(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्‍य)
(पारीत दिनांक : 04 नोव्‍हेंबर 2016)
1. तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रार थोडक्‍यात स्‍वरुप अशाप्रकारे आहे की, विरुध्‍दपक्ष ही सिंधी हिंदी उच्‍च माध्‍यमिक शाळा कर्मचारी सहकारी पतपेढी मर्यादीत संस्‍था पाचपावली नागपूर येथे अस्तित्‍वात असून संस्‍थेचा पंजीबध्‍द क्रमांक 272 आहे व ही संस्‍थेच्‍या सभासदाकडून पैसे गोळा करुन, संस्‍थेच्‍याच गरजु सदस्‍यांना रक्‍कम व्‍याजावर देते. तक्रारकर्त्‍यानी दिनांक 20.7.2000 रोजी संस्‍थेत खाते उघडले व दिनांक 1.4.2009 पर्यंत त्‍यात रुपये 14,253/- जमा केले. तक्रारकर्त्‍याला जमा रक्‍कम परत हवी असल्‍यामुळे त्‍यांनी तोंडी संस्‍थेकडे पैशाची मागणी केली. त्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने संस्‍थेच्‍या पदाधिका-याकडे जाऊन विनवणी केली, त्‍यांनी पैसे परत करतो असे आश्‍वासीत केले, परंतु पेसे परत केले नाही. काही दिवस संस्‍थेच्‍या कार्यालयाला कुलूप होते. पुढे सरतेशेवटी तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 2.3.2013 रोजी अधिवक्‍ता मार्फत कायदेशिर नोटीस पाठविली, त्‍याचा काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला अतिशय शारिरीक व मानसिक ञास सहन करावा लागला. करीता सदरची तक्रार ग्राहक मंचात दाखल करुन खालील मागण्‍या केल्‍या आहेत.
1) विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशीत करण्‍यात यावे की, त्‍यांनी जमा रक्‍कम रुपये 14,253/- द.सा.द.शे. 12 % दराने तक्रारदाराला परत करावी.
2) तसेच शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रार खर्चापोटी रुपये 10,000/- देण्‍याचे आदेशीत करावे.
2. तक्रारकर्तीचे तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्‍यात आली. त्‍यावर विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला लेखीउत्‍तर दाखल करुन त्‍यात स्‍पष्‍ट नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याची सदरची तक्रार ही खोटी असून, विनाकारण विरुध्‍दपक्षाला ञास देण्‍यासाठी दाखल केली आहे. संस्‍थेचे संचालक मंडळ बरखास्‍त करुन दिनांक 16.1.2010 पासून प्रशासक नेमला आहे व त्‍याप्रमाणे प्रशासक योग्‍यरित्‍या सभासदाकडे किती पैसे आहेत त्‍याचा व्‍यवस्‍थीत अभ्‍यास करुन नियमाप्रमाणे परत करीत आहे व करतील. तसेच, महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा 1960 चे कलम 88 प्रमाणे मा.विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्‍था, नागपूर यांनी दिनांक 7.4.2014 रोजी अपील मान्‍य करुन विरुध्‍दपक्षाला दोषमुक्‍त केले आहे. तसेच तक्रारदाराने सदरचा व्‍यवहार हा 2009 साली केला त्‍या दरम्‍यान विरुध्‍दपक्ष त्‍या पदावर नव्‍हता व तसेच तक्रारकर्त्‍यानी ठेवलेली रक्‍कम रुपये 10,000/- दिनांक 8.4.2006 रोजी परत घेतलेली आहे व त्‍यावर जे व्‍याज आकारलेले आहेत ती रक्‍कम दिनांक 16.1.2010 पासून संस्‍थेवर नेमलेले अवसायक करतील व तेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍याने योग्‍य त्‍या ठिकाणी दाद मागावी. तक्रारकर्त्‍याची या मंचात दाखल केलेली तक्रार खोटी व बिनबुडाची असून फक्‍त विरुध्‍दपक्षास ञास देण्‍याची आहे, करीता तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
3. तक्रारदाराने सदरच्‍या तक्रारी बरोबर खाते पुस्‍तकाची छायांकीत प्रत दाखल केली आहे. विरुध्‍दपक्षाने आपल्‍या उत्‍तराबरोबर महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 चे कलम 76(1) अंतर्गत आदेशाची प्रत, प्रशासकीय मंडळ संस्‍थेत रुजू होत असल्‍याबाबतची प्रत, महाष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 चे कलम 102 अंतर्गत अंतरीम आदेशाची दिनांक 5.4.2011 व 7.5.2011 ची छायांकीत प्रत दाखल केली.
