Dated The 07 Jul 2015
न्‍यायनिर्णय
(द्वारा सौ. माधुरी एस. विश्‍वरुपे- मा. सदस्‍या)
- तक्रारदारांनी सामनेवाले क्र. 1 यांचेकडून गाळा क्र. 104 दि. 17/08/1989 रोजीचे करारानुसार रु. 1,50,000/- रक्‍कम देऊन विकत घेतला.
- सामनेवाले क्र. 2 व इतर हे इमारतीचे जमिनीचे मूळ मालक आहेत. सामनेवाले क्र. 2 यांनी 950 चौ.यार्ड (794 चौ.मी.) एवढी जागा ठाणे नगरपालिकेच्‍या हद्दीतील सर्व्‍हे नं. 91-A, 92-B, C.S. No. 85(P), 100, 101 & 105 of Tike No. 23 ही मिळकत सामनेवाले क्र. 1 यांना विकसित करण्‍यासाठी दिली.
- सामनेवाले क्र. 1 यांनी सदर मिळकतीत सदनिका व वाणिज्‍य स्‍वरुपातील 72 गाळयाचे बांधकाम केले. सामनेवाले क्र. 1 यांना O.C. No. V.P. 531-A दि. 15/12/1986 रोजीचे मिळाले. सामनेवाले क्र. 1 यांचे म्‍हणण्‍यानुसार 72 पैकी 55 गाळे विक्री केले. परंतु सामनेवाले क्र. 1 यांनी मोफा कायदयातील कलम 10 नुसार सोसायटीचे निर्माण केले नाही. त्‍यामुळे सदर गाळेधारकांनी दुय्यम निबंधक ठाणे यांचेकडे जून, 2001 मध्‍ये सोसायटीची स्‍थापना करुन नोंदविण्‍यासाठी गेले. त्‍यांनी सामनेवाले क्र. 1 यांना दि. 31/07/2001 रोजी नोटीस पाठविली व प्रकरण दि. 16/07/2001 रोजी सुनावणीसाठी ठेवले. दुय्यम निबंधकांनी महाराष्‍ट्र को-ऑपरेटीव्‍ह कायदयातील तरतुदीनुसार सोसायटीची नोंदणी करण्‍यासाठी काही कागदपत्रांची मागणी केली. सामनेवाले क्र. 1 दि. 16/07/2001 च्‍या सुनावणीसाठी हजर झाले नाही. त्‍यामुळे दुय्यम निबंधकांनी दि. 20/07/2001 रोजी सोसायटी ‘अनंतलक्ष्‍मी चेंबर्स’ या नांवाने पंजीकृत केली.
- सामनेवाले क्र. 1 यांना सोसायटीच्‍या सदस्‍यांनी इमारतीच्‍या जागेचे हस्‍तांतरणपत्र मोफा कायदयातील तरतुदीनुसार करुन देण्‍यास सांगितले. यासंदर्भात सामनेवाले क्र. 1 यांना नोटीस पाठवली.
- सामनेवाले क्र. 1 यांनी गाळेधारकांच्‍या सोसायटीकरीता ऑफिसची जागा दिली नाही. मीटर गाळेधारकांच्‍या नांवे करुन दिले नाही. लिफ्ट, वॉटरपंप, समाईक लाईटची जागा वगैरे सोसायटीचे नांवे केली नाही.
- सामनेवाले यांचे सदर इमारतीत 11 गाळे असून त्‍यांचेकडून रु. 5,31,024/- एवढी मिळकतीच्‍या कराची रक्‍कम सोसायटीच्‍या बायलॉजनुसार भरणा केली नाही. त्‍यामुळे सोसायटीने त्‍यांचेविरुध्‍द महाराष्‍ट्र को-ऑपरेटिव्‍ह सोसायटी कायदा (MCS Act) कलम 101 अन्‍वये वसुलीचे प्रमाणपत्र घेतले. सदरची रक्‍कम भरणा करावयाची नसल्‍यामुळे सामनेवाले क्र. 1 यांनी सोसायटी नोंदणी रद्द (Deregistration of Society) करण्‍यासाठी विभागीय निबंधक, कोकण विभाग यांचेकडे अर्ज केला. त्‍याप्रमाणे दि. 11/10/2007 रोजीच्‍या आदेशानुसार निबंधकांनी सोसायटीचे रजिस्‍ट्रेशन रद्द केले. सदर आदेशाविरुध्‍द मंत्रालय, महाराष्‍ट्र राज्य, मुंबई येथे अपिल प्रलंबित आहे.
- तक्रारदारांनी समानेवाले क्र. 1 यांना दि. 29/02/2008 रोजी वकीलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवून सोसायटी निर्माण करणे, सोसायटीच्‍या हक्‍कात हस्‍तांतरण करणेबाबत मागणी केली. सामनेवाले यांनी सदर नोटीस दि. 01/03/2008 रोजी प्राप्‍त झाली असून तक्रारदारांच्‍या नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही. तसेच तक्रारदारांनी सामनेवाले क्र. 1 यांचेकडून नोटीसद्वारे मागणी केलेली कागदपत्रे अदयापर्यंत दिली नाहीत अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
- सामनेवाले क्र. 1 यांचे म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदार अनंत लक्ष्‍मी चेंबर्स को-ऑप. सोसायटीचे सदस्‍य आहेत. सोसायटीने दिवाणी दावा क्र. 365/2003 सामनेवाले यांचेविरुध्‍द दिवाणी कोर्टात, प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये नमूद केलेल्‍या कारणास्‍तव दाखल केला आहे.
