Maharashtra

Aurangabad

CC/14/169

संजिवणी भ्र. अनिल साळवे - Complainant(s)

Versus

सम्‍यक निवास हक्‍क संघ महाराष्‍ट्र सटेट मुंबई - Opp.Party(s)

अॅड पी ए साळवे व एम व्‍ही खरात

04 Feb 2015

ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, औरंगाबाद

________________________________________________________________________________________________

ग्राहक तक्रार क्रमांक :-   169/2014              

तक्रार दाखल तारीख :-  05/04/2014

 निकाल तारीख :-   04/02/2015

________________________________________________________________________________________________      

                          श्री.के.एन.तुंगार, अध्‍यक्ष                    

श्रीमती संध्‍या बारलींगे,सदस्‍य                            श्री.किरण.आर.ठोले,सदस्‍य.

______________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                

संजीवनी अनिल साळवे,

रा. द्वारा- डी.पी.गायकवाड, आशा नगर,

नंदनवन कॉलनी, औरंगाबाद                                    तक्रारदार                       

              विरुध्‍द                                                                                                                                                                          

1. सम्‍यक निवास हक्‍क संघ (प्रायोजक भिम फाऊंडेशन)

   रजि.नं. 1785/2007/जी.बी.बी.एस.डी. महाराष्‍ट्र स्‍टेट, मुंबई

   अध्‍यक्ष, मधुकर सुर्यवंशी,

   कार्यालय- 7 हिल्‍स, आयडीबीआय बँकेजवळ, जालना रोड,

   औरंगाबाद 431003

   हेड ऑफिस- 17, बीएमसी कंम्‍पाऊंड, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रोड,

   एफ/ साऊथ डिव्‍हीजन ऑफिस जवळ, परेल, मुंबई 12

2. मिलींद सिताराम कासारे,

   रा. रजि.नं. 1785/2007/जी.बी.बी.एस.डी. महाराष्‍ट्र स्‍टेट, मुंबई

   कार्यालय- 7 हिल्‍स, आयडीबीआय बँकेजवळ, जालना रोड,

   औरंगाबाद 431003

   हेड ऑफिस- 17, बीएमसी कंम्‍पाऊंड, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रोड,

   एफ/ साऊथ डिव्‍हीजन ऑफिस जवळ, परेल, मुंबई 12    गैरअर्जदार क्र. 1 व 2  

________________________________________________________________________________________________

तक्रारदारातर्फे अॅड.पी.ए.साळवे

गैरअर्जदार क्र. 1 एकतर्फा.

गैरअर्जदार क्र. 2 तर्फे अॅड.आर.आर.सुर्यवंशी.

________________________________________________________________________________________________

                                                                                    निकालपत्र

                                                         (घोषित द्वारा – श्री.किरण आर.ठोले,सदस्‍य)

             तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार ही गैरअर्जदार ग्रहनिर्माण संस्था, संस्थेचे अध्यक्ष व संस्थेचे सचिव यांच्या विरोधात तृटीच्या सेवा दिल्या व अयोग्य व्यापार पद्धतीचा अवलंब केला म्हणून दाखल केली आहे.

 

                तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार गैरअर्जदारांनी इतर अनेक शहरासहित  औरंगाबाद शहरामध्येही  विविध आकाराच्या सदनिका/घरे उपलब्ध करून देण्याचे महितीपत्रक वितरित केले. त्या महितीपत्रकावर अवलंबून तकररदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे एका सदनिके साठी अर्ज केला व सदनिकेच्या किमतीच्या 10% रक्कम गैरअर्जदारास अदा केली.  ग्रहनिर्माण संस्थेतर्फे संस्थेचे अध्यक्ष  अध्यक्ष यांनी तक्रारदाराच्या हक्कात हमीपत्र करारनामा करून दिला आहे. कराराप्रमाणे उर्वरित 90%रक्कम बँकेच्या  कर्ज रूपाने प्राप्त होणार होती.  साधारणत: दोन वर्षात बांधकाम पूर्ण करून सदनिकेचा ताबा तक्रारदारास देणार येणार होता.   परंतु दोन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी जावून सुद्धा गैरअर्जदाराने सदनिकेचा ताबा दिला नाही. शिवाय ते कोणताही प्रतिसाद देत नाहीत. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार  गैरअर्जदाराने ग्राहक सेवेत त्रुटि केली आहे व खोटी आश्वासने देवून अयोग्य व्यापार पद्धतीचा अवलंब केला आहे. सबब, सदनिकेचा ताबा देण्याचा किंवा योग्य तो आदेश गैरअर्जदाराविरुद्द पारित  व्हावा अशी विनंती तक्रारदाराने केली आहे.

