::निकालपत्र:: (पारीत व्दारा – श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य ) (पारीत दिनांक– 28 मार्च, 2014) 01. ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 अंतर्गत तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे -
02. यातील विरुध्दपक्ष रॉय टाऊन गाळेधारक मेन्टनन्स सहकारी संस्था मर्यादित, डिगडोह, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर ही सहकारी कायद्दाखालील नोंदणीकृत संस्था असून तिचा नोंदणीकृत क्रं-NGP / HGN / HSG / TO/866/2006-07 असा आहे. उपरोक्त नमुद विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 हे वि.प.संस्थेचे पदाधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. तक्रारकर्त्याने स्वबळावर सन-2006-2007 या कालावधीत संस्थेतल्या संचालक मंडळा सोबत संपूर्ण सभासदांच्या सहमतीनिशी संस्था नोंदणीकृत केली. तक्रारकर्त्याने वि.प.संस्थेत दि.30.08.2007 रोजी अनुक्रमे पावती क्रं 012 अन्वये रक्कम रुपये-58,800/- आणि पावती क्रं-013 अन्वये रक्कम रुपये-1,11,200/- अनामत ठेव म्हणून जमा केले. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष संस्थेत रुपये-1,00,045/- अनामत ठेव म्हणून जमा केल्याने तो विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्याची मुख्य तक्रार अशी आहे की, त्याने विरुध्दपक्षाकडे अनेकदा मौखीक आणि लेखी विनंती करुनही त्याची अनामत ठेव रक्कम परत केलेली नाही व वि.प.संस्थेच्या आमसभेत तक्रारकर्त्याची जमा अनामत ठेव रक्कम परत करण्या विषयी तक्रारकर्त्यास नोटीस दिलेली नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांना जमा रक्कम परत करण्या विषयी दि.20.01.2010 रोजी पत्र दिले परंतु सदर पत्र प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्षाने प्रतिसाद दिला नाही वा लेखी उत्तरही दिले नाही. तक्रारकर्त्याने या संदर्भात पुन्हा दि.07.12.2011 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांना पत्र पाठविले परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही वा उत्तरही देण्यात आले नाही. विरुध्दपक्षा कडून प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सहायक निबंधक, सहकारी संस्था हिंगणा, नागपूर यांचेकडे दि.27.09.2010 रोजी विरुध्दपक्षा विरुध्द तक्रार दिली होती. विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थेचे माजी अध्यक्ष श्री मोरेश्वर गोपाळराव पोतदार यांनी तक्रारकर्त्याच्या अनामत ठेव रकमे बाबत दि.18.04.2012 रोजीचे पत्राचे उत्तरात नमुद केले की, तक्रारकर्त्याची अनामत ठेव रुपये-1,00,045/- वि.प.संस्थेत जमा असून ती परत करण्यास वि.प.संस्थेची हरकत नाही. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष संस्था सभासदानां कर्ज मंजूर करणे, सभासदांची अनामत रक्कम संस्थेच्या खात्यात जमा करणे, अनामत रक्कम परत करणे, सभासदांना आवश्यकते नुसार कर्ज मंजूर करणे असे आर्थिक व्यवहार करीत असते. विरुध्दपक्ष संस्थेच्या कारभारा बाबत दि.29.09.2010 रोजीचे दैनिक देशोन्नतीमध्ये वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते. सन-2007-2008 चे वि.प.संस्थेच्या ताळेबंदामध्ये तक्रारकर्त्याची अनामत ठेव रक्कम रुपये-1,00,045/- देणे आहे असे नमुद असून त्यावर संस्थेचे अध्यक्ष आणि सचिव यांची सही आहे. तक्रारकर्त्याची वि.प.संस्थेत जमा असलेली रक्कम परत न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसान झाले तसेच शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने मंचा समक्ष प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन त्याव्दारे तक्रारकर्त्याची वि.प.संस्थेत जमा असलेली रक्कम रुपये-1,00,045/- परत करण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे तसेच त.क.