ग्राहक तक्रार क्रमांक : 80/2021.                        तक्रार दाखल दिनांक : 10/03/2021.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक : 05/07/2022.

सौ. गीता निलेश अग्रवाल, वय 45 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम,

रा. X-2, M.I.D.C., दापका रोड, निलंगा, ता. निलंगा, जि. लातूर.

Mob. 9423775387, E-mail : geetan1@yahoo.com                                   तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

(1) सहायक अभियंता,

     महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादीत, निलंगा, जि. लातूर.

(2) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादीत,

     प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, जुने पॉवर हाऊस,

      साळे गल्ली, लातूर, जि. लातूर.                                                                      विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :- डी.आर. डाड

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- अमोल निंबुरगे

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, सन 2013 मध्ये त्यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून विद्युत जोडणी घेतली असून त्यांचा ग्राहक क्रमांक 614010057912 आहे. ऑगस्ट 2020 मध्ये मागील रिडींग 345 व चालू रिडींग 6479 दर्शवून 6136 युनीट वापराकरिता विरुध्द पक्ष यांनी रु.59,960/- चे चूक व अवास्तव देयक दिले.

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे असे कथन आहे की, त्यांना जुलै 2017 मध्ये रु.760/- चे देयक देण्यात आले. त्यानंतर सरासरीप्रमाणे विद्युत देयकांची आकारणी करण्यात आली. पूर्वीच्या जुलै 2017 च्या देयकामध्ये चालू रिडींग 3454 असताना 345 युनीट दर्शविण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचा विद्युत वापर 2680 युनीट आढळून येतो. तसेच ऑगस्ट 2017 ते जुन 2020 पर्यंत सरासरी युनीट 2590 हे 2680 मधून वजावट केली असता 90 युनीट अतिरिक्‍त वापर दिसून येतो. यावरुन तक्रारकर्ती यांना दिलेले ऑगस्ट 2020 चे रु.59,960/- चे देयक चूक व अवास्तव आहे. देयक दुरुस्तीची मागणी करुनही विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही.

(3)       उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने ऑगस्ट 2020 व त्या नंतरची सर्व देयके दुरुस्त करुन देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व तक्रार खर्च रु.5,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केली आहे.

(4)       विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आहे. ग्राहक तक्रारीतील कथने त्यांनी अमान्य केली आहेत. तक्रारकर्ती यांची विद्युत जोडणी वाणिज्य वापराकरिता असल्यामुळे तक्रारकर्ता 'ग्राहक' संज्ञेत येत नाहीत. तसेच तक्रारकर्ती यांनी विद्युत कायद्यांतर्गत स्थापित ग्राहक तक्रार निवारण केंद्रामध्ये तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे. तक्रारकर्ती यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद केलेले देयके दुरुस्त केल्यामुळे देयकांची पुन: दुरुस्ती करण्याचा प्रश्न येत नाही.

(5)       विरुध्द पक्ष यांचे पुढे कथन आहे की, मीटर रिडींग घेणा-या संस्थेने मीटर रिडींग योग्य रितीने न घेतल्यामुळे तक्रारकर्ती यांच्या देयकांमध्ये सरासरी रिडींग दर्शविण्यात आले. तसेच तक्रारकर्ता यांच्‍या जुलै 2017 मधील विद्युत देयकामध्ये मीटर क्रमांक 01570697 असून जुलै 2020 च्या देयकामध्ये मीटर क्रमांक 5312578086 नमूद आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांनी नमूद केल्याप्रमाणे मीटरचे रिडींग येऊ शकत नाहीत.

(6)       विरुध्द पक्ष यांचे पुढे कथन आहे, तक्रारकर्ती यांना सरासरी देयके दिल्याची बाब लक्षात आल्यानंतर मीटरची प्रत्यक्ष पडताळणी करुन रिडींगप्रमाणे देयक देण्यात आले आणि त्यामध्ये कोणतीही चूक नाही. सरासरी देयकांची व तक्रारकर्ती यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन देयक दुरुस्त केलेले आहे आणि जानेवारी 2021 च्या देयकामध्ये रु.5,292/- वजा करण्यात आले. अंतिमत: ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष यांनी केलेली आहे.

(7)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

                        मुद्दे                                                                                         उत्तर

(1) तक्रारकर्ती "ग्राहक" संज्ञेत येतात काय ? आणि प्रस्तुत ग्राहक

     तक्रार निर्णयीत करण्याचे जिल्हा आयोगास अधिकार आहे काय ?                    होय.

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            होय.

(3) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 होय.    

