( आदेश पारित द्वारा- श्री अमोघ कलोती, मा.अध्‍यक्ष )
(पारित दिनांक –09 जुलै 2013 )
1. विरुध्‍द पक्ष/गैरअर्जदाराने निवासी आश्रम शाळेची वीज आकारणी घरगुती ऐवजी व्यापारी दराने केल्यामुळे व्यथित होऊन तक्रारकर्त्याने ग्राहक सरंक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये तक्रार क्रं.81/2013 दाखल केली व त्‍यासोबत अंतरीम आदेश मिळण्याकरिता एमए-11/2013 हा प्रस्तुत अर्ज सादर केला आहे.
2. अर्जदार/ तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार अर्जदार क्रं.1 ही निवासी माध्‍यमिक आश्रम शाळा असुन अर्जदार क्रं.2 हे तिचे सचिव आहेत. सदर आश्रम शाळा आक्टोबर 2008 पासुन सुरु असुन शाळेमध्‍ये मागासवर्गीय समाजातील आणि मंतिमंद मुले शिक्षण घेतात व निवास करतात. सदर शाळेस गैरअर्जदार कडुन वीज पुरवठा केला जातो. सदर वीज मिटर गैरअर्जदार क्रं.2 चे नावाने आहे. दिनांक 22/10/2008 रोजी गैरअर्जदार ने अर्जदार आश्रम शाळेला वीज मिटर देऊन घरगुती वापराकरिता वीज पुरवठा दिला. त्‍यांचा ग्राहक क्रमांक 410560030201 असा आहे.
3. गैरअर्जदाराने अर्जदारास दिनांक 22/10/2008 पासुन दिनांक 31/12/2012 पर्यत घरगुतीदराने वीज देयक दिले. अर्जदाराने नियमीत त्‍याचा भरणा केलेला आहे. जानेवारी 2013 मधे गैरअर्जदाराने अर्जदारास घरगुती दराऐवजी व्यापारी दराने मागील 12 महिन्‍याचे थकबाकीसह रुपये 33,000/- एवढया रक्‍कमेचे वीज देयक दिले. तद्ननंतर फेब्रुवारी-2013 मधे सुध्‍दा अर्जदारास व्यापारी दराने वीज देयक देण्‍यात आले.
4. अर्जदाराचे कथनानुसार निवासी आश्रम शाळेस व्यापारी दराने आकारणी न करता घरगुतीदराने वीज आकारणी करणे आवश्‍यक आहे. गैरअर्जदारास विनंती करुन देखील त्‍यांनी घरगुतीदराने वीज आकारणी केली नाही. म्‍हणुन तक्रारकर्त्याने तक्रार क्रं.82/2013 दाखल करुन त्‍यासोबत किरकोळ अर्ज क्रं.एमए-11/2013 दाखल करुन तक्रार निकाली करेपर्यत गैरअर्जदार यांना व्यापारी दराने वीज आकारणीस करण्‍यास स्‍थगीती देण्‍याची मागणी केली आहे.
5. सदर प्रकरणाची मंचाने जारी केलेली नोटीसची बजावणी झाल्‍यानंतर गैरअर्जदारांनी प्रकरणात हजर होऊन लेखी जवाब व दस्‍तऐवज अभिलेखावर दाखल केले. अर्जदार क्रं.2 यांचे नावे वीजवापराकरिता वीज मिटर दिल्‍याची बाब गैरअर्जदार यांनी नाकारली नाही. गैरअर्जदाराचे कथनानुसार अर्जदार क्रं.2 यांनी गैरअर्जदाराची परवानगी न घेता घरगुती वापराकरिता दिलेला वीज पुरवठा अर्जदार क्रं.1 या आश्रम शाळेस दिला व गैरअर्जदाराचे परिपत्रक क्रमांक 175 चा भंग केला आहे. गैरअर्जदाराने जारी केलेल्या वीज देयकाप्रमाणे अर्जदाराने भरणा केला असल्‍याचे कथन करुन अर्जदाराचा प्रस्तुत अर्ज खारीज करण्‍याची विनंती गैरअर्जदाराने केलेली आहे.
