::निकालपत्र:: (पारीत व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे , मा.सदस्य ) (पारीत दिनांक-24 डिसेंबर, 2013 ) 1. तक्रारकर्त्याने बयानापत्रा नुसार भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र त्याचे नावे करुन देण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे व ते शक्य नसल्यास आजचे बाजारभावा प्रमाणे भूखंडाची रक्कम व्याजासह विरुध्दपक्षा कडून परत मिळावी व इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986 चे कलम-12 खाली मंचा समक्ष दाखल केली.
2. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे- विरुध्दपक्ष श्री साई क्रिपा हाऊसिंग एजन्सी ही एक प्रोप्रायटरी फर्म असून माणिकराव रामाजी सोनवणे हे सदर फर्मचे प्रोप्रायटर आहेत. विरुध्दपक्षाचा शेतीचे ले आऊट पाडून भूखंड विक्रीचा व्यवसाय आहे. विरुध्दपक्षाने मौजा बेला, पटवारी हलका नं.38, खसरा नं.106, ग्राम पंचायत बेला, तहसिल व जिल्हा नागपूर येथे ले आऊट पाडून भूखंड विक्रीची योजना सुरु केली. सदर ले आऊटमधील भूखंड क्रं-19 व 20, प्रत्येकी क्षेत्र- 25’X50’=1250 चौरसफूट या प्रमाणे एकूण क्षेत्रफळ-2500 चौरसफूट एकूण किंमत रुपये-1,20,000/- मध्ये तक्रारकर्त्यास विक्री करण्याचे मान्य केले. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षास भूखंड नोंदणीचे दिवशी दि.14.03.2005 रोजी बयाना दाखल रुपये-50,000/- नगदी दिले व विरुध्दपक्षाने रक्कम प्राप्त झाल्या बाबत त्याच दिवशी बयानापत्र करुन देऊन त्यामध्ये सदर रक्कम प्राप्त झाल्याचे मान्य केले. बयाणापत्रा नुसार, बयाणा तारखे पासून 06 महिन्याचे आत तक्रारकर्त्या कडून भूखंडाची उर्वरीत रक्कम स्विकारुन भूखंडाची विक्री विरुध्दपक्ष करुन देणार होते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने भूखंडाची उर्वरीत रक्कम रुपये-70,000/- विरुध्दपक्षास दि.19.09.2005 रोजी दिली व विरुध्दपक्षाने त्याच दिवशी पावती क्रं 130 तक्रारकर्त्यास निर्गमित केली. तसेच दि.25.10.2005 रोजीचे भूखंडाचे कब्जेपत्रात सुध्दा विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्या कडून भूखंड क्रं 19 व 20 चे एकूण किंमतीपोटी संपूर्ण रक्कम रुपये-1,20,000/- प्राप्त झाल्याची बाब मान्य केली. कब्जेपत्र जरी करुन दिले असले तरी प्रत्यक्षात भूखंडाचा ताबा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दिलेला नव्हता.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, अशाप्रकारे विरुध्दपक्षास दि.25.10.2005 अखेर संपूर्ण भूखंडाची किंमत प्राप्त झाल्यानंतर, तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी भूखंडाचे विक्रीपत्र त्याचे नावाने करुन मिळावे यासाठी विरुध्दपक्षाकडे पाठपुरावा केला परंतु मौजा बेला येथील जमीनी बाबत दिवाणी न्यायालयात दावा न्यायप्रविष्ठ असल्याने विक्रीपत्र करुन देण्यास विरुध्दपक्षाने असमर्थता दर्शविली. बयाणपत्रात नमुद केल्या नुसार 06 महिन्याचे आत भूखंडाची विक्री तक्रारकर्त्याचे नावे करुन देण्याचे विरुध्दपक्षास बंधनकारक होते. विरुध्दपक्षाने संपूर्ण भूखंडाची किंमत तक्रारकर्त्या कडून प्राप्त होऊन सुध्दा केवळ न्यायालयात दावा न्यायप्रविष्ठ असल्याचे सबबीखाली भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे करुन दिले नाही अथवा तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कमही तक्रारकर्त्यास परत केली नाही. अशारितीने विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिली आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की,भूखंडाचे विक्रीपत्रा संबधाने तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास अधिवक्ता यांचे मार्फतीने दि.24.07.2012 रोजी कायदेशीर नोटीस नोंदणीकृत डाकेने पाठविली असता, विरुध्दपक्षाचे कार्यालयीन पत्त्यावर पाठविण्यात आलेली नोटीस “Left Return to Sender ” आणि निवासाचे पत्त्यावर पाठविलेली नोटीस “Unclaimed” या पोस्टाचे शे-यासह परत आली. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्याचे नोटीसला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन खालील मागण्या केल्यात- अ) विरुध्दपक्षाने, मौजा बेला हरीशचंद्र, प.ह.