     असल्‍यास किती ?                                                                          अंतिम आदेशाप्रमाणे

(4) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(8)       मुद्दा क्र. 1 :- सर्वप्रथम, विरुध्द पक्ष यांच्‍यातर्फे तक्रारकर्ती यांची विद्युत जोडणी वाणिज्य वापराकरिता असल्यामुळे तक्रारकर्ती 'ग्राहक' संज्ञेत येत नाहीत आणि तक्रारकर्ती यांनी विद्युत कायद्यांतर्गत स्थापित ग्राहक तक्रार निवारण केंद्रामध्ये तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे, असे आक्षेप नोंदविलेले दिसून येतात. आक्षेपांची दखल घेऊन विद्युत देयकांचे अवलोकन केले असता ते देयके वाणिज्य प्रवर्गामध्ये निर्गमीत झाल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्ती  यांच्या कथनानुसार त्यांच्या प्लॉटवर विद्युत जोडणी घेतलेली आहे. वास्तविक पाहता, विद्युत जोडणीचा वापर कोणत्या कारणासाठी होते आहे, हे उभय पक्षांनी स्पष्ट केलेले नाही. असे असले तरी, तक्रारकर्ती यांचा विद्युत वापर पाहता तो मोठ्या प्रमाणात वाणिज्यिक किंवा व्यापारी हेतुने होत असल्याचे निदर्शनास येत नाही. तसेच तक्रारकर्ती यांचा विद्युत वापर केवळ व्यापारी हेतुने करण्यात येत आहे, असेही विरुध्द पक्ष यांनी सिध्द केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांचा विद्युत वापर व्यापारी हेतुने करण्यात येत आहे आणि त्या 'ग्राहक' संज्ञेत येत नाहीत, हा विरुध्द पक्ष यांचा बचाव ग्राह्य धरता येणार नाही.  

(9)       विरुध्द पक्ष यांच्यातर्फे दुसरा उपस्थित मुद्दा असा की, विद्युत कायद्यांतर्गत स्थापित ग्राहक तक्रार निवारण केंद्रामध्ये तक्रारकर्ती यांनी तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे. वास्तविक पाहता, ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 100 स्पष्ट करते की, ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी अन्‍य कायद्यातील तरतुदींशी न्युनीकरण करणा-या नसून त्‍याला पुरक आहेत. आमच्‍या मते, एखाद्या वादाचे निराकरण करण्‍यासाठी अनेक समांतर यंत्रणा सक्षम असल्यास त्यावेळी अन्य कायद्यातील तरतुदींचा बाध पोहोचत नसल्‍यास त्‍या-त्या निवारण यंत्रणेपुढे व्यक्ती तक्रारीच्‍या निवारणार्थ अनुतोष मागू शकतो. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांचा आक्षेप ग्राह्य धरता येणार नाही आणि वरील विवेचनाच्या अनुषंगाने मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.

(10)     मुद्दा क्र. 2 ते 4 :- मुद्दा क्र. 2 ते 4 हे एकमेकांशी पुरक असल्यामुळे एकत्र विवेचन करण्यात येते. तक्रारकर्ती यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून विद्युत पुरवठा घेतलेला आहे आणि त्यांचा ग्राहक क्रमांक 614010057912 आहे, याबद्दल उभयतांमध्ये विवाद नाही. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना जुलै 2020 करिता एकूण 6134 युनीट विद्युत वापर दर्शवून रु.59,960/- च्या दिलेल्या देयकासंबंधी मुख्य विवाद आहे. तक्रारकर्ती यांचे कथन आहे की, जुलै 2017 च्या देयकामध्ये चालू रिडींग 3454 असताना 345 युनीट दर्शविण्यात आले. त्यामुळे त्यांचा विद्युत वापर 2680 युनीट असून ऑगस्ट 2017 ते जुन 2020 पर्यंत सरासरी युनीट 2590 हे 2680 मधून वजावट केली असता 90 युनीट अतिरिक्‍त वापर दिसून येतो. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांचे कथन आहे की, जुलै 2017 मधील विद्युत देयकामध्ये मीटर क्रमांक 01570697 व जुलै 2020 च्या देयकामध्ये मीटर क्रमांक 5312578086 नमूद असल्यामुळे तक्रारकर्ती यांनी नमूद केल्याप्रमाणे मीटरचे रिडींग येऊ शकत नाहीत.  

(11)     तक्रारकर्ती यांचा ग्राहक वैयक्तिक उतारा अभिलेखावर दाखल करण्यात आलेला आहे आणि तो एप्रिल 2016 ते जुन 2021 अशा कालावधीचा आहे. परंतु त्यामध्ये एप्रिल 2018 ते जुलै 2018 महिन्यांच्या नोंदी आढळून येत नाहीत. तसेच एप्रिल 2016 ते मार्च 2018 पर्यंत देयकांचा तपशील पाहता त्‍यामध्‍ये मीटर क्र. 9801570697 ची नोंद आढळून येते. त्यानंतर ऑगस्ट 2018 पासून मीटर क्र. 5312578086 ची नोंद आढळून येते. वास्तविक पाहता, मीटर क्र. 5312578086 निश्चित कोणत्या तारखेस बसविण्यात आले, हे विरुध्द पक्ष यांनी स्पष्ट केलेले नाही. ग्राहक वैयक्तिक उता-याचे अवलोकन केले असता ऑगस्ट 2018 ते जुन 2020 पर्यंत विद्युत मीटर क्र. 5312578086 करिता प्रतिमहा 61, 73, 74 इ. सरासरी युनीटप्रमाणे देयक आकारणी केल्याचे दिसून येते. उक्त कालावधीमध्ये तक्रारकर्ती यांना सरासरी युनीटचे देयके आकारणी केले होते, हे उभय पक्षांना मान्य आहे.  तसेच विद्युत मीटर क्र. 5312578086 नुसार वादकथित देयक येईपर्यंत तक्रारकर्ता यांनी अनेक सरासरी देयकांचा भरणा केला, ही बाब स्पष्ट आहे.  

