(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली जागीरदार, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक- 10 जून, 2022)
01. तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986च्या कलम 12खाली विरुध्दपक्ष बॅंके विरुध्द नुकसान भरपाई मिळावी आणि इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा उपरोक्त नमुद पत्त्यावर भंडारा येथे राहतो आणि त्याने विरुध्दपक्ष बैंकेच्या भंडारा येथील शाखेतून आर.ओ. प्लॅन्ट व्यवसायासाठी जिल्हा उद्दोग केंद्र भंडारा यांचे माध्यमातून कर्ज रुपये-7,50,000/- घेतले आणि सदर कर्ज रकमेची परतफेड प्रतीमाह रुपये-17,500/- प्रमाणे तो नियमित करीत आहे आणि त्याने रुपये-2,00,000/- एवढया कर्ज रकमेची परतफेड सुध्दा केलेली आहे. विरुध्दपक्ष बॅंकेनीकर्ज मंजूरी करताना बॅंकेच्या अटी व शर्ती संबधात दिनांक-20.03.2017 रोजीचे पत्र त्याला दिले होते आणि सदर पत्रातील एका अटीनुसार विरुध्दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्यास खरेदी केलेल्या वस्तुचा विमा तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष बॅंकेच्या नावाने संयुक्तिकरित्या काढावा लागेल असे नमुद केले होते. तक्रारकर्त्याने विमा काढण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे विरुध्दपक्ष बॅंके कडे दिली होती परंतु विरुध्दपक्ष बॅंकेनी त्याने खरेदी केलेल्या आर.ओ. प्लॅन्ट मधील मशीनरीचा विमा काढला नाही. दरम्यानचे काळात दिनांक-29-30 ऑगस्ट, 2020 रोजी भंडारा शहारात आलेल्या पुराचे पाण्यामुळे त्याचे आर.ओ. प्लॅन्ट मधील मशीनरीचे एकूण रुपये-4,12,315/- एवढया रकमेचे नुकसान झाले, त्याने पुरामुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती विरुध्दपक्ष बॅंकेला दिनांक-10.09.2020 रोजीचे पत्रान्वये दिली परंतु विरुध्दपक्ष बॅंकेनी सदर पत्रास कोणताही प्रतिसाद दिला नाही वा पत्रास उत्तर सुध्दा दिले नाही. त्यानंतर त्याने अधिवक्ता यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्ष बॅंकेला रजिस्टर पोस्टाने दिनांक-30.09.2020 रोजीची कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदर नोटीस विरुध्दपक्ष बॅंकेला प्रापत होऊनही आज पर्यंत कोणतीही नुकसान भरपाई दिली नाही वा नोटीसला उत्तर सुध्दा दिले नाही. तक्रारकर्त्याचा संपूर्ण उदरनिर्वाह सदरचे व्यवसाया वर अवलंबून आहे आणि त्याने विरुध्दपक्ष बॅंके कडून कर्ज घेतल्यामुळे तो विरुध्दपक्ष बॅंकेचा ग्राहक आहे. त्याचा आर.ओ. प्लॅन्ट बंद पडल्या नंतर सुध्दा तो कर्ज परतफेडीच्या रकमा भरीत आहे त्यामुळे दिनांक-01.09.2020 पासून कर्ज रकमेची वसुलीची परतफेडीची किस्त बंद करण्यात यावी. विरुध्दपक्ष बॅंकेच्या दोषपूर्ण सेवेमुळे त्याला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून शेवटी त्याने विरुध्दपक्ष बॅंके विरुध्द प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्ष बॅंके विरुध्द खालील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
- तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करण्यात यावी.
- विरुध्दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्यास त्याचे आर.ओ. प्लॅन्ट मधील मशीनरीचे नुकसानी संबधात रुपये-4,12,315/- मशीनरी दुरुस्ती संबधात देण्याचे आदेशित व्हावे.
- त्याला झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल विरुध्दपक्ष बॅंकेनी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-15,000/- देण्याचे
आदेशित व्हावे.
