न्या य नि र्ण य

द्वारा – मा. श्रीमती भारती सं. सोळवंडे, अध्‍यक्ष

1.    प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केली आहे.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –

      तक्रारदार हे व्‍यवसायाने बिल्‍डर आहेत.  तक्रारदाराने जाबदार यांचेकडे तक्रारदार यांचे मालमत्‍तेवर कर्ज मिळणेसाठी अर्ज केला.  त्‍यानुसार दि.08/04/2019 रोजी जाबदारांनी सदरचा अर्ज मंजूर करुन तक्रारदाराचे खात्‍यावर दि. 22/04/2019 रोजी रक्‍कम रु.17,87,436/- इतकी रक्‍कम जमा केली.  सदरचे कर्ज किती टक्‍के दराने मंजूर केले हे जाबदारांनी तक्रारदार यांना सांगितले नाही  केवळ तक्रारदार यांना मासिक हप्‍ता रु.55,250/- चा व कालावधी 60 महिन्‍यांचा असेल असे जाबदारांनी सांगितले होते.  तक्रारदार यांनी पुढील 15 पेमेंट फुल व 16 अर्धे पेमेंट म्‍हणजेच जवळजवळ रु.8,30,251/- इतकी रक्‍कम जाबदार यांचेकडे जमा केलेली आहे.  परंतु काही काळानंतर तक्रारदार यांना आर्थिक तंगी आल्‍याने काही हप्‍ते भरता आले नाहीत.  तक्रारदार यांनी जाबदारांकडे हप्‍ते भरण्‍यासाठी मुदत मागितली असता जाबदारांनी ती नाकारली. त्‍याचवेळी तक्रारदार यांचेकडे त्‍यांनी गहाण ठेवलेले गाळे खरेदी करण्‍याचा प्रस्‍ताव आला.  सबब, सदरचे गाळे विक्री करुन तक्रारदार हे रक्‍कम भरतील असे सांगून तक्रारदारांनी जाबदारांकडे गाळे विक्री करण्‍याकरिता ना हरकत दाखल्‍याची मागणी केली असता जाबदारांनी दाखला देण्‍यास अडथळा केला.  जाबदारांनी तक्रारदारास रक्‍कम रु.2,72,500/- इतकी रक्‍कम ना हरकत दाखला मिळण्‍यासाठी भरणेस सांगितली.  तक्रारदारांनी नातेवाईक व मित्रांकडून उचल घेवून सदरची रक्‍कम जाबदारांकडे भरली.  परंतु तरीही जाबदार यांनी तक्रारदारांना ना हरकत दाखला दिला नाही.  तदनंतर मार्च 2021 मध्‍ये जाबदार यांनी तक्रारदार यांना डिमांड नोटीस पाठविली व त्‍यामध्‍ये चेक बाऊंन्‍स चार्जेस व ओव्‍हर डयू चार्जेस म्‍हणून रक्‍कम रु. 2,50,000/- इतके आकारले होते.  तक्रारदारांनी याबाबत विचारणा केली असता जाबदार यांनी दि. 31/04/2022 अखेर रु.27,29,392/- इतकी रक्‍कम शिल्‍लक आहे, ती भरावी अन्‍यथा तुमची मिळकत जप्‍त केली जाईल असे असे सांगितले.  त्‍यानंतर पुन्‍हा जाबदार यांनी तक्रारदारांना बोलावून रक्‍कम रु.24,44,078/- रकमेची मागणी केली.  तदनंतर जाबदार यांनी दि.29/01/2022 रोजी पुन्‍हा एक डिमांड नोटीस पाठविली.  त्‍यावर तक्रारदार हे जाबदार यांना भेटले व तुम्‍ही मागील दोन महिन्‍यांपासून तडजोडीची रक्‍कम म्‍हणून रक्‍कम रु.24,44,078/- ची मागणी करता व पुन्‍हा मला रु.32,67,300/- ची नोटीस पाठविता, हे चुकीचे आहे असे सांगितले.  त्‍यावेळी जाबदार यांचे अधिकारी यांनी सदरची नोटीस मुख्‍य शाखेतून आली आहे. त्‍यामुळे मला याची माहिती नाही असे उत्‍तर दिले.  तदनंतर तक्रारदार यांनी जाबदार यांना दि. 25/3/2022 रोजी व दि.29/01/2022 रोजी जाबदार यांचे नोटीसीस उत्‍तर दिले असता त्‍याचे कोणतेही उत्‍तर जाबदारांकडून आले नाही.  म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदाराने याकामी त्‍यांचे कर्जावरील ओव्‍हर डयू चार्जेस व चेक बाऊन्‍स चार्जेस कमी करुन द्यावेत, तक्रारदार हे कर्जाची व त्‍यावरील सरळ व्‍याजाची एकरकमी परतफेड करावयास तयार आहेत, तशी आकारणी करावी असा जाबदारांना आदेश व्‍हावा, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व अर्जाचा खर्च अशी मागणी तक्रारदारांनी याकामी केली आहे. 