(12)     आमच्या मते, तक्रारकर्ती यांच्या विद्युत मीटरची पाहणी करुन त्यावर नोंद झालेल्या युनीटप्रमाणे देयक आकारणी करता आले असते. परंतु त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांच्याद्वारे कार्यवाही झालेली नाही. तसेच नियमीत मीटरचे युनीट न नोंदण्याबाबत संयुक्तिक कारण दिसून येत नाही. एखाद्या ग्राहकाची मीटर रिडींग अपरिहार्य कारणास्वत 1 ते 2 महिने घेता न येणे अशक्य असू शकेल. परंतु अशाप्रकारे तक्रारकर्ती अनेक महिन्यांकरिता सरासरी देयक आकारणी करणे अनुचित आहे आणि त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होते. इतकेच नव्हेतर, जुलै 2020 च्या वादकथित देयकानंतरही तक्रारकर्ता यांना सरासरी युनीटचे देयक आकारणी केल्याचे निदर्शनास येते. अशाप्रकारे त्या-त्यावेळी मीटर रिडींग न घेतल्यामुळेच विद्युत देयकासंबंधी प्रश्न व विवाद निर्माण झाले, हे मान्य करावे लागेल.  

(13)     विरुध्द पक्ष यांचे कथन की, तक्रारकर्ती यांना सरासरी देयक दिल्याची बाब लक्षात आल्यानंतर मीटरची प्रत्यक्ष पडताळणी करुन रिडींगप्रमाणे देयक देण्यात आले आणि सरासरी देयके व तक्रारकर्ती यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन देयक दुरुस्त करुन जानेवारी 2021 च्या देयकामध्ये रु.5,292/- वजा करण्यात आले. वास्तविक पाहता, विरुध्द पक्ष यांनी उक्त कथनापृष्ठयर्थ दुरुस्त देयक दिल्यासंबंधी उचित पुरावा सादर केलेला नाही. वादकथित देयकानंतर तक्रारकर्ता यांचा प्रतिमहा सरासरी 75 युनीट विद्युत वापर आढळून येतो. परंतु वादकथित देयकाचे अवलोकन केले असता मीटर क्र. 5312578086 करिता मागील 24 महिने कालावधीचा प्रतिमहा सरासरी 270 युनीट वापर दिसून येतो. यावरुन वादकथित देयकापूर्वी व नंतर विद्युत वापराच्या युनीटमध्ये मोठी तफावत आढळते. या ठिकाणी विद्युत मीटरमध्ये दोष असल्याचे सिध्द होत नसले तरी तक्रारकर्ता यांना त्या-त्यावेळी योग्य नोंदलेल्या रिडींगचे देयक दिले असते तर विवादाची स्थिती उदभवली नसती. अशा स्थितीमध्ये दि.28/7/2020 चे जुलै 2020 करिता तक्रारकर्ती यांना दिलेले विद्युत देयक अयोग्य व अनुचित ठरते आणि ते रद्द करणे क्रमप्राप्त आहे. त्याऐवजी ऑगस्ट 2018 ते जुलै 2020 या कालावधीकरिता प्रतिमहा 75 युनीटप्रमाणे आकारणी करणे योग्य व उचित राहील, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. तसेच ऑगस्ट 2018 ते जुलै 2020 या कालावधीमध्ये विद्युत देयकांच्या अनुषंगाने भरणा केलेली रक्कम दुरुस्त देयकामध्ये समायोजित करणे योग्य राहील.

(14)     तक्रारकर्ती यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, विरुध्द पक्ष यांच्या वादकथित देयकाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ती यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच वादकथित देयकामुळे तक्रारकर्ती यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत येत आहोत.

(15)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.4 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना दिलेले दि.28/7/2020 रोजी जुलै 2020 महिन्याकरिता दिलेले रु.59,960/- चे देयक रद्द करण्यात येते.

(3) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना ऑगस्ट 2018 ते जुलै 2020 या कालावधीकरिता प्रतिमहा 75 युनीटप्रमाणे विद्युत देयक आकारणी करावे. त्याकरिता त्या-त्यावेळी असणारे संबंधीत आकार व शुल्क आकारावेत.

ग्राहक तक्रार क्र. 80/2021.

(4) तक्रारकर्ता यांनी ऑगस्ट 2018 ते जुलै 2020 या कालावधीमध्ये त्याच विद्युत देयकांच्या अनुषंगाने भरणा केलेली रक्कम उक्त आदेश क्र. 3 प्रमाणे देण्यात येणा-या देयकामध्ये समायोजित करावी.

(5) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(6) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-