नं.38, खसरा नं.106, ग्राम पंचायत बेला, तहसिल व जिल्हा नागपूर येथील भूखंड क्रं 19 व 20, क्षेत्र 2500 चौरसफूटाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे करुन देऊन ताबा देण्याचे आदेशित व्हावे. जर काही कारणास्तव सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देणे विरुध्दपक्षास अशक्य असल्यास आजचे बाजारभावा नुसार वादातील भूखंडाची किंमत व्याजासह एकमुस्त तक्रारकर्त्यास देण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे. ब) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल तसेच आर्थिक नुकसानी बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-50,000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे. क) प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास देण्याचे आदेशित व्हावे. या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारकर्त्याचे बाजूने मिळावी. 3. तक्रारकर्त्याने तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली. सोबत पान क्रं 10 वरील यादी नुसार दस्तऐवज दाखल केले, ज्यामध्ये प्रामुख्याने बयाणापत्र, विरुध्दपक्षाने निर्गमित केलेली पावती क्रं 130 दि.19.09.2005, भूखंडाचे कब्जापत्र, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास पाठविलेली कायदेशीर नोटीस, पोस्टाची पावती, कायदेशीर नोटीस परत आल्या बाबत 02 पोस्टाचे लिफाफे अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. 4. प्रस्तुत तक्रारीचे अनुषंगाने, या न्यायमंचाचे मार्फतीने विरुध्दपक्षाचे निवासाचे आणि कार्यालयाचे पत्त्यावर नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविली असता, नोटीसचे पॉकीट “ Left Return to Sender” या पोस्टाचे शे-यासह परत आले आणि ते अनुक्रमे निशाणी क्रं-6 व 7 वर उपलब्ध आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द वृत्तपत्रातून जाहिर नोटीस प्रकाशित करण्या बाबत परवानगी मिळावी असा अर्ज मंचा समक्ष सादर केला असता, अर्ज मंचा तर्फे मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार दैनिक देशोन्नती या वृत्तपत्रातून विरुध्दपक्षाचे नाव आणि पत्त्यासह मंचा समक्ष उपस्थित राहण्यासाठी जाहिर नोटीस दि.08 सप्टेंबर, 2013 रोजी प्रकाशित करण्यात आली, ती जाहिर नोटीस अभिलेखवर निशाणी क्रं-9 अन्वये उपलब्ध आहे. परंतु अशी जाहिर नोटीस वृत्तपत्रातून प्रकाशित केल्या नंतरही विरुध्दपक्षा तर्फे कोणीही न्यायमंचा समक्ष उपस्थित झाले नाही वा आपले लेखी निवेदनही न्यायमंचा समक्ष सादर केले नाही. म्हणून सदरची तक्रार विरुध्दपक्षा विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश न्यायमंचाने दि.11/11/2013 रोजी प्रकरणात पारीत केला. 5. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्री एन.व्ही.तापस यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. 6. तक्रारकर्त्याची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता, न्यायमंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेत-
मु्द्ये उत्तर (1) करारा प्रमाणे वि.प.ने, त.क.ला विहित मुदतीत भूखंडाची नोंदणीकृत विक्री करुन ताबा न देता वा रक्कम परत न करता आपले सेवेत त्रृटी ठेवली आहे काय?................. होय. (2) काय आदेश?............................................. अंतिम आदेशा नुसार ::कारण मिमांसा::
मु्द्दा क्रं 1 बाबत- 7. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्दची प्रस्तुत तक्रार (यातील “विरुध्दपक्ष” म्हणजे-श्री साई क्रिपा हाऊसिंग एजन्सी, नागपूर प्रोप्रायटरी फर्म मार्फत-प्रोप्रायटर माणिकराव आर.सोनवणे ) प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली आहे. 8. तक्रारकर्त्याने आपले म्हणण्याचे पुष्टयर्थ निशाणी क्रं-3 (पान क्रं 10) वरील यादी नुसार तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा सोबत भूखंड खरेदी बाबत दि.14.03.2005 रोजी केलेले बयानापत्र तसेच भूखंडा पोटी विरुध्दपक्षाकडे रक्कम जमा केल्या बाबतची पावती प्रत पावती क्रं-130, दि.19.09.2005 रक्कम रुपये-70,000/-, भूखंडा बाबत कब्जा पत्र, विरुध्दपक्षास दिलेली नोटीस, पोस्टाच्या पावत्या पोच इत्यादी दस्तऐवजाच्या प्रती अभिलेखावर दाखल केल्यात.