 

                 तक्रारदाराने त्याच्या तक्रारीच्या पुष्ट्यर्थ जाहिरात पत्रकाची प्रत, नियोजित सदनिका जेथे बांधली जाणार होती त्या जागेचा 7/12 चा उतारा, हमीपत्र करारनाम्याची प्रत व  रक्कम भरल्याच्या पावत्या मंचासमोर दाखल केल्या आहेत.

 

                 गैरअर्जदार क्रं 1 ( ग्रहनिर्माण संस्थेतर्फे संस्थेचे अध्यक्ष ) यांच्या विरोधात एकतर्फा आदेश पारित झाला आहे.

 

                 गैरअर्जदार क्रं 2 यांनी अशी भूमिका घेतली की त्यांनी दि. 17.08.2013 रोजी सदर संस्थेच्या सचिवपदाचा राजीनामा दिला आहे.  तक्रारदारांनी कराराप्रमाणे/योजनेप्रमाणे  पुढील रक्कम गैरअर्जदारांना दिली नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार हे पुढील पावले उचलू शकले नाहीत.  सबब, तक्रारदारांना  सदनिका मागण्याचा अधिकार नाही.  तक्रारदार हे सोसायटी/संस्थेचे सभासद नाहीत म्हणून त्यांना गैरअर्जदाराविरुद्द तक्रार करण्याचा हक्क नाही.  गैरअर्जदार क्रं 2 यांच्या विरोधात तक्रारदाराचे  कोणतेही मागणे नाही.  म्हणून तक्रारदाराची तक्रार खारीज करावी अशी मागणी गैरअर्जदार क्रं 2 यांनी  केली आहे.

 

                दाखल कागदपत्रावरून असे दिसून येते की कमी उत्पन्न गटातील लोकांनी जास्तीत जास्त संख्येने   या  गृह योजनेत शामिल व्हावे  म्हणून अत्यंत आकर्षक शब्दरचना करून जाहिरात पत्रक छापण्यात आले. सरकारकडून गृह-योजनेसाठी भरपूर जागा मिळणार आहे हे खरे वाटावे म्हणून क्लिष्ट स्वरूपाचे संदर्भ देण्यात आले. स्वत:चे एक  घर असावे असे स्वप्न बघणार्‍यांना ही एक चालून आलेली नामी संधि आहे असे वाटावे अशा स्वरूपाची जाहिरात देण्यात आली. प्रस्तुत तक्रारकर्ता हा या  जाहिरातीला आकर्षित होवून गृह योजनेत शामिल झालेला आहे.

 

                गट क्रं 11/2 भावसिंगपुरा औरंगाबाद येथील 2.40 आर एवढी शेतजमीन गैरअर्जदार संस्था व संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांच्या नावावर दिसून येते.  या जमिनीच्या   अकृषी वापराची परवानगी न घेता गैरअर्जदारांनी विविध सदनिका बांधून विक्री करण्याची योजना आखली.  सक्षम कार्यालयाकडून बांधकामाचा आराखडा मंजूर नसतांना केवळ 7/12 उतार्‍याची प्रत दाखवून व स्वस्त घरांचे आमिष दाखवून गैरअर्जदारांनी सर्वसामान्य लोकांना बळी बनविले.   10% वा अधिकची रक्कम तक्रारदाराकडून घेतली. गैरअर्जदार संस्थेने तक्रारदाराकडून सदनिकेच्या बूकिंग बद्दल 10% रक्कम घेतली व ती रक्कम मिळाल्याबद्दल तक्रारदारांना त्याची पावतीही दिली. रक्कम मिळाल्याबद्दलचा उल्लेख करारनाम्यात आहे. म्हणजे जी रक्कम दिल्या गेली हे निर्विवाद खरे आहे. 

