(पारीत व्दारा मा. श्री भास्कर बी.योगी, मा.अध्यक्ष)
01. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 सहारा क्यु शॅाप युनिक प्राडक्टस रेंज लिमिटेड, अनुक्रमे मुख्य कार्यालय लखनऊ उत्तरप्रदेश तसेच सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड, ऑथोराईज्ड सेंटर, पवनी, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा तर्फे मुख्य फील्ड व्यवस्थापक यांचे विरुध्द प्रस्तुत तक्रार त्याने जमा केलेली रक्कम परिपक्व देयलाभांसह व व्याजासह परत मिळावी व ईतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 चे कलम-35 खाली जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे तो उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहतो. विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्यु शॉप युनिक प्राडक्ट रेंजलिमिटेड मुख्य कार्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश असून, विरुध्दपक्ष क्रं 1 हे विरुध्दपक्ष क्रं 2 चे मार्फतीने व्यवसाय करतात. विरुध्दपक्ष क्रं 2 याने तक्रारकर्त्यास इंग्रजी भाषेतील योजनेच्या अटी व शर्ती मराठीत समजावून न सांगता मौखीकरित्या योजनेची माहिती दिली, योजने प्रमाणे कमीतकमी एकाच वेळेस रुपये-12,250/- भरल्यास (जास्तीत जास्त कितीही रक्कम भरता येईल) पाच वर्षा मध्ये कोणतीही आयकराची कपात न होता दुप्पट रक्कम मिळेल. सदर योजने मध्ये वस्तु खरेदी केली पाहिजे असे बंधन नाही. तसेच योजने प्रमाणे सहाराच्या दुकाना मधून वस्तु खरेदी केल्यास प्रत्येक वस्तुवर लॉयल्टी बोनस पाईंट मिळतील व पाईंटची रक्कम योजनेच्या खात्यामध्ये जमा केली जाईल व पुढील पाच वर्षा नंतर त्याची बेरीजकरुन एकमुस्त रक्कमपरत केल्या जाईल. सहाराचे क्यु शॉप दुकान भंडारा जिल्हयात सुरु होण्यापूर्वी प्रस्तुत योजने मध्ये खरेदी केल्यास अलीबर्ड योजनेनुसार खरेदी केल्याच्या दिनांका पासून प्रत्यक्षात भंडारा जिल्हयात सहारा क्यु शॉपी दुकान सुरु होई पर्यंत जितके महिने योजनेच्या खात्यात जमा होतीत त्या प्रत्येक महिन्याला 8 असे लॉयल्टी पॉईन्ट प्रस्तुत योजनेच्या खात्यामध्ये अलीबर्ड योजने नुसार अतिरिक्त होतील व त्याची एकमुस्त वेगळी रक्कम तुम्हाला मिळेल. तसेच विविध लकी ड्रा, बंपर ड्रा प्रत्येक महिन्याला व तिन महिन्याच्या फरकाने उघडण्यात येतील. उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे योजनेच्या संबधाने पुराव्यार्थ सदर योजनेचा नमुना फार्मदसतऐवज क्रं1 वर जोडला आहे तसेच पुराव्यार्थ सहाराच्या माहिती पुस्तीकेतील पान क्रं11, 22, 23 ते 26 आणि पान क्रं 29 दस्तऐवज क्रं 2 वर जोडलेले आहे.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याने विरुदपक्ष क्रं 2 चे मौखीक प्रलोभनांवर विश्वास ठेऊन दिनांक-13.04.2012 रोजी प्रस्तुत योजनेमध्ये नोंदणी केली. दिनांक-13.05.2012 रोजी अॅडव्हांस म्हणून रुपये-5050/- जमा केले व उर्वरीत रक्कम प्रतीमाह समान हप्ता या प्रमाणे प्रथम हप्त्याची रक्कम रुपये-718/- दिनांक-18.05.2012 रोजी भरली आणि अंतीम हप्ता एप्रिल-2013 मध्ये भरला परंतु पैसे भरल्याची पावती दिनांक-24.07.2013 रोजी दिली. अशाप्रकारे त्याने विरुध्दपक्षाचे योजने मध्ये अग्रीम म्हणून रुपये-5050/-अधिक प्रतीमाह समान हप्ता रुपये-718/- प्रमाणे एकूण12 महिन्या करीता भरलेली रक्कम रुपये-8616/- असे मिळून एकूण रुपये-13,666/- एवढी रक्कम जमा केली. असे सर्व व्यवहार विरुध्दपक्ष क्रं 2 चे कार्यालयात केले. त्याने विरुध्दपक्षाच्या योजने मध्ये जमा केलेल्या रकमांच्या सर्व पावत्यांच्या प्रती पुराव्यार्थ जोडलेल्या आहेत,
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, दरम्यानचे काळात वृत्तपत्रात सहारा ग्रुप संबधी बातम्या प्रसिध्द झाल्यात की, ग्राहकांची रक्कम परत करण्यात येत नाही म्हणून त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 2 याचेशी संपर्क साधला असता सध्या प्रकरण न्यायालयात सुरु आहे, योग्य वेळेस रक्कम परत करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. सन 2017 मध्ये सहारा क्रेडीटच्या दुस-या योजने मध्ये रक्कम गुंतवणूक करण्यास दबाव टाकण्यात आला. तक्रारकर्त्याने दिनांक-25.09.2017 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 2 याचे कडे लेखी अर्ज दाखल केला. तसेच दिनांक-07.10.2019 रोजी मा.पोलीस अधिक्षक, भंडारा तसेच दिनांक-18.03.2020 रोजी मा. जिल्हाधिकारी, भंडारा यांचे कडे लेखी अर्ज दिला. सन-2019 मध्ये कोवीड रोगाचा प्रार्दुभाव वाढल्याने त्याला जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष तक्रार दाखल करता आली नाही,दरम्यानचे काळात त्याने योजनेचे दस्तऐवज मिळविले आणि शेवटी प्रस्तुत तक्रार विरुध्दपक्षा विरुध्द जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन पुढील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
1. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष सहारा क्यु शॉप युनिक प्रॉडक्टस रेंज लिमिटेड, लखनऊ उत्तरप्रदेश मार्फत विरुध्दपक्ष क्रं 2 मुख्य फील्ड व्यवस्थापक, ऑथोराईज्ड सेंटर, पवनी, सहारा क्रेडीट कोऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमिटेड यांचे कडे विरुध्दपक्ष कंपनीचे योजने मध्ये भरलेली रक्कम रुपये-13,666/- अधिक पाच वर्षा करीता दामदुप्पट प्रमाणे मिळणारी रक्कम रुपये-13,666/- असे मिळून एकूण रक्कम रुपये-27,332/-विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्याला परत करण्याचे आदेशित व्हावे.