- सामनेवाले क्र. 2 यांचे म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदारांची तक्रार मुदतबाहय आहे. तक्रारदारांच्‍या अनंत लक्ष्‍मी चेंबर्स को-ऑप. सोसायटीने दिवाणी दावा क्र. 365/2003 सामनेवाले यांचेविरुध्‍द सदर तक्रारीत नमूद केलेल्‍या कारणास्‍तव दाखल केला.
तक्रारदारांनी सोसायटी नोंदणीसाठी अर्ज केला असता दुय्यम निबंधक यांनी सोसायटी नोंदणीबाबतची नोटीस सामनेवाले क्र. 1 यांना चुकीच्‍या पत्‍त्‍यावर पाठवून बेकायदेशीररित्‍या नोंदणीची कार्यवाही पूर्ण केली. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना सूचना न देता, मिळकतीबाबतची चुकीची माहिती देऊन सोसायटीची नोंदणी केल्‍यामुळे सामनेवाले यांनी सोसायटी रद्द करण्‍यासाठी मंत्रालय, मुंबई येथे प्रकरण दाखल केले. प्रस्‍तुत (De-Registration) प्रकरण मा. उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई येथे प्रलंबित आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीत मागणी केलेली कागदपत्रे हे पब्‍लीक डॉक्‍युमेंट असल्‍यामुळे संबंधीत अधिका-याकडून अर्ज करुन मागणी करता येतात.
8. तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांचे वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. यावरुन खालीलप्रमाणे बाबी स्‍पष्‍ट होतातः
- तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार सामनेवाले यांनी मोफा कायदयातील तदतुदीनुसार व डेव्‍हलपमेंट रुलस् नुसार कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली नाही. तसेच करारातील सोई व सुविधा (amenities) दिल्‍या नाहीत या कारणास्‍तव दाखल केली आहे.
- सामनेवाले यांनी गाळेधारकांची दि. 20/07/2001 रोजीची नोंदणीकृत ‘अनंत लक्ष्‍मी चेंबर्स’ सोसायटी नोंदणी रद्द (De Registration) करण्‍याबाबतचा वाद मा. उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई येथे प्रलंबित आहे. सामनेवाले यांनी नगरपालिकेच्‍या मिळकतीच्‍या कराबाबत तक्रारदारांच्‍या विरुध्‍दचे प्रकरण उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई येथे प्रलंबित आहे.
- तक्रारदाराच्‍या सोसायटीले सामनेवाले यांचेविरुध्‍द दिवाणी दावा क्र. 365/2003 दिवाणी कोर्टात दाखल केला आहे. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सोसायटीचे डी रजिस्‍ट्रेशन झाल्‍यामुळे सदर दावा abate झाला आहे. यासंदर्भात पुरावा दाखल नाही.
ड. तक्रारदार लक्ष्‍मी चेंबर्स सोसायटीचे सदस्‍य आहेत. सोसायटीचेमार्फत दिवाणी दावा सन 2003 मध्‍ये तक्रारीत नमूद केलेल्‍या मागणीचे कारणास्‍तव दाखल आहे व त्‍यानंतर तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार 23/09/2008 रोजी दाखल केली आहे. दिवाणी दावा सोसायटीने दाखल केल्‍याची बाब तक्रारीत नमूद नाही.
इ. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे मोफा कायदयातील तरतुदी तसेच डेव्‍हलपमेंटस् नुसार कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्‍याबाबतची मागणी सातत्‍याने घडत असल्‍यामुळे (continuous cause of action) मुदतबाहय होत नाही. हस्‍तांतरणपत्र (Common amenities) व सामाईक सोई व सुविधांबाबतची मागणी सोसायटीमार्फत करणे आवश्‍यक आहे. सोसायटीने सदर मागण्‍यांकरीता दिवाणी दावा सन 2003 मध्‍ये दाखल केला आहे. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या रिव्‍हीजन पिटीशन नं. 696/2008 दि. 14/05/2015 रोजीच्‍या न्‍यायनिर्णयानुसार तक्रारदारांनी दिवाणी न्‍यायालयात दाद मागण्‍याची निवड केल्‍यानंतर त्‍याच कारणास्‍तव पुन्‍हा ग्राहक मंचामध्‍ये तक्रार दाखल केली असल्‍यास तक्रारदारांनी दिवाणी कायदा संहिता व ग्राहक संरक्षण कायदयातील तदतुदींचा दुरुपयोग केला ही बाब स्‍पष्‍ट होते.
मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने सदर न्‍यायनिर्णयामध्‍ये मा. राज्य आयोग, मुंबई यांनी अपिल क्र. 1724/2003 व 1725/2003 मधील न्‍यायनिर्णयामध्‍ये नमूद केलेला खालील मजकूर ग्राहय धरला आहे.
“We reiterate that when two three authorities are available to any person to file judicial proceeding for the redressal of his grievance propriety demands that he has to choose one and pursue the remedy to the hilt or to the logical end, but he cannot be permitted to file civil suit in the civil court and for the same relief file consumer complaint in the District Consumer Forum.”
ई. तक्रारदारांनी तक्रारीत करारातील सोई व सुविधांबाबत केलेली मागणी ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 24 अ नुसार विहीत मुदतीत केलेली नाही. सबब सदर मागणी मुदतबाहय आहे असे मंचाचे मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येतोः
आ दे श
- तक्रार क्र. 412/2008 खारीज करण्‍यात येते.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
- संचिकेच्‍या अतिरिक्‍त प्रती तक्रारदारांना परत करण्‍यात याव्‍यात.
- आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षांना विनामुल्‍य पोष्‍टाने पाठविण्‍यात याव्‍यात.
