ग्राहक तक्रार क्रमांक : 94/2021.                              तक्रार दाखल दिनांक : 19/03/2021.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 21/02/2024.

श्रीमती शोभा भ्र. रोहिदास तेलंगे, वय : 47 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम,

रा. सरस्वती संगीत महाविद्यालयाजवळ, निक्की बारच्या पाठीमागे,

राजे शिवाजी नगर, बार्शी रोड, लातूर, ता. जि. लातूर.                                            तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

श्रीरंग पि. ज्ञानोबा तुडमे, वय : सज्ञान, व्यवसाय : तोतया वैद्यकीय

चिकित्सक, रा. ज्ञानेश्वर हॉस्पिटल, दयानंद कॉलेज गेटजवळ,

संभाजी नगर, खाडगाव रोड, लातूर, ता. जि. लातूर.                                              विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :-  किरण टी. जामदार

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एन. जी. पटेल

आदेश 

श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, विरुध्द पक्ष हे तोतया वैद्यकीय चिकित्सक असून 'ज्ञानेश्वर हॉस्पिटल' नावाने दवाखाना चालवितात. त्यांची शैक्षणिक पात्रता B.E.M.S व D.N.Y.S. आहे.

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, दि.18/1/2020 रोजी त्यांचे पती रोहिदास मलप्पा तेलंगे (यापुढे 'मयत रोहिदास') यांना गुडघेदुखीचा त्रास व अशक्तपणा जाणवत असल्यामुळे तक्रारकर्ती व मयत रोहिदास हे विरुध्द पक्ष यांच्या 'ज्ञानेश्वर हॉस्पिटल' दवाखान्यात गेले होते. विरुध्द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांची तपासणी केली आणि सलाईनद्वारे इंजेक्शन देण्याकरिता दवाखान्यात दाखल करावे लागेल, असे सांगितले. विरुध्द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांचा दवाखान्यात दाखल करुन घेतले आणि उपचार सुरु करुन तक्रारकर्ती यांना औषधे आणण्यासाठी चिठ्ठी दिली. औषधांमध्ये 5 इंजेक्शन व 2 गोळ्या होत्या. तक्रारकर्ती यांनी आणलेले औषधे विरुध्द पक्ष यांना दिल्यानंतर मयत रोहिदास यांना 3 इंजेक्शन सलाईनद्वारे दिले आणि एक गोळी देण्यात आली. त्यानंतर दुस-या सलाईनद्वारे 2 इंजेक्शन दिले. त्यापैकी 1 इंजेक्शन लाल व दुसरे इंजेक्शन पांढ-या रंगाचे होते.

(3)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, दुसरे सलाईन सुरु झाल्यानंतर थोड्या वेळाने मयत रोहिदास यांना अस्वस्थ वाटू लागले आणि श्वासोश्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. तो त्रास वाढत जाऊन मयत रोहिदास यांचे तोंड, नाक, कान व ओठ सुजण्यास सुरुवात झाली आणि मयत रोहिदास बेशुध्द पडले. विरुध्द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांचे सलाईन काढून हातावर एक इंजेक्शन दिले. परंतु मयत रोहिदास यांना अधिक त्रास होऊ लागला. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांना डॉ. प्रमोद घुगे यांच्या आयकॉन सुपर स्पेशॉलिटी हॉस्पिटल, लातूर येथे नेण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी मयत रोहिदास यांना आयकॉन सुपर स्पेशॅलिटी हॉस्पिटल येथे नेले. तेथे मयत रोहिदास यांना आय.सी.यू. मध्ये दाखल करण्यात येऊन उपचार सुरु केले. मात्र  उपचारादरम्यान मयत रोहिदास यांचा मृत्यू झाला.

(4)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, मयत रोहिदास यांच्या मृत्यूनंतर डॉ. प्रमोद घुगे यांनी प्रेत न्यावे; अन्यथा पोलीस यंत्रणेस बोलवून शवचिकित्सा व अन्य औपचारिकता करावी लागेल, असे सांगितले. डॉ. प्रमोद घुगे यांचा दबाव व शवचिकित्सा करुन घेण्यास नकार दिल्यामुळे मयत रोहिदास यांचा मृतदेह घरी आणला आणि 19/1/2020 रोजी मयत रोहिदास यांच्यावर ख्रिश्चन धर्माच्या विधीनुसार अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

(5)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, डॉ. प्रमोद घुगे यांनी दिलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र व मयत रोहिदास यांच्या मेडीकल केस पेपर्सवरुन मयत रोहिदास यांना विरुध्द पक्ष यांनी केलेल्या उपचारातील औषधांचे रिॲक्शन झाले आणि त्यांचा मृत्यू Anaphylic Reactions मुळे झालेला आहे.

(6)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, विरुध्द पक्ष ह वैद्यकीय चिकित्सक नाहीत आणि त्यांच्याकडे ॲलोपेथी वैद्यकीय चिकित्सक शैक्षणिक पात्रता नाही.           विरुध्द पक्ष यांच्याकडे BEMS व DNYS शैक्षणिक पात्रता असून त्यांना रुग्णांवर ॲलोपॅथी चिकित्सा करता येत नाही. तरीही विरुध्द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांच्यावर ॲलोपॅथी चिकित्सा पध्दतीने इंजेक्शन औषधे व गोळ्या दिल्या आणि मयत रोहिदास यांना औषध व गोळ्यांचे रिॲक्शन झाल्यामुळे मृत्यू झाला.

(7)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, विरुध्द पक्ष यांच्या चुकीच्या उपचारामुळे व निष्काळजीपणामुळे मयत रोहिदास यांचा मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर दि.11/2/2020 रोजी विरुध्द पक्ष यांच्याविरुध्द शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन, लातूर येथे तक्रार केली असता आकस्मिक मृत्यू क्र. 9/2020 प्रमाणे नोंद करण्यात आली. त्यानंतर मयत रोहिदास यांचे शव दि.19/2/2020 रोजी जमिनीतून बाहेर काढले आणि मरणोत्तर पंचनामा व शवचिकित्सा करण्यात आली. तक्रारकर्ती यांनी मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे याचिका क्र. 755/2020 दाखल केली आणि मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विरुध्द पक्ष यांच्याविरुध्द गुन्हा क्र. 321/2020 दाखल करण्यात आलेला आहे. डॉ. प्रमोद घुगे यांनी पोलीस जबाबामध्ये मयत रोहिदास यांच्या मृत्युचे कारण DM with RA with Severe anaphylic reaction with cardiac and respiratory arrest असे नमूद केले आहे. विरुध्द पक्ष यांनी डॉक्टर असल्याची दिशाभूल केली आहे. तसेच जिल्हा परिषद, लातूर यांच्या बोगस डॉक्टरांच्या यादीमध्ये विरुध्द पक्ष यांचे नांव नमूद आहे.

(8)       विरुध्द पक्ष यांच्या निष्काळजीपणामुळे मयत रोहिदास यांचा मृत्यू झाला आणि तक्रारकर्ती यांच्या कुटुंबाचे नुकसान झाले. उक्त कथनांच्या अनुषंगाने सेवेतील त्रुटी, निष्काळजीपणा व चुकीच्या औषध उपचारामुळे मयत रोहिदास यांचा मृत्यू झाल्यामुळे; तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता असे एकूण रु.50,00,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केलेली आहे.

(9)       तक्रारकर्ती यांनी अभिलेखावर वैद्यकीय कागदपत्रे, पोलीस कागदपत्रे, शवचिकित्सा अहवाल व अन्य कागदपत्रे दाखल केले.

(10)     विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांच्या कथनानुसार ग्राहक तक्रार चुक, बेकायदेशीर व मुदतबाह्य असल्यामुळे रद्द करण्यात यावी. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ती त्यांच्या ग्राहक नाहीत आणि ग्राहक तक्रारीकरिता वादकारण निर्माण झालेले नाही. विरुध्द पक्ष यांनी सेवेमध्ये त्रुटी केलेली नाही. ग्राहक तक्रार अपरिपक्व आहे आणि प्रकरणामध्ये तज्ञ पुरावा  दाखल केला नसल्यामुळे ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी. तसेच ग्राहक तक्रारीतील कथने पुराव्याद्वारे सिध्द होणे आवश्यक आहेत, असे विरुध्द पक्ष यांचे कथन आहे.

(11)     विरुध्द पक्ष यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद बहुतांश कथने अमान्य केले आहेत. विरुध्द पक्ष यांचे कथन असे की, मयत रोहिदास यांची तब्येत व त्रास पाहून त्यांनी प्रिस्क्रीप्शन लिहून दिले. तक्रारकर्ती यांनी सांगितले होते की, मयत रोहिदास यांना दाखल करुन न घेता ओ.पी.डी. वर उपचार करावेत. तक्रारकर्ती व त्यांच्या नातेवाईकांनी मयत रोहिदास यांना आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे दाखल करावयाचे असल्याचे सांगितल्यामुळे त्यांनी परवानगी दिली. तक्रारकर्ती यांनी दाखल केलेल्या शवचिकित्सा अहवालानुसार मयत रोहिदास यांच्या मृत्यू कशामुळे झाला, हे सिध्द होत नाही. तक्रारकर्ती यांनी मानवी बळ व राजकीय हस्तक्षेप करुन त्यांच्याविरुध्द खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. केवळ पोलीस तक्रार दाखल केल्यामुळे गुन्हा सिध्द होत नसून तो कागदोपत्री व तज्ञ पुराव्यानिशी सिध्द करणे गरजेचे असते. केवळ लेटरपॅडवर डॉक्टर लिहिल्यामुळे जनतेची दिशाभूल केली, हे तक्रारकर्ती यांचे म्हणणे चूक आहे. तक्रारकर्ती यांनी आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल व संबंधीत डॉक्टर यांना ग्राहक तक्रारीमध्ये 'विरुध्द पक्ष' न केल्यामुळे Non-Joinder of Necessary Parties चा बाध येतो. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष यांनी केलेली आहे.

(12)     विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर त्यांचे शैक्षणिक अर्हतेचे प्रमाणपत्रे व अन्य कागदपत्रे दाखल केले.

(13)     तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच उभय पक्षांच्या विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                                 उत्तर

(1) मयत रोहिदास हे विरुध्द पक्ष यांच्या "ग्राहक" होते काय ?                                    होय

(2) ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य आहे काय ?                                                                  नाही

(3) ग्राहक तक्रारीमध्ये पक्षकाराच्या असंयोजनाचा बाध येतो काय ?                           नाही

(4) विरुध्‍द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांच्यावर वैद्यकीय उपचार

     करताना निष्काळजीपणा व सेवेध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                         होय           

(5) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                       होय

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(6) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(14)     मुद्दा क्र. 1 :- सर्वप्रथम, मयत रोहिदास हे विरुध्द पक्ष यांचे "ग्राहक" नाहीत आणि ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, असा प्रतिवाद विरुध्द पक्ष यांनी केला. तक्रारकर्ती यांच्या विधिज्ञांचा युक्तिवाद की, विरुध्द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांच्यावर वैद्यकीय उपचार केला आणि वैद्यकीय सेवा घेतलेली असल्यामुळे मयत रोहिदास हे विरुध्द पक्ष यांचे "ग्राहक" ठरतात आणि त्यांच्या मृत्यूपश्चात तक्रारकर्ती यांना ग्राहक तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे. उभयतांच्या युक्तिवादाची दखल घेतली असता ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 व मा. सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे स्थापित न्यायतत्वानुसार वैद्यकीय सेवेंतर्गत उपचार घेणारी व्यक्ती "ग्राहक" संज्ञेत येते. विरुध्द पक्ष यांच्याद्वारे रुग्णांना नि:शुल्क वैद्यकीय सेवा पुरविली जाते किंवा मयत रोहिदास यांच्यावर केलेले उपचार नि:शुल्क होते, असे विरुध्द पक्ष यांचे कथन नाही. आमच्या मते, विरुध्द पक्ष यांचा उक्त बचाव संयुक्तिक नसल्यामुळे ग्राह्य धरता येत नाही. मयत रोहिदास हे विरुध्द पक्ष यांचे "ग्राहक" होते आणि त्यांच्या मृत्यूपश्चात तक्रारकर्ती यांना ग्राहक तक्रार दाखल करता येते, हे स्पष्ट करुन मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.