3.    तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत कर्ज मंजूर आदेशाची प्रत, कर्ज खाते उतारा, तक्रारदार यांनी जाबदार यांना दिलेली पत्रे, जाबदारांनी तक्रारदार यांना दिलेल्‍या डिमांड नोटीसा इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच पुरावा शपथपत्र दाखल केले आहे.

4.    सदरकामी जाबदार क्र.1 व 2 यांनी हजर होवून म्‍हणणे दाखल केले.  जाबदारांनी तक्रारदाराचे तक्रारीतील कथने परिच्‍छेदनिहाय नाकारली आहेत.  तक्रारदारांना जाबदारांच्‍या कर्जाची पूर्णफेड करावी लागू नये यासाठी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  जाबदारांनी तक्रारदार यांना रक्‍कम रु.20,00,000/- चे कर्ज मंजूर केले.  सदरचे रकमेतून जाबदारांनी तक्रारदारांच्‍या संमतीने तक्रारदाराने त्‍यापूर्वी  घेतलेल्‍या कर्जाची रक्‍कम रु.1,50,984/- भरुन घेतलेली आहे.  तक्रारदाराने सदरचे कर्ज केव्‍हाही वेळेत व ठरल्‍याप्रमाणे परतफेड केलेले नाही.  त्‍यामुळे जाबदारांनी कर्जकरारात मान्‍य केलेप्रमाणे व्‍याज, दंडव्‍याज, आकारणी केलेली आहे.  तक्रारदाराने केलेली मागणी ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली तरतुदींमध्‍ये बसणारी नाही.  जाबदार कंपनीने जानेवारी 2021 मध्‍ये दिलेल्‍या तडजोड प्रस्‍तावानुसार तक्रारदाराने रक्‍कम भरलेली नाही.  तक्रारदारांनी कोणत्‍याही तरतुदीशिवाय जाबदारांनी ओव्‍हर डयू चार्जेस व चेक बाऊंन्‍स चार्जेस कमी करावेत अशी विनंती केली आहे.  अशा प्रकारचे आदेश करता येणार नाहीत.  तक्रारदाराचा अर्ज या न्‍यायालयात चालणेस पात्र आहे काय हे तक्रारदाराने शाबीत केल्‍याशिवाय तक्रारदारास कोणताही आदेश मागता येणार नाही.  सबब, तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा, तक्रारदारास लिखित करारानुसार संपूर्ण कर्ज, व्‍याज व दंडासह भरणेचा आदेश करण्‍यात यावा, नुकसान भरपाई म्‍हणून तक्रारदाराने जाबदारांना रु.50,000/- देणेचा आदेश करणेत यावा अशी मागणी जाबदारांनी केली आहे.

5.    जाबदारांची म्‍हणण्‍यासोबत शपथपत्र, कागदयादीसोबत कर्ज करारनामा, कर्ज मागणी अर्ज, तडजोडपत्र, कर्जखाते उतारे, वटमुखत्‍यारपत्र इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच सरतपासाचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केले आहे.  

6.    तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे, पुरावा, युक्तिवाद तसेच जाबदार यांचे म्‍हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात. 

