Maharashtra

Pune

CC/11/497

हरीभाऊ रघुनाथ काकडे - Complainant(s)

Versus

श्री मि द मिसाळ जन माहितीअधिकारी - Opp.Party(s)

-

30 Oct 2012

ORDER

 
Complaint Case No. CC/11/497
 
1. हरीभाऊ रघुनाथ काकडे
15,बी,1,सर्वत्रहौसींग सोसायटी ग्रहरचनाम.पौडरस्‍ता,कोथरुड,पुणे38
पुणे
महाराष्‍ट्र
...........Complainant(s)
Versus
1. श्री मि द मिसाळ जन माहितीअधिकारी
तंत्रशिक्षणसंचालनालय,विभागीय कार्यालय,412,ई,शिवाजीनगर,पुणे16
नाही
नाही
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  Smt. Anjali Deshmukh PRESIDENT
  Shri. S. K. Kapase MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

तक्रारदार स्‍वत:
जाबदेणार स्‍वत:
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
 
द्वारा-  श्रीमती. अंजली देशमुख, मा. अध्‍यक्ष
 
 
                                     निकालपत्र
                     दिनांक 30 ऑक्‍टोबर 2012
 
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-
 
1.           तक्रारदारांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम 6(1) आणि महाराष्‍ट्र माहितीचा अधिकार नियम 2005 मधील नियम (3) अन्‍वये दिनांक 16/8/2011 च्‍या अर्जावर अर्जशुल्‍क म्‍हणून रुपये 10/- कोर्ट फी स्‍टॅम्‍प चिकटवून माहिती मागविली होती. जाबदेणारांनी दिनांक 13/09/2011 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये त्‍यास उत्‍तर दिले. त्‍या उत्‍तरामध्‍ये जाबदेणार यांनी प्रथम अपील अधिका-याचा तपशिल (नाव, पत्‍ता) देणे बंधनकारक असतांनाही तो दिला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारास प्रथम अपील करण्‍याबाबत सक्षम केले नाही, प्रथम अपील करण्‍याचा मार्ग/पर्याय अवलंबण्‍यापासून प्रतिबंध केला. तसेच माहितीचा अधिकार नियम, 2005 मधील नियम 4 अन्‍वये माहिती शुल्‍काच्‍या रकमेबाबतही काहीही नमूद केले नाही, तक्रारदारास माहिती शुल्‍क जमा करण्‍यापासून प्रतिबंध केला. म्‍हणून तक्रारदारांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम 19 (1) आणि महाराष्‍ट्र माहितीचा अधिकार नियम 2005 मधील नियम 5(1) अन्‍वये अपील शुल्‍क म्‍हणून रुपये 20/- चा कोर्ट फी स्‍टॅम्‍प चिकटवून प्रथम अपील प्राधिकारी, तंत्रशिक्षण संचालनालय विभागीय कार्यालय, पुणे 16 यांच्‍याकडे दिनांक 30/09/2011 चे प्रथम अपील दाखल केले. परंतू प्रथम अपील प्राधिका-याने प्रथम अपीलाबाबत तक्रारदारास अद्यापपर्यन्‍त काहीही कळविले नाही. तसेच प्रथम अपीलाबाबतची सुनावणी घेतली नाही, द्वितीय अपील करण्‍यास प्रतिबंध केला. तक्रारदारांनी मागितलेली माहिती जाबदेणार यांनी अद्यापपर्यन्‍त उपलब्‍ध करुन दिली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास झाला आणि नुकसान झाले म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणारांकडून दिनांक 16/8/2011 रोजीच्‍या अर्जान्‍वये जी माहिती मागितली होती ती कालबध्‍द मर्यादेत नि:शुल्‍क उपलब्‍ध करुन मागतात. तसेच नुकसान भरपाई पोटी रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
 
2.          जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदारांनी दिनांक 16/8/2011 रोजीच्‍या अर्जान्‍वये जी माहिती मागितली होती त्‍याचे उत्‍तर जाबदेणार यांनी दिनांक 13/9/2011 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये देऊन प्राथमिक चौकशी झाल्‍याचे कळविले होते. तसेच अंतिम कार्यवाही पूर्ण होऊन चौकशी अहवाल प्राप्‍त होताच माहिती उपलब्‍ध करुन देण्‍यात येईल असेही कळविण्‍यात आले होते. जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदारांनी डेक्‍कन एज्‍युकेशन सोसायटीचे इन्स्टिटयुट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी, पुणे या अशासकीय अनुदानित संस्‍थेविरुध्‍द केलेल्‍या दिनांक 4/8/2008 च्‍या तक्रार अर्जानुसार चौकशी करण्‍याकरिता चौकशी समिती गठीत करण्‍यात आली होती. सदर चौकशी समितीने चौकशी करुन चौकशी अहवाल त्‍यांच्‍या कार्यालयास इंग्रजी भाषे‍तून सादर केलेला होता. शासकीय कामकाज मराठी भाषेतून करण्‍याचे शासनाचे आदेश असल्‍यामुळे चौकशी समितीकडून मराठी भाषेतून चौकशी अहवाल मिळणे अपेक्षित होते. चौकशी अहवाल मराठी भाषेतून देण्‍याबाबत चौकशी समितीस कळविण्‍यात आले होते. तसेच तक्रारदार मराठी भाषिक असल्‍यामुळे मराठी भाषेतील चौकशी अहवाल तक्रारदारास त्‍वरीत ज्ञात होईल असाही उद्येश होता. पाठपुरावा करुनही चौकशी समितीने चौकशी अहवाल मराठी भाषेतून उपलब्‍ध करुन दिला नाही. म्‍हणून तक्रारदारास हव्‍या असलेल्‍या माहितीची 07 पाने स्‍पीड पोस्‍टाने दिनांक 21/1/2012 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये उपलब्‍ध करुन देण्‍यात आली होती. परंतू तक्रारदारांचे निवासस्‍थान बंद असल्‍यामुळे टपाल जाबदेणार यांच्‍या कार्यालयास परत आले होते. जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार दिनांक 13/9/2011 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये अनावधानाने प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचा तपशिल नमूद करण्‍याचे राहून गेले होते. अपिलीय अधिकारी यांचा तपशिल जरी नमूद केला नसला तरी तक्रारदारास अपिलीय अधिकारी यांचा तपशिल ज्ञात होता. कारण याच प्रकरणी तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या कार्यालयातील अपिलीय अधिकारी यांच्‍याकडे दिनांक 30/09/2011 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये अपील दाखल केले होते. तक्रारदारांना अपिलीय अधिकारी यांचा तपशिल माहित असल्‍यामुळेच अपील दाखल केले होते. जाबदेणार यांच्‍या कार्यालयाच्‍या प्रवेशद्वारावर सहायक माहिती अधिकारी, जन माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांच्‍या नावाचा व इतर तपशिलांचा फलक लावण्‍यात आलेला आहे. तसेच जाबदेणार यांच्‍या कार्यालयाच्‍या संकेतस्‍थळावर सुध्‍दा तपशिल जाहीर करण्‍यात आलेला आहे. तक्रारदारास ही सर्व माहिती आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारांना प्रथम अपील करण्‍याचा मार्ग/पर्याय अवलंबण्‍यापासून जाबदेणार यांनी प्रतिबंध केलेला नाही. तसेच तक्रारदारांना शुल्‍क आकारुन माहिती पुरविण्‍याचा उद्येश नसल्‍यामुळे तक्रारदारांना शुल्‍काच्‍या रकमेबाबत कळविण्‍यात आलेले नव्‍हते. त्‍यामुळे तक्रारदारांचे काहीही नुकसान झालेले नाही. जाबदेणार यांनी दिनांक 21/1/2012 च्‍या पत्रान्‍वये तक्रारदारांना 07 पानी माहिती पाठविलेली होती परंतू तक्रारदारांचे निवासस्‍थान बंद असल्‍यामुळे तक्रारदारांना माहिती मिळालेली नाही. तक्रारदारांनी दिनांक 30/09/2011 रोजी जे प्रथम अपील दाखल केले होते त्‍यावर सुनावणी घेण्‍याची गरज अपिलीय अधिकारी यांना वाटली नसल्‍यामुळे त्‍यांनी सुनावणी घेतली नव्‍हती. परंतू अपिलीय अधिकारी यांनी दिनांक 21/1/2012 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये तक्रारदारांना माहिती पाठविली होती. तक्रारदारांच्‍या दिनांक 16/8/2011 रोजीच्‍या अर्जावर जाबदेणार यांनी योग्‍य ती कार्यवाही केलेली आहे. माहिती देण्‍याचे नाकारलेले नाही. तक्रारदारांना द्वितीय अपिलीय अधिकारी, मा. राज्‍य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांच्‍याकडे अपिल करता येत होते. परंतू तक्रारदारांनी तसे केले नाही. तक्रारदार जन माहिती अधिकारी अथवा अपिलीय अधिकारी यांचा ग्राहक होऊ शकत नाही. त्‍यामुळे तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यात येऊन तक्रारदारांना मा. राज्‍य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांच्‍याकडे दाद मागण्‍याचे आदेश व्‍हावेत अशी मागणी जाबदेणार करतात. तक्रारदारांनी रुपये 20/- मूल्‍याचा कोर्ट फी स्‍टॅम्‍प लावून प्रथम अपिलीय अधिकरी, तंत्रशिक्षण संचालनालय, विभागीय कार्यालय, पुर्ण यांच्‍याकडे दिनांक 30/09/2011 रोजी प्रथम अपील दाखल केले आहे. वरील कारणांवरुन तक्रारदारांची तक्रार नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात.
 
3.          दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम 6(1) आणि महाराष्‍ट्र माहितीचा अधिकार नियम 2005 मधील नियम (3) अन्‍वये दिनांक 16/8/2011 च्‍या अर्जावर अर्जशुल्‍क म्‍हणून रुपये 10/- कोर्ट फी स्‍टॅम्‍प चिकटवून माहिती मागविली होती. जाबदेणारांनी दिनांक 13/09/2011 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये त्‍यास उत्‍तर दिले. त्‍या उत्‍तरामध्‍ये जाबदेणार यांनी प्रथम अपील अधिका-याचा तपशिल (नाव, पत्‍ता) देणे बंधनकारक असतांनाही तो दिला नाही. तसेच माहितीचा अधिकार नियम, 2005 मधील नियम 4 अन्‍वये माहिती शुल्‍काच्‍या रकमेबाबतही तक्रारदारास कळविले नाही. जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदारास अपिलीय अधिकारी यांचा तपशिल ज्ञात होता तसेच तक्रारदारांना शुल्‍क आकारुन माहिती पुरविण्‍याचा उद्येश नसल्‍यामुळे तक्रारदारांना शुल्‍काच्‍या रकमेबाबत कळविण्‍यात आलेले नव्‍हते. जाबदेणार यांच्‍या कार्यालयाच्‍या प्रवेशद्वारावर सहायक माहिती अधिकारी, जन माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांच्‍या नावाचा व इतर तपशिलांचा फलक लावण्‍यात आलेला आहे. जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार दिनांक 13/9/2011 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये अनावधानाने प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचा तपशिल नमूद करण्‍याचे राहून गेले होते असे जाबदेणार लेखी जबाबामध्‍ये मान्‍य करतात. हीच जाबदेणार यांच्‍या सेवेतील त्रुटी व निष्‍काळजीपणा आहे. कारण माहिती अधिकारान्‍वये मागितलेली माहिती देतांना प्रथम अपील अधिका-याचा तपशिल (नाव, पत्‍ता) देणे बंधनकारक आहे. जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार चौकशी समिती नेमण्‍यात आलेली होती व त्‍या चौकशी समितीचा अहवाल इंग्रजी भाषेमधून प्राप्‍त झालेला होता. तसेच तक्रारदार मराठी भाषिक असल्‍यामुळे मराठी भाषेतील चौकशी अहवाल तक्रारदारास त्‍वरीत ज्ञात होईल असाही उद्येश होता. पाठपुरावा करुनही चौकशी समितीने चौकशी अहवाल मराठी भाषेतून उपलब्‍ध करुन दिला नाही. म्‍हणून तक्रारदारास हव्‍या असलेल्‍या माहितीची 07 पाने स्‍पीड पोस्‍टाने दिनांक 21/1/2012 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये उपलब्‍ध करुन देण्‍यात आली होती. परंतू तक्रारदारांचे निवासस्‍थान बंद असल्‍यामुळे टपाल जाबदेणार यांच्‍या कार्यालयास परत आले होते. यावर मंचाचे असे मत आहे की तक्रारदार यांनी मराठी भाषेतून माहिती हवी असे अर्जामध्‍ये नमूद केलेले नव्‍हते. जाबदेणार यांच्‍याकडे उपलब्‍ध असलेली माहिती तक्रारदारांनी मागितलेली होती. तक्रारदारांना इंग्रजी भाषा येत नाही असे जाबदेणार यांनी कुठल्‍या आधारे ठरविले हे समजत नाही. मराठी भाषेतील चौकशी समितीचा अहवाल या कारणावरुन जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना वेळेत माहिती उपलब्‍ध करुन दिली नाही हे दिसून येते. म्‍हणून शेवटी तक्रारदारांनी स्‍वत:च अपिलीय अधिका-यांकडे अपील दाखल केले, तिथेही तक्रारदारांना त्‍यांचे म्‍हणणे सांगण्‍याकरिता बोलावले गेले नाही. जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदारांना बोलावण्‍याची गरज त्‍यांना वाटली नाही. माहिती देतांना प्रथम अपील अधिका-याचा तपशिल (नाव, पत्‍ता) देणे बंधनकारक असतांनाही ते देण्‍याचे अनावधानाने राहून जाणे, अपीलाच्‍या वेळी तक्रारदारांना बोलावण्‍याची गरज न वाटणे अशी जाबदेणार यांची उत्‍तरे आहेत. यावरुन जाबदेणार यांनी माहिती अधिकार या कायदयातील तरतूदींचे, नियमांचे उल्‍लंघन केले आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  साहजिकच तक्रारदारास ज्‍या कारणासाठी ही कागदपत्रे हवी होती ती वेळेत उपलब्‍ध होऊ शकली नाहीत. त्‍यामुळे त्‍यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला आहे. म्‍हणून तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहेत. तक्रारदारांनी नुकसान भरपाई पोटी रुपये 50,000/- मागितलेले आहेत. परंतू त्‍याचे विवरण दिलेले नाही. म्‍हणून मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी एकत्रित रक्‍कम रुपये 10,000/- मिळण्‍यास पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे.
            वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येत आहे-
                                    :- आदेश :-
            [1]    तक्रार अंशत: मान्‍य करण्‍यात येत आहे.
            [2]    जाबदेणार   यांनी   तक्रारदारांना   दिनांक   16/8/2011  च्‍या   अर्जानुसार  
मागितलेली माहिती आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून सहा आठवडयात नि:शुल्‍क उपलब्‍ध करुन दयावी.
[3]    जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाई व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी एकत्रित रक्‍कम रुपये 10,000/- आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून सहा आठवडयात अदा करावी.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
 
 
 
[ Smt. Anjali Deshmukh]
PRESIDENT
 
[ Shri. S. K. Kapase]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.