(15)     मुद्दा क्र. 2 :- ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य असल्यासंबंधी विरुध्द पक्ष यांचा बचाव पाहता विरुध्द पक्ष यांनी दि.18/1/2020 रोजी मयत रोहिदास यांच्यावर वैद्यकीय उपचार केलेले आहेत. निर्विवादपणे, दि.18/1/2020 रोजी मयत रोहिदास यांचा मृत्यू झाला आणि त्यावेळी वादकारण निर्माण झाले. प्रस्तुत ग्राहक तक्रार दि.19/3/2021 रोजी दाखल करण्यात आली. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 69 अन्वये जिल्‍हा मंच, राज्‍य आयोग किंवा राष्‍ट्रीय आयोग यांना कोणताही तक्रार अर्ज त्या अर्जास कारण घडल्‍यापासून दोन वर्षाच्‍या आत सादर केल्‍याशिवाय दाखल करुन घेता येत नाही. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये वादकारण दि.18/1/2020 रोजी निर्माण झाल्यानंतर दि.19/3/2021 रोजी विहीत मुदतीमध्ये ग्राहक तक्रार दाखल केलेली आहे आणि ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य ठरु शकत नाही. विरुध्द पक्ष यांचा बचाव तथ्यहीन व निरर्थक असल्यामुळे मुद्दा क्र.2 चे उत्तर नकारार्थी देत आहोत.

(16)     मुद्दा क्र. 3 :- आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या संबंधीत डॉक्टरांस ग्राहक तक्रारीमध्ये पक्षकार न केल्यामुळे पक्षकाराच्या असंयोजनाचा बाध येतो, असा प्रतिवाद विरुध्द पक्ष यांच्यातर्फे करण्यात आला. हे सत्य आहे की, विरुध्द पक्ष यांच्या रुग्णालयामध्ये मयत रोहिदास यांच्यावर उपचार केल्यानंतर त्यांना आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, लातूर येथे दाखल करण्यात आले आणि तेथे त्यांचा मृत्यू झाला. आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल येथील डॉक्टर प्रस्तुत प्रकरणामध्ये का व कसे आवश्यक पक्षकार ठरतात आणि त्यांना आवश्यक पक्षकार करण्यामागे भुमिका व स्वारस्य काय ? याचे आवश्यक व उचित स्पष्टीकरण नाही. सकृतदर्शनी, विरुध्द पक्ष यांच्याविरुध्द वैद्यकीय निष्काळजीपणा व सेवेतील त्रुटीसंबंधी ग्राहक तक्रार दाखल आहे आणि विरुध्द पक्ष यांच्या वैद्यकीय उपचारानंतर मयत रोहिदास यांची प्रकृती गंभीर झालेली आहे. वाद-तथ्यांनुसार आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल येथील डॉक्टर आवश्यक पक्षकार न केल्यामुळे ग्राहक तक्रारीस पक्षकाराच्या असंयोजनाचा बाध येत नाही, असे जिल्हा आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांचा प्रस्तुत बचाव मान्य करता येत नाही आणि मुद्दा क्र.3 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.

(17)     मुद्दा क्र. 4 व 5 :- मुद्दा क्र. 4 व 5 हे एकमेकांशी निगडीत असल्यामुळे त्यांचे विवेचन एकत्र करण्यात येते. प्रामुख्याने, विरुध्द पक्ष यांच्या चुकीच्या उपचारामुळे व निष्काळजीपणामुळे मयत रोहिदास यांचा मृत्यू झाला, असा मुख्य वाद तक्रारकर्ती यांच्याद्वारे उपस्थित केलेला आहे. उलटपक्षी, तक्रारकर्ती यांनी चुक व खोटी तक्रार दाखल केलेली असून सेवेमध्ये त्रुटी नसल्याचा प्रतिवाद विरुध्द पक्ष यांनी केला.

(18)     मयत रोहिदास यांची तब्येत व त्रास पाहून प्रिस्क्रीप्शन लिहून दिले आणि मयत रोहिदास यांना दाखल करुन न घेता ओ.पी.डी. वर उपचार करण्याबद्दल तक्रारकर्ती यांना सांगितले, असे विरुध्द पक्ष यांचे स्पष्ट कथन आहे. प्रकरणातील तथ्ये पाहता मयत रोहिदास यांच्यावर विरुध्द पक्ष यांनी वैद्यकीय उपचार केले, याबद्दल मान्यस्थिती आहे. मयत रोहिदास यांना आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे दाखल करण्यात आले, याबद्दल मान्यस्थिती आहे. मयत रोहिदास यांच्यावर आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे वैद्यकीय उपचार करण्यात आले, हे दर्शविणारे कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल आहेत. आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे वैद्यकीय उपचारादरम्यान मयत रोहिदास यांचा मृत्यू झाला, हे कागदोपत्री निदर्शनास येते.

(19)     हे सत्य आहे की, वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या प्रकरणांमध्ये संबंधीत वैद्यकीय चिकित्सकाची हलगर्जी व निष्काळजीपणा सिध्द होणे आवश्यक आहे. वाद-तथ्ये व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे पाहता गुडघेदुखीचा त्रास व अशक्तपणा असल्यामुळे दि.18/1/2020 रोजी मयत रोहिदास हे विरुध्द पक्ष यांच्या रुग्णालयामध्ये गेले हाते आणि विरुध्द पक्ष यांनी त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार केला, ही मान्यस्थिती आहे. प्रश्न निर्माण होतो की, विरुध्द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांच्यावर उपचार करताना कोणत्या औषधांचा वापर केला. मयत रोहिदास यांच्या वैद्यकीय उपचारासंबंधी विरुध्द पक्ष यांनी दिलेली औषध-चिठ्ठी अभिलेखावर दाखल आहे. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता मयत रोहिदास यांना विरुध्द पक्ष यांनी सलाईन व त्याद्वारे इंजेक्शन; तसेच गोळ्या दिल्या, हे स्पष्ट होते. तसेच तक्रारकर्ती यांच्या विनंतीवरुन मयत रोहिदास यांच्यावरील वैद्यकीय उपचार बाह्यरुग्ण स्वरुपात दिल्याचे विरुध्द पक्ष यांचे कथन आहे. काहीही असले तरी, विरुध्द पक्ष यांनी बाह्यरुग्ण स्वरुपामध्ये केलेल्या वैद्यकीय उपचारासंबंधी त्यांच्या रुग्णालयातील अभिलेख दाखल केलेला नाही. तसेच मयत रोहिदास यांच्या उपचारासाठी वापरण्यात आलेल्या औषधांबद्दल विरुध्द पक्ष यांचे उचित स्पष्टीकरण किंवा कथन नाही. अशा स्थितीत, मयत रोहिदास यांच्यावर वैद्यकीय उपचाराच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष यांची औषध-चिठ्ठी महत्वपूर्ण ठरते आणि विशेषत: त्याबद्दल विरुध्द पक्ष यांच्याकडून पुराव्याद्वारे खंडन केलेले नाही.

(20)      अभिलेखावर दाखल औषध-चिठ्ठीमध्ये Amikacin, Cefbact, Nimod व अन्य औषधे ज्यांच्या इंग्रजी स्पेलींगचा स्पष्ट बोध होत नाही, असे नमूद दिसतात. तसेच दुस-या औषध व संदर्भ चिठ्ठीमध्ये Esomac 40 MG औषधाचा उल्लेख आढळतो. ते औषधे मयत रोहिदास यांना दिले नाहीत किंवा त्या औषधांशिवाय अन्य औषधांचा वापर केला, असे विरुध्द पक्ष यांचे कथन नाही. त्यामुळे औषध-चिठ्ठीमध्ये उक्त नमूद इंजेक्शन व सलाईन विरुध्द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांना दिले, हे ग्राह्य धरावे लागेल.

(21)     हे सत्य आहे की, मयत रोहिदास यांच्यावर उपचार करण्यात आले आणि नंतर त्यांना आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल स्थलांतरीत करण्यात आले. तक्रारकर्ती यांचे कथन असे की, दुसरे सलाईन सुरु झाल्यानंतर मयत रोहिदास यांना अस्वस्थ वाटू लागले आणि श्वासोश्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. त्रास वाढत जाऊन मयत रोहिदास यांचे तोंड, नाक, कान व ओठ सुजण्यास सुरुवात झाली आणि मयत रोहिदास बेशुध्द पडले. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांना डॉ. प्रमोद घुगे यांच्या आयकॉन सुपर स्पेशॉलिटी हॉस्पिटल, लातूर येथे नेण्यास सांगितले. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ती व त्यांच्या नातेवाईकांनी मयत रोहिदास यांना आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे दाखल करावयाचे असल्याचे सांगितल्यामुळे त्यांनी परवानगी दिलेली होती.

(22)     प्रामुख्याने, तक्रारकर्ती यांनी आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, लातूर येथील कागदपत्राआधारे मयत विरुध्द पक्ष यांच्या उपचारामुळे रोहिदास यांना रिॲक्शन झाले आणि त्यांचा मृत्यू झाल्याचे नमूद केले आहे. मयत रोहिदास यांच्या वैद्यकीय उपचारासंबंधी आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, लातूर यांचे कागदपत्रे पाहता रुग्णालयामध्ये मयत रोहिदास दाखल होताना त्यांची शारीरिक स्थिती गंभीर असल्याचे नमूद केलेले दिसते. मयत रोहिदास यांना अतिदक्षता विभागामध्ये दाखल करुन घेऊन उपचार केले; परंतु त्यांचा मृत्यू झाल्याचे दिसते. वैद्यकीय उपचाराच्या कागदपत्रांमध्ये मयत रोहिदास यांच्या मृत्युचे कारण DM with RA with Severe anaphylactic reaction with cardiac and respiratory arrest  नमूद आहे.

