Maharashtra

Pune

CC/12/373

दयानंद कुमार जोशी - Complainant(s)

Versus

श्री हेमंत हेरंब पुरोहित मे व्यंवकटेश - Opp.Party(s)

12 Dec 2013

ORDER

 
Complaint Case No. CC/12/373
 
1. दयानंद कुमार जोशी
स.न.13,प्‍लॅट18,5वा मजला,धनलक्ष्‍मी अपार्टमेंट सृष्‍टीहॉटेलच्‍या समोर सुखसागर पुणे-16
पुणे
महाराष्‍ट्र
...........Complainant(s)
Versus
1. श्री.‍हेमंत हेरंब पुरोहित मे.व्‍यंकटेश....
प्‍लॅटनं.10.रामकृष्‍णअर्पाटमेंट753,कसबापेठपुणे11
पुणे
म‍हाराष्‍ट्र
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. V. P. UTPAT PRESIDENT
 HON'ABLE MS. Geeta S.Ghatge MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

तक्रारदार स्वत: हजर. 
जाबदेणार स्वत: हजर  
 
द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष
 
** निकालपत्र **
 (12/12/2013)                                
      प्रस्तुतची तक्रार ग्राहकाने बिल्डरविरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार सेवेतील त्रुटीकरीता दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे आहेत
1]    तक्रारदार व त्यांची आई हे 1218, कसबा पेठ, पुणे – 11 येथे 45 वर्षांपासून भाड्याने राहत होते व त्यांच्या ताब्यात 10 x 10 ची खोली होती. सदरची जागा विकसन करण्याकरीता जाबदेणार यांनी घेतली व त्यापोटी करारनामा करण्यात आला. सदरच्या करारनाम्यानुसार जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना 135 चौ. फु. ची सदनिका रक्कम रु. 1,00,000/- मध्ये देण्याचे मान्य केले. तथापी, जाबदेणार यांनी त्यांच्याकडून ज्यादा रक्कम रु. 50,000/- मागितले. कोणतेही कारण नसताना तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना रक्कम रु. 45,000/- चेकद्वारे दिली. सदर सदनिकेमध्ये बरीच कामे अपूर्ण ठेवून जाबदेणार यांनी दुषित सेवा दिलेली आहे. तक्रारदार यांनी, जाबदेणारांकडून या सदनिकेतील कबुल केलेल्या सुविधा द्याव्यात, ज्यादा घेतलेली रक्कम रु. 45,000/- परत करावी, सदनिकेची दुरुस्ती करुन द्यावी, मानसिक, शारीरिक व अर्थिक त्रासापोटी रक्कम रु. 40,000/- मोबदला, रक्कम रु. 2000/- तक्रारीचा खर्च त्याचप्रमाणे ताबा पावती, बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्रे मिळावीत, अशी मागणी केली आहे. 
 
2]    जाबदेणार यांनी या प्रकरणात हजर होवून त्यांचे लेखी उत्तर दाखल केले. त्यामध्ये त्यांनी करारातील रकमेपेक्षा रक्कम रु. 45,000/- ज्यादा घेतल्याचे नाकारले आहे. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार, त्यांनी अतिरिक्त पाण्याची टाकी, मुळ दरवाज्यास ग्रील डोअर, खिडक्यांना ग्रील्स व स्वयंपाक घरात मांडणीकरता रॅक्ससाठी ही रक्कम घेतली होती. तक्रारदार यांच्या आई आजारी पडल्यानंतर दि. 28/4/2012 रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या अंत्यविधीचा खर्च रक्कम रु. 15,000/- जाबदेणार यांनीच केला, असे त्यांचे म्हणणे आहे. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार तक्रारदार यांच्या आईचे इतरही वारस आहेत, परंतु तक्रारदार यांना एकट्यांना सदरची सदनिका बळकावयाची आहे. म्हणून प्रस्तुतची तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी विनंती जाबदेणार करतात.
 
