तक्रारदार स्वत: हजर.
अॅड उमेश देशमुख जाबदेणार यांच्यातर्फे
द्वारा- मा. श्रीमती क्षितीजा कुलकर्णी, सदस्य
:- निकालपत्र :-
दिनांक 09/06/2014
तक्रारदार यांनी प्रस्तूतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 12 अंतर्गत जाबदेणार यांच्या विरुध्द सेवेतील त्रुटी संदर्भात दाखल केली आहे. यातील कथने थोडक्यात खालील प्रमाणे-
[1] तक्रारदार हे बिबवेवाडी, पुणे येथील रहिवासी आहेत. तक्रारदार यांना त्यांचे रहाते घर कमी पडत असल्यामुळे त्यांनी जाबदेणार यांना भेट देऊन त्यांच्या सी या इमारतील मधील 303 क्रमांकाची सदनिका पसंत केली. त्याचे क्षेत्रफळ 1447 चौ.फुट व मुळ किंमत रुपये 66,61,500/- व इतर खर्च मिळून किंमत रुपये 74,05,324/- आहे असे जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना सांगितले. तक्रारदारांनाही सदनिका पसंत पडली असल्यामुळे जाबदेणार यांच्याकडे पैसे जमविण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत मागितली. त्याप्रमाणे जाबदेणार यांनी 10 टक्के रक्कम भरुन घेऊन सदनिका तक्रारदार यांच्या नावाने आरक्षित करण्याचे मान्य केले. तेव्हा तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना 10 टक्के रक्कम म्हणजेच रुपये 6,66,150/-चेक द्वारे अदा केले. परंतू तक्रारदार हे अपेक्षित रक्कम दोन महिन्यात जमवू शकले नाहीत व त्यामुळे तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्याकडे भरलेले रक्कम रुपये 6,66,150/- परत देण्याची विनंती केली. जाबदेणार यांनी पंधरा दिवसानंतर चेक द्वारे रुपये 6,16,150/- परत केले व रुपये 50,000/- हे प्रशासकिय खर्च व नुकसान भरपाई म्हणून कापून घेतले. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तूतची तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना दिलेली रक्कम 50,000/- व वकील खर्च रुपये 2000/- व नियमाप्रमाणे वरील रकमेवरील व्याज व मानसिक त्रासासाठी रुपये 5,000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे.
[2] जाबदेणार यांनी या प्रकरणात हजर होऊन लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदार यांची सदनिकेची मुळ किंमत रुपये 66,61,500/- होती व इतर खर्च मिळून रुपये 74,05,324/- होती. तक्रारदार यांनी दोन महिन्यात सर्व रक्कम भरण्याचे मान्य करुन सदनिकेची दहा टक्के रक्कम रुपये 6,66,150/- चेकद्वारे जाबदेणार यांना दिल्याचे जाबदेणार यांनी मान्य केले आहे. तसेच जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना रुपये 6,66,150/- च चेक घेतांनाच एक दस्त दिला होता. त्यासोबतच तक्रारदारांनी जमा केलेल्या रकमेची पावतीही जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना दिली होती. जाबदेणार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे दिलेल्या रकमेसोबत जी पावती व दस्त तक्रारदारांना दिला, तो जाबदेणार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे केवळ पत्र नसून तो जाबदेणार व तक्रारदार यांच्या मधील करार होता व तो दोघांनाही मान्य असल्यामुळेच तक्रारदारांनी त्याच्यावर सहया केल्या होत्या व त्या कराराप्रमाणे तक्रारदार यांनी दोन महिन्यांच्या आत सदनिकेची संपूर्ण रक्कम भरावी, तसेच तक्रारदार संपूर्ण रक्कम भरु शकले नाहीत तर हा करार संपुष्टात येईल व जाबदेणार यांनी तक्रारदारांची घेतलेली 10 टक्के रक्कम जाबदेणार परत करतील पण त्यातील रुपये 50,000/- प्रशासकीय शुल्क व नुकसान भरपाईची रक्कम म्हणून कापून घेण्यात येतील असे ठरले होते. सबब जाबदेणार हे तक्रारदारांना रुपये 50,000/- परत देण्याचे अमान्य करीत आहेत. तसेच तक्रारदारांनी खोटेपणाने रुपये 50,000/- ची मागणी केली आहे असे जाबदेणार यांचे म्हणणे आहे व जाबदेणार यांनी प्रस्तूतची तक्रार फेटाळावी अशी विनंती केली आहे.
