द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष
** निकालपत्र **
(02/04/2014)
प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहकाने ठेकेदाराविरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार दाखल केलेली आहे. त्यातील कथने खालीलप्रमाणे.
1] तक्रारदार हे शास्त्रीनगर, कोथरुड, पुणे – 38 येथील रहिवासी असून जाबदेणार यांचा बांधकामाचा व्यवसाय आहे. तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये दि.24/6/2011 रोजी बांधकामाचा करार झाला. त्या करारानुसर, तक्रारदार राहत असलेल्या ठिकाणी खाली व पहिल्या मजल्यावर 650 चौ. फु. बांधकाम करण्याचे ठरविले व बांधकामाचा दर प्रती फुट रु. 825/- असा ठरला. तक्रारदारांनी जाबदेणारांना बँकेमार्फत रक्कम रु.4,00,000/- चेकद्वारे दिले. जाबदेणार यांनी जोत्याचे बांधकाम व दोन स्लॅब टाकले व त्यानंतर बांधकाम अर्धवट सोडले. त्यामुळे तक्रारदारांनी जाबदेणारांना नोटीस पाठविली. त्या नोटीसीस जाबदेणार यांनी खोटे उत्तर पाठविले. त्यामुळे तक्रारदारांनी रक्कम रु. 4,00,000/- परत मिळावेत म्हणून प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली.
2] जाबदेणार यांनी प्रस्तुत प्रकरणी मंचासमोर हजर होवून आपले लेखी म्हणणे दाखल केले व तक्रारीतील कथने नाकारली. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार, तक्रारदार व जाबदेणार यांचेमध्ये जो करार झाला होता त्यामध्ये एकुण किती चौरस फुट बांधकाम आहे, असे नमुद केलेले नाही. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना रक्कम रु.4,00,000/- इतके नुकसान झाले, ही बाब नाकारली आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी तक्रारदारांची फसवणुक केली, ही बाबही नाकारली आहे. जाबदेणार यांनी पुढे असे कथन केले आहे की, तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचेबरोबर बांधकामाच्या दरावरुन व वाढीव बांधकामाच्या बिलावरुन वाद घालून जाबदेणार यांचे काम बंद पाडले. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार यांनी त्यांच्या मालकीचे रक्कम रु.5,00,000/- चे बांधकाम साहित्य स्वत:च्या ताब्यामध्ये ठेवून जाबदेणार यांच्या व्यवसायाचे नुकसान केलेले आहे, त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी विनंती जाबदेणार यांनी केलेली आहे.
3] दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदोपत्री पुरावे, लेखी कथने आणि तोंडी युक्तीवाद विचारात घेता खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येत आहेत. सदरचे मुद्ये, त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे-
अ.क्र. | मुद्ये | निष्‍कर्ष |
1. | तक्रारदारांनी मागणी केल्याप्रमाणे ग्राहक मंचास दाद देता येईल का? | नाही |
2. | अंतिम आदेश काय ? | तक्रारदार यांनी या वादासंबंधी दिवाणी दावा दाखल करावा. |
कारणे
4] तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथने विचारात घेता असे स्पष्ट होते की, तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना दिलेली रक्कम रु. 4,00,000/- द.सा.द.शे. 18% व्याजदराने वसुल करुन मिळावी अशी मागणी केलेली आहे. तक्रारदार यांच्या तक्रारीतील मुख्य कथन असे आहे की, जाबदेणार यांनी करारामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे बांधकाम पूर्ण केले नाही. सदरचे बांधकाम अर्धवट टाकले आहे. तक्रारदार यांच्या कथनानुसार, जाबदेणार यांनी दोन स्लॅब व एका जोत्याचे काम केलेले आहे. या कामाचे मोजमाप किती झाले व मुल्य किती आहे याचा उल्लेख तक्रारदार यांनी कुठेही केलेला नाही. या उलट तक्रारदार यांनी तक्रारीतील कथनांशी संबंधीत नसलेला पुरावा दाखल केलेला आहे. तक्रारदार यांच्या कथनानुसार जाबदेणार यांनी ठेवलेले अर्धवट बांधकाम त्यांनी इतर ठेकेदाराकडून पूर्ण करुन घेतले व त्याकरीता रक्कम रु. 7,00,000/- खर्च केले. वास्तविक पाहता, या बाबीचा उल्लेख तक्रारदार यांनी तक्रारीमध्ये केलेला नाही. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीमध्ये जाबदेणार यांनी सेवेमध्ये त्रुटी ठेवली आहे किंवा त्यांनी केलेले बांधकाम हे निकृष्ट दर्जाचे आहे, असे म्हटलेले नाही. संबंधीत करार जरी 650 चौ. फु. चा झाला असला तरी प्रत्यक्षात 800 चौ. फु. चे बांधकाम केलेले आहे. या प्रकरणात तक्रारदार यांनी तक्रारीमध्ये मागितलेल्या मागणीशी संबंधीत नसलेला पुरावा दाखल केलेला आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील विसंगती विचारात घेतली असता, असे स्पष्ट होते की दोन्ही बाजूंनी आपापल्या कथनांमध्ये गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण केलेले आहेत. ग्राहक मंचाला सेवेतील त्रुटी किंवा वस्तुमधील दोष यासंबंधी तक्रार चालविण्याचे अधिकार आहेत. त्यासंबंधीचा उल्लेख तक्रारीत नाही. सबब, प्रस्तुतचा वाद हा ग्राहक मंचामध्ये चालण्यास पात्र नाही व तक्रारदार यांनी या वादासंबंधी दिवाणी दावा दाखल करावा असे मंचाचे मत आहे. वर उल्लेख केलेले मुद्दे, निष्कर्षे आणि कारणे यांचा विचार करता, खालील आदेश पारीत करण्यात येतो.
** आदेश **
1. तक्रारदार यांची तक्रार नाकारण्यात येते.
2. तक्रारदार यांना या वादासंबंधी दिवाणी
2.दावा दाखल करण्याची मुभा देण्यात येते.
3. तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.
4. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क
पाठविण्‍यात यावी.
5. पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी
आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या
आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन
जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.
स्थळ : पुणे
दिनांक : 02/एप्रिल/2014