9. मंचा तर्फे प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवजांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा सोबत भूखंड खरेदी बाबत दि.14.03.2005 रोजी केलेले बयानापत्राचे अवलोकन केले असता, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा सोबत मौजा बेला, प.ह.नं.38, भूखंड क्रं 19 व 20, एकूण क्षेत्रफळ 2400 चौरसफूट एकूण किंमत रुपये-1,20,000/- मध्ये खरेदी करण्याचा सौद्दा
केला, पैकी, बयानाचे दिवशी विरुध्दपक्षास नगदी रुपये-50,000/- मिळाल्याचे त्यात नमुद आहे, उर्वरीत रक्कम रुपये-70,000/- बयानापत्रा पासून 06 महिन्याचे आत जमा करुन भूखंडाची विक्री करुन देणे बंधनकारक होते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने पावती क्रं 130, दि.19.09.2005 अनुसार रुपये-70,000/- नगदी विरुध्दपक्षाकडे जमा केले. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने बयानापत्रात नमुद केल्या नुसार भूखंडाची एकूण किंमत रुपये-1,20,000/- विहित मुदतीत विरुध्दपक्षाकडे जमा केल्याची बाब पूर्णतः सिध्द होते. त्यानंतर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दि.25.10.2005 रोजी भूखंड क्रं 19 व 20 चे कब्जेपत्र सुध्दा लिहून दिले परंतु प्रत्यक्षात ताबा दिला नसल्याचे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे.
10. तक्रारकर्त्याने बयानापत्रा नुसार भूखंड क्रं 19 व 20 ची नोंदणीकृत विक्री त्याचे नावाने करुन मिळावी यासाठी विरुध्दपक्षाकडे वारंवार पाठपुरावा केला परंतु कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे अधिवक्ता यांचे मार्फतीने दि.24.07.2012 रोजीची कायदेशीर नोटीस नोंदणीकृत डाकेने विरुध्दपक्षाचे नावाने कार्यालय आणि निवासाचे पत्त्यावर पाठविली असता विरुध्दपक्षाचे कार्यालयीन पत्त्यावर पाठविण्यात आलेली नोटीस “Left Return to Sender ” आणि निवासाचे पत्त्यावर पाठविलेली नोटीस “Unclaimed” या पोस्टाचे शे-यासह परत आली. या संबधाने तक्रारकर्त्याने पुराव्या दाखल पोस्टाच्या पावत्या, परत आलेल्या पॉकिटची छायाचित्रे अभिलेखावर दाखल केलेत. 11. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षा कडून बयानापत्रात नमुद भूखंडाचे विक्री संबधाने कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे शेवटी तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली.
12. तक्रारकर्त्याने आपले तक्रारीत असेही नमुद केले की, त्याने वेळोवेळी भूखंडाचे विक्रीपत्र त्याचे नावाने करुन मिळावे यासाठी विरुध्दपक्षाकडे पाठपुरावा केला परंतु मौजा बेला येथील जमीनी बाबत दिवाणी न्यायालयात दावा न्यायप्रविष्ठ असल्याने विक्रीपत्र करुन देण्यास विरुध्दपक्षाने असमर्थता दर्शविली.
13. मंचाचे मते, उभय पक्षातील बयानापत्रा नुसार तक्रारकर्त्या कडून, विरुध्दपक्षास भूखंडा पोटीची संपूर्ण किंमत रुपये-1,20,000/- विहित मुदतीत प्राप्त झाल्याची बाब पूर्णतः सिध्द झालेली आहे. बयानापत्रा नुसार तक्रारकर्त्याचे नावाने मौजा बेला, पटवारी हलका नंबर-38 मधील भूखंड क्रं-19 व 20, एकूण क्षेत्रफळ-2500 चौरसफूट, एकूण किंमत रुपये-1,20,000/- मध्ये विक्री करण्याचे ठरले होते. नोंदणीकृत बयानापत्र तारीख-14.03.2005 रोजी रुपये-50,000/- नगदी तक्रारकर्त्याने दिलेत व उर्वरीत रक्कम रुपये-70,000/- बयानापत्र तारखे पासून 06 महिन्याचे आत स्विकारुन विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्याचे नावे विक्रीपत्र करुन देणार होते, त्यानुसार तक्रारकर्त्याने बयानापत्रा नुसार उर्वरीत रक्कम रुपये रुपये-70,000/- नगदी पावती क्रं 130, दि.19.09.2005 अनुसार विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेत. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी नुसार जेंव्हा करारा नुसार विक्रीपत्र करुन देण्याची वेळ आली तेंव्हा विरुध्दपक्षाने मौजा बेला येथील जमीनी बाबत दिवाणी न्यायालयात दावा न्यायप्रविष्ठ असल्याने विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थता दर्शविली.