6. उभयपक्षकारांच्‍या वकीलांचे म्‍हणणे ऐकले व अभिलेखावर दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले. प्रस्तुत प्रकरणात मंचासमोर उपस्थित होणारे मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे आहेत-
मु्द्दे उत्‍तर
(1) ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील कलम 13(3)(ब)
नुसार अर्जदार अंतरीम आदेश मिळण्याकरिता
पात्र आहे काय ? नाही
(2) काय आदेश?............................................. अंतिम आदेशा नुसार
//*// कारण मिमांसा //*//
7. अर्जदार आश्रम शाळा ही मागासवर्गीय व मंतीमंद विद्यार्थ्‍याची निवासी आश्रम शाळा असल्‍याने व्यापारी दराने वीज आकारणी न करता घरगुती वापराचे दरानुसार वीज आकारणी करावयास हवे असे कथन अर्जदाराने केले आहे व व्यापारी दराने वीज आकारणी करण्‍यास स्‍थगीती देण्‍याची मागणी केलेली आहे. गैरअर्जदाराने आपले उत्तरासोबत दस्तावेज क्रमांक 1 अन्‍वये परिपत्रक क्रं.175 दिनांक 5 सप्‍टेंबर 2012 ची प्रत अभिलेखावर दाखल केली आहे. सदर परिपत्रकारचे अवलोकन केले असता शैक्षणीक संस्‍था इत्‍यादिंचे वर्गीकरण Public Services या सदराखाली केले असुन त्‍याकरिता LT X:LT Public Servicesयाप्रमाणे वीज दाराचे आकारणी करण्‍याबाबत तरतुद केल्‍याचे दिसुन येते. सदर परिपत्रकानुसार गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे घरगुती दराने (LTI ) ऐवजी LT- X वीज वापर (शैक्षणीक दराने) यानुसार आकारणी केल्‍याबाबत दिनांक 3.12.2012 रोजीच्‍या पत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल केली आहे. त्‍यामुळे अर्जदाराचे कथनात सकृत दर्शनी (prima facie) तथ्‍य दिसुन येत नाही. प्राप्‍त परिस्थितीत ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 13(3)(ब) अन्‍वये अर्जदारास व्यापारी दराने वीज आकारणीस स्‍थगीती देणे न्‍यायोचित ठरणार नाही असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. करिता आदेश खालील प्रमाणे.
-//- आदेश -// -
1) अर्जदाराचा किरकोळ अर्ज खारीज करण्‍यात येतो.
2) खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.
2)
1. विरुध्‍द पक्ष/गैरअर्जदाराने निवासी आश्रम शाळेची वीज आकारणी घरगुती ऐवजी व्यापारी दराने केल्यामुळे व्यथित होऊन तक्रारकर्त्याने ग्राहक सरंक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये तक्रार क्रं.81/2013 दाखल केली व त्‍यासोबत अंतरीम आदेश मिळण्याकरिता एमए-11/2013 हा प्रस्तुत अर्ज सादर केला आहे.
2. अर्जदार/ तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार अर्जदार क्रं.1 ही निवासी माध्‍यमिक आश्रम शाळा असुन अर्जदार क्रं.2 हे तिचे सचिव आहेत. सदर आश्रम शाळा आक्टोबर 2008 पासुन सुरु असुन शाळेमध्‍ये मागासवर्गीय समाजातील आणि मंतिमंद मुले शिक्षण घेतात व निवास करतात. सदर शाळेस गैरअर्जदार कडुन वीज पुरवठा केला जातो. सदर वीज मिटर गैरअर्जदार क्रं.2 चे नावाने आहे. दिनांक 22/10/2008 रोजी गैरअर्जदार ने अर्जदार आश्रम शाळेला वीज मिटर देऊन घरगुती वापराकरिता वीज पुरवठा दिला. त्‍यांचा ग्राहक क्रमांक 410565517248 असा आहे
3. गैरअर्जदाराने अर्जदारास दिनांक 22/10/2008 पासुन आक्टोबर 2011 पर्यत निवासी दराने वीज देयक दिले. अर्जदाराने नियमीत त्‍याचा भरणा केलेला आहे. नोव्‍हेबर 2011 मधे गैरअर्जदाराने अर्जदारास 36 महिन्‍यांचे थकबाकीसह रुपये 2,27,277=71 पैशाचे वीज देयक दिले. तद्ननंतर जानेवारी-2013 पासुन गैरअंर्जदाराने अर्जदारास निवासी ऐवजी व्यापारी दर लावुन 12 महिन्‍यांचे थकबाकीसह वीज देयक दिले.