ला झालेल्या शारिरीक, आर्थिक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,50,000/- आणि सुचनेच्या खर्चापोटी व नुकसानभरपाई पोटी रुपये-50,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-50,000/- वि.प.कडून मिळावा अशा मागण्या केल्यात. 03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी एकत्रित लेखी उत्तर श्री अभयकुमार केलुचरण दास यांचे प्रतिज्ञालेखासह मंचा समक्ष सादर केले. त्यांनी लेखी उत्तरामध्ये तक्रारकर्त्याने स्वबळावर सन-2006-07 मध्ये संस्था नोंदणी केली असल्याचे म्हणणे अमान्य केले. तसेच तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या प्रमाणे त्याने वि.प.संस्थेत दि.30.08.2007 रोजी अनुक्रमे पावती क्रं 012 अन्वये रक्कम रुपये-58,800/- आणि पावती क्रं-013 अन्वये रक्कम रुपये-1,11,200/- अनामत ठेव म्हणून जमा केले या संदर्भात विरुध्दपक्षाने स्पष्ट केले की, तक्रारकर्ता हा या दरम्यान वि.प.संस्थेमध्ये संचालक म्हणून स्वतः कार्यरत होता व संस्थेचा कारभार आपल्या दबावाखाली दडपशाहीने चालवित होता. तक्रारकर्त्याने संस्थेचा अनामत रक्कम स्विकारण्याचा किंवा संस्थेनी अनामत रक्कम किंवा कर्जाऊ किंवा उधार रक्कम देण्या विषयी कोणताही ठराव दाखल केलेला नाही किंवा संस्थेनी तक्रारकर्त्याला अनामत रक्कम देण्या विषयी विनंती केल्या संबधी कोणतेही पत्र दाखल केले नाही. तक्रारकर्त्याने संस्थेत अनेक घोटाळे केले व संस्था खाजगी मालमत्ता म्हणून उपयोगात आणली व खोटे हिशेब तयार केले. तक्रारीत नमुद केल्या नुसार वि.प.क्रं 1 ते 3 हे संस्थेचे पदाधिकारी म्हणून कार्यरत असल्याची बाब मान्य आहे. विरुध्दपक्ष संस्था ही ठेवी स्विकारणे किंवा कर्ज दणे असे कोणतेही काम करीत नसून तसा कोणताही परवाना संस्थेला प्राप्त नाही किंवा संस्थेला कर्जाऊ रक्कम घ्यावयाची असल्यास तशी परवानगी सुध्दा घेतलेली नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याने ही सर्व बनावट कागदपत्रे तयार केलेली असून खोटी तक्रार दाखल केली आहे. तसेच यासाठी विस्तृत प्रमाणावर साक्षी पुरावे तपासून पाहणे गरजेचे असल्याने मा.मंचाचे मर्यादित अधिकारक्षेत्रात तक्रार चालविल्या जाऊ शकत नाही, त्यासाठी दिवाणी न्यायालयासच अधिकारक्षेत्र येते. तक्रारकर्त्याने वारंवार अनामत ठेवीचे रकमेची मागणी करुनही त्याला रक्कम परत मिळालेली नाही हे म्हणणे खोटे आहे. तक्रारकर्त्याने आणि तत्कालीन संचालकानीं आज पावेतो नविन कार्यकारणीला दस्तऐवजांचे हस्तांतरण केले नाही इतकेच नव्हे तर या काळातील लेखे, नफातोटा पत्रके, हिशोब नोंदवही हे सुध्दा हस्तांतरीत केलेले नाहीत तसेच त्याच काळातील आर्थिक लेख्यांचे अंकेक्षण सुध्दा झालेले नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याने खोटया व बनावट पावत्या तयार केलेल्या आहेत व त्याचे आधारे संस्थेला बदनाम करुन पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तक्रारकर्त्यास प्रत्येक वार्षिक आमसभेची माहिती असूनही तक्रारकर्त्याने त्या संबधी वार्षिक आमसभेत स्वतः मुद्दा उपस्थित केला नाही. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या ताळेबंदपत्रकात तक्रारकर्त्याचे नावाने अनामत ठेव प्राप्त अशी कुठेही नोंद नाही. अनामत ठेव रक्कम कोणत्या कारणासाठी
स्विकारण्यात आली होती याचे कारण सुध्दा नमुद केलेले नाही. वि.प.संस्थेकडे तक्रारकर्ता व त्याच्या इतर पदाधिका-यानीं आज पर्यंत त्यांच्या कार्यकाळातील कागदपत्रे हस्तांतरीत केलेली नसल्यामुळे विरुध्दपक्ष संस्था या संपूर्ण व्यवहाराशी अनभिज्ञ आहे. तक्रारकर्त्याचे हे म्हणणे सपशेल खोटे आहे की, माजी कोषाध्यक्ष यांनी तक्रारकर्त्याची अनामत रक्कम संस्थेला दिलेली होती असे पत्राव्दारे कळविले आहे. प्रत्यक्षात सदर्हू कोषाध्यक्ष हा तक्रारकर्ता संस्थेचा ज्या वेळी पदाधिकारी होता त्या कार्यकारणीतील कोषाध्यक्ष असल्याने तक्रारकर्त्याने त्याचेशी संगनमत करुन खोटे दस्तऐवज तयार केले आहे. विरुध्दपक्षाने पुढे असे नमुद केले की, वि.प.