(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर पी. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 18 जुलै 2016)

1.     ही तक्रार विरुध्‍दपक्ष बिरला सन लाईफ इन्‍शोरन्‍स कंपनी विरध्‍द अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचे अरोपावरुन दाखल केली आहे.  

2.    तक्रार थोडक्‍यात अशाप्रकारे आहे की, तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाकडून ‘’सरल जिवन विमा पॉलिसी’’ सन 2008-09 या काळासाठी घेतली होती.  पॉलिसीचा नंबर 001517611 असा होता.  तक्रारकर्तीने तिन वार्षीक प्रिमियम भरले होते.  विमा पॉलिसीची मुदत संपल्‍यानंतर तिला रुपये 1,50,000/- ते 2,00,000/-  रक्‍कम मिळणार होती.  एके दिवशी विरुध्‍दपक्षाचा विक्री कर्मचारी श्री संदीप चौधरी तक्रारकर्तीचे घरी येऊन तिला कळविले की, तीने सुरु केलेली पॉलिसी तोट्यात जाण्‍याच्‍या मार्गावर आहे, त्‍यामुळे ती पॉलिसी बंद करुन दुसरी पॉलिसी काढण्‍यास सुचविले, तसेच तिला सांगितले की, त्‍यांच्‍या आधीच्‍या पॉलिसीतील रक्‍कम दुस-या पॉलिसीमध्‍ये वळती करण्‍यात येईल.  या सांगण्‍यावरुन दुसरी ‘’प्‍लॅटिनम अॅडव्‍हॉंटेज प्‍लॅन’’ नामक नविन पॉलिसी दिनांक 21.12.2011 ला काढली.  नविन पॉलिसी प्रमाणे तिला दरवर्षी रुपये 15,000/- प्रिमियम भरावे लागणार होते, तिच्‍या आधीच्‍या पॉलिसीमध्‍ये भरलेली एकूण रक्‍कम रुपये 33,000/- नविन पॉलिसीमध्‍ये वळती होईल असे तिला सांगितले होते.  नविन पॉलिसी काढल्‍याच्‍या 6 महिन्‍यानंतर तिने नविन पॉलिसीमध्‍ये किती रक्‍कम जमा आहे याची चौकशी केली असता तिला असे आढळले की, नविन पॉलिसीमध्‍ये फक्‍त रुपये 15,000/- जमा आहे व आधीच्‍या पॉलिसीतील रक्‍कम त्‍यात जमा करण्‍यात आली नाही.  विरुध्‍दपक्षाचे हे कृत्‍य फसवणूक व लबाळी आहे, हे लक्षात आल्‍यानंतर तिने भरलेले रुपये 15,000/- ची मागणी केली, परंतु ती रक्‍कम मिळाल्‍याने या तक्रारीव्‍दारे दोन्‍ही पॉलिसीमध्‍ये भरलेली एकूण रक्‍कम रुपये 33,840/- व 15,000/- परत मागितले आहे.  त्‍याशिवाय नुकसान भरपाई म्‍हणून  24 टक्‍के व्‍याजासह रुपये 1,03,000/- व तक्रारीचा खर्च सुध्‍दा मागितला आहे.

3.    तक्रारकर्तीचे वकील यांनी दिनांक 17.1.2014 ला दाखल केलेल्‍या पुरसीसचे अनुषंगाने मंचाने नि.क्र.1 वर दिनांक 5.5.2016 ला आदेश पारीत करुन विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला प्रोसिडींगमधून काढून टाकले आहे.

4.    विरुध्‍दपक्षांना मंचाव्‍दारे नोटीस पाठविण्‍यात आली,  त्‍याप्रमाणे ते वकीलामार्फत मंचासमक्ष मंचात हजर झाले.  विरुध्‍दपक्षाने निशाणी क्र.9 प्रमाणे लेखी जबाब दाखल केला.