[3] दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, शपथपत्रे व लेखी युक्तीवाद यांचा विचार करुन खालील मुद्ये निश्चित करण्यात येत आहेत. सदरील मुद्ये, निष्कर्ष व त्यावरील कारणे खालील प्रमाणे-
अ.क्र | मुद्ये | निष्कर्ष |
1 | जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना रुपये 50,000/- कमी देऊन सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे काय ? | होय |
2 | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार मंजूर करण्यात येते |
कारणमिमांसा -
मुद्या क्र 1 व 2-
[4] प्रस्तूत प्रकरणातील कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे स्पष्ट होते की, तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्याकडे सदनिका सी या इमारतील मधील 303 क्रमांकाची सदनिका आरक्षित केली होती. सदनिकेचे क्षेत्रफळ 1447 चौ.फुट व मुळ किंमत रुपये 66,61,500/- व इतर खर्च मिळून किंमत रुपये 74,05,324/- होती. सदनिका आरक्षित करण्यासाठी तक्रारदारांनी 10 टक्के रक्कम रुपये 6,66,150/- जाबदेणार यांना अदा केले होते. परंतू सदनिकेची उर्वरित किंमत तक्रारदार हे दोन महिन्यांच्या मुदतीत देऊ न शकल्यामुळे त्यांनी जाबदेणार यांना पैसे परत करण्यास सांगितले. पण जाबदेणार यांवी बाकी सर्व रक्कम परत करुन रुपये 50,000/- हे प्रशासकीय शुल्क व नुकसान भरपाई पोटी कापून घेतले. अशा प्रकारे जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केला आहे. तसेच जाबदेणार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदारांनी भरलेल्या पैशाच्या पावती सोबत एक दस्त दाखल आहे. जाबदेणार यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तो करार आहे. या कथीत करारावर साक्षीदार म्हणून कुणाचीही सही नाही. तसेच त्यावर कुठल्याही तारखेचा उल्लेख नाही. शिवाय कुठलाही रेव्हेन्यू स्टॅम्प लावलेला नाही किंवा हा कथित करार नोंदणीकृत अथवा नोंदणी केलेला नाही. सबब हा मजकुराचा दस्त कायदेशीर करार होऊ शकत नाही. तसेच जाबदेणार यांनी सदरची सदनिका लगेचच श्री.अत्रे यांना विकण्याचा उल्लेख तक्रारीत आहे. त्यावर जाबदेणार यांनी कुठलीही हरकत घेतली नाही. यावरुन असे दिसून येते की, जाबदेणार यांचे कुठल्याही प्रकारचे नुकसान झालेले नाही. सबब या मंचाचे असे मत आहे की, जाबदेणार यांनी तक्रारदारांचे विनाकारण रुपये 50,000/- चे नुकसान केले आहे. सबब तक्रारदारांची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे. जाबदेणार यांच्या सेवेतील त्रुटी मुळे व अनुचित व्यापारी पध्दतीमुळे जाबदेणार हे तक्रारदार यांना नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार आहेत.
वरील विवेचनावरुन मुद्यांचे निष्कर्ष काढण्यात येऊन खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
1. तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
2. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना कारणाशिवाय रुपये
50,000/- [रुपये पन्नास हजार फक्त ]देण्याचे नाकारुन सेवेतील त्रुटी निर्माण केली आहे व अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केला आहे असे जाहिर करण्यात येत आहे.
3. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना रुपये 50,000/- [रुपये पन्नास हजार फक्त ] आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत परत करावेत.
4. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 5,000/- [रुपये पाच हजार फक्त ] व तक्रारीचा खर्च रुपये 2,000/- [रुपये दोन हजार फक्त] आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत अदा करावेत.
5. उभय पक्षकारांनी मा. सदस्यांसाठी दिलेले संच आदेशाच्या दिनांकापासून एका महिन्यात घेऊन जावेत, अन्यथा संच नष्ट करण्यात येतील.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शूल्क पाठविण्यात यावी.
स्थळ-पुणे
दिनांक-09/06/2014