(23)     विरुध्द पक्ष यांचा युक्तिवाद असा की, तक्रारकर्ती यांनी तज्ञ पुरावा दाखल केला नाही; विरुध्द पक्ष यांनी दिलेल्या इंजेक्शन व गोळ्यामुळे रिॲक्शन होऊन मयत रोहिदास यांची तब्येत बिघडून त्यामुळेच मृत्यू झाला हे, पुराव्याद्वारे सिध्द होणे आवश्यक आहे. शिवाय, विरुध्द पक्ष यांनी फौजदारी प्रकरणामध्ये आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल येथील डॉ. घुगे त्यांच्यासह सहआरोपी असणे; शवचिकित्सा अहवालावरुन मयत रोहिदास यांचा मृत्यू कशामुळे झाला हे निष्पन्न न होणे; पोलीस यंत्रणेद्वारे गुन्हा नोंद केल्यामुळे आरोपी सिध्द न होणे; लेटरपॅडवर डॉक्टर लिहिल्यामुळे जनतेची दिशाभूल करणे इ. हरकती उपस्थित केल्या.

(24)     वाद-तथ्ये व पुरावे पाहता मयत रोहिदास यांच्यावरील उपचारामध्ये विरुध्द पक्ष यांनी Amikacin, Cefbact, Nimod, Esomac 40 MG व अन्य औषधांचा वापर केला, हे स्पष्ट आहे. तक्रारकर्ती यांचे कथन असे की, विरुध्द पक्ष यांच्याकडे BEMS व DNYS शैक्षणिक पात्रता असून त्यांना रुग्णांवर ॲलोपॅथी चिकित्सा करता येत नाही. असे दिसते की, विरुध्द पक्ष यांनीही वैद्यकीय व्यवसाय करण्यासंबंधी त्यांच्याकडे असणा-या शैक्षणिक अर्हतेचा स्पष्‍ट उल्लेख केलेला नाही. मात्र त्यांनी अभिलेखावर प्रमाणपत्र दाखल केलेले आहे. त्यामध्ये 'राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद, बिहार' यांचे प्रमाणपत्र असून त्यामध्ये विरुध्द पक्ष यांना "बिहार डेवलपमेंट आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिस्टीम्स आफ मेडिसिन ऐक्ट 1951 के अधीन वैद्य के रुप मे दिनांक 18/4/2000 को पटना मे सूचीकृत किए गये है।" असा उल्लेख आढळतो. त्यानंतर Maharashtra Council of Medical & Para Medical Sciences यांच्याद्वारे विरुध्द पक्ष यांची C.M.S. & E.D. शैक्षणिक अर्हतेकरिता नोंदणी केल्याचे प्रमाणपत्र दिसून येते. ज्ञानेश्वर हॉस्पिटल, लातूर यांची औषध-चिठ्ठी पाहता त्यामध्ये विरुध्द पक्ष यांचे नांव "डॉ. तुडमे श्रीरंग डी." व शैक्षणिक अर्हता "डी.एन.वाय.एस., बी.ई.एम.एस." नमूद दिसते. पोलीस कागदपत्रांमध्ये दाखल असलेल्या प्रमाणपत्रांमध्ये 'चिंटू ज्ञानोबा तुडमे' नांवे इलेक्ट्रो-होमियोपॅथी मेडीकल काऊंसील, बॉम्बे यांनी नोंदणी प्रमाणपत्र दिलेले दिसते.  बी.ई.एम.एस. अर्हतेद्वारे इलेक्ट्रो-होमियोपॅथी वैद्यक पध्दतीने सेवा करण्यास अनुमती असल्याचे दिसते. तसेच 'तुडमे सी. ज्ञानोबा' नांवे नॅचरोपॅथी व योग विज्ञान अर्हता प्रमाणपत्र दिल्याचे दिसून येते. वास्तविक पाहता, विरुध्द पक्ष यांचे नांव 'श्रीरंग ज्ञानोबा तुडमे' असताना प्रमाणपत्रावर 'चिंटू ज्ञानोबा तुडमे' व 'तुडमे सी. ज्ञानोबा' असा उल्लेख आढळतो. प्रमाणपत्रांमध्ये नावाची असणारी विसंगती पाहता त्या प्रमाणपत्रांची वैधता सिध्द होण्याच्या दृष्टीने कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत.

(25)     सकृतदर्शनी, विरुध्द पक्ष यांनी हे "डी.एन.वाय.एस., बी.ई.एम.एस." शैक्षणिक अर्हता दर्शवून वैद्यकीय व्यवसाय करीत असल्याबद्दल मान्यस्थिती आहे. विरुध्द पक्ष हे "डी.एन.वाय.एस., बी.ई.एम.एस." अर्हता धारण करतात, हे ग्राह्य धरले असता मयत रोहिदास यांच्यावर केलेला वैद्यकीय उपचार त्यांच्या कथित "डी.एन.वाय.एस., बी.ई.एम.एस." अर्हतेस धरुन व वैद्यकीय व्यवसायी म्हणून वैध व कायदेशीर होता, हे सिध्द होणे आवश्यक आहे.

(26)     तक्रारकर्ती यांच्या कथनानुसार विरुध्द पक्ष यांना रुग्णांवर ॲलोपॅथी चिकित्सा करता येत नसताना मयत रोहिदास यांच्यावर ॲलोपॅथी चिकित्सा पध्दतीने इंजेक्शन औषधे व गोळ्या दिल्या आणि डॉक्टर असल्याची दिशाभूल केली. जिल्हा परिषद, लातूर यांच्या बोगस डॉक्टरांच्या यादीमध्ये विरुध्द पक्ष यांचे नांव असल्याचे नमूद करुन तक्रारकर्ती यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर यांच्याकडे लातूर जिल्ह्यातील संशयीत बोगस वैद्यक व्यवसायिकांची यादी सादर केली. त्या यादीमध्ये अ.क्र. 17 वर विरुध्द पक्ष यांचे नांव दिसते. सदर संशयीत बोगस वैद्यक व्यवसायिकांची यादी शैक्षणिक अर्हतेच्या अनुषंगाने निश्चित केलेली दिसते. त्यामध्ये विरुध्द पक्ष यांची शैक्षणिक अर्हता अप्राप्त असल्याचे नमूद आहे. तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर यांचे दि.14/9/2023 रोजीचे तालुका आरोग्य अधिकारी यांना निर्देशीत पत्र पाहता त्यामध्ये खालील बाबींचा उल्लेख आढळतो.

            (7) CMS & ED : CMS&ED certificate and diploma courses does not come under the purview of MEDICAL COUNCIL OF INDIA ref. letter no. MCI-23(1)/med-2018/PG/134380 Dated 04 SEPT 2018

            - या पदवीचे पदवीधारक हे त्यांना जागतिक आरोग्य संघटनेने वेळोवेळी मान्यता दिलेली 44 एलापॅथीची औषधे वापरु शकतात.

            -परंतु ते डॉक्टर व तत्सम संबोधन त्यांच्या नांवामागे लावू शकत नाहीत.

            -सदर पदविकाधारक हे ग्रामीण भागामध्ये community health worker / field worker प्रमाणे PRIVATIVE, PROMOTIVE, CURATIVE काम करु शकतात.

            -MCI/MMC/MCIM/CCIM/MCH/CCH/DCI/MDC यापैकी कोणत्याही अधिकृत परिषदेकडे नोंदणी होत नाही. मात्र सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडील दि.2/06/2017   06883/2016-17 या पत्रानुसार महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसाय अधिनियम, 1961 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 28 च्या पोटकलम (2) च्या परंतुकानुसार कोणत्याही अधिनियमाखालील नोंदवहीत नोंद न करता सदर पदविकाधारक वैध रीतीने व्यवसाय करु शकतात, असा उल्लेख आढळतो.

            (8) B.E.M.S. :- इलेक्ट्रोपॅथी / इलेक्ट्रोहोमियोपॅथी याच चिकित्सा पध्दतीचा अवलंब करुन उपचार करु शकतात.

            - MCI/MMC/MCIM/CCIM/MCH/CCH/DCI/MDC यापैकी कोणत्याही अधिकृत परिषदेकडे नोंदणी होत नाही.

            - महाराष्ट्र शासन उपसचिव यांचे पत्र संकीर्ण 0114/प्र.क्र.153/14/अधिनियम, महाराष्ट्र शासन वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, नवीन मंत्रालय, 7 वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, मुंबई - 400001 दि. 25 जुन, 2014

आणि

            महाराष्ट्र शासन म. वैद्यक 0617/प्र.क्र.140/अधिनियम वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, मुंबई 400001 दि. 22 जानेवारी 2018 नुसार महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम 1961 मधील नोंदणीशिवाय खालील अटीच्या अधीन राहून इलेक्ट्रोपॅथी / इलेक्ट्रोहोमियोपॅथीचा व्यवसाय करु शकतील.

            अटी -   (1)       उक्त व्यक्ती हे वैद्यक व्यवसायी म्हणून मानण्यात येणार नाहीत किंवा                                            त्यांना वैद्यक व्यवसायी असल्याचा दावा करता येणार नाही.

                        (2)       उक्त व्यक्ती आपल्या नावापुढे व नंतर "डॉक्टर" किंवा तत्सम पदवी लावू                                        शकणार नाहीत.

                        (3)       उक्त व्यक्ती आपल्या रुग्णालयाच्या / दवाखान्याच्या बोर्डावर अथवा                                               त्याच्या लेटर हेडवर स्वत:च्या नावामागे व पुढे "डॉक्टर", "वैद्य", "हकीम"                                        किंवा तत्सम पदवी लावू शकणार नाहीत.

                        (4)       उक्त व्यक्ती ही फक्त इलेक्ट्रोपॅथी / इलेक्ट्रोहोमियोपॅथीचीच औषधे                                                रुग्णांना देऊ शकतील व इतर कोणत्याही चिकित्सा पध्दतीची औषधे                                             रुग्णांना देता येणार नाहीत.

                        (5)       फक्त इलेक्ट्रोपॅथी / इलेक्ट्रोहोमियोपॅथी पध्दतीच्या औषधांचा साठा                                                रुग्णालयात / दवाखान्यात ठेऊ शकतील व इतर कोणत्याही चिकित्सा                                            पध्दतीची औषधे रुग्णांना देऊ शकणार नाहीत. अन्य चिकित्सा पध्दतीच्या                          औषधाचा साठा ठेऊ शकणार नाहीत.

            उक्त वस्तुस्थिती पाहता, विरुध्द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांच्यावर केलेले वैद्यकीय उपचार हे ॲलोपॅथी औषध पध्दतीचे आहेत आणि ते त्यांच्या इलेक्ट्रोपॅथी अर्हतेनुसार नव्हते, हे सिध्द होते. तसेच विरुध्द पक्ष यांना नांवाआधी किंवा नंतर डॉक्टर नमूद करण्यास मनाई असताना त्यांनी गैरवापर केल्याचे दिसते.

(27)     मा. राष्ट्रीय आयोगाने "शैलेंद्र कुमार बाजपाई /विरुध्द/ कुलदीप सक्सेना", रिव्हीजन पिटीशन नं. 593/2021, निर्णय दि. 8/6/2022 या प्रकरणामध्ये मा. आयोगाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.

            11.     The “Quacks” are the unauthorised and unqualified persons practicing medicine. The Hon’ble Supreme Court has made strong observations and held liable to such Quacks. In the case of Poonam Verma Vs. Aswin Patel (AIR 1996 SC 2111), given a definition of a quack as:

            “A person who does not have knowledge of a particular system of medicine but practices in that system is a Quack and a mere pretender to medical knowledge or to put it differently a charlatan.”