2. विरुध्दपक्षाचे जाहिराती मधील आश्वासना प्रमाणे अलीबर्ड योजने नुसार प्रत्येक महिन्याला अतिरिक्त 8 लॉयल्टी बोनस पॉईंट प्रमाणे 60 महिन्या करीता एकूण् 480 लॉयल्टी बोनस पॉईंट होतात आणि त्या पॉईन्टचे मुल्यांकन रुपये-39,955/- विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्यास परत करण्याचे आदेशित व्हावे.
3. ज्या दिनांकाला सदर योजनेची परिपक्वता झाली त्या दिनांका पासून सदर तक्रारीचा अंतीम आदेश होई पर्यंतच्या दिनांका पर्यंत (Rs.-27,332/- + Rs.-39,955/- = Rs.-67,287/-) एकूण रक्कम रुपये-67,287/- आणि सदर रकमेवर 11.5 टक्के वार्षिक दराने व्याज यासह मिळून येणारी रक्कम विरुदपक्षांनी तक्रारकर्त्यास देण्याचे आदेशित व्हावे.
4. तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-20,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-20,000/- विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्यास देण्याचे आदेशित व्हावे.
5. सदर योजनेतील नमुद थाइरोकेअर कार्ड, लकी ड्रा, बंपर लकी ड्रा व प्रिव्हीलेज कार्ड या संबधात योग्य अशी नुकसान भरपाई विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्यास देण्याचे आदेशित व्हावे.
- या शिवाय योग्य ती दाद त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03 विरुध्दपक्ष सहारा क्यु शॉप युनिक प्रॉडक्टस रेंज लिमिटेड, मुख्य कार्यालय लखनऊ उत्तरप्रदेश यांना जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठविली असता विरुध्दपक्ष क्रं 1 यानी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष उपस्थित होऊन आपले लेखी उत्तर दाखल केले. विरुदध्दपक्ष क्रं 1 यांनी प्राथमिक आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्त्याने कस्टमर आय.डी. क्रं-857272000013 अनुसारत्याने सहारा शॉप स्कीम अंतर्गत अॅडव्हान्स म्हणून सहारा व्दारे उत्पादीत प्राडक्टस खरेदी करण्यासाठी जमा केलेली रक्कम रुपये-12,994/- परत मिळण्यासाठी प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष कंपनी मध्ये कंपनीचे “Q SHOP PLAN-H” या योजने मध्ये अग्रीम रकमा विरुध्दपक्ष कंपनी व्दारे उत्पादीत वस्तु खरेदी करण्यासाठी जमा केल्या होत्या. विरुध्दपक्ष कंपनीचे सदर योजनेतील अटी व शर्ती मध्ये संबधित ग्राहकाने जमा केलेल्या रकमा परिपक्व होण्या अगोदर वा परिपक्व झाल्या नंतर लाभासह देण्याची कोणतीही तरतुद नाही. विरुध्दपक्ष कंपनीचे अट क्रं 2 प्रमाणे तक्रारदारांनी जमा केलेल्या अग्रीम रकमांवर व्याज देण्याची कोणतीही तरतुद नाही. कंपनीच्या सदर योजनेतील अटी व शर्ती प्रमाणे संबधित ग्राहकाने कंपनी व्दारे उत्पादीत वस्तु विकत घेतल्या नंतर “LOYALTY BONUS POINTS” (LBPs) देण्याची तरतुद आहे. विरुध्दपक्ष कंपनीची “Q SHOP PLAN-H” ही योजना पॉलिसी नाही किंवा रकमा गुंतवणूकीसाठीची योजना नाही किंवा सदर योजने मध्ये जमा रकमांवर व्याज देण्याची तरतुद नाही. तक्रारकर्त्याने ज्या रकमा विरुध्दपक्ष कंपनी मध्ये जमा केलेल्या आहेत त्यावर व्याज मिळण्यासाठी जमा केलेल्या नसून विरुध्दपक्ष कंपनी व्दारे उत्पादीत वस्तु खरेदी करण्यासाठी जमा केलेल्या आहेत. तक्रारकर्त्याने तक्रारीतून परिपक्व रक्कम व्याजासह मिळण्याची केलेली मागणी ही करारातील अटी व शर्तीचे विरुध्दची मागणी आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्षांनी कोणतीही दोषपूर्ण सेवा तक्रारदारांना देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही, सबब तक्रार खारीज व्हावी. विरुध्दपक्ष कंपनीची “Q SHOP PLAN-H” योजने प्रमाणे पाच वर्षाचे कालावधीत गुंतवणूक केलेली रक्कम दामदुप्पट देण्याची कोणतीही योजना नाही. विरुध्दपक्ष कंपनीचे सदर योजने प्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष कंपनी मध्ये अग्रीम जमा केलेल्या रकमेतून कंपनीव्दारा उत्पादीत वस्तु खरेदी केल्यास प्रत्येक खरेदीवर लॉयल्टी बोनस मिळणार होता, ज्याचा उपयोग कंपनीच्या योजने प्रमाणे मिळणार होता.
विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनीने लेखी उत्तरात पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने सहारा क्यू शॉप योजने मध्ये रुपये-12,994/- रक्कम जमा केली होती आणि त्याची परिपक्व तिथी 17.03.2017 होती परंतु त्याने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दिनांक-31.03.2021 रोजी तक्रारीचे कारण घडल्या पासून जवळपास दोन वर्ष उशिराने जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दखल केलेली आहे, त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 69 प्रमाणे तक्रार मुदतबाहय असल्याचे कारणा वरुन खारीज करण्यात यावी. मुदतीचे आक्षेपा संदर्भात विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनीने खालील मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांवर आपली भिस्त ठेवली-
- The Hon’ble National Commission in his judgement-2012 (2) CPR 210 (NC) in “Pavan Ahuja-Versus- Haryana Urban Development Authority”
Consumer Forums do not have the jurisdiction to entertain a complaint if the same is not filed within 2 years from the date on which the cause of action has arisen.
B) The Hon’ble National Commission in his judgement-2012 (2) CPR 210 (NC) in “Mrs. Joti Sharma-Versus- Haryana Urban Development Authority”
Time barred complaint cannot be entertained by Consumer Fourm.
C) The Hon’ble National Commission in his judgement-2011 (4) CPR 107 (NC) in “Mahendra Singh through GPE NitinKumarVersus- Haryana Urban Development Authority through Chief Adminstrator & others”
Section 24-A is peremptory in nature and requires the Consumer Forum to see before it admits complaint that it has been filed within two years from the date of accrual of cause of action. It is duty of Consumer Forum to take notice of Section 24-A and give effect to it. In case of delay, unless complainant/appellant revisionist first overcome bar of limitation by showing sufficient cause, consideration of his complaint/appeal/revision petition on merits would not be legally permissible.
D) The Hon’ble Supreme Court in the case of State Bank of India-Versus-M/s B.S. Agriculture Industries-AIR 2009, Page No. 2210
Fourm not to admit complaint filed beyond limitation.
E) The Hon’ble National Commission in his judgement-2008 (3) CPR 334 (NC) in “Mrs. Suresta Sgarna & others-Versus- P.R.Chand & others”
Complaints filed beyond period of two years held to be barred by limitation.
विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा कंपनी तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, विरुध्दपक्ष क्रं 2 कंपनीने कधीही सहारा “Q SHOP PLAN-H” सुरु केले नाही तसेच तक्रारकर्त्या कडून कोणतीही रक्कम घेतलेली नाही त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 2 हे मुदत ठेवीची रक्कम देण्यास जबाबदार नाही. विरुध्दपक्षक्रं 1 सहारा क्यू शॉप युनिक प्रॉडक्टस रेंज लिमिटेड यांचा विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहारा क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह लिमिटेड यांचेशी कोणताही संबध नाही. दोन्ही विरुध्दपक्षांचा कायदया नुसार दर्जा हा वेगवेगळा आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांचा विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांचेवर कोणताही अधिकार नाही. तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांचे मधील झालेल्या आर्थिक व्यवहाराशी विरुध्दपक्ष क्रं1 यांचा कोणताही संबध नाही, त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्रं1 यांचे कडून कोणतीही रक्कम परत मिळण्यास पात्र नाही सबब तक्रार खारीज करण्यात यावी असे नमुद केले.
विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनीने परिच्छेद निहाय उत्तर देताना योजनेतील अट क्रं 2 प्रमाणे अग्रीम म्हणून जमा केलेल्या रकमेवर कोणतेही व्याज देय नाही (Joining Amount-Global Advance of Minimum of Rs. 1000/- for buying complete range of goods but there will be no interest ever on advance amount.) त्यामुळे तक्रारकर्ता हा जमा रकमेवर कोणतेही व्याज मिळण्यास पात्र नाही. सदर योजनेचा कालावधी हा पाच वर्षाचा होता आणि तक्रारकर्त्याने या पाच वर्षाच्या कालावधीत कोणतीही वस्तु खरेदी केलेली नसल्याने तो फक्त जमा केलेली रक्क्म परत मिळण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्याने जमा केलेली रक्क्म परत घेण्यास नकार दिला आणि अग्रीम राशी व्याजासह मागितली. तकारकर्ता हा फक्त रुपये-12,994/- मिळण्यास पात्र आहे.
विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांनी पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने कस्टमर आय.डी.क्रं-857272000013 प्रमाणे दिनांक-13.04.2012 रोजी पाच वर्षाचे कालावधीकरीता पवनी जिल्हा भंडारा येथील सेक्टर ऑफीस मध्ये जमा केले होते. विरुध्दपक्ष कंपनीच्या “Q SHOP PLAN-H” योजनेच्या माहिती पत्रका प्रमाणे विरुध्दपक्ष कंपनी व्दारे उत्पादीत वस्तु ज्यामध्ये “Complete range of Food Products, General Merchandise, Gold/Gold Jewellery, Diamond/Diamond Jewellery, Handicraft Products & Multi Brand Goods” अशा वस्तुंचा उल्लेख असून प्रत्येक खरेदी वर मिळणा-या लॉयल्टी बोनस पाईन्टची माहिती दिलेली आहे. ते सोबत विरुध्दपक्ष कंपनीचे योजनेतील अटी व शर्ती दर्शविणारे परिपत्रक दाखल करीत आहे, त्या अटी व शर्ती खालील प्रमाणे आहेत-
GENERAL TERMS & CONDITIONS:-
- Under Q Shop Plan-H, you are paying an advance for buying complete range of goods of our Company chosen from our brochures. Our Broad Categories of goods includes complete range of Food Products, Processed Food and Beverages. Personal Care, Home Care, Hospitality Products. General Merchandise, Gold/Gold jewellery, Diamond/Diamond jewelry, Handicraft Products and Multi-Brand Goods.
- Joining Amount-Global Advance of Minimum of Rs. 1000/- fro buying complete range of goods but there will be no interest ever on advance amount.
- Plan Period 6-5 years. (Please see redemption f LBP Clause)
- Adjustment of Advance………
- Loyalty Bonus Points (LBPs) – You will get LBPs on your purchases. The benefit of LBPs may vary as per the advance given by you and also on the quantum of purchase of different kind of goods. (Please refer the chart given where LBP on each item is given on every one rupee purchase of that item along with the chart of eligibility of LBPs as per the advance amount) You also have an eligibility to buy hospitality room nights subject to maximum of 2 times of your advance amount.
In quality Consumer Goods, irrespective of the advance amount given by esteemed customer, the upper ceiling of purchase is Rs. 30000/- per month. You are eligible to avail restaurant with maximum of 4 times of your advance amount, 6times of alcohol beverages and 4 time of other services and amenities but from all hospitality activities, facilities tec.You can maximum earn up to 70% LBP’s of total advance payment amount.
6. On various goods and on Consumption of Hospitality Products all taxes will be paid separately.
7. WE ARE DECLARING THE QUOTA OF ENROLLING ESTEEMED CUSTOMER AND NO BRANCH CAN GO FOR EVEN ONE EXTRA ENROLMENT COMPARED TO UPPER QUOTA LIMIT GIVEN, SO FIRST COME FIRST SERVICE IS IMPORTANT BECAUSE PHASEWISE WE HAVE PLANNED FIXED OUR PRODUCTIONS. NEXT ADDITION IN QUOTA WILL HAPPEN IN 2016. STRICTLY first priority will be given to our existing regular Hon’ble Depositors/Investors/Customers. Next priority will again be given tour existing Hon’ble Depositor/ Investors/ Customers who may not be paying maintaining with us their account regularly.
8. Redemption of LBPs- Accumulated LBPs in case esteemed customer goes for hospitality products even once, shall be redeemed at the end of 6th year otherwise redemption in case of other goods purchased can be done after 60 months. LBPs are redeemable against the goods mentioned under the Company website catalogue for the details about the goods and LBPs accumulation of contact the nearest branch for any further information.
13. All disputes shall be resolved by arbitration under the Arbitration and Conciliation Act, 1996 by a sole arbitrator only to be appointed by the Company.
That the Complainants put their signature by making declarations that-
“Above terms and conditions have been explained in the language known to me and I am giving full consent for the terms and conditions mentioned above.”
That Under Serial No.10 of the Scheme from the Complainants had accepted as under-
“ I hereby give my estimated amount of goods intended to be purchased per month particularly consumer merchandise based on our family consumption”.
That Under Serial No. 11 of the Scheme form the Complainants had declared as under-
“ I hereby agree to pay M/s Sahara Q Shop Unique Products Range Limited for becoming a customer under “Q SHOP PLAN-H” I shall be bound by the general terms and conditions of the company mentioned overleaf”
उपरोक्त नमुद असलेल्या अटी व शर्ती या तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्ष कंपनी मध्ये अग्रीम रक्कमा जमा करताना समजावून सांगितल्या होत्या. विरुध्दपक्ष कंपनीचे योजनेतील अटी व शर्ती प्रमाणे तक्रारकर्ता हा कंपनी व्दारे उत्पादीत वस्तु खरेदी करु शकत होता आणि जमा केलेल्या अग्रीम रकमे पैकी जी रक्कम वापरल्या गेली नाही, खर्ची पडली नाही ती सहा वर्षाचे कालावधी नंतर परत मिळणार होती. सदर योजने मध्ये कंपनी व्दारे उत्पादीत वस्तु खरेदी केल्या नंतर LBP;s वर नमुद केल्या प्रमाणे पॉईन्ट मिळणार होते. तक्रारकर्त्यास योजनेच्या कलम 2 प्रमाणे विहित मुदती नंतर परिपक्व रक्कम तसेच जमा रकमेवर व्याज योजने प्रमाणे देय नाही. तक्रारकर्त्याने योजनेच्या अटी व शर्ती मान्य असल्या बाबत समती दिली होती. तक्रारकर्ता हा जिल्हा ग्राहक आयोगाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत असून आधारहिन विधाने विरुध्दपक्ष कंपनीला त्रास देण्याचे उद्देश्याने करीत आहेत. विरुध्दपक्ष कंपनीने कोणतीही दोषपूर्ण सेवा तक्रारकर्त्याला दिलेली नाही तसेच त्यांचे विरुध्द तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडलेले नाही करीता तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती विरुध्दपक्ष कंपनीव्दारे करण्यात आली.