14. विरुध्दपक्षाने भूखंड विक्रीची जाहिरात मोठया प्रमाणावर करुन, तक्रारकर्त्या सारख्या ग्राहकां कडून ले आऊट संबधाने भूखंडापोटी रक्कम वसूल केली आणि जेंव्हा करारा नुसार विक्रीपत्र करुन देण्याची वेळ आली तेंव्हा कोणताही प्रतिसाद दिला नाही, तक्रारकर्त्याने पाठविलेली नोटीस स्विकारली नाही. मंचा तर्फे विरुध्दपक्षा विरुध्द वृत्तपत्रातून जाहिर नोटीस प्रकाशित करुनही विरुध्दपक्ष मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाही वा आपले लेखी निवेदनही सादर केले नाही वा तक्रारकर्त्याने केलेली विधाने खोडून काढलेली नाहीत. 15. मंचाचे मते, विरुध्दपक्षाने ले आऊट मधील भूखंड विक्रीचे नावाखाली तक्रारकर्त्या कडून पूर्ण रक्कम वसूल केली परंतु आज पावेतो भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे करुन दिलेले नाही. कोणताही ग्राहक व त्याचे कुटूंबिय भूखंडाचा सौद्दा केल्या नंतर त्यावर घर बांधण्याचे स्वप्न रंगवितात व त्या अनुषंगाने संबधित व्यवसायिक बिल्डरांकडे भूखंड मोबदल्यापोटीची रक्कमही जमा करतात व भूखंड खरेदीची वाट बघतात. परंतु जेंव्हा बराच कालावधी उलटून गेल्या नंतरही कोणत्या तरी कारणा वरुन, करारा नुसार भूखंडाची खरेदी संबधित ग्राहकाचे नावे होत नाही, तेंव्हा त्याचे व त्याचे कुटूंबियांचे घर बांधण्याचे स्वप्नांचा चुराडा होऊन त्यांचे मनावर मोठया प्रमाणावर मानसिक धक्का पोहचतो. कारण दरम्यानचे काळात एकतर निवासी भूखंडाच्या किंमती
दिवसें दिवस जलद गतीने वाढून गेलेल्या असतात आणि वाट पाहून बराच कालावधी उलटून गेल्यामुळे भूखंडाच्या वाढलेल्या किंमतीमध्ये दुसरीकडे सुध्दा संबधित ग्राहक भूखंड विकत घेऊ शकत नाही, ही एक सत्य वस्तुस्थिती आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या कडून भूखंडाचे किंमतीपोटी संपूर्ण मोबदला स्विकारुन करारा नुसार भूखंडाची विक्री करुन न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिली आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याची बाब पूर्णतः सिध्द होते. या सर्व प्रकारामुळे तक्रारकर्त्यास निश्चीतच शारिरीक, मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसानी होणे स्वाभाविक आहे, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. मु्द्या क्रं 2 बाबत- 16. तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षा कडून, बयानापत्रातील नमुद भूखंडाची विक्री करुन मिळावी अशी एक मागणी आपले तक्रारीतून केलेली आहे तक्रारकर्त्याचेच तक्रारी नुसार मौजा बेला येथील जमीनी बाबत दिवाणी न्यायालयात दावा न्यायप्रविष्ठ असल्याने विक्रीपत्र करुन देण्यास विरुध्दपक्षाने असमर्थता दर्शविली. परंतु सध्या सदर भूखंडाची काय स्थिती आहे? या बद्दल कोणताही पुरावा तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर दाखल केलेला नाही अशास्थितीत बयानापत्रातील नमुद भूखंडाची खरेदी तक्रारकर्त्याचे नावे करुन द्दावी असे आदेशित करणे योग्य होणार नाही, असे मंचाचे मत आहे. मात्र तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षाकडे, बयानापत्रा नुसार भूखंड क्रं-19 व 20 पोटी जमा केलेली रक्कम संपूर्ण रक्कम रुपये-1,20,000/- शेवटचा हप्ता जमा केल्याचा दिनांक-19/09/2005 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह परत मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल आणि आर्थिक हानी बद्दल रुपये-5000/- आणि तक्रारखर्चा बद्दल रुपये-3000/- तक्रारकर्ता, विरुध्दपक्षा कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 17. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो. ::आदेश:: 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्यास त्याने भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम रुपये-1,20,000/-(अक्षरी रु. एक लक्ष विस हजार फक्त) शेवटचा हप्ता जमा केल्याचा दि.-19/09/2005पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 12% दराने व्याजासह परत करावी. 3) विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल व आर्थिक नुकसानी बद्दल रु.-5000/-(अक्षरी रु. पाच हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रु.-3000/-(अक्षरी रु. तीन हजार फक्त) द्दावेत. 4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने सदर निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत करावे.. 5) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |