जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 205/2022. तक्रार दाखल दिनांक : 08/07/2022. तक्रार निर्णय दिनांक : 10/02/2023.
कालावधी : 00 वर्षे 07 महिने 02 दिवस
डॉ. विनोद वामनराव कोराळे, वय 45 वर्षे,
धंदा : वैद्यकीय व्यवसाय, रा. पंचवटी नगर, लातूर, ता. जि. लातूर. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) सहायक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.,
(महावितरण), एम.आय.डी.सी. 1 नंबर विभाग, लातूर, ता. जि. लातूर.
(2) मुख्य कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.,
(महावितरण), शाहू चौक, लातूर, ता. जि. लातूर.
(3) अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.,
महावितरण कार्यालय, शाहू चौक, लातूर. विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ता :- स्वत:
विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- व्ही.पी. वीर
आदेश
श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांनी सन 1998 मध्ये विरुध्द पक्ष (यापुढे विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना "महावितरण" संबोधण्यात येते.) यांच्याकडून निवासी वापराकरिता सिंगल फेज विद्युत पुरवठा घेतलेला होता. त्यांचा ग्राहक क्रमांक 610550445363 व मीटर क्रमांक 7642098788 आहे. मागील 22 वर्षापासून ते विद्युत पुरवठ्याचे देयके नियमीत भरणा करीत आहेत. जानेवारी 2021 पर्यंत त्यांनी मीटर रिडींगप्रमाणे देयकांचा विहीत मुदतीमध्ये भरणा केलेला आहे.
(2) तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, डिसेंबर 2019 पर्यंत त्यांना सरासरी रु.500/- देयक येत असे. डिसेंबर 2019 पासून त्यांच्या घरामध्ये कोणाचे वास्तव्य नसल्यामुळे घर बंद होते आणि त्यावेळी विद्युत वापर झालेला नाही. त्यामुळे जानेवारी 2020 ते जानेवारी 2021 या कालावधीमध्ये रु.140/- ते रु.150/- देयक आले आणि त्याचा भरणा त्यांनी केला.
(3) तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, डिसेंबर 2020 मध्ये चालू मीटर रिडींग 1948 होती. तसेच जानेवारी 2021 मध्ये चालू मीटर रिडींग 2019 युनीट दर्शवलेली होती. परंतु फेब्रुवारी 2021 मध्ये अचानक व बेकायदेशीरपणे 8009 युनीटचे रु.87,002/- देयक देण्यात आले. त्यासंबंधी दि.16/3/2021 रोजी तक्रारकर्ता यांनी महावितरण यांच्याकडे लेखी तक्रार केली. त्यानंतर मार्च 2021 मध्ये तक्रारकर्ता यांनी दिलेल्या अर्जानंतर महावितरण यांनी त्यांचा विद्युत पुरवठा कायमस्वरुपी बंद केला. तक्रारकर्ता यांनी विद्युत वापर केलेला नसतानाही महावितरण यांनी खोटे, चूक, बेकायदेशीर व अवाजवी देयक आकारणी करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने फेब्रुवारी 2021 पासून मार्च 2021 पर्यंत दिलेल्या कालावधीचे रु.95,318.46 पैसे देयक व थकबाकीवरील व्याज रद्द करण्याचा; विद्युत मीटर कायमस्वरुपी बंद केल्यानंतरचे अतिरिक्त व्याज, अन्य व्याज व शुल्क रद्द करण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासासह नुकसान भरपाई रु.40,000/- देण्याचा; तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्याचा महावितरण यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.
(4) महावितरण विधिज्ञामार्फत जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित झाले. उचित संधी प्राप्त होऊनही त्यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द "विनालेखी निवेदनपत्र" आदेश करण्यात आले.
(5) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले. विद्युत देयकांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांनी महावितरण यांच्याकडून विद्युत पुरवठा घेतला, हे स्पष्ट होते. तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, फेब्रुवारी 2021 मध्ये तक्रारकर्ता यांना अचानक 8009 युनीटचे रु.87,002/- देयक देण्यात आले असून जे बेकायदेशीर आहे. कथनापृष्ठयर्थ तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर घराचे छायाचित्रे, महावितरण यांच्याकडे दिलेला अर्ज, विद्युत देयके, ग्राहक वैयक्तिक उतारा इ. कागदपत्रे दाखल केले आहेत.
(6) महावितरण यांनी विहीत मुदतीमध्ये लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे वादकथने व त्यांनी दाखल केलेल्या पुरावा कागदपत्रांसाठी प्रतिकथने व पुरावा नाही.
(7) वाद-तथ्ये व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांची दखल घेतली. तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर दि.17/6/2021 रोजीचे रु.97,610/- व दि.17/7/2021 रोजीचे रु.97,740/- चे देयक अभिलेखावर दाखल केले आहे. तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक वैयक्तिक उता-याचे (Consumer Personal Ledger) चे अवलोकन केले असता एप्रिल 2019 ते डिसेंबर 2019 मध्ये अनुक्रमे 256, 321, 286, 260, 250, 228, 137, 104, 68 युनीट याप्रमाणे विद्युत वापर दिसून येतो. त्यानंतर जानेवारी 2020 ते डिसेंबर 2020 या कालावधीमध्ये अनुक्रमे 2, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 11, 5, 2, 76 व 71 युनीट याप्रमाणे विद्युत वापर दिसतो. त्यानंतर जानेवारी 2021 ते जुन 2021 या कालावधीमध्ये 50, 5990, 595, 0, 0, 0 युनीट याप्रमाणे विद्युत वापर आढळतो. असेही दिसते की, एप्रिल 2021 ते जुन 2021 मध्ये विद्युत पुरवठा तात्पुरत्या स्वरुपात व जुलै 2021 पासून कायमस्वरुपी बंद केलेला आहे.