4. तक्रारकर्ता तर्फे रेकॉर्डवर दाखल लेखी बयाण, लेखी युक्‍तीवाद हाच मौखीक युक्‍तीवाद समजण्‍यात यावा अशी पुरसीस दाखल केली. दोन्‍ही पक्षाने सदर प्रकरणात लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. विरुध्‍दपक्षाचा मौखीक युक्‍तीवाद मंचासमक्ष ऐकण्‍यात आला. तसेच दोन्‍ही पक्षाचे अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले. त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.
मुद्दे : निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्ता क्र.1 व 2 विरुध्‍दपक्षाचे ग्राहक होतात काय ? : नाही
2) विरुध्‍दपक्ष यांचेकडून तक्रारकर्त्‍यास किंवा सेवेत ञुटी व : नाही
अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब झाल्‍याचे दिसून येते काय ?
3) आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्‍कर्ष //
5. तक्रारकर्त्‍याची सदरची तक्रार अशी आहे की, त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष यांचेकडून दिनांक 20.7.2000 मध्‍ये संस्‍थेचे सभासद होऊन दिनांक 1.4.2009 पर्यंत रुपये 14,253/- खाते पुस्तिका काढून जमा केली त्‍याचा खाते क्रमांक 425 असा होता. सदरची संस्‍था ही फक्‍त तेथील कर्मचारी सभासद होऊन संस्‍थेत पैसे जमा करुन गरजू सदस्‍यांना कर्ज देत असे. तक्रारकर्त्‍याला पैशाची गरज असल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष यांनी रक्‍कम परत हवी असल्‍याबाबत तोंडी सुचना दिली व तसेच वारंवार संस्‍थेच्‍या संचालक व सदस्‍यांना भेटून पैसे परत मागितले. संस्‍थेचे कार्यालय बंद असून काही दिवस तेथे कुलूप लागलेले होते. तक्रारकर्त्‍याला पैसे परत न मिळाल्‍यामुळे दिनांक 2.3.2013 रोजी विरुध्‍दपक्षाला नोटीस बजावण्‍यात आली.
6. सदर तक्रारीला उत्‍तर दाखल करुन त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याची सदरची तक्रार ही खोटी असून तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 8.4.2006 रोजी त्‍यांनी जमा केलेली रक्‍कम रुपये 10,000/- परत घेतलेली आहे व तसेच सदरच्‍या संस्‍थेवर दिनांक 16.1.2010 पासून प्रशासक नेमलेले असून महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा 1960 च्‍या कलम 88 प्रमाणे संस्‍थे विरुध्‍द प्रकरणे निकाली निघाले आहेत. दिनांक 7.4.2014 रोजी विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्‍था, नागपूर यांचेसमक्ष असलेली अपील मान्‍य करुन विरुध्‍दपक्षाला दोषमुक्‍त केलेले आहे व तक्रारकर्त्‍याने सदरचा व्‍यवहार विरुध्‍दपक्ष पदाधिकारी यांचेशी केलेला नसून पूर्वीच्‍या पदाधिका-यासोबत केलेला आहे. संदर्भीत दोन्‍ही पक्षाचे लेखी युक्‍तीवाद व दाखल दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन केले असता, ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक होता ही बाब सिध्‍द होत नाही. सदरची संस्‍था ही महाहराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा 1960 च्‍या अंतर्गत पंजिबध्‍द असून तेथील सभासदाचे वाद हे त्‍या न्‍यायालयात जावून मिटवीता येतात. त्‍यामुळे संभासद व पदाधिकारी यांच्‍या मधील दुवा हा ग्राहक संज्ञेत बसत नाही. तक्रारकर्तीला तक्रार दाखल करण्‍यास विलंब झाला असे दिसून येते, कारण तक्रारकर्तीला कारण हे दिनांक 1.4.2009 नंतर दोन वर्षाचे अवधीमध्‍ये करावयाची होती, परंतु तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार दिनांक 11.5.2013 रोजी मंचात दाखल केलेली आहे. तसेच, विरुध्‍दपक्षाने आपल्‍या उत्‍तरात स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे की, सदरच्‍या संस्‍थेला अवसायक दिनांक 16.1.2010 पासून नेमलेले असल्‍या कारणास्‍तव त्‍यांनी त्‍यांनी योग्‍य ती कायदेशिररित्‍या जमा असलेली रक्‍कम मागावी. यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याची सदरची तक्रार ही विरुध्‍दपक्ष यांना विनाकारण ञास देण्‍याकरीता दाखल केलेली आहे व तक्रारकर्ता यांनी रितसर कायदेशिर रितसर कायदेशिर कोणती कार्यवाही केली याबाबतचे कोणतेही दस्‍ताऐवज अभिलेखावर दाखल केलेले नाही, तसेच विरुध्‍दपक्षाकडे जमा रक्‍कम परत घेण्‍याकरीता लिखीत स्‍वरुपाचे कोणतेही दस्‍ताऐवज/मागणीपञ दिसून येत नाही, करीता तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज होण्‍यास पाञ आहे. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
(2) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाही.
(3) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 04/11/2016