In  Bhavan Kumar Vs R.K.Gupta & Anr ;Civil Appeal No.8660 of 2009, 5/4/2013 the  compensation was enhanced  to 15 lakhs.

In the case Kerala Ayurveda Paramparya Vaidya Forum vs State of Kerala, Civil Appeal No. 897 of 2009 decided on 13.4.2018 held that;

19…..xxxx…..

The persons having no recognized and approved qualifications, having little knowledge about the indigenous medicines, are becoming medical practitioners and playing with the lives of thousands and millions of people. Sometime such quacks commit blunders and precious lives are lost.

(28)     विरुध्द पक्ष हे रुग्णांवर ॲलोपॅथी औषधे देण्याकरिता अर्हताधारक होते, याबद्दल कायदेशीर आधार नाही. परंतु विरुध्द पक्ष हे C.M.S. & E.D. शैक्षणिक अर्हताधारक असून 99 प्रकारचे ॲलोपॅथी औषधे देऊ शकतात, असा युक्तिवाद केला गेला. हे स्पष्ट आहे की, मयत रोहिदास यांच्या उपचारासाठी वापर करण्यात आलेल्या औषधांचा कथित 99 औषधांमध्ये अंतर्भाव नाही. तसेच C.M.S. & E.D. व B.E.M.S. अर्हताधारक व्यक्तीस विशिष्ट मर्यादेमध्ये कार्य करण्याचे निर्देश शासनाने दिलेले आहेत.

(29)     वाद-तथ्ये, वाद-प्रतिवाद, युक्तिवाद, कागदोपत्री पुरावे व वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायिक प्रमाण पाहता विरुध्द पक्ष हे वैद्यकीय व्यवसायिक किंवा चिकित्सक नात्याने ॲलोपॅथी वैद्यक उपचार करण्यास अर्हताधारक व पात्र नाहीत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. आमच्या मते, विरुध्द पक्ष यांनी वैद्यकीय व्यवसाय करण्यासाठी अर्हता नसतानाही ते वैद्यकीय चिकित्सक असल्याचे दर्शवून ॲलोपॅथी पध्दतीने व्यवसाय करुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.

(30)     विरुध्द पक्ष यांच्या वैद्यकीय उपचारातील हलगर्जी व निष्काळजीपणाच्या प्रश्नाकडे जाता कथित इंजेक्शन, सलाईन व औषध-गोळ्यांच्या रि-ॲक्शनमुळे मयत रोहिदास यांची प्रकृती चिंताजनक व गंभीर बनली आणि त्यांचा मृत्यू झाला, हे सिध्द होण्याकरिता मयत रोहिदास यांच्यावर उपचार करणारे वैद्यकीय चिकित्सक डॉ. प्रमोद पी. घुगे यांनी दिलेले मृत्यूच्या कारणाचे प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण ठरते. कागदोपत्री पुरावे पाहता मयत रोहिदास यांना औषधांचे रिॲक्शन झाले आणि त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचे दिसते. विरुध्द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांच्यावर ॲलोपॅथी औषधांद्वारे उपचार केला, हे स्पष्ट आहे. विरुध्द पक्ष यांना ॲलोपॅथी वैद्यक व औषधशास्त्राची अर्हता व ज्ञान होते, असा पुरावा नाही. मयत रोहिदास यांच्यावर उपचार करण्यापूर्वी विरुध्द पक्ष यांनी अन्य वैद्यकीय चिकित्सकाचा सल्ला घेतला, असाही पुरावा नाही. मयत रोहिदास यांच्या आजारास अनुसरुन ॲलोपॅथी औषधांचा उपचार कायदेशीर व वैध ठरतो, हे सिध्द केलेले नाही. मयत रोहिदास दुचाकी चालवत विरुध्द पक्ष यांच्या रुग्णालयामध्ये आलेले सामान्य आजाराचे रुग्ण होते. गुडघेदुखी व अशक्तपणा हे अगदी सर्वसाधारण त्रास असणारे आजार आहेत. विरुध्द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांच्यावर जे काही उपचार केले, त्यापूर्वी औषधांची ॲलर्जी किंवा रिॲक्शन असू शकते काय ? याबद्दल दक्षता घेतली नाही. अंतिमत: मयत रोहिदास यांचा मृत्यू केवळ विरुध्द पक्ष यांच्या औषधांच्या रिॲक्शनमुळे झाला, हेच सिध्द होते. त्यामुळे पती मयत रोहिदास यांच्या मृत्यूमुळे झालेले अपरिमीत नुकसानीकरिता नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता तक्रारकर्ती पात्र ठरतात.

(31)     अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे पाहता फौजदारी प्रकरणामध्ये विरुध्द पक्ष यांच्यासह डॉ. प्रमोद पी. घुगे हे सहआरोपी दिसतात. मात्र ते फौजदारी प्रकरण सुनिता बाजीराव कदम, कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी, महानगरपालिका, लातूर यांनी दाखल केलेले आहे. शिवाय, उभय पक्षांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद व नागपूर खंडपिठांमध्ये फौजदारी याचिका दाखल केलेल्या दिसतात. वस्तुत: जिल्हा आयोगाची न्यायपध्दती संक्षिप्त स्वरुपाची असून फौजदारी विधीतत्वमीमांसेपक्षा पूर्णत: भिन्न आहे. ग्राहक न्यायप्रणालीमध्ये ग्राहकांनी दाखल केलेल्या ग्राहक तक्रारीचा निर्णय कागदोपत्री पुरावा व शपथपत्राच्या आधारावर केला जातो. मात्र फौजदारी न्यायशास्त्रामध्ये गुन्हेगारी खटल्याचा पाया मुख्यत: "पुरेशा संशयाच्या पलीकडे सिद्धता होणे" संकल्पनेवर आधारलेला असतो. त्यामध्ये आरोपीवर लावण्यात आलेले फौजदारी आरोप वाजवी संशयापलीकडे सिद्ध होणे आवश्यक असते. ग्राहक न्यायशास्त्रानुसार ग्राहकांच्या मौल्यवान हक्कांचे संरक्षण करण्यात येते. ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 एक परोपकारी कायदा आहे. ग्राहकांच्या हक्कांना प्रोत्साहन आणि संरक्षण देण्यासाठी तो अस्तित्वात आला. निश्चितच, प्रस्तुत प्रकरण हे फौजदारी किंवा दिवाणी खटला नाही. त्यामुळे अशाप्रकारच्या फौजदारी प्रकरणामुळे जिल्हा आयोगापुढील प्रस्तुत प्रकरणासाठी बाधा निर्माण होत नाही, असे जिल्हा आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

(32)     असे दिसते की, मयत रोहिदास यांचे ख्रिश्चन पध्दतीने अंत्यसंस्कार केल्यानंतर त्यांचे शव जमिनीतून बाहेर काढण्यात येऊन शवचिकित्सा करण्यात आलेली आहे. तसेच रासायणिक विश्लेषणाकरिता व्हिसेरा राखून ठेवण्यात आल्याचे दिसतो. निश्चितच, फौजदारी प्रकरणाच्या अनुषंगाने मयत रोहिदास यांची शवचिकित्सा  करण्यात आलेली आहे. मात्र प्रस्तुत प्रकरण हे वैद्यकीय निष्काळजीपणाबद्दल आहे. अशा स्थितीत, शवचिकित्सा अहवालावरुन मयत रोहिदास यांचा मृत्यूचे कारण निष्पन्न होत नाही, हा विरुध्द पक्ष यांचा बचाव उचित ठरत नाही.

(33)     तज्ञ पुरावा दाखल नसण्यासंबंधी विरुध्द पक्ष यांचा बचाव पाहता प्रत्येक वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या प्रत्येक प्रकरणामध्ये तज्ञ अहवाल बंधनकारक असल्याचे मान्य करता येत नाही. प्रकरणानुरुप तथ्ये व पुराव्यावरुन वैद्यकीय निष्काळजीपणाचे प्रकरण निर्णीत व्हावयास पाहिजे, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे. या ठिकाणी आम्ही मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या "व्ही. कृष्ण राव /विरुध्द/ निखील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल", सिव्हील अपील नं. 2641/2010, निर्णय दि.8/3/2010 या प्रकरणाचा संदर्भ विचारात घेऊ इच्छितो. त्यामध्ये नमूद काही परिच्छेद खालीलप्रमाणे आहेत.

            13. In the opinion of this Court, before forming an opinion that expert evidence is necessary, the Fora under the Act must come to a conclusion that the case is complicated enough to require the opinion of an expert or that the facts of the case are such that it cannot be resolved by the members of the Fora without the assistance of expert opinion. This Court makes it clear that in these matters no mechanical approach can be followed by these Fora. Each case has to be judged on its own facts. If a decision is taken that in all cases medical negligence has to be proved on the basis of expert evidence, in that event the efficacy of the remedy provided under this Act will be unnecessarily burdened and in many cases such remedy would be illusory.

            47. In a case where negligence is evident, the principle of res ipsa loquitur operates and the complainant does not have to prove anything as the thing (res) proves itself. In such a case it is for the respondent to prove that he has taken care and done his duty to repel the charge of negligence.

(34)     मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विषद केलेले उक्त तत्व पाहता प्रस्तुत प्रकरणामध्येही विरुध्द पक्ष यांचा वैद्यकीय उपचारातील निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा स्वंयसिध्द असल्यामुळे तज्ञ अहवाल किंवा मत आवश्यक ठरत नाही.

(35)     तक्रारकर्ती यांनी मा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या "इलेक्ट्रो होमियोपॅथीक /विरुध्द/ ए.पी. वर्मा, चिफ सेक्रेटरी" 2004 (4) AWC 3148 न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर केला. त्यामध्ये उत्तर प्रदेश राज्यामध्ये इलेक्ट्रो-होमियोपॅथी शिक्षण देण्यास व सेवा देण्यास प्रतिबंध केल्याचे दिसून येते. मा. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या "इलेक्ट्रोपॅथी मेडिकोज् ऑफ इंडिया /विरुध्द/ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र" AIR 2002 Bom. 22 या प्रकरणाचा संदर्भ सादर केला असून ज्यामध्ये इलेक्ट्रोपॅथी / इलेक्ट्रो-होमियोपॅथी अभ्यासक्रम बंद करण्याचे निर्देश दिसतात. तसेच मा. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठासमोर दाखल फौजदारी याचिका अर्ज क्र. 1447/2016 मध्ये दिलेल्या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर करुन इलेक्ट्रोपॅथी किंवा होमियो-इलेक्ट्रोथेरेपी पदवी किंवा पदविकाधारकास वैद्यकीय व्यवसायिक नात्याने सेवा देता येणार नाही आणि नांवापुढे डॉक्टर नमूद करता येणार नाही, असा संदर्भ आढळतो. तसेच मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्यापुढे दाखल "श्रीमती वैशाली उत्तम आंधळे /विरुध्द/ डॉ. दत्तात्रय तेजराव आगडे", ग्राहक तक्रार क्र. 1050/2016 व निर्णय दि.27/9/2022 चा संदर्भ सादर करण्यात आला. त्यामध्ये आवश्यक ज्ञान व कौशल्य नसताना उपचार करुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्यामुळे नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश केलेले आहेत. तक्रारकर्ती यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा सिव्हील अपील नं. 4642/2018, "श्रीमती सुतापा सिन्हा /विरुध्द/ स्टेट ऑफ यू.पी." मधील न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर केला; ज्यामध्ये मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये बदल करण्यात येऊन अपीलार्थी हे जोपर्यंत कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्याने त्यावर बंदी घातली नाही, तोपर्यंत पर्यायी चिकित्सा देऊ शकतील. तसेच सक्षम कायदेमंडळाने अंमलात आणलेल्या कायद्याद्वारे मान्यताप्राप्त पदवी किंवा डिप्लोमा धारण केल्याशिवाय, अपीलकर्त्याला औषधी सेवा देण्याचा अधिकार नसेल. तसेच कायद्यानुसार परवानगी असलेल्या किंवा मान्यताप्राप्त असल्याशिवाय कोणतीही पदवी किंवा पदविका प्रदान केली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदविलेले दिसते. तसेच मा. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाच्या फौजदारी अर्ज क्र. 3153/2007, मा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या याचिका क्र. 64481/2012 व मा. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या याचिका अर्ज क्र. 23267/2023 चा संदर्भ सादर करण्यात आलेला असून ज्यामध्ये शैक्षणिक अर्हतेशिवाय वैद्यकीय व्यवसाय करता येणार नाही, असे तत्व आढळते.

