(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 09 नोव्हेंबर, 2017)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. तक्रारकर्ता क्रमांक 1 हे तक्रारकर्ता क्र.2 चे वडील आहे. तक्रारकर्ता क्र.1 ने विरुध्दपक्ष संस्थेपासून दिनांक 1.12.2002 ला रुपये 22,818/- ची फिक्स डिपॉझीट रक्कम 3 वर्षाकरीता 11 % द.सा.द.शे. व्याजदराने ठेवली होती. याची देय तारीख 1.12.2005 अशी होती आणि परतीचे मुल्य रुपये 30,347/- अशी होती.
3. तसेच, तक्रारकर्ता क्र.2 ने विरुध्दपक्ष संस्थेपासून दिनांक 9.10.2000 ला रुपये 10,000/- ची फिक्स डिपॉझीट 56 महिन्यांकरीता ‘डबल बेनीफीट डिपॉझीट’ व्याजदाराने ठेवली होती. त्याची मुदत संपण्याची तारीख 9.6.2005 अशी होती आणि परतीचे मुल्य रक्कम रुपये 20,000/- अशी होती. महत्वाची गोष्ट ही आहे की, तक्रारकर्ता क्र.2 त्यावेळी अज्ञान होता आणि त्याचे वतीने त्याचे वडील म्हणजे तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी त्याचे नावाने एफ.डी. खाते चालु केले होते. सन 2000, 2002 मध्ये विरुध्दपक्ष संस्थेचे कार्यालय हे जय कमल कॉम्प्लेक्स, गांधी गेट, ब्लॉक नं.9, महाल नागपुर होता आणि हा पत्ता बदलला असून त्याचा पत्ता बी-15, एन.आय.टी. कॉम्प्लेक्स, मेडीकल रोड, उंठखाना, नागपुर हा आहे. तसेच, या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक N.G.P./C.T.Y./R.S.R./ C.R./708/96 हा आहे.
4. उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे दोघेही तक्रारकर्ता क्रमांक 1 व 2 यांनी मुदत ठेव पावत्याप्रमाणे आपली रक्कम मुदत संपल्याच्या नंतर वापस मागितली. परंतु, तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाकडून काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही आणि असे वारंवार घडले. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याने दिनांक 17.12.2011 रोजी विरुध्दपक्ष संस्थेला आपल्या वकीला मार्फत कायदेशिर नोटीस पाठविला. वरील नोटीसाचे संदर्भात तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्ष संस्थेच्या वकीला मार्फत दिनांक 10.1.2012 ला जबाब प्राप्त झाला व त्यांनी आपल्या जबाबामधील परिच्छेद क्र.6 मध्ये असे नमूद केले आहे की,
‘‘माझे पक्षकाराने ही संस्था 2008 मध्ये अधिग्रहीत केली, तसेच प्रस्तुत विरुध्द संस्थेमध्ये तक्रारकर्ताचे दोन्ही एम.डी.चे कोणतेही दस्ताऐवज, लेजर, ऑडीट, पैशाची पावती नाही आहे करीता माझे पक्षकार संस्था वरील एफ.डी. आणि त्याचे मुल्य परत करण्यासाठी बाध्य नाही/जबाबदार नाही.’’
5. यावरुन, तक्रारकर्त्यास पर्ण विश्वास झाला की, विरुध्दपक्ष संस्था ही त्याचे सोबत गंभीर धोकेबाजी करीत आहे आणि आता त्यांना न्यायमंचासमोर न्याय मागण्यासाठी कोणताही पर्याय राहिला नाही. तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्ष संस्थेचे ग्राहक असून विरुध्दपक्ष ही तक्रारकर्त्यास सेवा देण्याकरीता बाध्य आहे. परंतु, त्यांनी सेवेत त्रुटी केल्याचे दिसून येते व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे दिसून येते.
6. तक्रारकर्त्याची झालेली अर्थिक हाणी ‘परिशिष्ठ – अ’ आणि तक्रारकर्ता क्र.2 चे परिशिष्ठ-ब प्रमाणे आहे.