4. अर्जदाराचे कथनानुसार निवासी आश्रम शाळेस व्यापारी दराने आकारणी न करता रहिवासी दराने वीज आकारणी करणे आवश्‍यक आहे. गैरअर्जदारास विनंती करुन देखील त्‍यांनी रहिवासी दराने वीज आकारणी केली नाही. म्‍हणुन तक्रारकर्त्याने तक्रार क्रं.82/2013 दाखल करुन त्‍यासोबत किरकोळ अर्ज क्रं.एमए-12/2013 दाखल करुन तक्रार निकाली करेपर्यत गैरअर्जदार यांना व्यापारी दराने वीज आकारणीस करण्‍यास स्‍थगीती देण्‍याची मागणी केली आहे.
5. सदर प्रकरणाची मंचाने जारी केलेली नोटीसची बजावणी झाल्‍यानंतर गैरअर्जदारांनी प्रकरणात हजर होऊन लेखी जवाब व दस्‍तऐवज अभिलेखावर दाखल केले. अर्जदार क्रं.2 यांचे नावे वीजवापराकरिता वीज मिटर दिल्‍याची बाब गैरअर्जदार यांनी नाकारली नाही. गैरअर्जदाराचे कथनानुसार अर्जदार क्रं.2 यांनी गैरअर्जदाराची परवानगी न घेता घरगुती वापराकरिता दिलेला वीज पुरवठा अर्जदार क्रं.1 या आश्रम शाळेस दिला व गैरअर्जदाराचे परिपत्रक क्रमांक 175 चा भंग केला आहे. गैरअर्जदाराने जारी केलेल्या वीज देयकाप्रमाणे अर्जदाराने भरणा केला असल्‍याचे कथन करुन अर्जदाराचा प्रस्तुत अर्ज खारीज करण्‍याची विनंती गैरअर्जदाराने केलेली आहे.
6. उभयपक्षकारांच्‍या वकीलांचे म्‍हणणे ऐकले व अभिलेखावर दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले. प्रस्तुत प्रकरणात मंचासमोर उपस्थित होणारे मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे आहेत-
मु्द्दे उत्‍तर
(1) ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील कलम 13(3)(ब)
नुसार अर्जदार अंतरीम आदेश मिळण्याकरिता
पात्र आहे काय ? नाही
(2) काय आदेश?............................................. अंतिम आदेशा नुसार
//*// कारण मिमांसा //*//
7. अर्जदार आश्रम शाळा ही मागासवर्गीय व मंतीमंद विद्यार्थ्‍याची निवासी आश्रम शाळा असल्‍याने व्यापारी दराने वीज आकारणी न करता घरगुती वापराचे दरानुसार वीज आकारणी करावयास हवे असे कथन अर्जदाराने केले आहे व व्यापारी दराने वीज आकारणी करण्‍यास स्‍थगीती देण्‍याची मागणी केलेली आहे. गैरअर्जदाराने आपले उत्तरासोबत दस्तावेज क्रमांक 1 अन्‍वये परिपत्रक क्रं.175 दिनांक 5 सप्‍टेंबर 2012 ची प्रत अभिलेखावर दाखल केली आहे. सदर परिपत्रकारचे अवलोकन केले असता शैक्षणीक संस्‍था इत्‍यादिंचे वर्गीकरण Public Services या सदराखाली केले असुन त्‍याकरिता LT X:LT Public Servicesयाप्रमाणे वीज दाराचे आकारणी करण्‍याबाबत तरतुद केल्‍याचे दिसुन येते. सदर परिपत्रकानुसार गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे रहीवासी दराने (LTI ) ऐवजी LT- X वीज वापर (शैक्षणीक दराने) यानुसार आकारणी केल्‍याबाबत दिनांक 3.12.2012 रोजीच्‍या पत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल केली आहे. त्‍यामुळे अर्जदाराचे कथनात सकृत दर्शनी (prima facie) तथ्‍य दिसुन येत नाही. प्राप्‍त परिस्थितीत ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 13 (3)(ब) अन्‍वये अर्जदाराची व्यापारी दराने वीज आकारणीस स्‍थगीती देणे न्‍यायोचित ठरणार नाही असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. करिता आदेश खालील प्रमाणे.
-//- आदेश -// -
1) अर्जदाराचा किरकोळ अर्ज खारीज करण्‍यात येतो.
2) खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.
