तक्रारदारातर्फे अॅड. श्री. धायगुडेपाटील हजर.
जाबदेणारांतर्फे अॅड. श्री. चौधरी हजर
द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष
निकालपत्र
07/07/2014
प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहकाने जाबदेणारांविरुद्ध सेवेतील त्रुटीसंबंधी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार दाखल केलेली आहे. त्यातील कथने खालीलप्रमाणे.
1] तक्रारदार यांनी दि. 26/10/2011 रोजी जाबदेणार क्र. 1 यांचेकडून हिरो होंडा पॅशन ही मोटर सायकल खरेदी केली होती. जाबदेणार क्र. 2 हे या मोटर सायकलचे उत्पादक आहेत. सदर मोटर सायकल ही खरेदी केल्यापासून त्यामधील टेल लॅम्पवर ओरखडे असणे, हॅण्डल वाकडे असणे, फुट गार्डवरील रंग उडालेला असणे, इंजिनमधून ऑईल गळती होणे इ. दोष येत होते. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्याकडून वारंवार वरील दोष दुरुस्त करुन घेतले, परंतु इंजिनमधून ऑईल गळतीचा दोष पूर्णपणे निघाला नाही. यासाठी तक्रारदार यांनी सदर मोटर सायकल जाबदेणारांकडे नेली. दि. 13/04/2011 रोजी तक्रारदार यांनी स्वत: दिवसभर थांबून मोटर सायकल दुरुस्त करुन घेतली, परंतु सदरचा दोष निघाला नाही. दि. 14/02/2012 रोजी तक्रारदार यांनी सदरची मोटर सायकल विक्रेत्याकडे परत केली. त्यानंतर तक्रारदार यांनी जाबदेणारांना वेळोवेळी पत्र पाठविले, अर्ज केले, परंतु जाबदेणार यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही. अखेर तक्रारदार यांनी ग्राहक पंचायतीमार्फत हा वाद समन्वयाने सोडविण्याचा प्रयत्न केला, परंतु जाबदेणार यांनी त्यास प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार या ग्राहक मंचामध्ये दाखल केली.
2] या प्रकरणात जाबदेणार यांनी उपस्थित राहून लेखी म्हणणे दाखल केले व त्यामध्ये सदर वाहनामध्ये कोणताही उत्पादकिय दोष नाही, त्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार फेटाळण्यात यावी, अशी विनंती केली. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार या प्रकरणात तक्रारदार यांनी तज्ञाचा अहवाल दाखल केला नाही, सबब, ही तक्रार चालण्यास पात्र नाही. तक्रारदार यांनी वेळोवेळी या वाहनाचे सर्व्हिसिंग करुन घेतले नाही. त्याचप्रमाणे सदर वाहनाचे इंजिन ऑईल बदलून ऑईल गळती थांबविली, असे कथन जाबदेणार यांनी केलेले आहे. जाबदेणार यांनी त्यांच्या म्हणण्याच्या पुष्ठ्यर्थ तज्ञाचा अहवाल दाखल केलेला आहे व त्यामध्ये असे नमुद केले आहे की, सदर वाहनामध्ये कोणताही उत्पादकिय दोष नाही. सबब, प्रस्तुतची तक्रार फेटाळण्यात यावी, अशी विनंती जाबदेणार यांनी केलेली आहे.
3] दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदोपत्री पुरावे, लेखी कथने आणि तोंडी युक्तीवाद विचारात घेता खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येत आहेत. सदरचे मुद्ये, त्यावरील निष्कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे-
अ.क्र. | मुद्ये | निष्कर्ष |
1. | तक्रारदार यांनी संबंधीत वाहनामध्ये उत्पादकिय दोष आहे, असे सिद्ध केले आहे का? | अंतीम आदेशाप्रमाणे |
2. | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते. |
कारणे
4] या प्रकरणातील कथनांचा विचार केला असता असे स्पष्ट दिसून येते की, तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचेकडून हिरो होंडा पॅशन ही मोटर सायकल खरेदी केली होती व त्यातील इंजिनमधील ऑईल गळतीसंबंधी वेळोवेळी तक्रार केली होती. तक्रारदार यांनी त्यांच्या कथनाच्या पुष्ठ्यर्थ सदर वाहनाची छायाचित्रे दाखल केलेली आहेत. तर जाबदेणार यांच्या वतीने कंपनीचे सर्व्हिस इंजिनिअर आणि कर्मचार्याचे शपथपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे. सदर सर्व्हिस इंजिनिअर आणि कर्मचारी हे त्रयस्थ व्यक्ती नाहीत, त्यामुळे त्यांनी दिलेले शपथपत्र हे नि:पक्षपातीपणे दिलेले आहे, असे म्हणता येणार नाही. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार तक्रारदार यांनी वादग्रस्त वाहनासंबंधी तज्ञाचा अहवाल दाखल करणे आवश्यक आहे. तक्रारदार हे सामान्य ग्राहक आहेत, त्यामुळे त्यांना तज्ञाचा अहवाल सहजपणे दाखल करणे शक्य होणार नाही, असे या मंचाचे मत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये, जर वाहनामध्ये दोष असेल तर ते काढून देण्याची जबाबदारी ही वाहन विक्रेता किंवा वाहन उत्पादक यांची आहे, असे या मंचाचे मत आहे. त्यासंबंधी एआरएआय (ARAI) ही शासकिय अधिकृत संस्था निर्माण केलेली आहे. त्यामुळे या मंचाचे असे मत आहे की, जाबदेणार यांनी सदर वाहनाची तपासणी एआरएआय (ARAI) या शासकिय संस्थेकडून करुन घेऊन त्यामध्ये उत्पादकिय दोष नाही याबाबत प्रमाणपत्र दाखल करावे. वर उल्लेख केलेले मुद्दे, निष्कर्षे आणि कारणे यांचा विचार करता, खालील आदेश पारीत करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात
येते.
2. जाबदेणार यांना असे आदेश देण्यात येतात की,
त्यांनी या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून आठ आठवड्यांच्या आंत वादग्रस्त वाहनाची तपासणी
एआरएआय (ARAI) या शासकिय संस्थेकडून करुन घेऊन त्यामध्ये उत्पादकिय दोष नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र आणून तक्रारदार यांचेकडून पुर्तता अहवाल घेवून मंचामध्ये दाखल करावा.
3. जाबदेणार यांना असाही आदेश देण्यात येतो की त्यांनी तक्रारदार यांना तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 1,000/- (रु. एक हजार फक्त) या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आंत द्यावेत.
4. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क
पाठविण्यात यावी.
5. पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.