(36)     विरुध्द पक्ष यांच्यातर्फे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या "स्टेट ऑफ हरियाणा /विरुध्द/ फुल सिंग" Cri. A. No. 369 of 1994 चा संदर्भ सादर करण्यात आला. ज्यामध्ये प्रतिपक्ष हे बिहार राज्यातील त्याच्या पदवी व नोंदणीनुसार नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायिक संज्ञेत येत असल्यामुळे ॲलोपॅथीक औषधे बाळगू शकतात, हे निश्चित केले आहे. तसेच मा. पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या Cri. Rivision No. 1617 of 1984 या प्रकरणाचा संदर्भ सादर करण्यात आला. ज्यामध्ये राज्य आयुर्वेदीक व युनानी वैद्यकीय समिती, बिहार यांनी निर्गमीत प्रमाणपत्र धारण करीत असताना पंजाब व हरियाणा राज्यात वैद्यकीय व्यवसायिक म्हणून सेवा देऊ शकतो, असे तत्व विषद केले आहे. उक्त न्यायनिर्णयामध्ये बी.ई.एम.एस. व डी.एन.वाय.एस. अर्हताधारक व्यक्तीस ॲलोपॅथी स्वरुपात वैद्यकीय सेवा देता येते किंवा त्याबद्दल वाद उपस्थित झाल्याचे विवेचन नाही. त्यामुळे उक्त न्यायनिर्णयांचा अत्युच्च आदर ठेवून त्यातील न्यायिक प्रमाण प्रस्तुत प्रकरणातील तथ्ये व कायदेशीर प्रश्नांशी सुसंगत नसल्यामुळे विचारात घेतले नाहीत.  

(37)     विरुध्द पक्ष यांची सेवेतील त्रुटी, निष्काळजीपणा व चुकीच्या औषधोपचारामुळे मयत रोहिदास यांचा मृत्यू झाला, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. तक्रारकर्ती यांनी एकूण रु.50,00,000/- नुकसान भरपाई मिळावी, अशी विनंती केलेली आहे. तक्रारकर्ती यांच्या कथनानुसार मयत रोहिदास हे घरगुती व व्यवसायिक वापराचे पाणी पुरवठा करण्याचा व्यापार करीत होते. मृत्यूसमयी मयत रोहिदास यांचे वय 57 होते आणि त्यांना दोन मुले व एक मुलगी असून कुटुंबाची जबाबदारी मयत रोहिदास यांच्यावर होती. वास्तविक पाहता, मयत रोहिदास यांच्या उत्पन्नासंबंधी  व  मागणी  केलेल्या  नुकसान  भरपाईसंबंधी  उचित व निश्चित स्पष्टीकरण नाही. मयत रोहिदास हे पाणी पुरवठा करण्याचा व्यापार म्हणजे त्यांच्या व्यापाराचा निश्चित प्रकार कसा होता ? याचे संयुक्तिक व स्पष्ट विश्लेषन नाही. आमच्या मते, नुकसान भरपाईचे प्रमाण व्यक्तिनिष्ठ असते. तसेच प्रकरणानुरुप परिस्थितीजन्य गृहीतकाच्या अनुषंगाने नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली पाहिजे. विशेषत: वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या प्रकरणांमध्ये नुकसानभरपाईचे प्रमाण निश्चित करणे कठीण बनते. सर्वसाधारणपणे, नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी विविध पद्धती वापरल्या जातात. अनेकदा, प्रकरणानुरुप अवलंबित्वाच्या नुकसानीसह संभाव्य किंवा भविष्यातील नुकसानीसाठी भरपाई दिली जाते. हे सत्य आहे की,

(38)     तक्रारकर्ती यांनी दाखल केलेल्या मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्यापुढे दाखल "श्रीमती वैशाली उत्तम आंधळे /विरुध्द/ डॉ. दत्तात्रय तेजराव आगडे", ग्राहक तक्रार क्र. 1050/2016 या प्रकरणामध्ये मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाप्रमाणे नुकसानीचे निर्धारण केलेले आहे. त्याच प्रमाणे या प्रकरणामध्ये नुकसान भरपाईची निर्धारण न्यायोचित ठरेल, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.

(39)     तक्रारकर्ती यांनी नमूद केले की, मयत रोहिदास हे पाणी पुरवठ्याचा व्यापार करीत होते. वास्तविक पाहता, मयत रोहिदास यांचा व्यापार हा पिण्याचे पाणी, अन्य वापराचे पाणी, पाण्याची वाहतूक, स्वत:च्या विहिरीचे किंवा पंपाचे पाण्याची विक्री, पाण्याची वाहतूक करुन विक्री, अन्य विक्रेत्याचे पाणी खरेदी करुन विक्री किंवा अन्य प्रकारे कसा व्यापार होता, याचे विवेचन नाही. तसेच त्यांचे व्यापारातून मिळणारे प्रतिमहा उत्पन्न किती होते ? त्यांचा खर्च किती होता ? याचे विवेचन नाही. त्‍यामुळे पुराव्याअभावी मयत रोहिदास यांना अकुशल कामगार मानावे लागेल. कामगारासाठी असणारा किमान वेतन दर किती असू शकतो ? याचे स्पष्टीकरण नाही. सर्वसाधारणपणे, अकुशल कामगारासाठी प्रतिमहा किती वेतन मिळू शकते, याचा पुरावा नाही. न्यायाच्या दृष्टीने मयत रोहिदास यांचे प्रतिमहा काल्पनिक उत्पन्न रु.6,000/- ग्राह्य धरता येईल. मयत रोहिदास यांच्या मृत्यूपश्चात तक्रारकर्ती व त्यांचे 3 मुले आहेत. मुले अज्ञान आहेत की सज्ञान आहेत, याबद्दल स्पष्टीकरण व पुरावा नाही. मयत रोहिदास यांच्या पश्चात तीन मुले आश्रीत असल्याबद्दल पुरावा नाही. अशा स्थितीत, केवळ तक्रारकर्ती ह्याच मयत रोहिदास यांच्यापश्चात आश्रीत ठरतात, हे मानणे न्यायोचित आहे. मयत रोहिदास यांचे प्रतिमहा रु.6,000/- उत्पन्न ग्राह्य धरल्यानंतर वार्षिक रु.72,000/- उत्पन्न येते. मयत रोहिदास यांच्या पश्चात तक्रारकर्ती ह्या पत्नी नात्याने आश्रीत आहेत आणि उत्पन्नातून वजावट करता येणार नाही. सर्वसाधारणपणे, एखादा व्यक्ती वयाच्या 65 वर्षापर्यंत काम करु शकतो, असे मानले असता 8 गुणक योग्य राहतो. मृत्यूसमयी मयत रोहिदास यांचे वय 57 वर्षे असल्यामुळे 8 गुणक ग्राह्य धरुन रु.5,76,000/- उत्पन्न येते.  मयत रोहिदास यांच्या अकाली मृत्युमुळे त्यांची 3 मुले पितृप्रेमापासून कायम वंचित ठरले. तक्रारकर्ती यांच्याकरिता पतीचे छत्र कायमस्वरुपी हिरावले गेले. निश्चितच त्यांचे कदापी न भरुन येणारे व कायमस्वरुपी मानसिक, भावनिक, शारीरिक नुकसान झालेले आहे. शिवाय, तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो आणि तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे. त्या अनुषंगाने पत्नी व मुले मयत रोहिदास यांच्या प्रेम व मायेपासून कायमस्वरुपी वंचित राहिल्यामुळे रु.1,00,000/- आणि तक्रारकर्ती यांना झालेला मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.20,000/- मंजूर करणे न्यायोचित वाटते.

(40)     उक्त विवेचनाअंती, तक्रारकर्ती यांना एकूण रु.6,96,000/- नुकसान भरपाई देण्याचे विरुध्द पक्ष यांना आदेश देणे न्यायोचित ठरतात, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.

(41)     अंतिमत: मुद्दा क्र. 4 व 5 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.6 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना मयत रोहिदास यांच्या मृत्युमुळे; तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता एकूण रु.6,96,000/- (रुपये सहा लक्ष शहान्नव हजार फक्त) नुकसान भरपाई द्यावी.

ग्राहक तक्रार क्र. 94/2021.

(3) विरुध्द पक्ष यांनी उक्त नुकसान भरपाई आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत न दिल्यास आदेश तारखेपासून रक्कम अदा करेपर्यंत त्यावर द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज देय राहील.

(4) विरुध्द पक्ष यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 (संविक/स्व/16224)

ग्राहक तक्रार क्र. 94/2021.

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांच्याद्वारे :-

(1)       प्रस्तुत प्रकरणामध्ये जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष श्री. अमोल बालासाहेब गिराम व सदस्य श्रीमती रेखा जाधव यांनी दि.21/2/2024 रोजी दिलेल्या आदेशातील मुद्दा क्र. 1 ते 6 यांच्याशी सहमत नसल्यामुळे खालील मुद्दयांकरिता स्वतंत्रपणे कारणमीमांसा नोंदवून मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. माझा प्रस्तुत आदेश मा. अध्यक्ष व मा. सदस्य यांच्या आदेशाचा अविभाज्य घटक असेल.

(2)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच उभय पक्षांच्या विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                               उत्तर

(1) मयत रोहिदास हे विरुध्द पक्ष यांचे "ग्राहक" होतात काय ?                                   नाही

(2) ग्राहक तक्रारीमध्ये पक्षकाराच्या असंयोजनाची बाधा येते काय ?                            होय

(3) वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या प्रकरणांमध्ये वैद्यकीय तज्ञांचे मत किंवा

     अहवाल आवश्यक ठरतो काय ?                                                                           होय

(4) विरुध्‍द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांच्यावर वैद्यकीय उपचार

     करताना निष्काळजीपणा व सेवेध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                         नाही          

(5) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                       नाही

(6) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(3)       मुद्दा क्र. 1 :- प्रथमत: विरुध्द पक्ष यांनी नोंदविलेली हरकत अशी की, मयत रोहिदास हे त्यांचे "ग्राहक" नव्हते आणि त्या कारणास्तव ग्राहक तक्रार रद्द होण्यास पात्र ठरते. तक्रारकर्ती यांच्या विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला की, विरुध्द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांच्यावर वैद्यकीय उपचार केला आणि वैद्यकीय सेवा घेतलेली असल्यामुळे मयत रोहिदास हे विरुध्द पक्ष यांचे "ग्राहक" ठरतात आणि मयत रोहिदास यांच्या मृत्यूपश्चात ग्राहक तक्रार दाखल करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 2 (7) अन्वये मयत रोहिदास व त्यांच्या मृत्यू पश्चात तक्रारकर्ती 'ग्राहक' संज्ञेत येतात काय ? हा प्राथमिक व कायदेशीर मुद्दा विचारार्थ येतो. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 2 (7) मध्ये 'ग्राहक' शब्दाची संज्ञा खालीलप्रमाणे नमूद आहे.

