ग्राहक तक्रार क्रमांक : 22/2021.                                 तक्रार नोंदणी दिनांक : 19/01/2021.

                                                                                         तक्रार दाखल दिनांक : 15/02/2021.                                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : 27/06/2024.

शिवप्रसाद नंदकिशोर पारीख, वय 65 वर्षे, धंदा : व्यापार,

रा. दुकान क्र. 111, तापडिया मार्केट, लातूर, ता. जि. लातूर.                      :-         तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) श्री. जुगलकिशोर छगनलालजी तापडिया, वय : सज्ञान,

     धंदा : व्यापार, मालक : तापडिया कन्स्ट्रक्शन, पहिला मजला,

     तापडिया टेरेस, अदालत रोड, औरंगाबाद.

(2) श्री. कमलकिशोर मुरलीधर बंग, वय : सज्ञान, धंदा : व्यापार.

(3) श्री. सुनिल सत्यनारायण बंग, वय : सज्ञान, धंदा : व्यापार,

     वि.प. क्र. 2 व 3, रा. एस. के. मार्केटींग, 2515/2ए,

     जुना स्टेशन रोड, बार्शी, ता. बार्शी, जि. सोलापूर.                                 :-         विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  जे. व्ही. बजाज

विरुध्द पक्ष क्र. 1 :- स्वत:

विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  पी. एस. पांडे

विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  संजय पी. पांडे

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, ते व्यापार करुन स्वत:ची व कुटुंबियाची उपजीविका भागवितात. विरुध्द पक्ष क्र.1 हे बांधकाम व्यवसायिक असून तापडिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे मालक आहेत आणि स्थावर मिळकती विकसीत करण्याचा व्यवसाय करतात. विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांच्या वडिलांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याशी विकसन करार करुन मौजे लातूर येथील नगर भूमापन क्र. 6398 मिळकतीवर 'तापडिया मार्केट' नांवाने व्यापारी संकूल बांधले आणि त्यातील दुकान गाळ्यांची विक्री करण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना अधिकार दिले.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, त्यांनी सन 1994-1995 मध्ये 'तापडिया मार्केट' संकुलातील गाळा क्र. 111 हा रु.1,00,000/- रकमेस खरेदी केला असून त्याचे क्षेत्र 28.8 चौ. मी. आहे.  तो गाळा तक्रारकर्ता यांच्या ताब्यामध्ये असून तेथे व्यवसाय करीत आहेत. मात्र, विरुध्द पक्ष यांनी अद्याप तक्रारकर्ता यांना दुकान गाळ्याचे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन दिलेले नाही आणि टाळाटाळ केलेली आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना सूचनापत्र पाठविले असता खरेदीखत करुन देण्याबद्दल दखल घेतली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे नमूद करुन मौजे लातूर येथील नगर भूमापन क्र. 6398 मिळकतीवर विकसीत केलेल्या 'तापडिया मार्केट' मधील पहिल्या मजल्यावरील दुकान गाळा क्र. 111 चे नोंदणीकृत खरेदी करुन देण्याचा; नोंदणीकृत खरेदीखत करण्यासंबंधी संपूर्ण खर्च देण्याचा; मानसिक व आर्थिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व ग्राहक तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(3)       विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आणि त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने अमान्य केलेले आहेत. तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्याविरुध्द केलेले आरोप असंबंध्द असून ते सिध्द करण्यासाठी पुरेसा साक्षी-पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. त्यांचे कथन असे की, लातूर शहरातील चैनसुख रस्त्यावरील नगर भूमापन क्र. 6398 येथील त्यांच्या मालकीच्या भुखंडासह शेजारचे भुखंडधारक श्री. मुरलीधरजी बंग व रामनारायणजी बंग यांच्याशी भुखंड विकसन करार करुन 'तापडिया मार्केट' नांवाने भव्य व्यापारी संकूल बांधले आहे. भुखंडधारक श्री. मुरलीधरजी बंग व रामनारायणजी बंग यांनी व्यापारी संकूल बांधकाम करण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या हक्कामध्ये नोंदणीकृत विकसन करार व मुखत्यारनामा करुन दिलेला होता आणि व्यापारी संकुलाचे बांधकाम करणे, ते त्रयस्थ व्यक्तींना कायमस्वरुपी तत्वाने विक्री करणे इ. बाबत सर्व हक्क व अधिकार विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना दिलेले होते. त्याप्रमाणे 'तापडिया मार्केट' व्यापारी संकुलातील सर्व दुकानांची विक्री त्यांनी त्रयस्थ व्यक्तींना केली.

