Dated the 08 May 2014
न्यायनिर्णय
द्वारा श्री.उमेश जावळीकर- मा.अध्यक्ष.
तक्रारीचे संक्षिप्त स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
1. सामनेवाले यांनी तक्रारदारासोबत केलेल्या करारनाम्यातील खोलीचा ताबा न दिल्याने व सदर करारातील संपुर्ण रक्कम स्विकारुन सेवा सुविधा न पुरविल्याने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्या सोबत ता.21.04.2010 रोजी श्री समर्थ नगर, आचोळे गांव, आचोळे एव्हरशाईन रोड, नालासोपारा पुर्व, येथील चाळीतील खोली क्रमांक-2 चाळ क्रमांक-4, क्षेत्रफळ 200 चौरसफुट ही मिळकत रक्कम रु.2,50,000/- रोख स्विकारुन तक्रारदार यांच्या हक्कात करारनामा केला. सदर करारनाम्याप्रमाणे सामनेवाले यांनी तक्रारदारास विकलेल्या जमिनीचा भाग वनविभागाच्या आखत्यारित येत असल्याने आक्टोंबर-2010 मध्ये वनविभागाने सदरील संपुर्ण परीसर अधिग्रहित करुन जमिनदोस्त केला. त्यामुळे तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे खरेदी व्यवहाराची संपुर्ण रकमेची मागणी केली असता, सामनेवाले यांनी तक्रारदारास रक्कम रु.1,00,000/- चा धनादेश ता.09.05.2011 रोजी दिला. सदर धनादेश तक्रारदार यांनी वटण्यास टाकला असता, ता.11.05.2011 रोजी अपुरी रक्कम या सबबीखाली धनादेश न वटता परत आला. त्यानंतर सामनेवाले यांस तक्रारदार यांनी ता.27.06.2011 रोजी रक्कम रु.2,50,000/- ची मागणी करणारी नोटीस पाठवून देखील सामनेवाले यांनी तक्रारदारास रक्कम अदा केली नाही तसेच तक्रारदारास कोणत्याही प्रकारचे समाधानकारक प्रतिउत्तर न दिल्याने तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे.
3. सामनेवाले यांस मंचाची नोटीस ता.21.10.2011 रोजी प्राप्त होऊन देखील सामनेवाले प्रस्तुत प्रकरणात गैरहजर राहिले. त्यामुळे ता.04.10.2013 रोजी तक्रारीत सामनेवाले यांचे लेखी म्हणणे शिवाय तक्रार पुढे चालवावी असे आदेश पारित करण्यात आले. सदरील आदेश आज रोजी अबाधीत आहेत.
4. उपरोक्त विवेचनावरुन व कागदोपत्री पुराव्यावरुन तक्रार निकाल कामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
मुद्दे निष्कर्ष
(1) सामनेवाले नं.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकपणे
तक्रारदारासोबत केलेल्या करारनाम्यातील खोलीचा ताबा
देऊन त्यानंतर सदर खोली जमिनदोस्त झाल्यानंतर
दिलेली रक्कम रु.1,00,000/- चा धनादेश अनादरीत
करुन सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केला आहे काय ?..........................होय.
(2) सामनेवाले नं.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकपणे
तक्रारदार यांच्याकडून घेतलेली रक्कम रु.2,50,000/-
तक्रारदारास परत देण्यास पात्र आहेत काय ?........................................होय.
(3) सामनेवाले नं.1 व 2 हे वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या
तक्रारदारास नुकसानभरपाई देण्यास पात्र आहेत काय ?..........................होय.
(4) अंतिम आदेश ?......................................................तक्रार अंशतः मान्य करण्यात येते.