            (7) "consumer" means any person who—

            (i) buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment, when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose; or

            (ii) hires or avails of any service for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such service other than the person who hires or avails of the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person, but does not include a person who avails of such service for any commercial purpose.

            Explanation.—For the purposes of this clause,—

            (a) the expression "commercial purpose" does not include use by a person of goods bought and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood, by means of self-employment;

            (b) the expressions "buys any goods" and "hires or avails any services" includes offline or online transactions through electronic means or by teleshopping or direct selling or multi-level marketing;

(4)       कलम 2 (7) (ii) अन्वये प्रतिफल देऊन किंवा देण्याचे अभिवचन देऊन किंवा अंशत: देऊन किंवा अंशत: अभिवचन देऊन किंवा अन्‍य पध्दतीने रक्कम अदा करुन सेवेचा लाभ घेणारी व्यक्ती 'ग्राहक' संज्ञेत येते. यावरुन एका अर्थाने सेवा उपभोगणा-या व्यक्तीने त्या सेवेचे प्रतिफल किंवा सेवा मुल्य दिलेच पाहिजे. असे दिसते की, मयत रोहिदास किंवा तक्रारकर्ती यांनी कथित वैद्यकीय उपचाराच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष यांना प्रतिफल मुल्य अदा केल्याबद्दल कोणतेही कथन नाही. विरुध्द पक्ष यांनी वैद्यकीय सेवेसंबंधी किती शुल्क आकारणी केले, याबद्दल ग्राहक तक्रारीमध्ये उचित स्पष्टीकरण नाही. त्या अनुषंगाने प्रतिफल किंवा सेवा शुल्काचा पुरावा दाखल केलेला नाही.  माझ्या मते, मयत रोहिदास किंवा तक्रारकर्ती यांनी मयत रोहिदास यांच्या वैद्यकीय उपचाराकरिता विरुध्द पक्ष यांना सेवा शुल्क किंवा सेवेचे प्रतिफल दिल्याचे सिध्द होत नाही. प्रथमदर्शनी, मयत रोहिदास हे विरुध्द पक्ष यांचे "ग्राहक" होत नसल्यामुळे तक्रारकर्ती यांना ग्राहक तक्रार दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. उक्त विवेचनाअंती ग्राहक तक्रार रद्द होण्यास पात्र ठरते आणि मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देत आहे.

(5)       मुद्दा क्र. 2 :- विरुध्द पक्ष यांच्याद्वारे नोंदविण्यात आलेली हरकत अशी की, मयत रोहिदास यांच्यावर आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, लातूर येथे वैद्यकीय उपचार करण्यात आले आणि तेथील संबंधीत डॉक्टर हे ग्राहक तक्रारीमध्ये पक्षकार नसल्यामुळे ग्राहक तक्रारीमध्ये पक्षकाराच्या असंयोजनाची बाधा निर्माण होते. तक्रारकर्ती यांच्या कथनानुसार विरुध्द पक्ष यांच्याकडे व त्यानंतर आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, लातूर येथे मयत रोहिदास यांच्यावर वैद्यकीय उपचार करण्यात आले.  निर्विवादपणे, प्रस्तुत प्रकरण हे वैद्यकीय निष्काळजीपणा व सेवेतील त्रुटीसंबंधी आहे. तक्रारकर्ती यांचे वादकथन पाहता प्रथमत: मयत रोहिदास यांच्यावर विरुध्द पक्ष यांच्याकडे वैद्यकीय उपचार करण्यात येऊन त्याच दिवशी आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, लातूर येथे दाखल करण्यात आले;  परंतु वैद्यकीय उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. असे दिसते की, प्रस्तुत प्रकरण केवळ विरुध्द पक्ष यांच्याविरुध्द दाखल करण्यात आले आहे. ज्यावेळी मयत रोहिदास यांच्यावर विरुध्द पक्ष व आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, लातूर येथे वैद्यकीय उपचार करण्यात आले आणि आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, लातूर येथे त्यांचा मृत्यू झाला, त्यावेळी आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, लातूर हे सुध्दा आवश्यक पक्षकार असलेच पाहिजे, असे माझे मत आहे. आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, लातूर व तेथील डॉक्टर आवश्यक पक्षकार आहेत आणि त्यांना विरुध्द पक्षकार न केल्यामुळे ग्राहक तक्रारीस पक्षकाराच्या असंयोजनाची बाधा निर्माण होते.

(6)       तक्रारकर्ती यांनी अभिलेखावर अ.क्र.19 प्रमाणे दाखल केलेल्या औषध-चिठ्ठीमध्ये Esomac 40 MG औषधी नमूद आहे आणि त्या औषध-चिठ्ठीवर ज्ञानेश्वर हॉस्पिटल, लातूर नांव दिसते. तसेच ती औषध-चिठ्ठी देणारे वैद्यकीय चिकित्सक डॉ. शामसुंदर एल. नलगोडे, बी.ए.एम.एस. आहेत. मयत रोहिदास यांच्यावर ज्या ज्ञानेश्वर हॉस्पिटल, लातूर येथे उपचार करण्यात आले, त्या रुग्णालयामध्ये (1) डॉ. तुडमे श्रीरंग डी., डी.एन.वाय.एस., बी.ई.एम.एस. (2) डॉ. मोहिनी एस. तुडमे, एम.बी.बी.एस. व (3) डॉ. एस.एल. नलगोंडे, बी.ए.एम.एस. याप्रमाणे वैद्यकीय चिकित्सकांचे नांवे आढळतात. अ.क्र.19 वर दाखल औषध-चिठ्ठीनुसार Esomac 40 MG औषधी देण्याकरिता डॉ. शामसुंदर एल. नलगोंडे यांच्या सूचना दिसतात. यावरुन मयत रोहिदास यांच्यावर डॉ. शामसुंदर एल. नलगोंडे यांनी वैद्यकीय उपचार केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत असल्यामुळे ते आवश्यक पक्षकार आहेत. मात्र तक्रारकर्ती यांनी डॉ. शामसुंदर एल. नलगोंडे यांनी केलेल्या उपचाराबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांनुसार मयत रोहिदास यांच्यावर ज्ञानेश्वर हॉस्पिटल, लातूर येथे डॉ. शामसुंदर एल. नलगोंडे यांच्याद्वारे व आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, लातूर येथे वैद्यकीय उपचार करण्यात आलेले दिसतात आणि आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, लातूर येथे त्यांचा मृत्यू झालेला आहे. माझ्या मते, डॉ. शामसुंदर एल. नलगोंडे व आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल हे आवश्यक पक्षकार ठरतात. तक्रारकर्ती यांना सोईनुसार पक्षकार निवडता येणार नाहीत किंवा वगळता येणार नाहीत. पक्षकाराच्या असंयोजनाबद्दल विरुध्द पक्ष यांचा बचाव स्वीकारार्ह ठरतो. योग्य पक्षकार न केल्यामुळे व आवश्यक पक्षकाराच्या असंयोजनामुळे ग्राहक तक्रार रद्द होण्यास पात्र ठरते आणि मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी देत आहे.

(7)       मुद्दा क्र. 3 :- निर्विवादपणे, वैद्यकीय निष्काळजीपणाचे प्रकरणे ग्राहक आयोगाद्वारे निर्णयीत करण्यात येत असले तरी सर्वसाधारणत: अशा प्रकरणांमध्ये वैद्यकीय तज्ञांचे मत किंवा अहवाल आवश्यक असतो. कारण वैद्यकीय निष्काळजीपणा सिध्द करण्यासाठी जे पुरावे किंवा अभिलेख दाखल करण्यात येतात, ते वैद्यकीय परिभाषेमध्ये असल्यामुळे त्याचे उचित आकलन होत नसते. अनेकवेळा परिस्थितीजन्य स्थिती पाहता अथवा पोलीस कागदपत्रे पाहता त्याच्या आधारे प्रकरण निर्णीयीत करणे योग्य नाही. वैद्यकीय निष्काळजीपणा सिध्दतेकरिता वरिष्ठ न्यायालयांनी अनेकवेळा मार्गदर्शन व दिशादर्शक निर्देश दिलेले आढळतात. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने "डॉ. एस.के. झुनझुनवाला /विरुध्द/ श्रीमती धनवंती कौर व इतर" सिव्हील अपील नं.3971/2011 मध्ये दि.1/10/2018 रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविले आहे.

            To prove the case of negligence of doctor, the medical evidence of experts  in field to prove the  latter is required. Simply proving the former is not sufficient.  

            तसेच, मा. राष्ट्रीय आयोगाने "जी.व्ही. वेणुगोपाल शर्मा /विरुध्द/ डॉ. पी.जे. ब्रम्हानंदम" रिव्हीजन पिटीशन नं. 3981/2011 मध्ये दि.7/2/2012 रोजी दिलेल्या आदेशामध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविले आहे.

            Even on merits, we agree with the view taken by the State Commission that the petitioner has failed to prove medical negligence on the part of the respondent in conducting the second operation. The onus to prove medical negligence was on the petitioner. Petitioner did not produce any expert opinion or lead any evidence to prove the medical negligence.           

(8)       उक्त विवेचनाअंती वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या सिध्दतेच्या प्रकरणांमध्ये तज्ञ मत किंवा तज्ञ अहवाल आवश्यक ठरतो आणि त्याच्या सिध्दतेचे दायित्व तक्रारकर्ता यांच्यावर येते. त्यामुळे मुद्दा क्र.3 चे उत्तर होकारार्थी देत आहे.

(9)       मुद्दा क्र. 4 ते 6 :- तक्रारकर्ती यांनी उपस्थित केलेला विवाद असा की, विरुध्द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांच्यावर चुकीच्या उपचार केल्यामुळे मयत रोहिदास यांचा मृत्यू झालेला आहे. विरुध्द पक्ष यांचा प्रतिवाद असा की, तक्रारकर्ती यांनी मानवी बळ व राजकीय हस्तक्षेप करुन त्यांच्याविरुध्द खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे.