(4)       विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे पुढे कथन असे की, विरुध्द पक्ष क्र.1, श्री. मुरलीधरजी बंग व रामनारायणजी बंग यांनी तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीमध्ये नमूद दुकानाची विक्री तक्रारकर्ता यांना कायमस्वरुपी केलेली आहे. मात्र तक्रारकर्ता यांच्या दुर्लक्षामुळे त्यांच्या दुकानाचे खरेदीखत करण्याचे राहून गेले. त्यांनी तक्रारकर्ता यांना अनेकवेळा सूचना करुनही नोंदणीकृत खरेदीखत करुन घेतले नाही. श्री. मुरलीधरजी बंग व रामनारायणजी बंग यांचा मृत्यू झाल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या हक्कामध्ये करुन दिलेले अधिकारपत्र संपुष्टात आले. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांच्या हक्कामध्ये खरेदीखत करुन देण्याची औपचारिकता पूर्ण करणे शक्य नाही. जिल्हा आयोगाने आदेश दिल्यास तक्रारकर्ता यांच्या हक्कामध्ये खरेदीखत करुन देण्यास तयार असल्याचे नमूद केलेले आहे.

(5)       विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले असून ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश कथने अमान्य केले आहेत. त्यांच्या कथनानुसार तक्रारकर्ता व त्यांच्यामध्ये "ग्राहक" व "सेवा प्रदाता" नाते निर्माण झालेले नाही. त्यांचे कथन असे की, विरुध्द पक्ष क्र.2 व क्र.3 यांच्या वडिलांनी त्यांची जागा सिटी सर्वे नं. 6398 वर बांधण्यात आलेल्या व्यापारी संकुलातील गाळे विक्री करणे व अन्य अधिकाराबद्दल विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या हक्कामध्ये नोंदणीकृत सर्वाधिकारपत्र करुन दिलेले होते. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.2, त्यांचे वडील व विरुध्द पक्ष क्र.3 यांच्या वडिलांचा गाळे खरेदी करणा-या व्यक्तींशी कधीही थेट संबंध आलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना खरेदीखत करुन देण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य आहे आणि दिवाणी न्यायालयास निर्णीत करण्याचा अधिकार आहे. अंतिमत: तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आलेली आहे.

(6)       विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी पुरसीस दाखल करुन विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचे लेखी निवेदनपत्र हेच त्यांचे लेखी निवेदनपत्र असल्याचे नमूद केले.

(7)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य आहे काय  ?                                                            होय.

(2) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(8)       मुद्दा क्र. 1 :- तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार विरुध्द पक्ष यांना रु.1,00,000/- प्रतिफल देऊन 'तापडिया मार्केट' व्यापारी संकुलातील दुकान गाळा क्र. 111 खरेदी केला; परंतु त्यांना अद्याप नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देण्यात आलेले नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या कथनानुसार त्यांनी, श्री. मुरलीधरजी बंग व रामनारायणजी बंग यांनी तक्रारकर्ता यांना दुकानाची कायमस्वरुपी विक्री केलेली आहे; परंतु तक्रारकर्ता यांच्या दुर्लक्षामुळे त्यांच्या दुकानाचे खरेदीखत करण्याचे राहून गेले आणि तक्रारकर्ता यांना अनेकवेळा सूचना करुनही नोंदणीकृत खरेदीखत करुन घेतलेले नाही. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी नमूद केले की, तक्रारकर्ता यांनी सन 1994-95 मध्ये दुकान खरेदीचा करार केला असल्यामुळे ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य ठरते.

(9)       उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता सन 1994-1995 पासून दुकान गाळा तक्रारकर्ता यांच्या ताब्यात आहे; तक्रारकर्ता हे त्या गाळ्यामध्ये व्यवसाय करीत आहेत आणि सन 1994-1995 पासून तक्रारकर्ता यांच्या दुकान गाळ्याचे नोंदणीकृत खरेदीखत झालेले नाही इ. बाबी स्पष्ट आहेत. 