‘परिशिष्ठ –अ’
अ.क्र. | विवरण | दावा |
1) | एफ.डी.ची मुळ रक्कम | 22,818/- रुपये |
2) | एफ.डी.ची मुदत नंतरची परत रक्कम | 30,347/- रुपये |
3) | रक्कम परत न केल्यामुळे व्याज दावा | मुदत भरल्यापासून (1/12/2005) 18% व्याजासह |
4) | कायद्याची नोटीस आणि संबंधित खर्च | 5,000/- |
5) | मानसिक त्रास व वरील पैस उपभोग न झाल्यामुळे नुकसान | 50,000/- |
6) | तक्रार खर्च व वकील व अन्य फीस | 10,000/- |
| एकूण दावा दि.1.12.05 पासून 18% व्याज अतिरिक्त | 95,347/- |
‘परिशिष्ठ –ब’
अ.क्र. | विवरण | दावा |
1) | एफ.डी.ची मुळ रक्कम | 10,000/- रुपये |
2) | एफ.डी.ची मुदत नंतरची परत रक्कम | 20,000/- रुपये |
3) | रक्कम परत न केल्यामुळे व्याज दावा | मुदत भरल्यापासून (9/6/2005) 18% व्याजासह |
4) | कायद्याची नोटीस आणि संबंधित खर्च | 5,000/- |
5) | मानसिक त्रास व वरील पैस उपभोग न झाल्यामुळे नुकसान | 50,000/- |
6) | तक्रार खर्च व वकील व अन्य फीस | 10,000/- |
| एकूण दावा दि.1.12.05 पासून 18% व्याज अतिरिक्त | 85,000/- |
7. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
(1) तक्रारकर्ता क्रमांक 1 ला ‘परिशिष्ठ-अ प्रमाणे रुपये 95,347/- दिनांक 1.12.2005 पासून 18% द.सा.द.शे. व्याजदाराने मिळावे.
(2) तक्रारकर्ता क्र.2 ला रुपये 85,000/- दिनांक 9.6.2005 पासून 18% द.सा.द.शे. व्याजदाराने मिळावे.
(3) तक्रारीचा खर्च व नुकसान भरपाई तक्रारकर्ता क्र.1 व 2 यांना मिळावी.
8. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. त्यानुसार विरुध्दपक्ष यानी आपले लेखी बयाण दाखल करुन नमूद केले की, सदर तक्रार ही मंचात चालण्या योग्य नाही, त्यामुळे तक्रार खर्च करावे. पूर्वीच्या डायरेक्टरने आता सध्याचे डायरेक्टर जवळ लोकांचे फिक्स डिपॉझीट जमा केल्याचे कोणतेही कागदपत्र दिलेले नाही. त्यामुळे, ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे अंतर्गत बसत नाही. तक्रारकर्त्याच्या लेजरमध्ये एंटरी आणि फिक्स डिपॉझीट संबंधी कोणताही डाटा उपलब्ध नाही. सदरची तक्रार ही मुदतबाह्य आहे, त्यामुळे ती खारीज होण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्याने पूर्वीचे डायरेक्टर व सेक्रेटरी यांना पक्ष बनविले नाही, त्यामुळे सदरची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्याने सादर केलेल्या रसिदांवर कोणाची स्वाक्षरी आहे हे दिसून येत नाही व तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाच्या ऑफीसच्या लोकांना ओळखत नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार स्विकारण्याजोगी नाही. तक्रारकर्त्याने मुदत ठेवी मध्ये काही रक्कम ठेवली आहे, यासंबंधी कोणताही ठोस पुरावा नाही, त्यामुळे सदरची तक्रार खारीज करावी. त्यामुळे सध्याचे डायरेक्टरला तक्रारकर्त्याने कोणत्याही प्रकारची रक्कम मुदत ठेव योजनेमध्ये ठेवल्याची ठोस पुरावा दिसून येत नसल्याने खोटी व दिशाभूल करणारी आहे, त्यामुळे तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे.
9. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याच्या वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्दपक्षास संधी मिळूनही युक्तीवाद केला नाही. अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार व दस्ताऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
10. तक्रारकर्ता क्रमांक 1 व 2 यांनी विरुध्दपक्ष संस्थेत मुदत ठेव योजने अंतर्गत दिनांक 1.12.2002 रोजी रुपये 22,818/- व दिनांक 9.10.2000 रोजी रुपये 10,000/- मुदत ठेव योजनेमध्ये विरुध्दपक्ष संस्थेत रक्कम गुंतविली. सदरची संस्था ही नोंदणीकृत संस्था होती. तक्रारकर्त्यांनी परिशिष्ठ - अ व ब प्रमाणे विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेले पैसे व त्याची धनहाणीबाबतचे कोष्टक बनवून दिले आहे. मुदत ठेवीच्या रकमेची परिपक्वता झाल्यानंतर तक्रारकर्ता क्रमांक 1 व 2 यांना विरुध्दपक्षाच्या कार्यालयात जावून वारंवार रकमेसंबंधी मागणी केली, परंतु त्यांनी टाळाटाळीचे उत्तर दिले व तक्रारकर्ता क्रमांक 1 व 2 यास त्याची मुदत ठेवची रक्कम वापस केली नाही. त्यानंतर, तक्रारकर्त्याने दिनांक 17.12.2011 रोजी आपल्या वकीला मार्फत विरुध्दपक्षास नोटीस पाठविला, त्याच्या उत्तरादाखल विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास उत्तर पाठविले की, विरुध्दपक्षाने ही संस्था 2008 मध्ये अधिग्रहीत केली. शिवसाई अर्बन क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लि., पत्ता – एन.आय.टी. कॉम्प्लेक्स, आवलेबाबु चौक, लष्करी बाग, कमाल चौक, नागपुर ही संस्था ‘‘वाटीका अर्बन क्रेडीट को-ऑप.सोसायटी मर्या., नागपुर, मुख्य कार्यालय – 75, पाठराबे वाडी, बिनाकी मंगलवारी, नागपुर, नागपुर’’ यांनी अधिग्रहीत केली. तसेच,त्याचा पुरावा रेकॉर्डवर दाखल केली आहे. शिवसाई या नावाने धार्मीक प्रवृत्तीची कल्पना व सभासदाच्या गरजा लक्षात घेता नावांद बदल करण्याच्या इच्छेने सदर शिवसाई संस्थेचे नामकरण ‘’वाटीका अर्बन क्रेडीट को-ऑप. सोसायटी लि.’’ केलेले असल्याचे उप निबंधक सहकारी संस्था, नागपुर यांचे तर्फे प्राप्त पत्रात उल्लेखीत आहे व नवनिर्वाचीत संस्थेचे सेक्रेटरी ‘सौ. संध्या सालोमन मकासारे’ ह्या होत्या.
11. त्याचप्रमाणे, दस्त क्रमांक 1 नुसार श्री राजु मारोतराव नाईक यांनी दिनांक 1.12.2002 रोजी रुपये 22,818/- विरुध्दपक्ष संस्था शिवसाई अर्बन क्रेडीट को-ऑप. सोसायटी मर्यादीत यांचेकडे जमा केल्याचे व त्यावर रेसिडंट सेक्रेटरी व मॅनेजर यांच्या सही व शिक्यासह असल्याचे दिसून येते. त्याची परिपक्वता तारीख 1.12.2005 अशी नमूद असून परिपक्वता रक्कम रुपये 30,347/- असल्या सर्टीफीकेटवर नमूद आहे.
12. रसिद क्रमांक 35 प्रमाणे अभिषेक राजु नाईक यांनी दिनांक 9.10.2000 रोजी रुपये 10,000/- ‘डबल बेनिफीट डिपॉझीट’ स्कीम अंतर्गत शिवसाई अर्बन क्रेडीट को-ऑप. सोसायटी लि. यांचेकडे रुपये 10,000/- जमा केले व त्याची परिपक्वता दिनांक 9.6.2005 रोजी त्यांना रुपये 20,000/- मिळणार असल्याचे सर्टिफिकेटवर नमूद आहे. या सर्टिफिकेटवर शिवसासई अर्बन क्रेडीट को-ऑप. सोसायटी लि. चा अध्यक्ष व सचिवाच्या शिक्यासह स्वाक्षरी आहे.
13. यावरुन, विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब असून सेवेत त्रुटी केल्याचे दिसून येत आहे. करीता, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) सुधारीत विरुध्दपक्ष संस्था वाटीका अर्बन क्रेडीट को-ऑप. सोसायटी मर्यादीत, नागपुर यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्ता क्रमांक 1 श्री राजु मारोतराव नाईक यांना त्याचे मुदत ठेवीतील परिपक्व रक्कम रुपये 30,347/- यावर दिनांक 1.12.2005 पासून द.सा.द.शे.15 % व्याजदराने रक्कम तक्रारकर्त्याच्या हातात मिळेपर्यंत देण्यात यावे.
(3) तसेच सुधारीत विरुध्दपक्ष संस्था वाटीका अर्बन क्रेडीट को-ऑप. सोसायटी मर्यादीत, नागपुर यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्ता क्रमांक 2 श्री अभिषेक राजु नाईक यांना त्याचे मुदत ठेवीतील परिपक्व रक्कम रुपये 20,000/- यावर दिनांक 9.6.2005 पासून द.सा.द.शे.15% व्याजदराने रक्कम तक्रारकर्त्याच्या हातात मिळेपर्यंत देण्यात यावे.
(4) तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता क्र.1 व 2 यांना झालेल्या शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी प्रत्येकी रुपये 3,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून प्रत्येकी रुपये 2,000/- द्यावे.
(5) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(6) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 09/11/2017