5.    तक्रारकर्तीचे आरोप नाकबूल करुन असे नमूद केले आहे की, तिने पहिली विमा पॉलिसी त्‍यातील अटी व शर्ती समजावून घेवून काढली होती. त्‍यासाठी तिने स्‍वतः प्रपोजल फार्म भरुन दिला होता, त्‍या पॉलिसीची मुदत 20 वर्ष होती, त्‍याकाळात तिला दरवर्षी प्रिमियम भरावयाचे होते.  पॉलिसीचे सर्व कागदपञ दिला पाठविण्‍यात आले होते.  पॉलिसीनुसार तक्रारकर्तीला 15 दिवसांची फ्री लुक मुदत देण्‍यात आली होती.  या काळात जर तिला त्‍या पॉलिसीमध्‍ये काही आक्षेपार्ह आढळून आले किंवा कुठलिही अटी व शर्ती तिला मंजूर नसेल तर तिला ती पॉलिसी रद्द करण्‍याचा अधिकार होता.  अशावेळी तिने भरलेल्‍या प्रिमियमची रक्‍कम तिला परत मिळू शकली असती, परंतु तिने तसे काहीही केले नाही.  सन 2009 मध्‍ये त्‍या पॉलिसीचा दुसरा प्रिमियम देय असतांना तिला तो भरण्‍यासाठी कळविण्‍यात आले.  परंतु अनेकदा स्‍मरणपञ देवूनही प्रिमियम भरले नाही म्‍हणून त्‍या पॉलिसीचा करार दिनांक 4.4.2009 ला संपुष्‍टात आला व त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्तीला कळविण्‍यात आले.  त्‍यानंतर दुस-या विमा पॉलिसीचा प्रपोजल फार्म भरुन दिला. त्‍यानुसार अर्ध वार्षीक प्रिमियम रुपये 15,000/- याप्रमाणे 5 वर्षासाठी 3,00,000/- ची नविन पॉलिसी काढण्‍याचा प्रस्‍ताव दिला.  नविन पॉलिसीच्‍या सर्व अटी व शर्ती समजावून घेतल्‍यानंतर तिने रुपये 15,000/- चा पहिला प्रिमियम भरला व दिनांक 21.12.2011 ला नविन पॉलिसी जारी करण्‍यात आली.  तिच्‍या विनंतीवरुन जुनी पॉलिसी सरेंडर करण्‍यात आली व त्‍यातील रक्‍कम नविन पॉलिसीमध्‍ये वळती करण्‍यात आली.  सरेंडर व्‍हॅल्‍यु रुपये 606.69 एवढी होती व ती दिनांक 11.1.2012 च्‍या धनादेशाव्‍दारे दिला देण्‍यात आली.  त्‍यानंतर जुन-जुलै 2012 च्‍या दरम्‍यान तिने विरुध्‍दपक्षाकडे पॉलिसी रद्द करण्‍यास सांगितले.  विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 24.7.2012 च्‍या पञान्‍वये, तसेच ईमेल व्‍दारे तिला कळविले की, या स्थितीत तिला आता पॉलिसी रद्द करता येणार नाही.  जानेवारी 2013 मध्‍ये विरुध्‍दपक्षास नविन पॉलिसीतील थकीत प्रिमियम भरण्‍याविषयी कळविले, तसेच सुचना दिली की, दिनांक 11.3.2013 पर्यंत प्रिमियम भरण्‍यात आला नाही तर असे समजण्‍यात येईल की, तिने पॉलिसी संपूर्णपणे मागे घेण्‍याचा पर्याय स्विकारला आहे आणि त्‍यानुसार ती पॉलिसी Discontinue करण्‍यात येईल, परंतु ते पञ मिळूनही पॉलिसीचा करार पुनःर्जिवीत केला नाही.  म्‍हणून दिनांक 11.3.2013 चा ग्रेसपिरेड संपल्‍यानंतर तिची पॉलिसी संपुष्‍ट करण्‍यात आली व तसे तिला कळविण्‍यात आले.  अशाप्रकारे कुठलिही अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला नसून, सेवेत कुठलिही कमतरता नव्‍हती.  सबब, तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.