(10)     ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 69 अन्वये जिल्हा आयोग, राज्‍य आयोग किंवा राष्‍ट्रीय आयोग यांना कोणताही तक्रार अर्ज त्या अर्जास कारण घडल्‍यापासून दोन वर्षाच्‍या आत सादर केल्‍याशिवाय दाखल करुन घेता येत नाही. प्रस्तुत ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद तथ्ये पाहता तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीचे वादकारण सन 1994-1995 मध्ये निर्माण झालेले आहे आणि दि. 19/1/2021 रोजी प्रस्तुत ग्राहक तक्रार जिल्हा आयोगामध्ये दाखल केली. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी दि.18/2/2020 व 25/2/2021 रोजी सूचनापत्र पाठवून  दुकान गाळ्याचे खरेदीखत करुन देण्यास कळविलेले आहे.

(11)     तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, करारापासून वेळोवेळी खरेदीखत करुन देण्याबद्दल तक्रारकर्ता यांनी विनंती केली असता विरुध्द पक्ष यांनी वेगवेगळे कारणे सांगून चालढकल केली. निर्विवादपणे, तक्रारकर्ता यांच्या दुकान गाळ्याचे नोंदणीकृत खरेदीखत झालेले नाही. असे दिसते की, सन 1994-1995 पासून सन 2020 पर्यंत म्हणजेच 25 वर्षाच्या कालावधीमध्ये तक्रारकर्ता यांनी दुकान गाळ्याचे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन घेण्याबद्दल उचित पावले उचललेले नाहीत. आमच्या मते, सन 1994-1995 मध्ये तक्रारकर्ता यांना खरेदीखत करुन देण्यात आले नाही, हाच मुख्य वादविषय असल्यामुळे सन 2020 मध्ये सूचनापत्र पाठवून वादकारणाच्या मुदतीमध्ये वाढ केली जाऊ शकत नाही आणि दि.1/3/2020 रोजी वादकारण घडले, हे तक्रारकर्ता यांचे कथन स्वीकारार्ह नाही. असेही दिसते की, ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी झालेला विलंब क्षमापीत करण्यासाठी अर्ज व शपथपत्र दाखल करुन झालेल्या विलंबाकरिता समाधानकारक स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

(12)     तक्रारकर्ता यांनी लेखी युक्तिवादाद्वारे मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "मे. टीडीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. /विरुध्द/ आशिशा जिंदाल" 2020 (1) C.P.J. 62; "मेघना सिंग खेरा /विरुध्द/ मे. युनिटेक लि." 2020 (1) C.P.J. 93; "सरदार सिंग रतन सिंग असवाल /विरुध्द/ कोलबास्वामी कन्स्ट्रक्शन कं." 2015 (3) C.P.R. 642 व मा. पश्चिम बंगाल राज्य आयोगाचा "युसूफ खान /विरुध्द/ नुरुल हुडा लायेक 2015 (3) C.P.J. 147 या न्यायनिर्णयांचा संदर्भ नमूद केला. उक्त न्यायनिर्णयांमध्ये सदनिकेचा ताबा न दिल्यामुळे वादकारण सातत्यपूर्ण असणे; कन्व्हेयन्स डीड करुन न दिल्याच्या प्रकरणामध्ये सातत्यपूर्ण वादकारण असणे आणि मालकीत्वासाठी खरेदीखत आवश्यक असणे इ. वादविषयाच्या अनुषंगाने न्यायिक प्रमाण नमूद आहे. परंतु प्रस्तुत प्रकरणामध्ये दुकान गाळ्याचे खरेदीखत करुन देण्याकरिता 25 वर्षाचा विलंब झालेला असताना ते वादकारण सातत्यपूर्ण मानता येत नसल्यामुळे उक्त न्यायनिर्णय लाभदायक नाहीत.

(13)     अंतिमत: वादकारण निर्माण झाल्यापासून 2 वर्षाच्या विहीत मुदतीमध्ये ग्राहक तक्रार दाखल केलेली नसल्यामुळे मुदतबाह्य ठरते. ग्राहक तक्रारीतील अन्य कायदेशीर मुद्दे व वाद-प्रश्नांना स्पर्श न करता ग्राहक तक्रार रद्द करणे न्यायोचित आहे. करिता, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.2 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

                             (1) ग्राहक तक्रार रद्द करण्‍यात येते.  

                             (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                                   (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                                                                                  अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-