द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष
** निकालपत्र **
(10/10/2013)
प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहकाने जाबदेणार यांच्याविरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार सेवेतील त्रुटीकरीता दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे आहेत.
1] तक्रारदार व जाबदेणार हे पुणे येथील रहिवासी असून तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचेकडून आयकॉन कंपीनीची एम.एच.-12, बी.जी.- 3968 या क्रमांकाची फोर्ड गाडी विकत घेतली, सदरच्या गाडीचे आर.टी.ओ. रजिस्ट्रेशन झाले दि. 13/3/2002 रोजी झाले होते. त्यावेळी सदरच्या गाडीवर कोटक महिंद्रा लि. या कंपनीचे कर्ज होते. सदरची गाडी ही जाबदेणार यांच्या मालकी हक्काची असून त्यांनी दि. 30/7/2011 रोजी त्यांनी ती गाडी श्री. विनायक कुबेर यांचेमार्फत रक्कम रु. 1,00,000/- किंमतीस विकली. या रकमेचा चेक तक्रारदार यांनी त्याच दिवशी जाबदेणार यांना दिला व त्या संबंधी करारनामा करण्यात आला. सदरच्या करारनाम्याच्या परिच्छेद क्र. 2 मधील मजकुरानुसार, बँकेकडून एन.ओ.सी. आणल्यानंतर लिहून देणार यांनी लिहून घेणार यांना गाडीचे हस्तांतर करावयाचे होते. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचेकडे बँकेची एन.ओ.सी. देण्यात यावी अशी विनंती वारंवार केली, परंतु जाबदेणार यांनी त्याचा विचार केला नाही. अशाप्रकारे, जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांची फसवणुक करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. जाबदेणार यांचेकडून बँकेची एन.ओ.सी. देण्याचे आदेश घेण्यासाठी किंवा एन.ओ.सी. देता येत नसेल तर गाडीची किंमत रक्कम रु. 1 लाख द.सा.द.शे. 20% मिळावी याकरीता तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्याकडून मानसिक वेदनेसाठी रक्कम रु. 10,000/-, जाबदेणार यांना फोन करण्यासाठी व त्यांच्याकडे खेटे घालण्याबद्दल रक्कम रु. 5,000/- त्याचप्रमाणे त्यांचा वेळ वाया गेला म्हणून रक्कम रु. 10,000/- नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे.
2] जाबदेणार यांना या तक्रारीची नोटीस बजावल्यानंतर ते ग्राहक मचासमोर हजर राहिले नाहीत, म्हणून त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फा चौकशीचा आदेश करण्यात आला. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत त्यांचे शपथपत्र दाखल केले. त्याचप्रमाणे दोन्ही पक्षकारांमधील करारनाम्याची प्रत, आर.सी. बुकची प्रत, नोटीशीची स्थळप्रत इ. कागदपत्रे दाखल केलेले आहेत.
3] तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे, लेखी युक्तीवाद व तक्रारीसोबत दाखल केलेले शपथपत्र यास जाबदेणार यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही, त्यामुळे तक्रारदार यांनी दाखल केलेला पुरावा ग्राह्य धरण्यात येते आहे. जाबदेणार यांनी करारनाम्यामध्ये मान्य केल्याप्रमाणे बँकेकडून ना हरकतीचा दाखला मिळवून न देऊन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे, म्हणून ते तक्रारदार यांना नुकसान भरपाई देण्यास पात्र आहेत. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे, शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद यांचा विचार करुन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
** आदेश **
1. तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना कबुल केल्याप्रमाणे
बँकेकडून ना हरकतीचा दाखला मिळवून न देऊन
सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे, असे जाहीर
करण्यात येते.
3. जाबदेणार यांना असे आदेश देण्यात येतात की,
त्यांनी या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा
आठवड्यांच्या आंत तक्रारदार यांना कोटक महिंद्रा
लि. यांच्याकडून ना हरकतीचा दाखला उपलब्ध
करुन द्यावा. जर सदरचा दाखला जाबदेणार यांनी
तक्रारदार यांना उपलब्ध करुन दिला नाही तर
तक्रारदारांनी संबंधीत वाहन जाबदेणार यांना परत
करावे व त्याबदली जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना
रक्कम रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख फक्त) तक्रार
दाखल करण्याच्या तारखेपासून म्हणजे दि.6/8/2012
पासून ते रक्कम फिटेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजदराने
द्यावेत.
4. जाबदेणार यांना असेही आदेश देण्यात येतात की,त्यांनी
तक्रारदार यांना या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा
आठवड्यांच्या आंत सेवेतील त्रुटीकरीता, मानसिक व
शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- (रु.दहा हजार
फक्त) नुकसान भरपाई म्हणून त्याचप्रमाणे रक्कम
रु. 2,000/- (रु. दोन हजार फक्त) तक्रारीच्या खर्चापोटी
द्यावेत.
5. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात
यावी.
6. पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी आदेशाची
प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आंत सदस्यांकरीता
दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन जावेत, अन्यथा सदरचे संच
नष्ट करण्यात येतील.
स्थळ : पुणे
दिनांक : 10/ऑक्टो./2013