(10)     तक्रारकर्ती यांच्या वादकथनांनुसार दि.18/1/2020 रोजी मयत रोहिदास यांना गुडघेदुखीचा त्रास व अशक्तपणा जाणवत असल्यामुळे विरुध्द पक्ष यांच्या 'ज्ञानेश्वर हॉस्पिटल' दवाखान्यात गेले असता विरुध्द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांची तपासणी करुन त्यांना सलाईनद्वारे 3 इंजेक्शन व एक गोळी दिली; परंतु दुसरे सलाईन सुरु झाल्यानंतर थोड्या वेळाने मयत रोहिदास हे अस्वस्थ होऊन त्यांना श्वासोश्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. तसेच मयत रोहिदास यांचे तोंड, नाक, कान व ओठ सुजण्यास सुरुवात होऊन बेशुध्द पडले. विरुध्द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांचे सलाईन काढून हातावर एक इंजेक्शन दिले; मात्र मयत रोहिदास यांना अधिक त्रास होऊ लागला. विरुध्द पक्ष यांच्या सल्ल्यानुसार मयत रोहिदास यांना डॉ. प्रमोद घुगे यांच्या आयकॉन सुपर स्पेशॉलिटी हॉस्पिटल, लातूर येथे आय.सी.यू. मध्ये दाखल करुन उपचार सुरु केले असता उपचारादरम्यान मयत रोहिदास यांचा मृत्यू झाला. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांच्या कथनानुसार मयत रोहिदास यांना दाखल करुन न घेता ओ.पी.डी. वर उपचार करण्याबद्दल तक्रारकर्ती यांना सांगितले होते. तक्रारकर्ती व त्यांच्या नातेवाईकांनी मयत रोहिदास यांना आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, लातूर येथे दाखल करावयाचे सांगितल्यामुळे त्यांना परवानगी देण्यात आली.

(11)     मयत रोहिदास यांना सर्वप्रथम विरुध्द पक्ष यांच्या ज्ञानेश्वर हॉस्पिटल, लातूर येथे व त्यानंतर आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे दाखल करण्यात आले, हे उभय पक्षांना मान्य आहे. मयत रोहिदास यांच्यावर आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, लातूर येथे वैद्यकीय उपचार करण्यात आले, असे दर्शविणारे कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल आहेत. आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे वैद्यकीय उपचार सुरु असताना मयत रोहिदास यांचा मृत्यू झाला, असेही कागदोपत्रांद्वारे निदर्शनास येते.

(12)     असे दिसते की, मयत रोहिदास यांच्यावर केलेल्या वैद्यकीय उपचाराबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलेले आहे. प्रामुख्याने, वैद्यकीय चिकित्सकाने रुग्णावर केलेल्या उपचारामध्ये वैद्यकीय चिकित्सकाची हलगर्जी किंवा निष्काळजीपणा सिध्द होणे अत्यावश्यक असते. तक्रारकर्ती यांच्या वादकथनांप्रमाणे दि.18/1/2020 रोजी मयत रोहिदास हे गुडघेदुखीचा त्रास व अशक्तपणा असल्यामुळे विरुध्द पक्ष यांच्या रुग्णालयामध्ये गेलेले होते. मयत रोहिदास यांच्या वैद्यकीय उपचारासंबंधी विरुध्द पक्ष यांनी दिलेल्या औषध-चिठ्ठ्या अ.क्र. 18 व 19 अभिलेखावर दाखल केल्या आहेत. अ.क्र. 18 वर असणा-या औषध-चिठ्ठीमध्ये mikacin, Cefbact, Nimod व अन्य औषधे नमूद असून ज्यांच्या इंग्रजी अक्षरे सुस्पष्ट नाहीत. असे दिसते की, अ.क्र.18 वर असणा-या औषध-चिठ्ठीवर तारीख, रुग्णालयाचे नांव किंवा वैद्यकीय चिकित्सकाचे नांव व स्वाक्षरी नाही. अ.क्र.19 दाखल औषध-चिठ्ठीमध्ये Esomac 40 MG औषधी नमूद असून त्या औषध-चिठ्ठीवर ज्ञानेश्वर हॉस्पिटल, लातूर नांव नमूद आहे आणि औषध-चिठ्ठी देणारे वैद्यकीय चिकित्सक डॉ. शामसुंदर एल. नलगोडे, बी.ए.एम.एस. आहेत. मयत रोहिदास यांच्यावर ज्या ज्ञानेश्वर हॉस्पिटल, लातूर येथे उपचार करण्यात आले, त्या रुग्णालयाच्या औषध-चिठ्ठीवर डॉ. तुडमे श्रीरंग डी., डॉ. मोहिनी एस. तुडमे व डॉ. एस.एल. नलगोंडे असे वैद्यकीय चिकित्सकांचे नांवे आढळतात. अ.क्र. 18 वर असणारी औषध-चिठ्ठी कोणी दिली ? त्या औषध-चिठ्ठीवर कोणी औषधे लिहून दिली ? त्या औषध-चिठ्ठीवर असणारे अक्षर कोणाचे आहे ? अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न निर्माण होतात आणि त्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी किंवा सिध्दतेसाठी अ.क्र. 18 वर दाखल औषध-चिठ्ठीची मुळ प्रत अभिलेखावर दाखल नाही. त्यामुळे अ.क्र.18 वर औषध-चिठ्ठीमध्ये नमूद केलेले औषधे मयत रोहिदास यांच्या उपचारामध्ये दिल्याचे सिध्द होणे कठीण आहे. शिवाय, अ.क्र. 18 व 19 वरील औषध-चिठ्ठीनुसार तक्रारकर्ती यांनी औषधे खरेदी केल्याचा किंवा ते औषधे विरुध्द पक्ष यांना दिल्याचा उचित पुरावा नाही.

(13)     अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे पाहता मयत रोहिदास यांच्यावर ज्ञानेश्वर हॉस्पिटल, लातूर येथे डॉ. शामसुंदर एल. नलगोंडे यांच्याद्वारे उपचार करण्यात आले आणि त्यानंतर त्यांना आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल स्थलांतरीत करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्ती यांच्या कथनानुसार विरुध्द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांच्यावर वैद्यकीय उपचार केले आणि उपचारादरम्यान दुसरे सलाईन सुरु झाल्यानंतर मयत रोहिदास यांना श्वासोश्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. मयत रोहिदास यांचे तोंड, नाक, कान व ओठ सुजण्यास सुरुवात होऊन ते बेशुध्द पडले. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ती व त्यांच्या नातेवाईकांनी मयत रोहिदास यांना आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे दाखल करावयाचे असल्याचे सांगितल्यामुळे त्यांनी परवानगी दिलेली होती. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता मयत रोहिदास यांच्यावर ज्ञानेश्वर हॉस्पिटल, लातूर येथे वैद्यकीय उपचार सुरु असताना विरुध्द पक्ष हे तेथे उपस्थित होते, हे मान्य करावे लागेल. मात्र मयत रोहिदास यांच्यावर विरुध्द पक्ष यांनी ज्ञानेश्वर हॉस्पिटल, लातूर येथे उपचार केले, असा ठोस पुरावा नाही.

(14)     आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, लातूर येथील कागदपत्रांचा आधार घेऊन मयत विरुध्द पक्ष यांच्या उपचारामुळे रोहिदास यांना रिॲक्शन झाले आणि त्यांचा मृत्यू झाल्याचे तक्रारकर्ती यांचे वादकथन आहे. वैद्यकीय उपचारासंबंधी आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, लातूर यांचे कागदपत्रे पाहता रुग्णालयामध्ये मयत रोहिदास दाखल केले असता त्यांची शारीरिक अवस्था गंभीर होती. मयत रोहिदास यांना अतिदक्षता विभागामध्ये दाखल करुन घेऊन उपचार केले; परंतु त्यांचा मृत्यू झाल्याचे दिसते. मयत रोहिदास यांच्या मृत्युचे कारण DM with RA with Severe anaphylactic reaction with cardiac and respiratory arrest  नमूद दिसते.

(15)     विरुध्द पक्ष यांचा प्रतिवाद असा की, तक्रारकर्ती यांनी तज्ञ पुरावा दाखल केला नाही आणि इंजेक्शन व गोळ्यामुळे रिॲक्शन होऊन मयत रोहिदास यांची तब्येत बिघडून त्यामुळे मृत्यू झाल्याचे पुराव्याद्वारे सिध्द केले पाहिजे. तसेच फौजदारी प्रकरणामध्ये आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल येथील डॉ. घुगे त्यांच्यासह सहआरोपी असणे; शवचिकित्सा अहवालावरुन मयत रोहिदास यांचा मृत्यू कशामुळे झाला हे निष्पन्न न होणे; पोलीस यंत्रणेद्वारे गुन्हा नोंद केल्यामुळे आरोप सिध्द न होणे; लेटरपॅडवर डॉक्टर लिहिल्यामुळे जनतेची दिशाभूल करणे इ. हरकती उपस्थित केल्या आहेत.

(16)     अभिलेखावर दाखल अ.क्र. 19 औषध-चिठ्ठीनुसार डॉ. शामसुंदर एल. नलगोंडे यांनी मयत रोहिदास यांच्या वैद्यकीय उपचारामध्ये Esomac 40 MG औषधाचा वापर केलेला दिसतो. डॉ. शामसुंदर एल. नलगोंडे यांची शैक्षणिक अर्हता बी.ए.एम.एस. नमूद आहे. त्याबद्दल तक्रारकर्ती यांचा आक्षेप नाही. मात्र तक्रारकर्ती यांच्या कथनानुसार विरुध्द पक्ष यांच्याकडे BEMS व DNYS शैक्षणिक पात्रता असून त्यांना रुग्णांवर ॲलोपॅथी चिकित्सा करता येत नाही. सकृतदर्शनी, विरुध्द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांच्यावर वैद्यकीय उपचार केले किंवा त्यांच्याद्वारे लिखीत किंवा निर्देशीत औषधे मयत रोहिदास यांच्या वैद्यकीय उपचारामध्ये वापरण्यात आले, असा पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांनी विरुध्द पक्ष यांच्या शैक्षणिक अर्हतेबद्दल घेतलेल्या हरकती तथ्यहीन व निरर्थक वाटतात.

(17)     तक्रारकर्ती यांनी विरुध्द पक्ष यांच्यावर केलेल्या आरोपानुसार विरुध्द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांच्यावर ॲलोपॅथी चिकित्सा पध्दतीने इंजेक्शन औषधे व गोळ्या दिल्या आणि डॉक्टर असल्याची दिशाभूल केली. तसेच जिल्हा परिषद, लातूर यांच्या बोगस डॉक्टरांच्या यादीमध्ये विरुध्द पक्ष यांचे नांव असल्याचे नमूद केले. दाखल केलेल्या यादीमध्ये अ.क्र. 17 वर विरुध्द पक्ष यांचे नांव दिसते. मात्र कथित संशयीत बोगस वैद्यक व्यवसायिकांची यादी शैक्षणिक अर्हतेच्या अनुषंगाने निश्चित केलेली असून त्यामध्ये विरुध्द पक्ष यांची शैक्षणिक अर्हता अप्राप्त असल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष हे बोगस वैद्यकीय चिकित्सक असल्याचे तक्रारकर्ती यांचे कथन सिध्द होत नाही. विरुध्द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांच्यावर केलेल्या उपचारासंबंधी जे कथने नमूद आहेत, त्याबद्दल पुरावे दाखल केलेले नाहीत, हेच पुनश्च: स्पष्ट होते.