04 तक्रारकर्त्याने शपथपत्रात असे नमुद केले की, त्याने विरुध्दपक्ष कंपनीचे योजने मध्ये वर नमुद केल्या प्रमाणे रकमा गुंतवणूक केली होती. तक्रारकर्त्याने दिनांक-25.07.2019 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 2 कडे रक्कम परत मिळण्या करीता लेखी तक्रार दिली होती व त्यानंतर पोलीस अधिक्षक कार्यालय, भंडारा येथे दिनांक-07.10.2019 रोजी लेखी तक्रार दिली होती तसेच दिनांक-18.03.2020 रोजी जिल्हाधिकारी, भंडारा यांचे कडे लेखी तक्रार केली होती परंतु आज पर्यंत रक्कम मिळाली नसल्याचे नमुद केले.
05. तक्रारकर्त्याची तक्रार आणि विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनी तर्फे दाखल लेखी उत्तर, तक्रारकर्त्याचा शपथे वरील पुरावा व लेखी युक्तीवाद तसेच तक्रारकर्त्या तर्फे दाखल दस्तऐवजांचे जिल्हा ग्राहक आयोगा व्दारे सुक्ष्म अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्त्याचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर न्याय निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
1 | तक्रारकर्त्याची विरुध्दपक्ष क्रं 2 मार्फतीने विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनीचे योजने मध्ये जमा झालेली रक्कम आज पर्यंत विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनी तर्फे परत न करुन दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
2 | काय आदेश? | अंतीम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा-
मुद्दा क्रं 1 व क्रं 2 बाबत-
06. प्रकरणातील विवादीत मुद्दांना स्पर्श करण्यापूर्वी विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा कंपनीने आपले लेखी उत्तरा मध्ये असा आक्षेप घेतलेला आहे की, तक्रारकर्त्याने सहारा क्यू शॉप योजने मध्ये रुपये-12,994/- रक्कम जमा केली होती आणि त्याची परिपक्व तिथी 17.03.2017 होती परंतु त्याने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दिनांक-31.03.2021 रोजी तक्रारीचे कारण घडल्या पासून जवळपास दोन वर्ष उशिराने जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दखल केलेली आहे, त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 69 प्रमाणे तक्रार मुदतबाहय असल्याचे कारणा वरुन खारीज करण्यात यावी.
मुदतीचे आक्षेपा संदर्भात विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनीने लेखी उत्तरा मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे विविध मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांवर आपली भिस्त ठेवली. या संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगा व्दारे स्पष्ट करण्यात येते की, जो पर्यंत विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनी तक्रारकर्त्यास सहारा क्यु शॉप योजने प्रमाणे त्याने योजने मध्ये जमा केलेल्या रकमा परत करीत नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडत (Continuing cause of action) आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनीने घेतलेल्या आक्षेपा मध्ये तथ्य दिसून येत नाही तसेच ज्या मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे विविध निवाडयांवर ते आपली मुदती संबधात भिस्त ठेवीत आहे, त्या प्रकरणांमधील वस्तुस्थिती आणि हातातील प्रकरणातील वस्तुस्थिती भिन्न असल्याने सदर मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांचा उपयोग विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा कंपनीला होणार नाही.
07 या प्रकरणा मध्ये उभय पक्षांचा विवाद हा एका संक्षीप्त मुद्दावर आहे. तक्रारकर्त्याचे कथना प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनी तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 2 हे पवनी भंडारा येथे कंपनीचे काम करतात व त्यांचे सांगण्या नुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष कंपनीचे 05 वर्षात दाम दुप्पट रक्कम देण्याचे योजने मध्ये वेळोवेळी एकूण रक्कम रुपये-13,666/- जमा केली व या सर्व रकमा परिपक्व लांभासह व व्याजासह मिळण्यास तो पात्र आहे. तर विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्यु शॉप कंपनी तर्फे अधिवक्ता श्री गुप्ते यांनी लेखी उत्तराव्दारे तक्रारकर्त्याने केलेल्या विधानांना विरोध दर्शवून विरुध्दपक्ष कंपनीची “Q SHOP PLAN-H” योजने प्रमाणे तक्रारकर्त्याने कंपनीचे पवनी येथील कार्यालयात अग्रीम रक्कम 06 वर्षा करीता जमा केली होती आणि कंपनीने त्यांना अग्रीम जमा रकमेच्या पावती सोबत माहिती पत्रक दिले होते, सदर माहिती पत्रका प्रमाणे विरुध्दपक्ष कंपनी व्दारे उत्पादीत वस्तु ज्यामध्ये “Complete range of Food Products, General Merchandise, Gold/Gold Jewellery, Diamond/Diamond Jewellery, Handicraft Products & Multi Brand Goods” अशा वस्तुंचा उल्लेख असून प्रत्येक खरेदी वर मिळणा-या लॉयल्टी बोनस पाईन्टची माहिती दिलेली आहे. तक्रारकतर्यास विरुध्दपक्ष कंपनीची योजना समजावून सांगितली होती व त्यानुसार त्यांनी योजनेती अटी व शर्ती मान्य असल्या बाबत सही केली होती. That Under Serial No. 11 of the Scheme form the Complainants had declared as under-
“ I hereby agree to pay M/s Sahara Q Shop Unique Products Range Limited for becoming a customer under “Q SHOP PLAN-H” I shall be bound by the general terms and conditions of the company mentioned overleaf”
सदर योजने प्रमाणे ग्राहकाचे अग्रीम जमा राशीवर कोणतेही व्याज मिळत नाही किंवा सहा वर्षाचे कालावधी नंतर जमा रक्कम दुप्पट होत नाही असे उत्तरात नमुद केले. ग्राहकाने अग्रीम जमा रकमे मधून विरुध्दपक्ष कंपनीव्दारे उत्पादीत वस्तु खरेदी केल्यास LBP;s पाईन्ट मिळणार होते व त्या प्रमाणे लाभ मिळणार होते असे नमुद केले. संबधित ग्राहकास योजने प्रमाणे अग्रीम रक्कम जमा केल्याचे दिनांका पासून सहा वर्षा नंतर योजने प्रमाणे विरुध्दपक्ष कंपनी व्दारे उत्पादीत वस्तु खरेदी केल्या नंतर जी काही रक्कम अखर्चीक राहील ती अखर्चीक रक्कम परत मिळणार होती असे नमुद केले.
08. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनीचे सहारा क्यु शॉप युनिक प्राडक्टस रेंज लिमिटेड या योजनेमध्ये वेळोवेळी रकमा जमा केल्या बाबत सदर पावत्यांच्या प्रती पुराव्यार्थ दाखल केल्यात, त्यावरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं1 कंपनीचे योजने मध्ये परिशिष्ट-अ प्रमाणे खालील प्रमाणे योजने मध्ये रकमा गुंतवणूक केल्यात-
परिशिष्ट-अ
अक्रं | रक्कम जमा केल्याचा दिनांक | रक्कम रुपया मध्ये | शेरा |
01 | 13/05/2012 | 5050/- | अग्रीम रक्कम |
02 | 18/05/2012 | 718/- | प्रथम हप्ता |
03 | 21/06/2012 | 718/- | व्दीतीय हप्ता |
04 | 31/07/2012 | 718/ | तृतीय हप्ता |
05 | 03/09/2012 | 718/ | चतुर्थ हप्ता |
06 | 29/09/2012 | 718/ | पाचवा हप्ता |
07 | 13/10/2012 | 718/ | सहावा हप्ता |
08 | 15/11/2012 | 718/ | सातवा हप्ता |
09 | 15/12/2012 | 718/ | आठवा हप्ता |
10 | 15/01/2013 | 718/ | नववा हप्ता |
11 | 13/02/2013 | 718/ | दहावा हप्ता |
12 | 09/03/2013 | 718/ | अकरावा हप्ता |
13 | 24/07/2013 | 718/ | बारावा हप्ता. |
| एकूण जमा केलेली रक्कम | 13,666/- | |
09. जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा कंपनी विरुध्द ईतर सुध्दा अनेक तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत त्यामध्ये अशी वस्तुस्थिती समोर आलेली आहे की, मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक-31 ऑगस्ट, 2012 रोजीचे आदेशा प्रमाणे SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SEBI) सेबी यांना विरुध्दपक्ष कंपनीची ग्राहकांना देणे असलेल्या रकमे बाबतचे अधिकार दिलेले आहेत. सदर आदेशा मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने, विरुध्दपक्ष कंपनीने ज्या ग्राहकां कडून रकमा घेतलेल्या आहेत त्या सर्व रकमा व्याजासह विरुध्दपक्ष कंपनीने सेबी यांचे कडे जमा कराव्यात आणि सेबीने ग्राहकांनी दाखल केलेल्या रकमांच्या दाव्यांची छाननी करुन संबधित ग्राहकांना त्यांच्या रकमा परत कराव्यात असे नमुद केलेले आहे. विरुध्दपक्ष सहारा कंपनीने तिचा सर्व मूळ रेकॉर्ड हा सेबी कडे जमा केलेला आहे आणि विरुध्दपक्ष कंपनीने रुपये-25,000 कोटी रक्कम सेबी सहारा रिफंड अकाऊंट मध्ये जमा केलेली आहे आणि काही रक्कम उरत असल्यास ती रक्कम विरुध्दपक्ष सहारा कंपनीला मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक-05.12.2012 रोजीचे आदेशा नुसार परत मिळणार आहे. सेबीचे अधिकारी हे मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ यांचे समोर उपस्थित झाले होते आणि त्यांनी सहारा क्यू शॉपी युनिक प्राडक्टस रेंज मध्ये गुंतवणूक केलेल्या संबधीत ग्राहकांच्या रकमा ते परत करतील असे लेखी अभिवचन (Undertaking) दिलेले आहे, त्यावर मा. उच्च न्यायालय लखनऊ यांनी दिनांक-18.12.2013 रोजी खालील आदेश पारीत केला-
“On query made by this Court, Shri Vishwanathan, learned counsel appearing on behalf of the SEBI submits that amount disgorged by the SEBI shall be refunded to the Investors. In any case, the amount is not refunded to the Companies including petitioner, interest may be paid…..”
10 विरुध्दपक्ष कंपनीने लेखी उत्तरा मध्ये तक्रारकर्त्याने त्याला योजनेच्या अटी व शर्ती मान्य असल्या बाबत सही केलेली आहे. सदर फार्मच्या मागे विरुध्दपक्ष कंपनीच्या योजनेच्या अटी व शर्ती नमुद आहेत. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मते तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष कंपनीची योजना त्याला मान्य असल्या बाबत सही केलेली आहे ही बाब जरी खरी असली तरी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष कंपनी मध्ये दिनांक-13.05.2012 ते एप्रिल-2013 या कालावधी मध्ये अग्रीम रकमा योजने मध्ये जमा केलेल्या आहेत हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. याचे कारण असे आहे की, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने “सहारा इंडीया रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड विरुध्द सिक्युरिटीज अॅन्ड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडीया” या प्रकरणात दिलेला आदेश हा दिनांक-31 ऑगस्ट, 2012 रोजी पारीत झालेला आहे आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशा प्रमाणे SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SEBI) सेबी यांना विरुध्दपक्ष कंपनीने ग्राहकांना देणे असलेल्या रकमा प्रदान करण्या बाबतचे अधिकार दिलेले आहेत. सदर आदेशा मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विरुध्दपक्ष कंपनीने ज्या ग्राहकां कडून रकमा घेतलेल्या आहेत त्या सर्व रकमा व्याजासह विरुध्दपक्ष कंपनीने सेबी यांचे कडे जमा कराव्यात आणि सेबीने ग्राहकांनी दाखल केलेल्या रकमांच्या दाव्यांची छाननी करुन संबधित ग्राहकांना त्यांच्या रकमा परत कराव्यात असे निर्देशित केलेले आहे. विरुध्दपक्ष सहारा कंपनीने तिचा सर्व मूळ रेकॉर्ड हा सेबी कडे जमा केलेला आहे आणि विरुध्दपक्ष कंपनीने रुपये-25,000 कोटी रक्कम सेबी सहारा रिफंड अकाऊंट मध्ये जमा केलेली आहे आणि काही रक्कम उरत असल्यास ती रक्कम विरुध्दपक्ष सहारा कंपनीला मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक-05.12.2012 रोजीचे आदेशा नुसार परत मिळणार आहे
11 जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मते सदर मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा दिनांक-31 ऑगस्ट, 2012 रोजीचा आदेश पाहता सहारा कंपनीचे सर्व आर्थिक व्यवहार हे सन 2012 रोजीचे आदेशान्वये प्रतिबंधीत करण्यात आलेले आहेत आणि आमचे समोरील हातातील प्रकरणात तक्रारकर्त्याने दिनांक-13.05.2012 ते एप्रिल-2013 या कालावधी मध्ये अग्रीम रकमा योजने मध्ये जमा केलेल्या आहेत. सदर योजने प्रमाणे अग्रीम रक्कम जमा केल्याचे दिनांका पासून सहा वर्षा पर्यंतची मुदत होती आणि सदर मुदती मध्ये अग्रीम जमा रकमे मधून विरुध्दपक्ष कंपनी व्दारे उत्पादीत विविध वस्तु खरेदी करता येऊ शकत होत्या आणि अशा प्रत्येक खरेदीवर ग्राहकास पाईन्ट मिळणार होते आणि अशा वस्तु खरेदी केल्या नंतर काही रक्कम उरत असल्यास ती सहा वर्षा नंतर परत मिळणार होती तसेच सदर अग्रीम जमा रकमेवर कोणतेही व्याज मिळणार नव्हते या बाबी जरी ख-या असल्या तरी विरुध्दपक्ष कंपनीचे सर्व आर्थिक व्यवहारावर ऑगस्ट,2012 पासूनच मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशा प्रमाणे प्रतीबंध असल्यामुळे योजनेच्या संपूर्ण कालावधी मध्ये म्हणजे सन-2012 पासून ते सन-2018 पर्यंत तक्रारकर्ता हा सहारा क्यु शॉपी मधून कंपनी व्दारे उत्पादीत वस्तु खरेदी करण्याचा कोणताही प्रश्न उदभवत नाही तसेच आज पर्यंत सहारा क्यु शॉपी दुकान चालू आहे या बाबत विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनीने कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही.
12 जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मते , विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनी “Q SHOP PLAN-H” योजनेच्या नमुद अटी व शर्तीवर भर देत आहे परंतु उभय पक्षां मध्ये जो करार करण्यात येतो त्यातील अटी व शर्ती या दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक असतात. केवळ एकच पक्षाने अटी व शर्तीचे पालन केल्यास आणि दुस-या पक्षाने अटी व शर्तीचे अनुपालन न केल्यास सदर करार हा पूर्णत्वास येत नाही. हातातील प्रकरणात विरुध्दपक्ष कंपनीचे सर्व आर्थिक व्यवहार बंद पडल्याने सहारा क्यू शॉपी मधून उत्पादीत वस्तु योजने प्रमाणे तक्रारदारांनी खरेदी करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही त्यामुळे सहारा क्यू शॉपी योजनेच्या अटी व शर्ती करार पूर्ण न झाल्यामुळे तक्रारकर्त्यावर बंधनकारक ठरीत नाहीत. अशा परिस्थितीत विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनीचा युक्तीवाद की, करारातील अटी व शर्ती प्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष कंपनीचे योजने प्रमाणे अग्रीम म्हणून जमा केलेल्या रकमेवर व्याज देय नाही हा युक्तीवाद वर नमुद सर्व वस्तुस्थिती पाहता जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मते मान्य होण्या सारखा नाही. विरुध्दपक्ष क्रं-1 कंपनी ही तक्रारकर्त्याचे जमा पैसे सन 2012 पासून ते आज पर्यंत वापरीत आहे त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनी कडून सदर जमा रक्कम आणि सदर रकमेवर व्याज मिळण्यास पात्र ठरतो असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
13. विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनीने लेखी उत्तरात असेही नमुद केले की, विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहारा क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड आणि विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्यु शॉप या कंपनीचा वैधानिक दर्जा हा वेगवेगळा आहे परंतु जरी दर्जा वेगवेगळा असला तरी या प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्रं 2 सहारा क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, पवनी, जिल्हा भंडारा यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनीने तक्रारकर्त्या कडून योजनेच्या रकमा स्विकारलेल्या आहेत, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 2 चे मार्फतीने विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनी कडून रकमा परत मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
14. विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनीने योजने प्रमाणे सन 2018 मध्ये मुदत संपूनही आज पर्यंत तक्रारकर्त्यास कोणतीही रक्कम दिलेली नसल्याने वा अशी रक्कम दिल्याबाबत विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांचे कथन नाही वा त्यांनी असा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनीने त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली व त्यामुळे तक्रारकर्त्यास आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे ही बाब पुराव्यानिशी सिध्द झालेली असल्याने आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर “होकारार्थी” नोंदवित आहोत. वरील नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता आणि मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर “होकारार्थी” आल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनी विरुध्द मंजूर होण्यास पात्र आहे, असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे, त्यामुळे मुद्दा क्रं 2 अनुसार तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनीचे योजने मध्ये जमा केलेल्या रकमा विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे आणि सदर रकमांवर त्या–त्या रकमा जमा केल्याचे दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक 9 टक्के दराने व्याज मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. विरुध्दपक्ष कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनीकडून मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
15. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही प्रस्तुत तक्रारीमध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
:: अंतीम आदेश ::
- तक्रारकर्ता श्री ज्ञानेश्वर हरिदास दहिवले यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष सहारा क्यु शॅाप युनिक प्राडक्टस रेंज लिमिटेड, मुख्य कार्यालय सहारा इंडीया भवन, एक कपूरथला कॉम्प्लेक्स अलीगंज,लखनऊ-226024 उत्तरप्रदेश ही कंपनी आणि सदर कंपनीचे तेंव्हाचे आणि आताचे मालक/संचालक यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.सदर अंतीम आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्यु शॅाप युनिक प्राडक्टस रेंज लिमिटेड, मुख्य कार्यालय लखनऊ-226024 उत्तरप्रदेश तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 2 मुख्य फील्ड व्यवस्थापक, ऑथोराईज्ड सेंटर (5727) पवनी, जिल्हा भंडारा, एफ.सी.1381, सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्हसोसायटी लिमिटेड, ऑथोराईज्डसेंटर कार्यालय, पवनी जिल्हा भंडारा यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनीने करावे असेही आदेशित करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं1 सहारा क्यु शॅाप युनिक प्राडक्टस रेंज लिमिटेड, मुख्य कार्यालय सहारा इंडीया भवन, कपूरथला कॉम्प्लेक्स अलीगंज,लखनऊ-226024 उत्तरप्रदेश ही कंपनी आणि सदर कंपनीचे तेंव्हाचे आणि आताचे मालक/संचालक यांना आदेशित करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 कंपनीचे “Q SHOP PLAN-H” या योजने मध्ये सदर निकालपत्रातील परिशिष्ट- अ मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे दिनांक-13.05.2012 ते दिनांक-24.07.2013 या कालावधी मध्ये वेळोवेळी जमा केलेल्या रकमा एकूण रक्कम रुपये-13,666/- (अक्षरी एकूण रुपये तेरा हजार सहाशे सहासष्ट फक्त) तक्रारकर्त्यास परत करावी आणि सदर रकमांवर त्या-त्या रकमा जमा केल्याच्या दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याज तक्रारकर्त्यास दयावे. विरुध्दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्यास रकमा परत करताना त्यांनी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं1 कंपनी मध्ये जमा केलेल्या रकमेच्या पोटी दिलेल्या प्रमाणपत्रांचा आधार घ्यावा असे आदेशित करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहारा क्यु शॅाप युनिक प्राडक्टस रेंज लिमिटेड, मुख्य कार्यालय सहारा इंडीया भवन, कपूरथला कॉम्प्लेक्स अलीगंज,लखनऊ-226024 उत्तरप्रदेश ही कंपनी आणि सदर कंपनीचे तेंव्हाचे आणि आताचे मालक/संचालक यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये- 5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) तक्रारकर्त्यास दयावेत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष सहारा क्यु शॅाप युनिक प्राडक्टस रेंज लिमिटेड, मुख्य कार्यालय सहारा इंडीया भवन, कपूरथला कॉम्प्लेक्स अलीगंज,लखनऊ-226024 उत्तरप्रदेश ही कंपनी आणि सदर कंपनीचे तेंव्हाचे आणि आताचे मालक/संचालक यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या विरुध्दपक्ष क्रं 2 मुख्य फील्ड व्यवस्थापक, ऑथोराईज्ड सेंटर (5727) पवनी, जिल्हा भंडारा, एफ.सी.1381, सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्हसोसायटी लिमिटेड, ऑथोराईज्डसेंटर कार्यालय, पवनी जिल्हा भंडारा यांचे मार्फतीने प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. विहित मुदतीत विरुध्दपक्ष सहारा क्यु शॅाप युनिक प्राडक्टस रेंज लिमिटेड यांनी आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांचे कडे जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-13,666/- शेवटची रक्कम जमा केल्याचा दिनांक-24.07.2013 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दरा ऐवजी, द.सा.द.शे.-18 टक्के दराने दंडनीय व्याजासह तक्रारकर्त्याला रक्कम देण्यास विरुध्दपक्ष कंपनी जबाबदार राहिल.
- सर्व पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रमाणित प्रत निःशुल्क उपलब्ध करुन दयावी
- उभय पक्षकार व त्यांचे अधिवक्ता यांना निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रकरणात दाखल केलेले अतिरिक्त संच जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.