6.    दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तसेच दाखल केलेल्‍या अभिलेखावरील दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले. त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.   

//  निष्‍कर्ष  //

7.    या प्रकरणात याबद्दल वाद नाही की, तक्रारकर्तीने पहिली पॉलिसी काढली होती व त्‍यानंतर तिने ती रद्द करुन नविन पॉलिसी घेतली.  दोन्‍ही पॉलिसीचेवेळी प्रपोजल प्रस्‍ताव फॉर्म तिने भरले होते. परंतु तिचे हे कथन बरोबर नाही की, पहिल्‍या पॉलिसीचे तिला फक्‍त 3 वर्ष प्रिमियम भरावयाचे होते. कारण, त्‍या पॉलिसीचा प्रस्‍ताव फॉर्मनुसार पॉलिसीची एकूण मुदत 20 वर्ष होती आणि प्रिमियम भरण्‍याचा काळ सुध्‍दा 20 वर्षाचा होता, तिला प्रती वर्ष रुपये 11,280/- याप्रमाणे 20 वर्षे प्रिमियम भरावयाचे होते.  प्रस्‍ताव फॉर्मच्‍या कागदपञांवर तिने स्‍वाक्षरी केली आहे.  पॉलिसी सुरु होण्‍याचा दिनांक 4.3.2008 होता, पुढील प्रिमियम मार्च 2009 मध्‍ये देय होता, परंतु ती ते प्रिमियम भरण्‍यास चुकली आणि म्‍हणून दिनांक 4.4.2009 ला पॉलिसी संपुष्‍टात आली.  त्‍याबद्दलचे Lapsation Notice विरुध्‍दपक्षानी दाखल केली आहे. 

8.    तक्रारकर्तीचे असे म्‍हणणे आहे की, विरुध्‍दपक्षाच्‍या कर्मचा-याचे सांगण्‍यावरुन पहिली पॉलिसी यासाठी सोडून दिली की, तिला आश्‍वासन देण्‍यात आले होते त्‍या पॉलिसीतील रक्‍कम रुपये 33,840/- तिच्‍या दुस-या पॉलिसीमध्‍ये वळती करण्‍यात येईल, परंतु तसे झाले नाही.  परंतु, तिने एकूण 3 वर्षाचे प्रिमियम रुपये 33,840/- भरले होते हे दाखविण्‍यास कुठलाही पुरावा सादर केला नाही, म्‍हणून जास्‍तीत-जास्‍त रुपये 11,280/- नविन पॉलिसीत वळती होऊ शकली असती, जे तक्रारकर्तीने पॉलिसी घेतांना भरले होते.  परंतु ती रक्‍कम सुध्‍दा नविन पॉलिसीत वळती तेंव्‍हाच झाली असती जर पॉलिसीच्‍या अटीनुसार तिने पॉलिसी मिळाल्‍यापासून 15 दिवसाच्‍या फ्री लुक मुदतीमध्‍ये जुनी पॉलिसी रद्द केली असती, परंतु तिने ती पॉलिसी 15 दिवसाचे मुदत संपल्‍यानंतर रद्द केली.  तक्रारकर्तीने तिच्‍या पहिल्‍या पॉलिसीची प्रत किंवा रसिद दाखल केली नाही, परंतु विरुध्‍दपक्षानी त्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत. ज्‍यावरुन हे दिसून येते की, तिने केवळ एकच प्रिमियम रुपये 11,280/- सन 2008 मध्‍ये भरले होते आणि 2009 पासून पुढील प्रिमियम थकीत होते.