(18)     असे दिसते की, तक्रारकर्ती यांनी मयत रोहिदास यांच्या मृत्यूकरिता विरुध्द पक्ष यांनी  निष्काळजीपणे वैद्यकीय उपचार केल्याचे नमूद करता आयकॉन सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, लातूर येथे रोहिदास यांच्यावर उपचार करणा-या वैद्यकीय चिकित्सक डॉ. प्रमोद पी. घुगे यांनी दिलेल्या मृत्यूच्या कारणाचा आधार घेतला आहे. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे पाहता फौजदारी प्रकरणामध्ये (गुन्हा क्र.321/2020) विरुध्द पक्ष यांच्यासह डॉ. प्रमोद पी. घुगे आरोपी दिसतात. ते फौजदारी प्रकरण सुनिता बाजीराव कदम, कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी, महानगरपालिका, लातूर यांनी दाखल केलेले आहे. तसेच, तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्ष यांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद व नागपूर खंडपिठांमध्ये फौजदारी याचिका दाखल केलेल्या दिसतात. ज्यावेळी डॉ. प्रमोद पी. घुगे यांना फौजदारी प्रकरणामध्ये मयत रोहिदास यांच्या मृत्यूकरिता आरोपी करण्यात आलेले आहे, त्यावेळी त्यांनी मयत रोहिदास यांच्या मृत्यूकरिता नमूद केलेल्या कारणासंबंधी विश्वासर्हता राहणार नाही. असेही दिसते की, फौजदारी प्रकरण प्रलंबीत आहे. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी फौजदारी प्रकरणाच्या कार्यवाहीबद्दल मा. उच्च न्यायालयामध्ये स्थगिती मिळविलेली आहे. फौजदारी प्रकरणामध्ये विरुध्द पक्ष व डॉ. प्रमोद पी. घुगे यांना मयत रोहिदास यांच्या मृत्यूबद्दल जबाबदार धरण्याचा प्रयत्न केलेला असताना ग्राहक तक्रार केवळ विरुध्द पक्ष यांच्याविरुध्द दाखल केल्यामुळे  न्यायाचा योग्य समतोल साधता येणार नाही.

(19)     फौजदारी प्रकरणाच्या अनुषंगाने मयत रोहिदास यांचे शव जमिनीतून बाहेर काढण्यात येऊन शवचिकित्सा करण्यात आली आणि रासायनिक विश्लेषणाकरिता व्हिसेरा राखून ठेवण्यात आला. मात्र शवचिकित्सा अहवालावरुन मयत रोहिदास यांचा मृत्यूचे निश्चित कारण निष्पन्न झाले, यासंबंधी पुरावा नाही.

(20)     निर्विवादपणे, वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या प्रकरणांमध्ये तज्ञ अहवाल महत्वपूर्ण व दिशादर्शक ठरतो.  प्रकरणानुरुप तथ्ये व पुराव्यावरुन वैद्यकीय निष्काळजीपणाचे प्रकरण निर्णीत व्हावयास पाहिजे, असे माझे मत आहे. या ठिकाणी मी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या "डॉ. हरीष कुमार खुराना /विरुध्द/ जोगींदर सिंग", सिव्हील अपील नं. 7380/2009, निर्णय दि.7/9/2021 या प्रकरणाचा संदर्भ विचारात घेऊ इच्छितो. त्यामध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.

            23. In the above circumstance when there was no medical evidence available befor the NCDRC on the cruicial medical aspect which required such opinion, the mere reliance placed on the magesterial enquiry would not be sufficient. Though the opinion of the civil surgeon who was a member of the committee is contained in the report, the same cannot be taken as conclusive since such report does not have the statutory flavour nor was the civil surgeon who had tendered his opinion available for cross-examinatioin or seeking answers by was of interrogatories on the medical aspects.

(21)     मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विषद केलेले न्यायिक तत्व पाहता जो वैद्यकीय चिकित्सक म्हणजेच डॉ. प्रमोद प्रभू घुगे हे फौजदारी प्रकरणामध्ये आरोपी आहेत, त्याच वैद्यकीय चिकित्सकाने दिलेले मत किंवा मृत्यूचे कारण तज्ञ पुरावा म्हणून स्वीकारता येणार नाही. माझ्या मते, प्रकरणामध्ये डॉ. प्रमोद घुगे यांना सुध्दा पक्षकार करुन वैद्यकीय निष्काळजीपणाबद्दल स्वतंत्रपणे तज्ञ अहवाल दाखल करुन घेता आला असता; परंतु तशाप्रकारचा प्रयत्न तक्रारकर्ती यांच्याद्वारे केलेला नाही.

(22)     तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने "देवरकोंडा सुर्या शेषा मनी व इतर /विरुध्द/ केअर हॉस्पिटल इन्स्टीटयुट ऑफ मेडीकल सायन्सेस व इतर" IV (2022) CPJ 7 (SC) या प्रकरणामध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.

            Every death is an institutionalized environment of a hospital does not necessarily amount to medical negligence on a hypothetical assumption of lack of due medical care.

(23)     यावरुन वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या प्रकरणांमध्ये प्रत्येकवेळी रुग्णाचा झालेला मृत्यू हा वैद्यकीय सेवेमध्ये काळजी न घेतल्यामुळेच झाला, असे काल्पनिकरित्या गृहीत धरुन वैद्यकीय निष्काळजीपणा होऊ शकत नाही.

(24)     तक्रारकर्ती यांनी मा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या "इलेक्ट्रो होमियोपॅथीक /विरुध्द/ ए.पी. वर्मा, चिफ सेक्रेटरी" 2004 (4) AWC 3148 न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर केला. त्यामध्ये उत्तर प्रदेश राज्यामध्ये इलेक्ट्रो-होमियोपॅथी शिक्षण देण्यास व सेवा देण्यास प्रतिबंध केल्याचे दिसून येते. मा. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या "इलेक्ट्रोपॅथी मेडिकोज् ऑफ इंडिया /विरुध्द/ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र" AIR 2002 Bom. 22 या प्रकरणाचा संदर्भ सादर केला असून ज्यामध्ये इलेक्ट्रोपॅथी / इलेक्ट्रो-होमियोपॅथी अभ्यासक्रम बंद करण्याचे निर्देश दिसतात. तसेच मा. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठासमोर दाखल फौजदारी याचिका अर्ज क्र. 1447/2016 मध्ये दिलेल्या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर करुन इलेक्ट्रोपॅथी किंवा होमियो-इलेक्ट्रोथेरेपी पदवी किंवा पदविकाधारकास वैद्यकीय व्यवसायिक नात्याने सेवा देता येणार नाही आणि नांवापुढे डॉक्टर नमूद करता येणार नाही, असा संदर्भ आढळतो. तसेच मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्यापुढे दाखल "श्रीमती वैशाली उत्तम आंधळे /विरुध्द/ डॉ. दत्तात्रय तेजराव आगडे", ग्राहक तक्रार क्र. 1050/2016 व निर्णय दि.27/9/2022 चा संदर्भ सादर करण्यात आला. त्यामध्ये आवश्यक ज्ञान व कौशल्य नसताना उपचार करुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्यामुळे नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश केलेले आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा सिव्हील अपील नं. 4642/2018, "श्रीमती सुतापा सिन्हा /विरुध्द/ स्टेट ऑफ यू.पी." मधील न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर केला; ज्यामध्ये मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये बदल करण्यात येऊन अपीलार्थी हे जोपर्यंत कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्याने त्यावर बंदी घातली नाही, तोपर्यंत पर्यायी चिकित्सा देऊ शकतील. तसेच सक्षम कायदेमंडळाने अंमलात आणलेल्या कायद्याद्वारे मान्यताप्राप्त पदवी किंवा डिप्लोमा धारण केल्याशिवाय, अपीलकर्त्याला औषधी सेवा देण्याचा अधिकार नसेल. तसेच कायद्यानुसार परवानगी असलेल्या किंवा मान्यताप्राप्त असल्याशिवाय कोणतीही पदवी किंवा पदविका प्रदान केली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदविलेले दिसते. तसेच मा. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाच्या फौजदारी अर्ज क्र. 3153/2007, मा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या याचिका क्र. 64481/2012 व मा. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या याचिका अर्ज क्र. 23267/2023 चा संदर्भ सादर करण्यात आलेला असून ज्यामध्ये शैक्षणिक अर्हतेशिवाय वैद्यकीय व्यवसाय करता येणार नाही, असे तत्व आढळते. मात्र प्रस्तुत ग्राहक तक्रारीतील तथ्ये व कायदेशीर प्रश्नांचा विचार केला असता उक्त निवाड्यांमध्ये नमूद न्यायिक प्रमाण सुसंगत नसल्यामुळे लागू पडणार नाहीत, या मतास मी आलो आहे.

(25)     विरुध्द पक्ष यांच्यातर्फे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या "स्टेट ऑफ हरियाणा /विरुध्द/ फुल सिंग" Cri. A. No. 369 of 1994 चा संदर्भ सादर करण्यात आला. ज्यामध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण आढळते.

                The respondent dose come within the defination of a registered medical practitioner entitled to keep allopathic medicines by virtue of his degree and registration in the state of Bihar.

            ज्यामध्ये प्रतिपक्ष हे बिहार राज्यातील त्याच्या पदवी व नोंदणीनुसार नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायिक संज्ञेत येत असल्यामुळे ॲलोपॅथीक औषधे बाळगू शकतात, हे निश्चित केले आहे. तसेच मा. पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या Cri. Rivision No. 1617 of 1984 या प्रकरणाचा संदर्भ सादर करण्यात आला. ज्यामध्ये राज्य आयुर्वेदीक व युनानी वैद्यकीय समिती, बिहार यांनी निर्गमीत प्रमाणपत्र धारण करीत असताना पंजाब व हरियाणा राज्यात वैद्यकीय व्यवसायिक म्हणून सेवा देऊ शकतो, असे तत्व विषद केले आहे. 

(26)     उक्त विवेचनाअंती विरुध्द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांच्यावर कथित वैद्यकीय उपचार केले आणि विरुध्द पक्ष यांनी मयत रोहिदास यांच्या वैद्यकीय उपचारासंबंधी औषध-चिठ्ठी दिल्या आणि त्याप्रमाणे उपचार झाले, हे सिध्द होत नाही. मयत रोहिदास यांच्या मृत्यूकरिता किंवा वैद्यकीय उपचारामध्ये विरुध्द पक्ष यांचा निष्काळजीपणा असल्याचे सिध्द होत नाही. वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या सिध्दतेसंबंधी आवश्यक तज्ञ अहवाल उपलब्ध नाही. कथित औषधांमुळे मयत रोहिदास यांना रि-ॲक्शन होऊन त्यांचा मृत्यू झाला, हे सिध्द झालेले नाही. शिवाय अन्य कायदेशीर मुद्यांच्या अनुषंगाने मयत रोहिदास यांच्या वैद्यकीय उपचारामध्ये विरुध्द पक्ष यांचा कोणत्याही प्रकारे संबंध असल्याचे सिध्द होत नसल्यामुळे त्यांनी सेवेमध्ये त्रुटी किंवा निष्काळजीपणा केल्याचे ग्राह्य धरता येणार नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ती कोणत्याही अनुतोष पात्र ठरणार नाही.

(27)     अंतिमत: मुद्दा क्र. 4 व 5 चे उत्तर नकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.6 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

                           (1) ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.         

                           (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

दिनांक : 21 मार्च, 2024.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)

सदस्‍य

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-