जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 80/2019. तक्रार दाखल दिनांक : 27/02/2019. तक्रार आदेश दिनांक : 01/07/2019. कालावधी : 02 वर्षे 04 महिने 04 दिवस.
विश्वनाथ काशिनाथ शामराज, वय 48 वर्षे, व्यवसाय : पुजारी,
रा. कमान वेस, मारुती मंदिराच्या शेजारी, तुळजापूर. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) शुभ कल्याण मल्टीस्टेट को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि.,
मुख्य कार्यालय, दिलीप नगर, पो. हावरगांव, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद
करिता चेअरमन दिलीपराव शंकरराव आपेट, वय सज्ञान,
व्यवसाय : अध्यक्ष, शुभ कल्याण मल्टीस्टेट को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि.,
रा. दिलीप नगर, पो. हावरगांव, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद.
(2) शाखा व्यवस्थापक, शुभ कल्याण मल्टीस्टेट को-ऑप. क्रेडीट
सोसायटी लि., शाखा तुळजापूर, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद.
(3) दिलीप पि. शंकरराव आपेट, वय सज्ञान, व्यवसाय : शेती व चेअरमन,
रा. दिलीप नगर, हावरगांव, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद.
(4) विजय पि. दिलीप आपेट, वय सज्ञान, व्यवसाय : शेती व व्यापार,
रा. दिलीप नगर, हावरगांव, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद.
(5) अभिजीत पि. दिलीप आपेट, वय सज्ञान, व्यवसाय : शेती व व्यापार,
रा. दिलीप नगर, हावरगांव, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद.
(6) अजय पि. दिलीप आपेट, वय सज्ञान, व्यवसाय : शेती व व्यापार,
रा. दिलीप नगर, हावरगांव, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद.
(7) शालिनी भ्र. दिलीप आपेट, वय सज्ञान, व्यवसाय : शेती व व्यापार,
रा. दिलीप नगर, हावरगांव, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद.
(8) भास्कर पि. बजरंग शिंदे, वय सज्ञान, व्यवसाय : शेती व व्यापार,
रा. दिलीप नगर, हावरगांव, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद.
(9) नलिनीबाई भ्र. बजरंग शिंदे, वय सज्ञान, व्यवसाय : व्यापार,
रा. दिलीप नगर, हावरगांव, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
(10) कमलबाई भ्र. बाबासाहेब नखाते, वय सज्ञान, व्यवसाय : व्यापार,
रा. दिलीप नगर, हावरगांव, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद.
(11) बाबुराव ज्ञानबा सोनकांबळे, वय सज्ञान, व्यवसाय : व्यापार,
रा. दिलीप नगर, हावरगांव, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद.
(12) प्रतिभा भ्र. अप्पासाहेब आंधळे, वय सज्ञान, व्यवसाय : व्यापार,
रा. तेर, ता.जि. उस्मानाबाद.
(13) आशा भ्र. रामराव बिराजदार, वय सज्ञान, व्यवसाय : व्यापार,
रा. तेर, ता.जि. उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- (1) श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष
(2) श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ :- प्रसाद जोशी
आदेश
श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष यांचे द्वारे :-
1. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे मुदत ठेव पावतीद्वारे गुंतवणूक केलेली रक्कम परत न केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 13 यांचेविरुध्द प्रस्तुत ग्राहक तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीचा आशय असा की, विरुध्द पक्ष क्र.1 हे मुख्य कार्यालय असून त्या संस्थेचे विरुध्द पक्ष क्र.3 हे शाखा व्यवस्थापक, विरुध्द पक्ष क्र.4 ते 13 हे कार्यकारी संचालक आहेत. तक्रारकर्ता यांनी मुलाच्या भविष्यकालीन शिक्षणाचा विचार करुन दि.4/12/2005 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.२ यांच्याकडे रु.6,00,000/- मुदत ठेव पावती क्र.131637 अन्वये 15 महिन्याच्या कालावधीकरिता गुंतवणूक केले. तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे कथन आहे की, सदर ठेव पावतीची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना ठेव रकमेची व्याजासह मागणी केली असता रक्कम अदा करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. तक्रारकर्ता यांनी दि.10/2/2018 रोजी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे रकमेची व्याजासह मागणी केली असता रक्कम परत करण्यास नकार देण्यात आला. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 13 यांच्याकडून ठेव पावती क्र.131637 ची ठेव रक्कम रु.6,00,000/- दि. 4/12/2015 पासून द.सा.द.शे. 17 टक्के व्याज दराने मिळावी आणि मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.25,000/- व रु.10,000/- तक्रार खर्च देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे.
3. विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 13 यांना जिल्हा आयोगाच्या सूचनापत्राची बजावणी वर्तमानपत्राद्वारे करण्यात आली. उचित संधी देऊनही विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 13 जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि स्वत:चे लेखी निवेदन सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशी करण्यात आली.
4. तक्रारकर्ता यांची तक्रार व अभिलेखावर दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केल्यानंतर तक्रारीतील उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ उपस्थित होणा-या खालील वाद-मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना मुदत ठेव पावतीची रक्कम
परत न करुन त्रुटीयुक्त सेवा दिल्याचे सिध्द होते काय ? होय.
2. तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष यांच्याकडून ठेव रक्कम, व्याज,
नुकसान भरपाई व तक्रार खर्च मिळण्यास पात्र आहेत काय ? होय.
3. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमीमांसा
5. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- मुदत ठेव पावतीची कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी ठेव रक्कम परत केली नाही, हा तक्रारकर्ता यांचा मुख्य वाद आहे. तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या ठेव पावतीचे अवलोकन केले असता दि.4/3/2017 रोजी ठेव पावतीचा कालावधी पूर्ण झाल्याचे निदर्शनास येते.
6. जिल्हा आयोगाद्वारे विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 13 यांना सूचनापत्राची बजावणी झालेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 13 हे जिल्हा मंचापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि उचित संधी देऊनही त्यांनी लेखी निवेदन सादर केले नाही. वास्तविक पाहता, तक्रारीमध्ये नमूद वादकथनांचे खंडण करण्यासाठी लेखी निवेदन व पुराव्याची कागदपत्रे दाखल करण्याकरिता त्यांना उचित संधी होती. परंतु ते जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित राहिले. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ता यांच्या वादकथनांस व त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांस आव्हानात्मक लेखी निवेदन व विरोधी पुरावा नाही. त्यामुळे तक्रारीतील वादकथने व तक्रारीपृष्ठयर्थ दाखल केलेली कागदपत्रे विरुध्द पक्ष यांना मान्य आहेत, असे अनुमान काढणे न्यायोचित वाटते.
7. तक्रारकर्ता यांची वादकथने व दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारकर्ता यांनी मुदत ठेव पावतीद्वारे रक्कम गुंतवणूक करुन वित्तीय सेवा घेतल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्ता हे मुदत ठेव पावतीद्वारे रक्कम गुंतवणूक करुन व्याजाचा लाभ घेतात. मुदत ठेव पावतीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना ठेव रक्कम परत केलेली नाही. तक्रारकर्ता हे ठेवीदार आहेत आणि ठेव पावतीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ठेव रक्कम परत करण्याचे दायित्व विरुध्द पक्ष यांच्यावर येते; किंबहुना ती त्यांची करारात्मक जबाबदारी व कर्तव्य आहे. आमच्या मते, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांची ठेव रक्कम परत न करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे आणि तक्रारकर्ता हे ठेव रक्कम व्याजासह परत मिळविण्यास पात्र आहेत.