9.    तक्रारकर्ती एका पञाचा आधार घेत आहे जे विरुध्‍द पक्षाचा कर्मचारी संदीप चौधरी यांनी लिहिले असा तिचा दावा आहे,  तो दस्‍त क्र.5 वर आहे.  या पञाव्‍दारे संदीप चौधरीने मान्‍य केले होते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीच्‍या पूर्वीची पॉलिसीचे फंड व्‍हॅल्‍यु माहीत नव्‍हते, ज्‍यामुळे गोंधळ उत्‍पन्‍न झाला म्‍हणून त्‍याने त्‍या पॉलिसीची संपूर्ण रक्‍कम तक्रारकर्तीला परत करण्‍याची विनंती केली.  विरुध्‍दपक्षानी हे पञ बनावट असल्‍याचे म्‍हटले आहे.  विरुध्‍दपक्षाचे वकीलांनी या पञावरील संदीप चौधरीची स्‍वाक्षरी ही दुस-या पॉलिसीच्‍या पेपरवर असलेल्‍या पॉलिसीमधील स्‍वाक्षरीच्‍या भिन्‍न असल्‍याचे निदर्शनास आणून दिले.  विरुध्‍दपक्षाचे वकीलाशी आम्‍हीं सहमत आहोत, कारण दोन्‍ही सह्या मध्‍ये बरीच तफावत असल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते.  त्‍यानुसार हे पञ एका पुजारी या व्‍यक्‍तीच्‍या नावे देण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते, परंतु त्‍याचा या विरुध्‍दपक्षाशी काय संबंध आहे याबद्दलचा काहीही खुलासा समोर आला नाही.  तसेच हे पञ विरुध्‍दपक्षाला दिले होते की मिळाले होते ?  याबद्दल काहीच बोध होत नाही.

10.   अभिलेखावर दस्‍ताऐवज क्र.5 दाखल केला आहे जे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीला दिनांक 24.6.2012 ला दिले होते.  हे पञ तक्रारकर्तीने मंचा पासून लपवून ठेवले, या पञानुसार तिला दिनांक 13.1.2012 च्‍या धनादेशा व्‍दारे तिच्‍या पहिल्‍या विमा पॉलिसीची सरेंडर व्‍हॅल्‍यु देण्‍यात आली होती.  परंतु, तीने ती रक्‍कम मिळाल्‍याबद्दल काहीही उल्‍लेख तक्रारीत केला नाही.  अशाप्रकारे ती मंचासमोर स्‍वच्‍छ हाताने आलेली नाही.

11.    वरील कारणास्‍तव आम्‍हांला तक्रारकर्तीचे या म्‍हणण्‍यामध्‍ये तथ्‍य दिसून येत नाही की, तिने तिच्‍या पूर्वीच्‍या विमा पॉलिसीचे 3 वार्षीक प्रिमियम भरले होते आणि ती विमा पॉलिसी रद्द केल्‍यानंतर तिला काहीही रक्‍कम परत मिळाली नाही. 

12.   तिने काढलेल्‍या दुस-या पॉलिसीचा विचार करता असे दिसून येते की, तिने ती पॉलिसी दिनांक 21.12.2011 ला काढली होती, तिच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍या पॉलिसीचा प्रिमियम वार्षीक रुपये 15,000/- होता.  परंतु, दस्‍ताऐवज क्रमांक OP-4 यानुसार तिने भरलेल्‍या प्रस्‍ताव फॉर्ममध्‍ये असे लिहिले आहे की, रुपये 15,000/- हे प्रिमियम अर्ध वार्षीक राहिल.  तिच्‍या तर्फे दाखल केलेल्‍या लेखी युक्‍तीवादामध्‍ये असे लिहिले आहे की, प्रिमियम रुपये 30,000/- होते, परंतु ते खोडून तिच्‍या सहमतीशिवाय रुपये 15,000/- लिहिण्‍यात आले होते.  अशाप्रकारे फसवणूक किंवा धोकाधाडी केल्‍याचा आरोप तिने केला, ती असा आरोप कशी काय करु शकते हे समजत नाही.  कारण, तिच्‍या तक्रारीमध्‍ये स्‍पष्‍टपणे लिहिले आहे की, प्रिमियम वार्षीक रुपये 15,000/- आहे, तिने अशी तक्रार केलेली नाही की, प्रस्‍ताव फॉर्ममध्‍ये प्रिमियमची राशी खोडतोड करुन लिहिली आहे.  असा आरोप तिने पहिल्‍यांदा लेखी युक्‍तीवादात केला आहे.  तिने घेतलेली दुसरी विमा पॉलिसीपण पुढे चालु ठेवलेली नाही, कारण तिने पुढील प्रिमियम भरले नाही.  विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 31.1.2013 च्‍या पञान्‍वये तिला कळविले होते की, प्रिमियम येणे बाकी असून तिने ते दिनांक 11.3.2013 पर्यंत भरावे अन्‍यथा तिची पॉलिसी रद्द करण्‍यात येवून जी काही रक्‍कम निघत असेल ती पॉलिसीच्‍या शर्ती नुसार 5 वर्षाची मुदत संपल्‍यानंतर ती तिला देण्‍यात येईल.  तक्रारकर्ती तर्फे असा युक्‍तीवाद करण्‍यात आला की, पॉलिसीच्‍या या अटी व शर्ती बद्दल तिला अवगत करण्‍यात आले नव्‍हते.  परंतु, हा युक्‍तीवाद ग्राह्य धरण्‍यास कठीण आहे, कारण प्रस्‍ताव फॉर्म हा तिने स्‍वतः भरला होता व तिने घोषणापञावर त्‍या कराराच्‍या अटी व शर्ती समजल्‍या बद्दल स्‍वाक्षरी केली होती.  तिला स्‍पष्‍टपणे समज दिला होता की, विमा पॉलिसी काढल्‍याच्‍या 1 वर्षानंतर ती तिला रद्द करता येणार नाही आणि जर तिने प्रिमियम भरले नाही तर पॉलिसी ही Discontinue होईल.  तिला ती पुर्नजिवीत करण्‍याची संधी होती, परंतु तिने तसे केले नाही आणि प्रिमियम न भरल्‍यामुळे तिची पॉलिसी रद्द झाली.  या सर्व दस्‍ताऐवज व पुराव्‍यावरुन तक्रारकर्तीने केलेल्‍या आरोपामध्‍ये तथ्‍य दिसून येत नाही. 

13.   परंतु, आम्‍हांला विरुध्‍दपक्षाच्‍या या युक्‍तीवादाशी सहमती दर्शविणे योग्‍य वाटत नाही की, पॉलिसी रद्द झाल्‍यानंतर देय असणारी रक्‍कम पॉलिसीची 5 वर्षाची मुदत संपल्‍यानंतर मिळू शकते.  पॉलिसी करारामध्‍ये जरी अशी अट आहे तरी ती पब्‍लीक पॉलिसीच्‍या विरोधात आहे असे म्‍हणावे लागेल आणि त्‍यामुळे ती अट स्विकारार्ह वाटत नाही.  विरुध्‍दपक्षाने रद्द झालेल्‍या दुस-या पॉलिसी अंतर्गत जर काही रक्‍कम तक्रारकर्तीला देय होत असेल तर ती रक्‍कम तिला ताबडतोब देणे नैसर्गिक न्‍याय तत्‍वाने योग्‍य राहील. सबब, ही तक्रार आम्‍हीं अशंतः मंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.    

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(2)   विरुध्‍दपक्षाला आदेश देण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला तिच्‍या दुस-या पॉलिसीमध्‍ये भरलेली प्रिमियमची रक्‍कम रुपये 15,000/- किंवा जी रक्‍कम देय होत असेल ती तक्रारकर्तीला परत करावे.

(3)   विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 5,000/- व खर्चाबद्दल रुपये 3000/- द्यावे.

(4)   विरुध्‍दपक्षांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आत करावे.

(5)   उभय पक्षांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी. 

नागपूर.

दिनांक :- .18/07/2016