(8) तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, डिसेंबर 2019 पासून त्यांच्या घरामध्ये कोणाचे वास्तव्य नसल्यामुळे घर बंद होते आणि त्यावेळी विद्युत वापर झालेला नसल्यामुळे जानेवारी 2020 ते जानेवारी 2021 या कालावधीमध्ये रु.140/- ते रु.150/- देयक आले आणि त्याचा भरणा त्यांनी केला. परंतु फेब्रुवारी 2021 मध्ये अचानक 8009 युनीटचे रु.87,002/- देयक देण्यात आले असून जे बेकायदेशीर आहे. तक्रारकर्ता यांच्या वादकथनांची दखल घेतली असता माहे डिसेंबर 2019 पर्यंत विद्युत वापर सामान्य आढळतो. जानेवारी 2020 ते ऑक्टोंबर 2021 कालावधीमध्ये 2 ते 11 अशा युनीटची आकारणी असल्यामुळे त्या कालावधीमध्ये तक्रारकर्ता यांचे घरामध्ये वास्तव्य नसल्यामुळे त्यांचा विद्युत वापर झाला नसावा, असे अनुमान काढणे न्यायोचित आहे. शिवाय, तक्रारकर्ता यांच्या निवासस्थानाच्या छायाचित्रांचे अवलोकन केले असता त्यांचे निवासस्थान वास्तव्यामध्ये नसावे, असे गृहीत धरण्यास काहीच हरकत नाही. त्यानंतर नोव्हेंबर 2020 ते जानेवारी 2021 मधील अनुक्रमे 76, 71 व 50 युनीट विद्युत वापर सामान्य दिसतो. परंतु फेब्रुवारी 2021 मध्ये 5990 युनीट व मार्च 2021 मध्ये 595 युनीटची आकारणी पाहता निश्चितच तो अवास्तव व अवाजवी आढळून येतो. तक्रारकर्ता यांचा विद्युत वापर सातत्यपूर्ण 200-250 युनीट असताना फेब्रुवारी 2021 मध्ये मागील रिडींग "2019" व चालू रिडींग "8009" दर्शविण्यात येऊन 5990 युनीट आकारणी व मार्च 2021 मध्ये 595 युनीट आकारणी का व कशाप्रकारे झाली, हे स्पष्ट होत नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांचा विद्युत पुरवठा तात्पुरता व त्यानंतर कायमस्वरुपी बंद करताना मीटरवर किती युनीट नोंदलेले होते ? हे स्पष्ट होत नाही. विद्युत मीटरमध्ये अचानकपणे अवास्तव व अवाजवी युनीट नोंद झाल्यामुळे विद्युत मीटरमध्ये दोष होता काय ? हे स्पष्ट होत नाही. विशेषत: ज्यावेळी तक्रारकर्ता त्यांच्या निवासस्थानामध्ये वास्तव्यास नव्हते, त्यावेळी विद्युत मीटर रिडींग अवास्तव नोंदलेले आढळते. एखाद्या ग्राहकाचा युनीट वापर अचानक वाढतो आणि त्याच्या मागील वापरापेक्षा अत्यंत अवास्तव व अवाजवी असल्याचे निदर्शनास येते, त्यावेळी महावितरण यांनी ग्राहकाच्या अशा अचानक वाढलेल्या युनीट नोंदीसंबंधी दखल घेऊन त्याच्या कारणांचा शोध घेणे अपेक्षीत होते व आहे. आमच्या मते, महावितरण यांनी तक्रारकर्ता यांना दिलेले वादकथित देयक योग्य किंवा अचूक आहे, हे सिध्द होण्याकरिता पुरावा नाही. त्यामुळे महावितरण यांनी तक्रारकर्ता यांना फेब्रुवारी व मार्च 2021 करिता आकारणी केलेले विद्युत देयक चूक व अनुचित ठरते आणि त्यांनी तक्रारकर्ता यांना विद्युत पुरवठ्याची सेवा देताना त्रुटी निर्माण केली, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. त्या अनुषंगाने फेब्रुवारी व मार्च 2021 करिता आकारणी केलेले दोषयुक्त देयक रद्द करणे क्रमप्राप्त ठरते. त्याऐवजी फेब्रुवारी व मार्च 2021 या कालावधीमध्ये तक्रारकर्ता यांचा विद्युत वापर नसल्यामुळे केवळ स्थिर आकार, वीज आकार, वहन आकार व अन्य अनुषंगिक शुल्क कपात करुन '0' युनीटचे देयक आकारणे न्यायोचित आहे.
(9) तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करताना त्या–त्या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले पाहिजेत. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना विद्युत देयकांच्या दुरुस्तीकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. दोषयुक्त विद्युत देयकांमुळे तक्रारकर्ता यांना जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्ला व सहायता, प्रकरण शुल्क इ. खर्चाच्या बाबी आहेत आणि तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्वाभाविक आहे. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्यायप्रविष्ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. योग्य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.
(10) उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 महावितरण यांनी तक्रारकर्ता यांना फेब्रुवारी 2021 व मार्च 2021 महिन्यांचे आकारणी केलेले विद्युत देयक रद्द करण्यात येते.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 महावितरण यांनी तक्रारकर्ता यांना फेब्रुवारी 2021 व मार्च 2021 महिन्याकरिता "0" युनीट विद्युत वापराचे स्वतंत्र देयक द्यावे.
ग्राहक तक्रार क्र. 205/2022.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 महावितरण यांनी तक्रारकर्ता यांना फेब्रुवारी 2021 व मार्च 2021 च्या देयकांची थकबाकी पुढील देयकांमध्ये आकारणी करु नये.
(5) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 महावितरण यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.
(6) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्रीमती रेखा जाधव)
सदस्य अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-