( आदेश पारित द्वारा- श्री नितीन घरडे, मा.सदस्य )
- आदेश -
(पारित दिनांक –16 नोव्हेबर 2013)
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत
तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारकर्त्याचे थोडक्यात कथन असे आहे की, तक्रारकर्त्यास स्वतःचा भुखंड
असावा म्हणुन तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचेशी संपर्क साधला ज्यांची सहकार फायनान्स व इन्व्हेस्टमेंट कंपनी आहे. त्यांचे मौजा मांगली,जि.नागपूर, प.ह.न.61, खसरा नं.107 यातील भुखंड क्रं.322 ते 325, आराजी 5200 स्क्वे.फुट, 20 रुपये प्रती स्क्वेअर फुट प्रमाणे रुपये 1,04,000/- मधे खरेदी करण्याचे ठरले. त्यानुसर दिनांक 28/6/2007 रोजी आगाऊ रक्कम रुपये 94,000/- देऊन इसार पत्र करुन दिले. पुढे तक्रारकर्त्याने नागपूर सुधार प्रन्यास खर्च, ग्राम पंचायत खर्च व पटवारी खर्च, भुमी अभिलेख खर्च,भुखंडाची आखणी याचा सर्व खर्च मिळुन एकुण 1,76,000/- वेळोवेळी रोख जमा केले. भुखंडाची रक्कम जमा केल्यानंतर तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी विरुध्द पक्षा सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन मागीतले परंतु विरुध्द पक्ष टाळाटाळ करीत आले म्हणुन तक्रारकर्त्याने दिनांक 28/6/2007, 29/5/2009 ,19/10/2009 व 21/1/2010 रोजी लेख पत्र देऊन सदर चारही भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्यासंबंधी अथवा भरलेली रक्कम परत करण्याबाबत कळविले. सदर पत्रास उत्तर देऊन विरुध्द पक्षाने सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र काही तांत्रिक कारणास्तव होऊ शकत नाही असे कळविले. परंतु त्यानंतर तक्रारकर्त्यानी वारंवार विरुध्द पक्षासी संपर्क करुन विक्रीपत्र करुन देण्यास विनंती केली परंतु विरुध्द पक्षाने त्यांची दखल घेतली नाही म्हणुन तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार या मंचासमक्ष दाखल करुन पुढील प्रमाणे मागणी केली आहे.
तक्रारकर्त्याची प्रार्थना-
1. विरुध्द पक्षाने त्यांचे मौजा- मांगली, खसरा नं.107, मधील भुखंड क्रं.322 ते 325, एकुण क्षेत्रफळ 5200 स्क्वेअर फुट तह.हिंगणा, जिल्हा नागपूर चे विक्रीपत्र पंजिकृत करुन द्यावे. अथवा ते शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याने जमा केलेली रक्कम रुपये 1,76,000/- द.सा.द.शे. रुपये 24 टक्के व्याजासह तक्रारकर्त्यास द्यावी.
2. तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी व आर्थिक त्रासाबद्दल व नुकसानभरपाई बद्दल रुपये 50,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 2,000/- मिळावे. अशी मागणी केली.
तक्रारकर्त्याची तक्रार शपथपत्रावर असुन तक्रारीसोबत एकुण 13 दस्तऐवज
दाखल केले आहे. त्यात विक्रीचा करारनामा, भुखंडाचा नकाशा, पैसे भरल्याच्या पावत्या, नोटीस, पोहचपावती, रसिद, विरुध्द पक्षास दिलेल्या पत्रांची प्रत, लेखी युक्तिवाद इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, मंचाद्वारे सदर प्रकरणात विरुध्द पक्षाला नोटीस
पाठविण्यात आली. सदर नोटीस “ घेण्यास नकार ” या शे-यासह परत आली. म्हणुन
सदर प्रकरण विरुध्द पक्षाविरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 29/6/2013
रोजी मंचाने पारित केला.
//*// कारण मिमांसा //*//
तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली कागदपत्रे व लेखी युक्तिवाद यांचे सुक्ष्म अवलोकन
केले असता, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडुन भुखंड विकत घेण्यासंबंधी दिनांक 30/3/2005 रोजी करारनामा केला होता. करारनाम्यानुसार तक्रारकर्त्याने रुपये 176,000/- विरुध्द पक्षास वेळोवेळी अदा केल्याचे दाखल पावत्यावरुन दिसुन येते. पुढे विरुध्द पक्षाने संपुर्ण रक्कम जमा केल्यानंतर देखिल नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले नाही व तक्रारकर्त्यास विक्रीपत्र करुन देण्यास कायदेशिर अडचण आहे असे कळविले व विक्रीपत्र करण्यास टाळाटाळा केली म्हणुन तक्रारकर्त्याने दिनांक 01/10/2012 रोजी विरुध्द पक्षास कायदेशीर नोटीस दिली. परंतु विरुध्द पक्षाने त्यास उत्तर दिले नाही व विक्रीपत्र देखील नोंदवुन दिले नाही. विरुध्द पक्षाची सदरची कृती ही सेवेतील कमतरता असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे करिता हे मंच पुढील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आदेश -
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास मौजा-मांगली, जि. नागपूर, प. ह. न.61, खसरा नं.107 यातील भुखंड क्रं.322 ते 325, आराजी 5200 स्क्वे.फुट,तह.हिंगणा,जिल्हा नागपूर येथील भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन नोंदवुन द्यावे.
किंवा
3) विरुध्द पक्ष सदर भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ असल्यास, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे जमा केलेली रक्कम रुपये 1,76,000/-तक्रार दाखल दिनांक 10/4/2013 पासून रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपावेतो द.सा.द.शे.15% दराने व्याजासह मिळून येणारी रक्कम तक्रारकर्त्यास परत करावी.
4) तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल व आर्थिक नुकसानी बद्दल रुपये 10,000/-(दहा हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चाबद्दल रुपये 5,000/-(पाच हजार फक्त)असे एकुण 15,000/-रुपये (रुपये पंधरा हजार फक्त) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास द्यावे.
5) वरील आदेशाचे पालन विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 1 महिन्याचे आत करावे.
6) सदर आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना नि:शुल्क देण्यात याव्या.