कारणमिमांसा

मुद्दा क्र.1

7.    तक्रारदार हे व्‍यवसायाने बिल्‍डर आहेत.  तक्रारदाराने जाबदार यांचेकडून तक्रारदार यांचे मालकीची मालमत्‍ता तारण देवून कर्ज घेतले ही बाब उभय पक्षी मान्‍य आहे.  तक्रारदाराने याकामी कर्ज मंजूर आदेशाची प्रत व कर्ज खाते उतारा दाखल केला आहे.  सदरची कागदपत्रे जाबदार कंपनीने नाकारलेली नाहीत. सबब, तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्र.2 व 3

8.    सदरकामी तक्रारदाराने याकामी त्‍यांचे कर्जावरील ओव्‍हर डयू चार्जेस व चेक बाऊन्‍स चार्जेस कमी करुन द्यावेत, तक्रारदार हे कर्जाची व त्‍यावरील सरळ व्‍याजाची एकरकमी परतफेड करावयास तयार आहेत, तशी आकारणी करावी असा जाबदारांना आदेश व्‍हावा अशी मागणी केली आहे.  तथापि जाबदार क्र.1 व 2 यांनी त्‍यांचे म्‍हणणेमध्‍ये, तक्रारदाराने सदरचे कर्ज केव्‍हाही वेळेत व ठरल्‍याप्रमाणे परतफेड केलेले नाही.  त्‍यामुळे जाबदारांनी कर्जकरारात मान्‍य केलेप्रमाणे व्‍याज, दंडव्‍याज, आकारणी केलेली आहे.  तक्रारदाराने केलेली मागणी ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली तरतुदींमध्‍ये बसणारी नाही.  जाबदार कंपनीने जानेवारी 2021 मध्‍ये दिलेल्‍या तडजोड प्रस्‍तावानुसार तक्रारदाराने रक्‍कम भरलेली नाही.  तक्रारदारांनी कोणत्‍याही तरतुदीशिवाय जाबदारांनी ओव्‍हर डयू चार्जेस व चेक बाऊंन्‍स चार्जेस कमी करावेत अशी विनंती केली आहे.  अशा प्रकारचे आदेश करता येणार नाहीत.  तक्रारदाराचा अर्ज या न्‍यायालयात चालणेस पात्र आहे काय, हे तक्रारदाराने शाबीत केल्‍याशिवाय तक्रारदारास कोणताही आदेश मागता येणार नाही असे जाबदार यांचे कथन आहे. 

9.    सदरकामी दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तक्रारदारांनी जाबदार यांचे कर्ज कर्जकरारात ठरलेप्रमाणे भरलेले नाही ही बाब स्‍पष्‍ट होते व या कारणामुळे तक्रारदार यांचे कर्जास जाबदार यांनी ओव्‍हर डयू चार्जेस व चेक बाऊन्‍स चार्जेसची आकारणी केल्‍याचे दिसून येते.  तक्रारदाराने त्‍यांचे कर्जावरील ओव्‍हर डयू चार्जेस व चेक बाऊन्‍स चार्जेस कमी करुन द्यावेत, तक्रारदार हे कर्जाची व त्‍यावरील सरळ व्‍याजाची एकरकमी परतफेड करावयास तयार आहेत, तशी आकारणी करावी असा जाबदारांना आदेश व्‍हावा अशी मागणी केली आहे.  तथापि, ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार सदरची मागणी ही या आयोगाचे अधिकारकक्षेत येत नाही. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहकास ग्राहक आयोगाकडे ज्‍या मागण्‍या करण्‍याचा अधिकार दिला आहे, त्‍या मागण्‍यांमध्‍ये तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रारीत केलेल्‍या मागण्‍यांचा समावेश नाही.   त्‍यामुळे तक्रारदाराची सदरची मागणी मान्‍य करता येत नाही असे या आयोगाचे मत आहे.

