::निकालपत्र:: (पारीत व्दारा – श्री अमोघ श्यामकांत कलोती, मा.अध्यक्ष ) (पारीत दिनांक –29 जून, 2013 ) 1. विरुध्दपक्षा कडून भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन मिळण्यासाठी तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याचे कथन थोडक्यात येणे प्रमाणे-
3. विरुध्दपक्ष श्री साईकृपा हाऊसिंग एजन्सी ही प्रोप्रायटरी फर्म असून श्री माणिकराव आर. सोनवणे हे सदर फर्मचे प्रोप्रायटर (मालक) आहेत. जमीनीची खरेदी विक्री करणे, शेतजमीनीचे ले-आऊट पाडून त्यामधील भूखंडाची नागरीकानां/ग्राहकानां विक्री करणे हा सदर फर्मचा व्यवसाय आहे.
4. विरुध्दपक्षाने सुरु केलेल्या मासिक किस्त योजने अंतर्गत तक्रारकर्त्याने मौजा बेला, ग्रामपंचायत, बेला, तालुका जिल्हा नागपूर येथील प.ह.नं.38, खसरा क्रं 106, भूखंड क्रमांक-83, एकूण मोबदला रक्कम रुपये-82,500/- मध्ये खरेदी करण्याचे ठरविले. दि.26.08.2005 रोजीचे बयानापत्रा प्रमाणे, तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षाकडे रुपये-13,000/- चा भरणा केला व उर्वरीत रक्कम रुपये-69,500/-, मासिक किस्त रुपये-1000/- प्रमाणे भरणा करण्याचे तक्रारकर्त्याने मान्य केले. दिनांक-26.08.2005 पासून अडीच वर्षाचे आत भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देण्याचे विरुध्दपक्षाने बयानापत्रा मध्ये कबुल केले होते.
5. दिनांक-20.09.2005 पासून ते दिनांक-29.08.2008 पर्यंत या कालावधीत तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षाकडे भूखंडापोटी रुपये-60,500/- चा भरणा केला व त्याच्या नोंदी विरुध्दपक्षाने त्यांच्या मासिक किस्त कार्ड मध्ये करुन दिल्यात. (दि.15.08.2007 रोजी वि.प.कडे भरणा केलेली रक्कम रुपये-1500/- ची नोंद मासिक कार्ड मध्ये करुन दिलेली नाही परंतु पावती क्रं-407 दिलेली आहे) तसेच त.क.ने, विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेल्या रक्कमा दि.12.11.2007 रक्कम रुपये-2300/-, दि.26.12.2007 रक्कम रुपये-2500/- आणि दि.-14.07.2008 रक्कम रुपये-2000/- तसेच दिनांक-29.08.2008
रक्कम रुपये-10,000/-या रकमांच्या पावत्या विरुध्दपक्षाने जरी दिल्या नसल्या तरी त्याच्या नोंदी मात्र मासिक किस्त कार्ड मध्ये करुन दिलेल्या आहेत. यानंतर तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षाकडे जाऊन, भूखंडाची उर्वरीत रक्कम रुपये-22,500/- भरणा करण्याची तयारी दर्शवून सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्या बाबत विनंती केली. 6. सदर रक्कम रुपये-22,500/- तक्रारअर्जात चुकीची नमुद केलेली असून हिशेबा नुसार ती रक्कम रुपये-22000/- येते 7. परंतु सदर जमीनी बाबत दिवाणी न्यायालयात, दिवाणी दावा प्रलंबित असल्याचे सबबी खाली विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्या कडून, भूखंडाची उर्वरीत रक्कम स्विकारण्यास नकार दिला व सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देण्यास असमर्थता दर्शविली.
8. तक्रारकर्त्याने दि.26.06.2012 रोजी वकीला मार्फत विरुध्दपक्षास पंजीबध्द डाकेने विरुध्दपक्षाचे कार्यालयीन तसेच घराचे पत्त्यावर नोटीस पाठवून, भूखंडाची उर्वरीत रक्कम स्विकारुन, विक्रीपत्र करुन देण्याची विनंती केली. विरुध्दपक्षाचे कार्यालयाचे पत्त्यावर नोटीस प्राप्त झाल्या बाबत रजिस्टर पोस्टाची पोच प्राप्त झाली तसेच घरचे पत्त्यावर पाठविलेली नोटीस “Unclaimed” या पोस्टाचे शे-यासह परत आली अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्याचे नोटीसला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
9. करीता तक्रारकर्त्याने सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन मिळण्यासाठी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली.
10. प्रस्तुत न्यायमंचा तर्फे यातील विरुध्दपक्षास नोटीस जारी करण्यात आली. परंतु मंचा तर्फे रजिस्टर्ड पोस्टाद्वारे कार्यालयीन पत्त्यावर पाठविलेली नोटीस “Left” या पोस्टाचे शे-यासह तसेच घराचे पत्त्यावर पाठविलेली नोटीस “Unclaimed” या पोस्टाचे शे-यासह परत आली. करीता न्यायमंचाने विरुध्दपक्षाचे विरुध्द प्रकरणात एकतर्फी आदेश पारीत केला.
11. तक्रारकर्त्याने लेखी युक्तीवाद अभिलेखावर दाखल केला. तसेच त्यांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवादही ऐकण्यात आला. अभिलेखावर दाखल दस्तऐवजांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले.
12. प्रस्तुत प्रकरणात न्यायमंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालील प्रमाणे नोंदविलेले आहेत. मुद्दा उत्तर
(1) विरुध्दपक्षकाराने, त.क.ला दिलेल्या सेवेत कमतरता सिध्द होते काय? ………………होय.
