तक्रारदारातर्फे अ‍ॅड. श्रीमती तावरे हजर.
जाबदेणार गैरहजर
द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष
** निकालपत्र **
(04/03/2014)
प्रस्तुतची तक्रार ग्राहकाने बांधकाम व्यावसायिकाविरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार सेवेतील त्रुटीसंदर्भात दाखल केलेली आहे. त्यातील कथने खालीलप्रमाणे.
1] तक्रारदार हे शिवणे, पुणे – 23 येथील रहीवासी असून जाबदेणार हे बांधकाम व्यावसायिक आहेत. जाबदेणार यांनी सदगुरु रेसिडेन्सी, स. नं. 68/2, शिवणे, ता. हवेली, जि. पुणे येथे सदनिका बांधल्या आहेत. त्यापैकी इमारत क्र. 4 मधील ‘ए' विंग, फ्लॅट नं. 43, चौथा मजला ही सदनिका तक्रारदार यांनी रक्कम रु.5,46,840/- ला सन 2011 मध्ये ठराव करुन खरेदी केली आहे. त्या व्यतिरिक्त तक्रारदार यांनी वीजमीटरसाठी, सहकारी संस्था स्थापनेसाठी व इतर कारणांसाठी वेळोवेळी जाबदेणार यांना रकमा दिलेल्या आहेत. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना तक्रार दाखल करेपर्यंत रक्कम रु. 3,13,860/- दिलेले असून उर्वरीत रक्कम रु. 2,32,980/- देणे आहे. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना सन 2011 मध्ये सदनिकेचा ताबा दिला. परंतु दि.24/1/2013 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे सदरचे बांधकाम हे अवैध ठरले आहे व सदरचे बांधकाम शासकिय कारवाईने कधीही पाडले जाण्याची शक्यता आहे. जाबदेणार यांनी सदनिका धारकांची सोसायटी स्थापन न करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे, असे कथन तक्रारदार यांनी केलेले आहे. त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांनी महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्टच्या तरतुदींचे पालन केलेले नाही, वीजमीटर, पाण्यासाठी नळजोड इ. नागरी सुखसुविधा दिलेल्या नाहीत. जाबदेणार यांना जिल्हाधिकारी यांनी तहसिलदार, हवेली यांचेमार्फत दि. 21/3/2013 रोजी दिलेली कारणे दाखवा नोटीस प्राप्त झाली. त्यानंतर तक्रारदार व इतर सदनिकाधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. दि.22/4/2013 रोजी न्यायालयाने शासनाच्या या नोटीसीच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली. याचिकेच्या खर्चासाठी तक्रारदार यांनी रक्कम रु. 1,000/- वर्गणी दिली. तक्रारदार यांच्या कथनानुसार, जाबदेणार यांनी जाणुनबुजून व गैरहेतुने सेवेत त्रुटी ठेवून बेकायदेशिर सदनिका तक्रारदारांना विकली व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला म्हणून तक्रारदार यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदविली. जाबदेणारांनी तक्रारदार यांच्या सदनिकेच्या वैधतेचे शासकिय प्रमाणपत्र तीन महिन्यात तक्रारदारांना द्यावे, सदर सदनिकाधारकांची सहकारी संस्था स्थापन करावी, लिफ्ट बसवावी, सदर इमारत शासकिय आदेशान्वये पाडली गेल्यास रिकाम्या जमिनीचा ताबा घेण्यास जाबदेणार यांना मनाई करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे रक्कम रु. 1,00,000/- मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळावी व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.10,000/- मिळावेत म्हणून प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे.
2] या तक्रारीची नोटीस जाबदेणारांवर बजावल्यानंतर ते मंचासमोर गैरहजर राहीले. सबब जाबदेणारांविरुद्ध हे प्रकरण एकतर्फा चौकशीसाठी नेमण्यात आले.
3] तक्रारदार यांनी या प्रकरणात पावत्या, सन्मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अदेशाची प्रत इ. कागदपत्रे व लेखी युक्तीवाद दाखल केलेला आहे.
4] या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे व तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या लेखी युक्तीवादाचा एकत्रितरित्या विचार केला असता, सन्मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त इमारत ही अवैध जाहीर केलेली आहे. त्या अनुषंगे जाबदेणार यांना जिल्हाधिकारी यांनी तहसिलदार, हवेली यांचेमार्फत दि. 21/3/2013 रोजी कारणे दाखवा नोटीस दिलेली आहे. या नोटीशीला तक्रारदार यांनी आव्हान देऊन सन्मा. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केलेली आहे व सदर नोटीसीच्या कार्यवाहीला स्थगिती मिळालेली आहे. वादग्रस्त इमारतीच्या बांधकामाबाबत सन्मा. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका प्रलंबीत असताना तक्रारदार यांना या मंचाकडून कोणतेही आदेश देता येणार नाही. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या पावत्यांवरुन जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून रक्कम स्विकारलेली आहे, ही बाब स्पष्ट होते. परंतु, सन्मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने सदरचे बांधकाम अवैध ठरविल्यामुळे त्यासंबंधी कोणतीही दाद या मंचाकडून तक्रारदार यांना देता येणार नाही. सबब, प्रस्तुतची तक्रार या मंचापुढे चालण्यास पात्र नाही, असे या मंचाचे मत आहे. वर उल्लेख केलेले कथनांचा विचार करता, खालील आदेश पारीत करण्यात येतो.
** आदेश **
1. तक्रारदार यांची तक्रार फेटाळण्यात येते.
2. तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणताही हुकुम नाही.
3. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क
पाठविण्‍यात यावी.
4. पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी
आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या
आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन
जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.
स्थळ : पुणे
दिनांक : 04/03/2014