8. प्रकरणामध्ये विरुध्द पक्ष क्र.1 संस्थेसह चेअरमन, शाखा व्यवस्थापक, संचालक यांना ‘विरुध्द पक्ष’ केले आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 संस्थेसह शाखा व्यवस्थापक, चेअरमन व संचालक मंडळास ‘विरुध्द पक्ष’ केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांची ठेव रक्कम परत करण्याकरिता त्यांना जबाबदार धरता येईल काय ? हा प्रश्न निर्माण होतो. आमच्या मते वित्तीय संस्थेच्या रचनेत सभासद, सभासदांनी निवडून दिलेली व्यवस्थापन समिती, व्यवस्थापन समितीने निवडलेले पदाधिकारी व वेतनधारी कर्मचारी इ. बाबींचा अंतर्भाव असतो. त्या अनुषंगाने व्यवस्थापन समिती ही सभासदांची, सभासंदानी निवडून दिलेली व सभासदांसाठी काम करणारी मंडळी असते. अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीने ठरवून दिलेल्या धोरणाप्रमाणे व कार्यकक्षेच्या मर्यादीतच काम करणे व्यवस्थापन समितीकरिता अनिवार्य आहे. संस्थेचे नैमित्तीक व दैनंदीन कामकाज पगारी सेवक करतात आणि ते व्यवस्थापन समितीस जबाबदार असतात. समितीने अधिनियम, नियम व उपविधीन्वये देण्यात आलेल्या किंवा लादलेल्या अधिकारांचा वापर केला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे कर्तव्ये व जबाबदा-या पूर्ण केल्या पाहिजेत. संस्थेचे व्यवस्थापन करणे म्हणजेच कायदा, नियम व संस्थेचे उपविधीतील तरतुदीनुसार संस्थेच्या कामकाजावर परिणामकारक नियंत्रण ठेवणे होय. तसेच संस्थेचे कर्ज व ठेवीविषयक धोरणे संचालक मंडळाच्या सभेमध्ये कर्ज नियमावली, उपविधी व कायद्याला अधीन राहून निश्चित करण्यात येत असतात. संचालक मंडळाने सभासद, ठेवीदार, पतसंस्था, उपविधी, कायदा व सामाजिक बांधीलकी या सर्वांचा नि:पक्षपाती विचार करुन ठेवी व कर्ज प्रकरणावर निर्णय घेण्याचा असतो. निश्चितच त्या निर्णयाला केवळ आणि केवळ संचालक मंडळ हेच कायद्याने जबाबदार असते. यासाठी संचालक मंडळाने अत्यंत स्थितप्रज्ञाप्रमाणे ही भुमिका सातत्याने पार पाडण्याची असते. ठेवी व कर्ज वसुलीबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याची संचालक मंडळाची कायदेशीर जबाबदारी व कर्तव्य आहे आणि त्यांनी त्या जबाबदारी व कर्तव्यास अनुसरुन कार्य करणे अपेक्षीत व आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून कर्तव्य व जबाबदारीमध्ये त्रुटी झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक मंडळावरच येते.
9. विरुध्द पक्ष क्र.1 संस्थेसह शाखा व्यवस्थापक, चेअरमन व संचालक मंडळाने तक्रारकर्ता यांची ठेव रक्कम परत का केली नाही ? याचे उत्तर देण्याचा कोणताही प्रयत्न केलेला नाही. तक्रारकर्ता यांची ठेव रक्कम परत करण्यासाठी ते जबाबदार नाहीत, असे स्पष्टीकरण देणारे उत्तर किंवा कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल केलेले नाहीत. अंतिमत: विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 13 हे तक्रारकर्ता यांची ठेव रक्कम परत करण्यासाठी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत आहेत आणि त्यांनी तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे, असे प्रतिकूल अनुमान आम्ही काढत आहोत.
10. उपरोक्त विवेचनावरुन विरुध्द पक्ष क्र.1 संस्था, शाखा व्यवस्थापक, चेअरमन व संचालक मंडळ यांच्याकडून तक्रारकर्ता हे ठेव रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत. ठेव पावतीचे अवलोकन केले असता ठेव पावतीवर व्याज दर नमूद नाही. निश्चितच ते कृत्य अनुचित व्यापारी प्रथा आहे. सद्यस्थितीमध्ये असणारा व्याज दर द.सा.द.शे. 6 टक्के आढळून येतो. परंतु दंडात्मक स्वरुपामध्ये 2 टक्के अतिरिक्त व्याज दरासह म्हणजेच द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याज दरासह विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना ठेव रक्कम द्यावी, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.
12. तक्रारकर्ता यांना मुलाचे शिक्षण व घरप्रपंचासाठी ठेव रकमेची आवश्यकता होती, असे त्यांचे कथन आहे. योग्यवेळी रक्कम न मिळाल्यामुळे मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला आहे, हे मान्य करावे लागेल. तसेच तक्रारकर्ता यांना प्रस्तुत तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. त्याचा विचार करुन नुकसान भरपाई देणे न्याय्य आहे. आम्ही मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत आणि खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
आदेश
(1) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 13 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या मुदत ठेव प्रमाणपत्र क्र. 131637 मध्ये गुंतवणूक केलेली ठेव रक्कम रु.6,00,000/- तक्रारकर्ता यांना परत करावी.
तसेच दि.4/12/2015 पासून संपूर्ण ठेव रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 8 टक्के दराने व्याज द्यावे.
ग्राहक तक्रार क्र. 80/2019
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 13 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावेत.
(3) उपरोक्त आदेशांची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 13 यांनी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाचे आत करावी.
(श्री. मुकुंद भगवान सस्ते) (श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)
-०-