3]    दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदोपत्री पुरावे आणि लेखी कथने विचारात घेता खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येत आहेत. सदरचे मुद्ये, त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे-
 

अ.क्र.
             मुद्ये
निष्‍कर्ष
1.
जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांचेकडून रक्कम रु. 45,000/- ज्यादा घेतले होते, हे सिद्ध होते का?
होय
2.   
जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांच्या कथनानुसार सदनिकेतील काम अपूर्ण ठेवले आहे का?
होय
3.   
अंतिम आदेश काय ?  
तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते

 
 
कारणे 
 
4]    तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे स्पष्ट होते की, करारामध्ये सदनिकेची किंमत रक्कम रु. 1,00,000/- दर्शविलेली आहे, परंतु दाखल पावत्यांनुसार तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना रक्कम रु. 1,45,000/- दिलेले आहेत. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार त्यांनी ही रक्कम इतर ज्यादा कामांसाठी घेतलेली होती व त्यानुसार तक्रारदार यांच्या आईने ज्यादा कामासाठी ही रक्कम दिली होती व त्यांनी ती ज्यादा कामे केली होती. परंतु तक्रारदारांची आई व जाबदेणार यांच्यामध्ये ज्यादा कामासंबंधी करार झाला होता काय? याबाबत कोणताही पुरावा जाबदेणार यांनी प्रस्तुत प्रकरणी हजर केलेला नाही. त्याचप्रमाणे करारामध्ये नमुद कामापेक्षा ज्यादा काम केल्याचाही पुरावा जाबदेणार यांनी हजर केलेला नाही. जाबदेणार यांनी आपल्या लेखी जबाबामध्ये, तक्रारदार यांनी सदनिकेमध्ये भाडेकरु ठेवलेले आहेत व त्यांनी सहकार्य न केल्यामुळे सदनिकेतील कामे अर्धवट राहील्याचे नमुद केले आहे. यावरुन तक्रारदार यांच्या सदनिकेतील कामे अपूर्ण असल्याचे दिसून येते. तक्रारदार यांच्या कथनानुसार, नवीन बांधकाम असूनही भिंतींना चिरा पडल्या आहेत, जाबदेणार यांनी ताबा पावती व बांधकाम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र अद्यापपर्यंत दिलेले नाही. अशा परिस्थितीमध्ये, जाबदेणार यांनी दुषित सेवा दिल्याचे सिद्ध होते. त्यामुळे तक्रारदार, जाबदेणार यांनी घेतलेली ज्यादाची रक्कम रु. 45,000/- परत मिळण्यास, ताबा पावती व बांधकाम पूर्ण झाल्याचा दाखला मिळण्यास, सदनिकेमध्ये दुरुस्ती करुन मिळण्यास पात्र ठरतात. त्याचप्रमाणे मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटा रक्कम रु. 2,000/- मिळण्यास पात्र ठरतात. वर उल्लेख केलेले मुद्दे, निष्कर्षे आणि कारणे यांचा विचार करता, खालील आदेश पारीत करण्यात येतो.
                                                              ** आदेश **
 
1.             तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात
येते.
 
2.             जाबदेणार यांना असे आदेश देण्यात येतात की
 त्यांनी तक्रारदारांना या आदेशाची प्रत मिळाल्या
पासून सहा आठवड्यांच्या आंत सदनिकेमधील
अपूर्ण कामे पूर्ण करुन द्यावीत, तसेच ताबा पावती
व बांधकाम पूर्ण झाल्याचा दाखला द्यावा.
 
 
 
3.            जाबदेणार यांना असेही आदेश देण्यात येतात
की त्यांनी तक्रारदार यांना रक्कम रु. 45,000/-
(रु. पंचेचाळीस हजार फक्त) परत करावेत, तसेच
मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई
म्हणून रक्कम रु.10,000/- (रु. दहा हजार फक्त)
व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 2,000/-(रु.दोन
हजार फक्त) या आदेशाची प्रत मिळाल्या पासून सहा
आठवड्यांच्या आंत द्यावे.
 
4.          आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क
              पाठविण्‍यात यावी.
 
5.           दोन्ही पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात
                                               की त्यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक
महिन्याच्या आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे
संच घेऊन जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट
करण्यात येतील.
 
 
 स्थळ : पुणे
दिनांक : 12/डिसे./2013
 
 
[HON'ABLE MR. V. P. UTPAT]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MS. Geeta S.Ghatge]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.