभय पक्षां मधील करारा प्रमाणे तक्रारकर्त्यास मौजा तुमसर, तालुका तुमसर, जिल्हा भंडारा येथील श्रीराम नगर मधील नझुल शिट क्रं 54, सिटी सर्व्हे क्रं-3286, पटवारी हलका क्रं 24 मधील एकूण क्षेत्रफळ 271.05 चौरस मीटरवर बांधण्यात आलेल्या एस.के. कॉम्प्लेक्स ईमारती मधील दुकान क्रं 2 एकूण क्षेत्रफळ-150 चौरसफूटचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्या कडून वर नमुद केल्या प्रमाणे वेळोवेळी रुपये-12,00,000/- विरुध्दपक्षांना मिळालेले असल्यामुळे त्याचे कडून करारा प्रमाणे उर्वरीत रक्कम रुपये-3,61,000/- (अक्षरी उर्वरीत रक्कम रुपये तीन लक्ष एकसष्ठ हजार फक्त) स्विकारुन तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून दयावे. विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च तक्रारकर्ता यांनी सहन करावा. विरुध्दपक्षांनी विक्रीपत्राचे सर्व दस्तऐवजाच्या प्रती तक्रारकर्त्याला पुरवाव्यात. तसेच विरुध्दपक्ष यांनी करारातील दुकानाचे मोजमाप करुन प्रत्यक्ष ताबा व ताबा दिल्या बाबत ताबेपत्र तक्रारकर्त्याला दयावे.
- विरुध्दपक्ष एस.के. कंस्ट्रक्शन तुमसर ही फर्म आणि तिचे तेंव्हाचे आणि आताचे भागीदार त्याच बरोबर भागीदार श्री सुरेश बाळकृष्ण काळबांधे आणि भागीदार श्री किशोर किशन मोरे यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-20,000/-(अक्षरी रुपये विस हजार फक्त) आणि तक्रारीचा व नोटीस खर्च म्हणून रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) तक्रारकर्त्यास दयावेत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष एस.के. कंस्ट्रक्शन तुमसर ही फर्म आणि तिचे तेंव्हाचे आणि आताचे भागीदार त्याच बरोबर भागीदार श्री सुरेश बाळकृष्ण काळबांधे आणि भागीदार श्री किशोर किशन मोरे यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- निकालपत्राच्या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- उभय पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्त फाईल्स त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून घेऊन जाव्यात.