10.   याकामी तक्रारदाराने दि.02/05/2024 रोजी पुरसीस दाखल केली असून सदर पुरसीसमध्‍ये तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये तडजोड झाली असून तडजोडीनुसार जाबदार यांनी तक्रारदार यांना तडजोड रक्‍कम रु.31,00,000/- देणेस सांगितले होते व त्‍यानुसार तक्रारदार यांनी रु.5,00,000/- जाबदार यांना दि.26/3/2024 रोजी दिले आहेत.  उर्वरीत रक्‍कम रु.26,00,000/- ही रक्‍कम जाबदारांना अंडर प्रोटेस्‍ट देण्‍यास तक्रारदार तयार असून सदरचा चेक सोबत जमा करीत आहे असे कथन करुन तक्रारदाराने बॅंक ऑफ बडोदा या बॅंकेचा तक्रारदाराचे खात्‍यावरील रक्‍कम रु.26,00,000/- चा चेक याकामी दाखल केला आहे.  तथापि सदर चेकचे अवलोकन केले असता सदरचा चेक हा जाबदार यांचे नावावर नसून तो RTGS for Self या  नावाने काढला आहे.  वास्‍तविक, तक्रारदाराने कर्जपरतफेडीची रक्‍कम अदा करण्‍यासाठी सदरचा चेक हा जाबदार यांचे नावे देणे आवश्‍यक होते.  तथापि तो स्‍वतःचेच नावे दिला आहे.  यावरुन तक्रारदारांचा खोडसाळपणा दिसून येतो तसेच तक्रारदारांची कर्जफेड करणेची प्रामाणिक इच्‍छा आहे का, या तक्रारदाराच्‍या हेतूबाबत शंका निर्माण होते.

11.     सदरकामी दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता जाबदार यांनी तक्रारदारविरुध्द Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 अन्वये कारवाई सुरु केल्याचे दिसून येते.  त्यानुसार जाबदार वित्तीय कंपनीने दि. 24/11/2023 रोजी मे. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, सातारा यांचेसमोर फौजदारी अर्ज क्र. 974/2023 हा दाखल केलेनंतर त्याची रितसर चौकशी होवून मे. न्यायालयाने दि. 2/12/2023 रोजी निर्णय देवून तक्रारदारांची मौजे मसूर येथील मिळकत जप्त करणेचा आदेश Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 अन्वये दिला आहे.  सदर निर्णयाविरुध्द तक्रारदारांनी मे. डी.आर.टी.कोर्ट पुणे येथे स्थगितीचा अर्ज दाखल केला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारदाराने मे. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, सातारा यांचे निर्णयाविरुध्द मे. डी.आर.टी.कोर्ट पुणे येथे दाद मागितल्याचे दिसून येते.  Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act या कायद्यातील तरतुदींचा विचार करता तक्रारदाराने मे. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, सातारा यांचे निर्णयाविरुध्द योग्य त्या सक्षम अपिलीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितल्याचे दिसून येते.  अशा परिस्थितीत एकाच कारणासाठी तक्रारदाराने पुन्हा या आयोगाकडे मे. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, सातारा यांचे निर्णयाविरुध्द दाद मागणेची आवश्यकता नव्हती.  Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 या कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई सुरु झालेस त्यामध्ये या आयोगास हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.  सबब, तक्रारदाराचा प्रस्तुतचा अर्ज या आयोगासमोर चालणेस पात्र नाही असे या आयोगाचे मत आहे.

12.   जाबदारांनी याकामी खालील वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडे दाखल केले आहेत.

1. Punjab National Bank Vs. The Consumer Forum & others

Decided on 20/07/2011 by Hon’ble High Court, Kerala

2. B Reghu Vs. State Bank of Travancore

Decided on 23/2/2015 by Hon’ble High Court, Kerala

3. Indusind Bank Ltd. Vs. State of  Kerala & Ors.

Decided on 18/11/2016 by Hon’ble High Court, Kerala

वर नमूद मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडयात घालून दिलेला दंडक विचारात घेता, Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 मधील तरतुदीनुसार सुरु केलेल्या कारवाईविरुध्‍द या आयोगासमोर तक्रारदारास दाद मागता येत नाही ही बाब अधोरेखीत होते.

13.   वरील सर्व कारणांचा विचार करता तक्रारदारांची तक्रार या आयोगासमोर चालणेस पात्र नाही.  सबब, तक्रारदाराच्‍या कोणत्‍याही मागण्‍या मंजूर होण्‍यास पात्र नाहीत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर नकारार्थी दिले आहे. सबब आदेश.

आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार या आयोगासमोर चालणेस पात्र नसलेने ती नामंजूर करण्यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
3. सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.