(2) काय आदेश? ………………………………….... अंतीम आदेशा प्रमाणे :: कारण मीमांसा :: 13. तक्रारकर्त्याने बयानापत्र, भूखंडा बाबत विरुध्दपक्षाने (“विरुध्दपक्ष” म्हणजे साई क्रिपा हाऊसिंग एजन्सी, नागपूर प्रोप्रायटरी फर्म तर्फे प्रोप्रायटर माणिकराव आर.सोनवणे ) जारी केलेले मासिक किस्त कार्ड, विरुध्दपक्षाने भूखंडापोटी रक्कम मिळाल्या बाबत जारी केलेल्या पावत्या, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास वकीला मार्फत पाठविलेली नोटीस इत्यादी दस्तऐवजाच्या प्रती अभिलेखावर दाखल केल्यात. विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्यास, मौजा बेला, प.ह.नं.-38, भूखंड क्रं 83, क्षेत्रफळ 1500 चौरसफूट, एकूण रुपये-82,500/- मध्ये विक्री करुन देण्याची बाब दिनांक-26.08.2005 रोजीच्या बयानापत्रा वरुन दिसून येते. तसेच दिनांक-26.08.2005 रोजी तक्रारकर्त्या कडून भूखंडाचे विक्रीपोटी बयाना दाखल रुपये-13,000/- विरुध्दपक्षाने स्विकारल्याची बाबही सदर बयानापत्रा वरुन स्पष्ट होते. बयानापत्रा नुसार अडीच वर्षाचे कालावधीत तक्रारकर्त्यास भूखंडापोटी दरमहा रुपये-1000/- प्रमाणे भरणा विरुध्दपक्षाकडे करावयाचा होता.
14. तक्रारकर्त्याने दस्तऐवज क्रं-2 (पृष्ठ क्रं-14) अन्वये किस्तकर्ड अभिलेखावर दाखल केले. भूखंडा बाबत मासिक किस्त कार्डमध्ये विरुध्दपक्षास रुपये-59,000/- दिल्याचे नोंदीवरुन आढळून येते. परंतु तक्रारकर्त्याचे कथना नुसार त्याने दि.15.08.2007 रोजी विरुध्दपक्षास दिलेली रक्कम रुपये-1500/- ची नोंद विरुध्दपक्षाने मासिक किस्त कार्ड मध्ये दर्शविली नाही परंतु त्या संबधाने पावती क्रमांक-407 तक्रारकर्त्यास दिलेली आहे.
15. बयानापत्रा नुसार उर्वरीत रक्कम रुपये-22,000/- चा भरणा विरुध्दपक्षाकडे करण्यास तयार असल्याचे कथन करुन, तक्रारकर्त्याने सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र त्याचे नावे नोंदवून मिळण्याची मागणी आपले तक्रारीत केलेली आहे. परंतु सदर जमीनी बाबत दिवाणी न्यायालयात दावा न्यायप्रविष्ठ असल्याने, विरुध्दपक्षाने उर्वरीत रक्कम स्विकारण्यास व भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देण्यास नकार दिल्याची बाब सुध्दा त.क.ने तक्रारीमध्ये नमुद केलेली आहे.
16. न्यायमंचाचे मते, मौजा बेला, तालुका जिल्हा नागपूर येथील सदर जमीनी/भूखंडा बाबत दिवाणी न्यायालयात दिवाणी दावा प्रलंबित असल्याची बाब तक्रारकर्त्याने आपले तक्रारीत नमुद केलेली आहे. शिवाय सदर भूखंडास अकृषक परवानगी (एन.ए.) व अभिन्यास (ले-आऊट) मंजूरी सक्षम प्राधिका-या कडून प्राप्त झाल्या बाबत सुध्दा कोणतेही दस्तऐवज तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर दाखल केलेले नाहीत.
17. उपरोक्त नमुद केल्या नुसार प्राप्त परिस्थितीत, सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र, तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देण्याचा आदेश विरुध्दपक्षास देणे, न्यायोचित ठरणार नाही, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे.
18. कायदेशीर अडचणीस्तव भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदविणे शक्य न झाल्यास, तक्रारकर्त्यास सदर भूखंडाची बाजारभावाने येणारी किंमत व्याजासह विरुध्दपक्षा कडून परत मिळण्याची मागणी तक्रारकर्त्याने केलेली आहे. परंतु सदर भूखंडाचे आजचे स्थितीतील बाजारभाव दर्शविणारे कोणतेही योग्य ते दस्तऐवज तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर दाखल केलेले नाहीत. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर भूखंडाच्या खरेदीपोटी विरुध्दपक्षकाराकडे भरणा केलेल्या रकमेचा परतावा मिळण्याचे आदेश, विरुध्दपक्षास देणे न्यायोचित ठरेल, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेला शारिरीक व मानसिक त्रास व तक्रारीचे खर्चा बद्दल विरुध्दपक्षाकडून नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र ठरतो, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे.
19. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत- ::आदेश:: 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) विरुध्दपक्षास निर्देशित करण्यात येते की, तक्रारकर्त्यास त्याने भूखंडा पोटी जमा केलेली रक्कम रुपये-60,500/-(अक्षरी रु. साठ हजार पाचशे फक्त) शेवटची किस्त जमा तारीख-29/08/2008 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 12% दराने व्याजासह परत करावी. 3) विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्यल व आर्थिक नुकसानी बद्यल रु.-5000/-(अक्षरी रु. पाच हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रु.-2000/-(अक्षरी रु. दोन हजार फक्त) द्दावेत. 4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने सदर निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत करावे.. 5) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. ****
|