          

               ही गृहनिर्माण योजना सप्टेंबर 2011 मध्ये आखली.  ही योजना फसवी आहे हे तक्रारदारांच्या लक्षात आल्या नंतर त्यांनी गैरअर्जदारांच्या कडे त्यांनी  भरलेली  रक्कम परत मागितली असता गैरअर्जदारांनी रक्कम देण्याचे नाकारले.  गैरअर्जदार क्रं 2 यांनी अशी भूमिका घेतली की तक्रारदाराने पुढील रक्कम भरली नाही म्हणून योजना पुढे जावू शकली नाही.  वास्तविक पाहता योजने प्रमाणे 10% रक्कम तक्रारदाराने भरली आहे  व 90% रक्कम कर्जावू मिळण्याची योजना गैरअर्जदारांनी आखली होती.  म्हणजे योजना पुढे गेली नसेल तर त्यास गैरअर्जदार हेच जबाबदार आहेत. परंतु एन ए नसलेली जागा, अराखडयास सक्षम अधिकार्‍याची मंजूरी नसणे, योजना मंजूर नसतांना अर्जदारकडून रक्कम घेणे, 10% रक्कम घेतल्यानंतर तक्रारदारशी संपर्क बंद करणे  या सर्व बाबी एवढेच निर्देशित करतात की तक्रारदाराने ही योजना बेकायदेशीरपणे व गोर-गरीबांना फसविण्याच्या उद्देशानेच आखली आहे. प्राप्त परिस्थितीत  ही योजना पूर्णत्वास जाण्याची  शक्यता नाही. म्हणून उरलेली रक्कम स्वीकारून सदनिकेचा ताबा द्या असा आदेश करणे व्यावहारिक दृष्ट्या योग्य होणार नाही. सदनिकेच्या किमतीच्या केवळ 10%  रक्कम तक्रारदाराने भरलेली आहे. ही रक्कम सव्याज परत करण्याचा आदेश देणे व अयोग्य व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याबद्दल दंडित करून या तक्रारीचा निकाल लावणे योग्य होईल असे या मंचास वाटते.

 

                गैरअर्जदार क्रं 1 यांनी तक्रारदाराकडून रक्कम स्वीकारली आहे. गैरअर्जदार क्रं 2 हे ज्यावेळी आकर्षक जाहिरात देण्यात आली व तक्रारदाराकडून रक्कम स्वीकारण्यात आली त्यावेळेस गैरअर्जदार गृहनिर्माण संथेचे सचिव होते. तक्रारदाराकडून घेण्यात आलेल्या रकमेचा योजने प्रमाणे योग्य विनियोग करणे व दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी गैरअर्जदार क्रं 1 इतकीच  गैरअर्जदार क्रं 2 यांचीही होती. ही जबाबदारी पूर्ण करण्या ऐवजी “राजीनामा दिला असल्यामुले माझी जबाबदारी नाही” अशी सोयीची भूमिका घेण्या मागे गैरअर्जदार क्रं 2 यांचा हेतु करून सवरून नामोनिराळे होणे असाच आहे. राजीनामा देण्याच्या तारखेआधी झालेल्या प्रत्येक व्यवहारास गैरअर्जदार क्रं 2 हे जबाबदार आहेत यात शंका नाही.   गैरअर्जदार हे  खोटी आश्वासने देणे या अनुचित व्यापारी प्रथेबद्दल व   तक्रारदाराची दिशाभूल करून त्यांच्याकडून रक्कम घेवून ती परत न करणे या सेवेतील त्रुटी साठी दोषी आहेत.

 

               वरील सर्व विवेचनांती  हा मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

                                                                                       आदेश

 

1. गैरअर्जदार क्रं. 1 संस्था, त्याचे अध्यक्ष व गैरअर्जदार क्रं 2 यांना आदेशीत करण्यात येते की त्यांनी तक्रारदाराकडून घेतलेली रक्कम  स्वतंत्र किंवा संयुक्तिकरीत्या  रु 50000/- तक्रारदारास दि 16.09.2011 पासून द.सा. 12% व्याजाने या आदेशापासून तीस दिवसाच्या आत बँक डीडी ने परत करावी.
2. या तक्रारीच्या खर्चाची भरपाई, मानसिक त्रास व अयोग्य व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याबद्दल व ग्राहक सेवेत त्रुटी केल्या बद्दल  गैरअर्जदारांनी स्वतंत्र किंवा संयुक्तिकरीत्या  तक्रारदारास रु 25000/- या आदेशापासून तीस दिवसाच्या आत द्यावेत.

                        

 

                                                    (श्रीमती संध्‍या बारलींगे)       (श्री.किरण आर.ठोले)         (श्री.के.एन.तुंगार)

                                                                    सदस्‍या                       सदस्‍य                           अध्‍यक्ष