तक्रारदारातर्फे अ‍ॅड. श्री. शिंदे हजर.
जाबदेणारांतर्फे अ‍ॅड. श्री. घोणे हजर
द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष
** निकालपत्र **
(03/04/2014)
प्रस्तुतची तक्रार ग्राहकाने जाबदेणारांविरुद्ध सेवेतील त्रुटीसंदर्भात ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे.
1] तक्रारदार क्र. 1 व 2 हे पती-पत्नी असून पुणे येथील रहीवासी आहेत. जाबदेणार यांचा बांधकामाचा व्यवसाय आहे. जाबदेणार यांनी सुरु केलेल्या प्रकल्पातील सदनिका घेण्याचे तक्रारदार यांनी ठरविले. सदर सदनिकेची किंमत रक्कम रु. 13,50,000/- ठरली होती व त्याचे क्षेत्रफळ 500 चौ. फु. होते. तक्रारदार यांनी सदरच्या सदनिकेचे बुकिंग करतेवेळी रक्कम रु. 51,000/- व रक्कम रु.49,000/- असे एकुण रक्कम रु. 1,00,000/- जाबदेणार यांना दिले. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना वेळेवेळी चेकद्वारे रक्कम रु. 8,43,750/- दिलेले आहेत. जाबदेणार यांनी ही रक्कम स्विकारुनदेखील करारामध्ये नमुद केल्यानुसार दि.28/08/2008 पासून 11 महिन्यांच्या आंत म्हणजे 28/6/2009 पर्यंत सदनिकेचा ताबा दिला नाही. दि. 4/11/2010 पासून जाबदेणार यांचे बांधकाम बंद आहे. तक्रारदार हे उर्वरीत रक्कम देण्यास तयार आहेत. त्यासाठी त्यांनी विश्वेश्वर सहकारी बँकेतून कर्ज घेतलेले आहे. जाबदेणार यांनी वेळेमध्ये सदनिकेचा ताबा न देऊन, त्याचप्रमाणे इतर सोयी-सुविधा न देऊन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. सबब, जाबदेणार यांनी सदनिकेचा ताबा द्यावा. त्याचप्रमाणे तक्रारदार यांना राहण्याच्या पर्यायी व्यवस्थेसाठी दरमहा रक्कम रु. 7,000/- द्यावेत, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- द्यावेत अशी विनंती तक्रारदार यांनी केलेली आहे. तसेच तक्रारदार यांना कर्जाच्या व्याजापोटी भरावी लागलेली रक्कम रु. 2,52,768/- वसुल होवून मिळावी अशीही मागणी तक्रारदार यांनी केलेली आहे.
2] जाबदेणार यांनी या प्रकरणात हजर होवून आपले लेखी कथने दाखल केले आणि त्यामध्ये तक्रारदार व यांच्यामध्ये ‘ग्राहक’ व ‘सेवा पुरवठादार’ असे नाते असल्याचे मान्य केले आहे. त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना करारपत्र लिहून दिले आहे, ही बाबही मान्य केली आहे. परंतु तक्रारदार यांनी तक्रारीमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे मोबदला दिल्याबाबतची वस्तुस्थिती अमान्य केली आहे. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्यामध्ये व जमीन मालकामध्ये वाद निर्माण झाला त्यामुळे बांधकाम वेळेमध्ये पूर्ण करता आले नाही. त्यामध्ये त्यांचा दोष नाही. तक्रारदार यांनी करामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे व्याजाची रक्कम दिलेली नाही. सबब, तक्रारदारांची तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी विनंती जाबदेणार यांनी केलेली आहे.
3] दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदोपत्री पुरावे, लेखी कथने आणि तोंडी युक्तीवाद विचारात घेता खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येत आहेत. सदरचे मुद्ये, त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे-
अ.क्र. | मुद्ये | निष्‍कर्ष |
1. | जाबदेणार यांनी मुदतीत सदनिकेचा ताबा न देऊन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे का? | होय |
2. | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते. |
कारणे
4] प्रस्तुतच्या प्रकरणात तक्रारदारांनी लेखी करारपत्र, बँकेचा खातेउतारा, पावत्या व दोन्ही बाजूंमधील पत्रव्यवहार इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. जाबदेणार यांनी आपल्या लेखी जबाबामध्ये रक्कम न मिळाल्याबाबत प्रतिपादन केले आहे, परंतु तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या बँकेच्या खाते उतार्‍यावरुन असे स्पष्ट होते, की तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना तक्रारीमध्ये नमुद केलेल्या रकमा दिलेल्या आहेत. करारामध्ये नमुद केल्यानुसार 11 महिन्यांच्या आंत सदनिकेचा ताबा देणे आवश्यक होते, परंतु जाबदेणार यांनी सदनिकेचा ताबा दिला नाही. सबब, जाबदेणार यांनी सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे, हे स्पष्ट होते. त्याचप्रमाणे या प्रकरणात तक्रारदार यांना कर्ज काढावे लागले व रहाण्याकरीता भाड्याने जागा घ्यावी लागली. त्यामुळे जाबदेणार यांनी दुषित सेवा दिल्याचे स्पष्ट होते. जाबदेणार यांनी त्यांच्या लेखी म्हणण्यामध्ये नमुद केलेली कारणे मंचास योग्य वाटत नाहीत, म्हणून जाबदेणार हे तक्रारदार यांना नुकसान भरपाई देण्यास बांधील आहेत, असे मंचाचे मत आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारदार हे उर्वरीत रक्कम जमा करुन सदनिकेचा ताबा मिळविण्यास पात्र आहेत, असे मंचाचे मत आहे. जाबदेणार यांनी सदनिकेचा ताबा देण्यास उशिर केला, त्यामुळे तक्रारदार यांना भाड्याच्या जागेमध्ये रहावे लागले व त्यासाठी दरमहा रक्कम रु. 7,000/- भाडे द्यावे लागले. यासठी तक्रारदार यांनी पावत्या दाखल केलेल्या आहेत. या सर्व गोष्टींचा विचार करता, जाबदेणार यांनी सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे, हे सिद्ध होते. वर उल्लेख केलेले मुद्दे, निष्कर्षे आणि कारणे यांचा विचार करता, खालील आदेश पारीत करण्यात येतो.
** आदेश **
1. तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदेणार यांनी मुदतीमध्ये तक्रारदार यांना सदनिकेचा
ताबा न देऊन सेवेमध्ये त्रुटी केली आहे, असे जाहीर
करण्यात येते.
3. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना मोबदल्याची
उर्वरीत रक्कम द्यावी व त्यानंतर सहा आठवड्यांच्या
आंत जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना वादग्रस्त
सदनिकेचा ताबा सर्व सोयी-सुविधांसह द्यावा.
4. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना नुकसान भरपाईपोटी
व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 10,000/-(रु.दहा
हजार फक्त), त्याचप्रमाणे रक्कम रु. 2,10,000/-
(रु. दोन लाख दहा हजार फक्त) भाड्याच्या रकमेपोटी
या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या
आंत द्यावेत.
5. सदरची रक्कम जाबदेणार यांनी जर सहा
आठवड्यांच्या आंत दिली नाही तर त्यावर तक्रार
दाखल दिनांकापासून पूर्ण रक्कम वसुल होईपर्यंत
द.सा.द.शे. 9% व्याज आकारण्याचा अधिकार
तक्रारदार यांना राहील.
6. तक्रारदार यांनी उर्वरीत रक्कम दिल्यापासून सहा
आठवड्यांच्या आंत जर जाबदेणार यांनी त्यांना
सदनिकेचा ताबा दिला नाही, तर तक्रारदार यांनी
दिलेली मोबदल्याची रक्कम रु. 8,43,750/- (रु.
आठ लाख त्रेसाळीस हजार सातशे पन्नास फक्त)
द.सा.द.शे.12 % व्याजदराने तक्रार दाखल दिनांका
पासून पूर्ण रक्कम वसुल होईपर्यंत मिळण्यास
तक्रारदार पात्र राहतील.
7. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क
पाठविण्‍यात यावी.
8. पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी
आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या
आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन
जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.
स्थळ : पुणे
दिनांक : 03/एप्रिल/2014
