** निकालपत्र ** 

      प्रस्तुतची तक्रार ग्राहकाने बांधकाम व्यावसायिकाविरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार सेवेतील त्रुटीसंदर्भात दाखल केलेली आहे. त्यातील कथने खालीलप्रमाणे.

 

1]    तक्रारदार हे शिवणे, पुणे – 23 येथील रहीवासी असून जाबदेणार हे बांधकाम व्यावसायिक आहेत. जाबदेणार यांनी सदगुरु रेसिडेन्सी, स. नं. 68/2, शिवणे, ता. हवेली, जि. पुणे येथे सदनिका बांधल्या आहेत. त्यापैकी इमारत क्र. 3 मधील फ्लॅट नं. 19, तिसरा मजला, ही सदनिका तक्रारदार यांनी रक्कम रु.4,59,020/- ला दि.4/12/2010 रोजी नोंदणीकृत करारनामा करुन खरेदी केली आहे. त्या व्यतिरिक्त तक्रारदार यांनी वीजमीटरसाठी, सहकारी संस्था स्थापनेसाठी व इतर कारणांसाठी वेळोवेळी जाबदेणार यांना रकमा दिलेल्या आहेत. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना तक्रार दाखल करेपर्यंत रक्कम रु. 4,79,380/- दिलेले असून उर्वरीत रक्कम रु.22,440/- देणे आहे. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना डिसे. 2010 मध्ये सदनिकेचा ताबा दिला. परंतु दि. 24/1/2013 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे सदरचे बांधकाम हे अवैध ठरले आहे व सदरचे बांधकाम शासकिय कारवाईने कधीही पाडले जाण्याची शक्यता आहे. जाबदेणार यांनी सदनिका धारकांची सोसायटी स्थापन न करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे, असे कथन तक्रारदार यांनी केलेले आहे. त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांनी महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्टच्या तरतुदींचे पालन केलेले नाही, वीजमीटर, पाण्यासाठी नळजोड इ. नागरी सुखसुविधा दिलेल्या नाहीत. जाबदेणार यांना जिल्हाधिकारी यांनी तहसिलदार, हवेली यांचेमार्फत दि. 21/3/2013 रोजी दिलेली कारणे दाखवा नोटीस प्राप्त झाली. त्यानंतर तक्रारदार व इतर सदनिकाधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. दि.22/4/2013 रोजी न्यायालयाने शासनाच्या या नोटीसीच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली. याचिकेच्या खर्चासाठी तक्रारदार यांनी रक्कम रु. 1,000/- वर्गणी दिली. तक्रारदार यांच्या कथनानुसार, जाबदेणार यांनी जाणुनबुजून व गैरहेतुने सेवेत त्रुटी ठेवून बेकायदेशिर सदनिका तक्रारदारांना विकली व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला म्हणून तक्रारदार यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदविली. जाबदेणारांनी तक्रारदार यांच्या सदनिकेच्या वैधतेचे शासकिय प्रमाणपत्र तीन महिन्यात तक्रारदारांना द्यावे, सदर सदनिकाधारकांची सहकारी संस्था स्थापन करावी, लिफ्ट बसवावी, सदर इमारत शासकिय आदेशान्वये पाडली गेल्यास रिकाम्या जमिनीचा ताबा घेण्यास जाबदेणार यांना मनाई करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे रक्कम रु. 1,00,000/- मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळावी व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.10,000/- मिळावेत म्हणून प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. 

 

 

1.                  तक्रारदार यांची तक्रार फेटाळण्यात येते.

 

                  3.         आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क

पाठविण्‍यात यावी.

 

4.                 पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी

आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या

आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन

जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.