संस्था ही तिचे सभासदांच्या सदनिकेची व बंगल्याचे देखरेखीसाठी सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी अस्तित्वात आलेली आहे. वि.प.संस्था ही कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी अस्तित्वात आलेली संस्था नाही किंवा संस्थेला तसा कोणताही अधिकार प्राप्त झालेला नाही त्यामुळे वि.प.संस्था कोणालाही कर्ज मंजूर करु शकत नाही व अनामत रक्कम स्विकारु शकत नाही. तक्रारकर्ता हा समाजकंटक लोकानां हाताशी धरुन संस्थेमध्ये व वसाहतीमध्ये भययुक्त वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असतो व वृत्तपत्रात खोटया बातम्या प्रकाशित करतो. तक्रारकर्त्या कडून अनामत ठेव रक्कम स्विकारल्याचा कोणताही उल्लेख ताळेबंद पत्रकात नाही. तक्रारकर्ता मागील निवडणूकीमध्ये पराजित झाल्यामुळे येन-केन प्रकारे संस्थेवर दबाव निर्माण करुन व त्यामधून आपला स्वार्थ हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तक्रारकर्ता हा स्वच्छ हाताने मंचा समक्ष आलेला नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष संस्थेस अनामत ठेव रक्कम स्विकारणे किंवा कर्ज देणे या संबधी अधिकार असल्याचे कोणतेही कागदपत्र पुराव्यानिशी सादर केलेले नाही. विरुध्दपक्ष संस्था ही नफा कमाविणारी संस्था नसुन आर्थिक व्यवहाराशी संबधीत नाही. प्रस्तुत तक्रार ही गुंतागुंतीची असल्याने व तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत बनावट दस्तऐवज सादर केलेले असल्यामुळे विस्तृत साक्षी पुराव्याची गरज असल्याने मंचाचे मर्यादित अधिकार क्षेत्रात तक्रार चालविणे शक्य नसल्याने तक्रार खारीज व्हावी अशी विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 तर्फे करण्यात आली. 04. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्तऐवज दाखल केले. ज्यामध्ये प्रामुख्याने वि.प.संस्थेमध्ये अनामत रक्कम ठेवल्याच्या पावत्यांच्या प्रती, तक्रारकर्त्याने सहायक निबंधक, सहकारी संस्था हिंगणा यांचेकडे सादर केलेले दि.27.09.2010 रोजीचे पत्र, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं-1 यांचेकडे दि.20.01.2010, 14.07.2011 व 07.12.2011 रोजीची सादर
केलेली पत्रे, विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांनी यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांना दिलेले दि.18.04.2012 रोजीचे पत्र, वि.प.संस्थेचा सन-2007-2008 चा ताळेबंद पत्रक, दैनिक देशोन्नती दि.29.09.2012 रोजी प्रकाशित वृत्त अशा दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात. तसेच प्रतीउत्तरा दाखल प्रतिज्ञालेख व लेखी युक्तीवाद सादर केला. तक्रारकर्त्याने दस्तऐवज यादी नुसार मूळ दस्तऐवज सादर करण्यासाठी परवानगी मिळावी असा अर्ज मंचा समक्ष दि.21.03.2014 रोजी सादर केला असता, सदरचा अर्ज मंजूर करण्यात आला, त्यानुसार तक्रारकर्त्याने मूळ दस्तऐवज मंचा समक्ष सादर केलेत. 05 विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी एकत्रित लेखी उत्तर प्रतिज्ञालेखावर मंचा समक्ष सादर केले. तसेच लेखी युक्तीवाद सादर केला. 06. तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांचे परस्पर विरोधी विधानांवरुन मंचा समक्ष खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्या बाबतची कारण मिमांसा पुढील प्रमाणे अक्रं मुद्दे निष्कर्ष 1) तक्रारकर्त्याची संस्थेत जमा केलेल्या अनामत रकमेची मागणी ही ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे अधिकार क्षेत्रात मोडते काय?...................नाही. 2) अंतीम आदेश काय?.............................................तक्रार खारीज. -कारणे व निष्कर्ष – मुद्दा क्रं -01 व 02 बाबत - 07. प्रस्तुत तक्रारीतील विवाद हा अतिशय संक्षीप्त स्वरुपाचा आहे. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी नुसार त्याने वि.प.संस्थेत दि.30.08.2007 रोजी अनुक्रमे पावती क्रं 012 अन्वये रक्कम रुपये-58,800/- आणि पावती क्रं-013 अन्वये रक्कम रुपये-1,11,200/- असे एकूण रुपये-1,00,045/- अनामत म्हणून जमा केलेली रक्कम विरुध्दपक्ष संस्थेकडे अनेकदा मौखीक आणि लेखी विनंती करुनही परत मिळालेली नाही. 08. या उलट, विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांचे असे म्हणणे आहे की, वि.प.संस्था ही तिचे सभासदांच्या सदनिकेची व बंगल्याचे देखरेखीसाठी सोयी
सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी अस्तित्वात आलेली आहे. वि.प.संस्था ही कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी अस्तित्वात आलेली संस्था नाही किंवा संस्थेला तसा कोणताही अधिकार प्राप्त झालेला नाही त्यामुळे वि.प.संस्था कोणालाही कर्ज मंजूर करु शकत नाही व कोणा कडून अनामत रक्कम स्विकारु शकत नाही. तक्रारकर्ता मागील निवडणूकीमध्ये पराजित झाल्यामुळे येन-केन प्रकारे संस्थेवर दबाव निर्माण करुन व त्यामधून आपला स्वार्थ हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तक्रारकर्ता हा स्वच्छ हाताने मंचा समक्ष आलेला नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष संस्थेस अनामत ठेव रक्कम स्विकारणे किंवा कर्ज देणे या संबधी अधिकार असल्याचे कोणतेही कागदपत्र पुराव्यानिशी सादर केलेले नाही. वि.प.संस्था ही नफा कमाविणारी संस्था नसुन आर्थिक व्यवहाराशी संबधीत नाही. तक्रारकर्त्याने तो विरुध्दपक्ष संस्थेच्या संचालक कार्यकारणीमध्ये कार्यरत असताना सदरचे अनामत ठेवीचे रकमेचे बनावट दस्तऐवज सादर केलेले असल्यामुळे विस्तृत साक्षी पुराव्याची गरज असल्याने मंचाचे मर्यादित अधिकार क्षेत्रात तक्रार चालविणे शक्य नाही. तक्रारकर्त्याने आणि त्यावेळचे तत्कालीन संचालकानीं आज पावेतो नविन कार्यकारणीला दस्तऐवजांचे हस्तांतरण केले नाही इतकेच नव्हे तर या काळातील लेखे, नफातोटा पत्रके, हिशोब नोंदवही हे सुध्दा हस्तांतरीत केलेले नाहीत तसेच त्याच काळातील आर्थिक लेख्यांचे अंकेक्षण सुध्दा झालेले नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याने खोटया व बनावट पावत्या तयार केलेल्या आहेत व त्याचे आधारे संस्थेला बदनाम करुन पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 09. तक्रारकर्त्याने पुराव्या दाखल मंचा समक्ष दस्तऐवज यादी नुसार मूळ दस्तऐवज सादर केलेले आहेत. ज्यामध्ये दि.30.08.2006 रोजी अनामत रक्कम म्हणून तक्रारकर्त्या कडून वि.प.संस्थेस अनुक्रमे रुपये-58,800/- आणि रुपये-1,11,200/- जमा केल्या बाबत दोन मूळ पावत्या अभिलेखावर सादर आहेत. यावरुन मंचाचे मते तक्रारकर्त्याने नमुद केल्या नुसार वि.प.संस्थेत दि.30.08.2006 रोजी एकूण रुपये-1,70,000/- अनामत रक्कम म्हणून जमा केली होती ही बाब सिध्द होते. मंचाचे मते, विरुध्दपक्ष संस्थेच्या मूळ पावत्यांच्या प्रतीवरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष संस्थेत अनामत रक्कम म्हणून रक्कम जमा केलेली आहे आणि अनामत रक्कमे संबधिचा विवाद हा ग्राहक संरक्षण
कायदा-1986 चे तरतुदी अंतर्गत येत नसल्यामुळे तक्रारीतील अन्य कोणत्याही विवादीत मुद्दांना स्पर्श न करता, प्रस्तुत तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्यास योग्य वाटल्यास तो सक्षम प्राधिकरणाकडे योग्य ती दाद मागू शकेल. ::आदेश:: 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष राय टाऊन गाळेधारक मेन्टनन्स सहकारी संस्थे तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 विरुध्द खारीज करण्यात येते. 2) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत. 3) तक्रारकर्त्यास योग्य वाटल्यास तो सक्षम प्राधिकरणा समोर योग्य ती दाद मागू शकेल. 4) तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत प्रकरणात दाखल केलेले मूळ दस्तऐवज परत घेऊन जावे व ते प्राप्त झाल्या बद्दल तक्रारकर्त्या कडून पोच घेण्यात यावी. 5) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |