न्यायनिर्णय
द्वारा- सौ.माधुरी विश्वरुपे...................मा.प्रभारी अध्यक्षा.
1. तक्रारदारांनी सामनेवाले बिल्डर यांचेकडून मौजे वाडा ता.वाडा श्री समर्थ नगर कांदिवली रोड येथील मिळकतीमध्ये बांधकाम केलेल्या इमारतीत सदनिका क्रमांक-एफएफ-6 क्षेत्रफळ 815 चौरसफुट रक्कम रु.8,15,000/- ऐवढया किंमतीची घेण्याचे ता.20.07.2009 रोजीच्या करारानुसार ठरले. तक्रारदारांनी एकूण रक्कम रु.6,31,000/- सदनिकेच्या मोबदल्या पोटी सामनेवाले यांना दिले आहेत. तक्रारदार व सामनेवाले यांचेमधील ता.29.07.2009 रोजीच्या करारानुसार कराराच्या तारखेपासुन 12 महिन्यात सदनिकेचा ताबा देण्याचे ठरले होते. तक्रारदारांनी ता.27.10.2010 रोजीच्या पत्रान्वये सामनेवाले यांच्याकडे करारानुसार सदनिकेचा ताबा देण्याची मागणी केली, त्यानंतर सामनेवाले यांनी ता.05.12.2010 रोजीच्या आपसात झालेल्या करारानुसार सदर सदनिकेचा ताबा करारातील नमुद सोयी व सुविधांसह ता.28.05.2011 रोजी देण्याचे कबुल केले. तक्रारदारांनी मार्च-2011 मध्ये बांधकामाची पाहणी केली असता बांधकामामध्ये कोणतीही प्रगती दिसली नाही. तक्रारदारांनी अनेकवेळा सामनेवाले यांना यासंदर्भात वेळोवेळी विचारणा केली. त्यानंतर तक्रारदारांना ता.15.11.2011 रोजी सामनेवाले यांनी अपुर्ण बांधकाम केलेल्या सदनिकेचा ताबा दिला. सदनिकेचे आतील (Internal Construction) बांधकाम पुर्ण करुन घेण्याची परवानगी दिली. सदर बांधकामाचा खर्च सदनिकेच्या किंमतीमध्ये अॅडजस्ट करण्याचे आश्वासन दिले. तक्रारदारांचा सदर बांधकामासाठी रु.1,04,000/- इतका खर्च झाला.
2. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना विदयुत पुरवठा, विदयुत मिटर नळ जोडणी दिलेली नाही, सोसायटी निर्माण केली नाही. तसेच करारामध्ये नमुद केलेल्या सोई व सुविधा दिल्या नाहीत. तक्रारदारांनी सदनिका घेण्यासाठी गृहकर्ज काढले असुन सामनेवाले यांनी सदनिकेचा ताबा देण्यास विलंब केल्यामुळे रक्कम रु.60,000/- व्याजापोटी भरणा करावे लागले. तसेच भाडयाची रक्कम रु.3,000/- दरमहा ता.28.07.2010 पासुन ता.15.11.2011 पर्यंत सुमारे रु.51,000/- (Rental Expenses) भरणा करावे लागले. अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
3. सामनेवाले यांना तक्रारीची नोटीस प्राप्त होऊनही मंचात हजर न झाल्यामुळे त्यांचे विरुध्द लेखी म्हणणे शिवाय तक्रार पुढे चालविण्याबाबत आदेश करण्यात आला.
4. तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, पुराव्याचे शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद,यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदार यांचे वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला. यावरुन खालील प्रमाणे मुद्दे स्पष्ट होतात.
मुद्दे निष्कर्ष
अ. सामनेवाले यांनी पुरिपुर्ण बांधकाम केलेली तसेच करारानुसार
सोई व सुविधा असलेली सदनिका तक्रारदारांच्या ताब्यात
न देऊन सामनेवाले यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे काय ?.........................होय.
ब. तक्रारदार सामनेवाले यांच्याकडून नुकसानभरपाई मिळण्यास
पात्र आहेत काय ?काय......................................................................होय.
क.अंतिम आदेश ?..........................................................................निकालाप्रमाणे.
5.कारण मिमांसा
अ. तक्रारदारांनी ता.29.07.2009 च्या करारनाम्यानुसार वेळोवेळी सदनिकेच्या पोटी एकूण रक्कम रु.7,84,000/- दिली आहे. सामनेवाले यांनी ता.29.07.2009 रोजीच्या करारानुसार 12 महिन्यात सदनिकेचा ताबा दिला नाही. ता.05.12.2010 रोजी तक्रारदार व सामनेवाले यांचे आपसात झालेल्या कराराप्रमाणे कराराची मुदत वाढवुन घेण्यात आली व सदनिकेचा ताबा ता.28.05.2011 रोजी देण्याचे ठरले. शेवटी ता.15.11.2011 रोजी अपुर्ण बांधकाम केलेल्या सदनिकेचा ताबा दिला. तक्रारदारांनी सदनिकेचे आतील बांधकामा करीता रु.1,04,000/- खर्च केले. तक्रारदार यांनी यासंदर्भात बांधकाम साहित्य खरेदी केलेल्या पावत्या मंचात दाखल केल्या आहेत. तक्रारदारांनी सदनिकेचे आतील बांधकाम करुन सदनिकेचा ताबा घेतला, परंतु सामनेवाले यांनी करारामध्ये नमुद केलेल्या सोई व सुविधा पुरविल्या नाहीत. सदर इमारतीमध्ये नळजोडणी, विदयुत जोडणी, विदयुत मिटर, ड्रेनेज कनेक्शन दिलेले नाही, मेनगेट, कंपाऊंड वॉल, पार्कींगच्या जागेला फरशी, अंडरग्राऊंड वॉटर टँक, ओव्हरहेड वॉटर टँक दिलेले नाही, इमारतीला प्लॅस्टर केले नाही, आतुन बाहेरुन रंग दिलेला नाही. टेरेसला फ्लोअरिंग केले नाही, पाय-यांवर टाईल्स बसवल्या नाहीत, तसेच कायदेशीर बाबींची पुर्तता केली नाही, ताबा पावती, भोगवटा प्रमाणपत्र दिले नाही, सोसायटी निर्माण केली नाही. तक्रारदारांनी तक्रारीत संपुर्ण बाबी नमुद केल्या आहेत व त्याचे पृष्ठयार्थ शपथपत्र दाखल केलेले आहे. सामनेवाले मंचाची नोटीस मिळूनही गैरहजर असल्यामुळे तक्रारदारांनी
तक्रारीमध्ये नमुद केलेला मजकुर ग्राहय धरणे योग्य आहे. तक्रारदारांचा पुरावा अबाधित असल्यामुळे मान्य करण्यात येत आहे.
ब. तक्रारदार यांनी तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे सामनेवाले यांनी सदनिकेची ताबा पावती दिली नाही, इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र दिले नाही, सोसायटी निर्माण करुन सोसायटीचे नांवे हस्तांतरणपत्र केले नाही. सामनेवाले यांनी वरील सर्व कायदेशीर बाबींची पुर्तता करणे मोफा कायदयातील तरतुदीनुसार बंधनकारक आहे. तक्रारदारांच्या इमारतीतील सदनिकाधारकांची पंजिकृत सहकारी संस्था अजुन अस्तित्वात नसल्यामुळे हस्तांतरणपत्राबाबतची मागणी मान्य करता येत नाही. पंजीकृत सहकारी संस्थेला सदरची मागणी करता येते. सामनेवाले यांनी करारानुसार सोई व सुविधा तक्रारदारांना दिल्या नाहीत तसेच कायदेशीर बाबंची पुर्तता केली नाही. सामनेवाले यांची सदरची कृती सेवेतील त्रुटी आहे. अशा परिस्थितीत मुद्दा क्रमांक-4 अ चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना सदर सदनिकेची रक्कम रु.1,84,000/- देणे बाकी आहे. तक्रारदारांना सदनिकेचे आतील बांधकाम करण्यास रु.1,04,000/- ऐवढा खर्च आला आहे. तसेच सामनेवाले यांनी करारानुसार विहीत मुदतीत परिपुर्ण बांधकाम केलेल्या सदनिकेचा ताबा दिलेला नसल्यामुळे उर्वरीत रक्कम रु.1,84,000/-सदनिकेच्या खर्चामध्ये अॅडजस्ट करणे योग्य आहे. त्यानंतर तक्रारदारांनी रु.80,000/- सामनेवाले यांना सदनिकेच्या किंमतीपोटी देणे बाकी आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना करारानुसार सोई व सुविधा दिल्या नाहीत तसेच कायदेशीर बाबींची पुर्तता केली नाही. त्यामुळे निश्चितच मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले, आर्थिक नुकसान झाले, सदरची तक्रार दाखल करावी लागली, त्यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना वैयक्तिकरित्या व संयुक्तीकरित्या नुकसानभरपाईची रक्कम रु.1,00,000/- देणे उचित होईल असे मंचाचे मत आहे. म्हणुन मुद्दा क्रमांक-4 ब चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक-53/2012 अंशतः मंजुर करण्यात येत आहे.
2. सामनेवाले यांनी वैयक्तिकरित्या व संयुक्तीकरित्या कराराप्रमाणे सोई व सुविधा दिल्या
नाहीत तसेच कायदेशीर बाबींची पुर्तता केली नाही असे जाहिर करण्यात येते.
3. सामनेवाले यांनी वैयक्तिकरित्या व संयुक्तीकरित्या सदरील इमारत “Tripati Enclave”
भोगवटा प्रमाणपत्र आदेशाच्या तारखेपासुन 60 दिवसांच्या आंत स्थानिक प्रशासनाकडून
प्राप्त करावे व तक्रारदारांना 7 दिवसांचे आंत दयावे.
4. सामनेवाले यांनी वैयक्तिकरित्या व संयुक्तीकरित्या “Tripati Enclave” मधील सदनिका
धारकांची गृहनिर्माण संस्था ता.30.03.2015 रोजीपर्यंत स्थापित करावी, संस्था स्थापित
झाल्यानंतर 30 दिवसात पंजीकृत करावी.
5. सामनेवाले यांनी वैयक्तिकरित्या व संयुक्तीकरित्या करारानुसार तक्रारीत नमुद केलेल्या
सोयी व सुविधांची आदेश झाल्यापासुन 90 दिवसात पुर्तता करावी.
6. सामनेवाले यांनी वैयक्तिकरित्या व संयुक्तीकरित्या नुकसानभरपाईची रक्कम
रु.1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र) तसेच तक्रारीचा खर्च रक्कम रु.10,000/-
(अक्षरी रुपये दहा हजार) आदेश मिळाल्यापासुन 30 दिवसात दयावे. सदर आदेशाची
पुर्तता विहीत मुदतीत न केल्यास वरील रकमा तक्रार दाखल तारखेपासुन दरसाल दर
शेकडा 9 टक्के व्याजासह दयाव्यात.
7. तक्रारदारांनी सदनिकेची कायदेशीर ताबा पावती घेतांना सामनेवाले यांना सदनिकेची उर्वरीत
रक्कम रु.80,000/- दयावी.
8. उभयपक्षकारांनी आदेशाची पुर्तता केल्याबद्दल अथवा न केल्याबद्दल ता.30.03.2015 रोजी
न्याय मंचामध्ये शपथपत्र दाखल करावे.
9. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पोस्टाने पाठविण्यात याव्यात.
ता.12.02.2015