5. कारण मीमांसा—
(अ) सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्या सोबत ता.21.04.2010 रोजी केलेल्या करारनाम्यात नमुद प्रमाणे खोलीचा ताबा सामनेवाले यांनी तक्रारदारास रक्कम रु.2,50,000/- स्विकारुन दिला. सदर करारनाम्यामध्ये सामनेवाले यांनी सदरील मिळकत निर्विवादपणे व ती दुसरे कोणासही गहाण, दान, खरेदी अगर पट्याने देऊन तबदील करुन जडजोखमात टाकलेली नाही असे नमुद आहे. सामनेवाले यांनी सदर खोलीचा ताबा घेतल्यानंतर सहा महिन्यानंतर बनविभागाने सदर खोली जमिनदोस्त केली, सदरील जमिन ही वनविभागाच्या अखत्यारीत असुन सरकारी क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यात आली होती. परंतु सामनेवाले यांनी सदर बाबींची खात्री न करता तक्रारदार यांच्या सोबत विक्री व्यवहार केला. त्यामुळे तक्रारदारास बेघर व्हावे लागले. तक्रारदार यांनी सदर खोली जमिनदोस्त केल्यानंतर सामनेवाले यांस विक्री करारनाम्यातील रक्कम रु.2,50,000/- ची मागणी केली असता सामनेवाले यांनी तक्रारदारास ता.09.05.2011 रोजीचा रक्क्म रु.1,00,000/- चा धनादेश दिला. सदर धनादेश ता.11.05.2011 रोजी अपुरी रक्कम या सबबीखाली न वटता परत आला. त्यानंतर तक्रारदार यांनी ता.27.06.2011 रोजी सामनेवाले यांस वकीलामार्फत नोटीस पाठवून रक्कम रु.2,50,000/- ची मागणी केली, परंतु सामनेवाले यांनी सदर नोटीसला उत्तर दिले नाही, अथवा रक्क्मही देण्याची तयारी तक्रारदारास दाखवीली नाही. सबब तक्रारदार यांनी अनेकवेळा सामनेवाले यांस प्रत्यक्ष भेटून रकमेची मागणी केली असता सामनेवाले यांनी कोणतेही प्रतिउत्तर तक्रारदारास दिले नाही. एकंदरीत सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्या सोबत केलेल्या खोली विक्री व्यवहारातील मिळकत ही निर्विवाद असल्याचे लेखी निवेदन केलेले आहे. परंतु अवध्या सहा महिन्यानंतर वनविभागाने सदरील मिळकत शासकीय अधिग्रहित असुन ती जमिनदोस्त केली आहे. त्यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदारासोबत केलेल्या व्यवहारातील निर्वीवाद मिळकत असल्याबाबतचा दावा असत्य सिध्द होतो. सबब सामनेवाले यांनी तक्रारदारासोबत केलेला विक्री व्यवहार, त्या मोबदल्यात स्विकारलेली रक्कम व करारनाम्यातील कथन या बाबी परस्पर विसंगत सिध्द होतात. सबब सामनेवाले यांनी तक्रारदारास सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केल्याची बाब सिध्द होते.
(ब) सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्याकडून स्विकारलेली रक्कम रु.2,50,000/- पैंकी रक्कम रु.1,00,000/- धनादेशाव्दारे परत दिली ही बाब कागदोपत्री पुराव्यावरुन सिध्द होते, तसेच सामनेवाले यांनी धनादेश अनादर झाल्यानंतर व्यवहाराची संपुर्ण रक्कम रु.2,50,000/- तक्रारदारास देणे क्रमप्राप्त असतांनाही सामनेवाले यांनी त्यात कसुर केल्याची बाब सिध्द होते. सबब सामनेवाले हे तक्रारदारास व्यवहाराची संपुर्ण रक्कम रु.2,50,000/- परत करण्यास बांधील आहे ही बाब देखील सिध्द होते.
(क) सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्या सोबत केलेला व्यवहार हा वनविभागाने मिळकत जमिनदोस्त केल्याने व सामनेवाले यांनी करारनाम्यामध्ये सदर मिळकत निर्विवाद असल्याचे असत्य निवेदन करुन व्यवहार केल्यामुळे व तक्रारदारास दिलेला रक्कम रु.1,00,000/- धनादेश अनादरीत होऊन देखील तक्रारदारास संपुर्ण रक्कम रु.2,50,000/- देणे विषयी कोणतेही स्पष्ट अभिवचन न दिल्याची बाब कागदोपत्री सिध्द होते. सबब तक्रारदारास झालेल्या व्यवहारातील आर्थिक व मानसिक नुकसानभरपाईसाठी सामनेवाले यांना जबाबदार धरणे न्यायोचित आहे. सबब तक्रारदार हे सामनेवाले यांच्याडून नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र आहेत.
वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे.
- आ दे श -
(1) तक्रार क्रमांक-417/2011 अंशतः मान्य करण्यात येते.
(2) सामनेवाले नं.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकपणे तक्रारदारासोबत केलेल्या विक्री
व्यवहारातील मिळकतीचे क्षेत्र वनविभागाने अधिग्रहित केल्याने व तक्रारदारास विक्री
व्यवहाराची संपुर्ण रक्कम रु.2,50,000/- परत न देऊन सेवा सुविधा पुरविण्यामध्ये
कसुर केल्याची बाब जाहिर करण्यात येते.
(3) सामनेवाले नं.1 व 2 यांनी तक्रारदारास वैयक्तिक व संयुक्तीकपणे रक्कम रु.2,50,000/-
या आदेशाच्या तारखेपासुन 30 दिवसात दयावेत.
(4) सामनेवाले नं.1 व 2 यांनी तक्रारदारास वैयक्तिक व संयुक्तीकपणे तक्रारदारास मानसिक
त्रास व तक्रार खर्चापोटी एकत्रीत रक्कम रु.1,25,000/- या आदेशाच्या तारखेपासुन 30
दिवसात दयावेत.
(5) न्याय निर्णयाच्या प्रती उभय पक्षकारांना त्वरीत पाठविण्यात याव्यात.
तारीख-07.05.2014