- या शिवाय योग्य ती दाद त्यांचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष दि भंडारा अर्बन को-ऑपरेटीव्ह बॅंक शाखा भंडारा तर्फे लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले. त्यांनी उत्तरात नमुद केले की, बॅंकेनी तक्रारकर्त्यास कर्ज अटी व शर्तीचे पत्र दिनांक-20.03.2017 रोजी दिले होते ही बाब मान्य आहे परंतु सदर पत्रातील अटी नुसार तक्रारकर्त्याने खरेदी केलेल्या वस्तुचा विमा तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष बॅंकेचे संयुक्त नावाने काढावा लागेल असे सुचविले होते ही बाब नामंजूर केली. विमा काढण्याची प्रथम जबाबदारी ही तक्रारकर्त्याची आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष बॅंकेला विमा काढण्यासाठी आवश्यक असलेले दस्तऐवज पुरविले होते परंतु तरी सुध्दा विरुध्दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्याने खरेदी केलेल्या मशीनरीचा विमा काढला नाही ही बाब खोटी असल्याचे नमुद केले. दिनांक-29-30 ऑगस्ट, 2020 रोजी नैसर्गिक आपत्ती पुरामुळे तक्रारकर्त्याचे आर.ओ. प््लॅन्ट मधील मशीनरीचे रुपये-4,12,395/- एवढया रकमेचे नुकसान झाले असून सदर नुकसान भरपाई संबधात तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष बॅंकेला दिनांक-10.09.2020 रोजीचे पत्र दिले होते ही बाब मान्य आहे परंतु सदर पत्रा मधील संपूर्ण् मजकूर नामंजूर असल्याचे नमुद केले. आपले विशेष उत्तरात विरुध्दपक्ष बॅंकेनी असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने मशीन खरेदीसाठी विरुध्दपक्ष बॅंके कडून कर्ज घेतलेले आहे आणि त्याने खरेदी केलेल्या वस्तुचा विमा काढण्याची जबाबदारी ही तक्रारकर्त्याचीच होती तसेच त्याने विमा न काढल्या बाबत विरुध्दपक्ष बॅंकेला काहीही कळविले नाही. दिनांक-29-30 ऑगस्ट, 2020 रोजीचे भंडारा शहरातील पुरामुळे ज्या ज्या भागात पाणी शिरुन नुकसान झाले त्यांचे प्रत्येक घराचे शासकीय यंत्रणे मार्फत पंचनामे होऊन नुकसान भरपाई निश्चीत करण्यात आली असून त्या-त्या प्रमाणात त्यांना शासना कडून नुकसान भरपाईचे वाटपही करण्यात आलेले आहे. जर तक्रारकर्त्याचे घर पुराच्या पाण्यात बुडून नुकसान झाले असेल तर निश्चीतच शासकीय यंत्रणे कडून पंचनामा होऊन त्या प्रमाणे शासना कडून नुकसान भरपाई मिळेल. तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्ष बॅंकेनी दिलेल्या कर्जाची परतफेड करावयाची नसल्याने त्याने कोणते तरी कारण पुढे करुन विरुध्दपक्ष बॅंके विरुध्द प्रस्तुत खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याचे मशीनरीचे पुराचे पाण्यामुळे कोणतेही नुकसान झालेले नाही आणि त्याने विरुध्दपक्ष बॅंके विरुध्द प्रस्तुत खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे त्यामुळे ती खर्चासह खारीज व्हावी असा उजर विरुध्दपक्ष बॅंके तर्फे घेण्यात आला.
04. प्रस्तुत तक्रारी मध्ये त.क. तर्फे वकील श्री नंदागवळी यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला तर विरुध्दपक्ष बॅंके तर्फे मौखीक युक्तीवादाचे वेळी कोणीही उपस्थित नव्हते. उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवज, साक्षी पुरावे ईत्यादीचे अवलोकन जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे करण्यात आले त्यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष न्याय निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष बॅंक कडून कर्जाने घेतलेल्या मशीनरीचा विमा काढल्या गेला नाही यासाठी विरुध्दपक्ष बॅंक जबाबदार असल्याची बाब पुराव्यानिशी सिध्द होते काय ? | -होय- |
02 | विरुध्दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
03 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा-
मुद्दा क्रं 1 ते 3
05 तक्रारकर्त्याच्या तक्रारी मधील आरोपा प्रमाणे विरुध्दपक्ष बॅंकेनी कर्ज मंजूरी करताना बॅंकेच्या अटी व शर्ती संबधात दिनांक-20.03.2017 रोजीचे पत्र त्याला दिले होते आणि सदर पत्रातील एका अटीनुसार विरुध्दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्यास खरेदी केलेल्या वस्तुचा विमा तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष बॅंकेच्या नावाने संयुक्तिकरित्या काढावा लागेल असे नमुद केले होते. तक्रारकर्त्याने विमा काढण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे विरुध्दपक्ष बॅंके कडे दिली होती परंतु विरुध्दपक्ष बॅंकेनी त्याने कर्जाने ख्रेदी केलेल्या आर.ओ. प्लॅन्ट मधील मशीनरीचा विमा काढला नाही. दरम्यानचे काळात दिनांक-29-30 ऑगस्ट, 2020 रोजी भंडारा शहारात आलेल्या पुराचे पाण्यामुळे त्याचे आर.ओ. प्लॅन्ट मधील मशीनरीचे रुपये-4,12,315/- एवढया रकमेचे नुकसान झाले आणि त्यामुळे झालेले नुकसान भरपाई करुन देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष बॅंकेची येते.
06. या उलट विरुध्दपक्ष बॅंकेनी प्रामुख्याने तक्रारकर्त्याने त्यांना मशीनरीचा विमा काढण्यासाठी दस्तऐवज पुरविले होते ही बाब नाकबुल केली. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष बॅंकेला कोणत्या तारखेला मशीनरीचा विमा काढण्यासाठी दस्तऐवज पुरविले होते या बाबत कोणताही लेखी पुरावा दाखल केलेला नाही. विरुध्दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्यास कर्ज अटी व शर्तीचे पत्र दिनांक-20.03.2017 रोजी दिले होते ही बाब मान्य केलेली आहे.
07. जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे विरुध्दपक्ष बॅंके तर्फे तक्रारकर्त्यास दिनांक-20.03.2017 रोजीचे दिलेले सदर कर्ज मंजूरी अटी व शर्तीचे पत्राचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले त्यातील अट क्रं- 13 मध्ये खालील प्रमाणे नमुद आहे-
अट क्रं- 13- खरेदी केलेल्या वस्तुंचा विमा अर्जदार व बॅंकेच्या संयुक्त नावाने काढावा लागेल व येणारा खर्च अर्जदारास सहन करावा लागेल. कर्जदाराने दर वर्षाला पॉलिसीचे नुतनीकरण प्रत सादर न केल्यास बॅंके मार्फत विमा पॉलिसीचे नुतनीकरण करुन विमा लागेल. मुदतीचे आत विमा पॉलिसीचे नुतनीकरण प्रत सादर न केल्यास बॅंके मार्फत विमा पॉलिसीचे नुतनीकरण करुन विमा प्रव्याजी रक्कम कर्ज खात्याला नावे करण्यात येईल.
कर्जा संबधातील अक्र 13 मधील अटीचे काळजीपूर्वक वाचन केले तर असा अर्थ निघतो की, खरेदी केलेल्या वस्तुचा विमा कर्जदार आणि बॅंकेच्या संयुक्त नावाने जरी काढावा लागणार असेल तरी विम्याचा खर्च हा कर्जदाराला सहन करावयाचा आहे तसेच पॉलिसी काढल्या नंतर जर पॉलिसीचे नुतनीकरण कर्जदाराने न केल्यास त्या परिस्थिती मध्ये बॅंक विमा पॉलिसीचे नुतनीकरण करुन येणा-या खर्चाची रक्कम त्याचे कर्ज खात्यात नावे टाकेल. या वरुन ही बाब स्पष्ट होते की, विम्याचे नुतनीकरणाचा खर्च सुध्दा कर्जदारास करावयाचा आहे.
08 दुसरी बाब अशी आहे की, कर्जाने खरेदी केलेल्या वस्तु, मशीनरी, घर ईत्यादीचा विमा हा कर्जदाराने काढावयाचा असतो. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष बॅंकेला मशीनरीचा विमा काढण्यासाठी विमा शुल्क दिले होते व खात्यामधून परस्पर विम्याचा खर्च करण्यासाठी सहमती दर्शविली होती या बाबत पुरावा जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल केलेला आहे, त्याचे खाते उता-या मधील नोंदीवरुन असे दिसून येते की, त्याचे खात्या मधून विरुध्दपक्ष बॅंकेनी विम्याची रक्कमेची कपात (Trf to Ins.) दिनांक-02.02.2018 रोजी रुपये-552/-, दिनांक-02.02.2018 रोजी रुपये-184/-, दिनांक-01.01.2019 रोजी रुपये-184/-, दिनांक-02.12.2019 रोजी रुपये-184/-, केलेली आहे, असे दिसून येते. ज्याअर्थी विरुध्दपक्ष बॅंकनी विमा रकमेच्या हप्त्याची कपात त्याचे खात्या मधून केलेली आहे, त्याअर्थी विरुध्दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्याशी विम्या बाबत पत्रव्यवहार करुन त्याचे कडून दसतऐवजाची मागणी करुन विमा काढणे अभिप्रेत होते परंतु तसे विरुध्दपक्ष बॅंकेनी केलेले नाही वा तसा तयांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. विरुध्दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्याचे खात्यामधून विमा हप्त्याचे रकमेची कपात केल्या नंतरही पुढे विम्या संबधात कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्यास विमा योजनेचा लाभ मिळालेला नाही ही बाब दिसून येते, यावरुन तक्रारकर्त्याचे आर.ओ. प्लॅन्टचे विम्या संबधात विरुध्दपक्ष बॅंक जबाबदार असून विरुध्दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते म्हणून आम्ही मुद्दा क्रं 1 व क्रं 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत. मुद्दा क्रं 1 व क्रं 2 चे उत्तर होकारार्थी आल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष बॅंके विरुध्द अंशतः मंजूर होण्यास पात्र आहे..
09. नुकसान भरपाईचे रकमे बाबत-
तक्रारकतर्याने विरुध्दपक्ष बॅंकेला त्याचे आर.ओ. प्लॅन्ट चे मशीनरीचे नुकसान भरपाई रुपये-4,12,315/- मिळण्या बाबत दिनांक-10.09.2020 रोजीचे पत्र दिलेले आहे, सदर पत्र बॅंकेला मिळाल्याची पोच सही व शिक्क्या सह आहे. तसेच जिल्हाधिकारी, भंडारा आणि जिल्हा निबंधक, सहकारी संस्था भंडारा यांना सुध्दा दिनांक-08.10.2020 रोजीचे पत्र दिले. या शिवाय तक्रारकर्त्याने आपला शपथे वरील पुरावा दाखल केला त्यामध्ये त्याने असे नमुद केले की, त्याने विरुध्दपक्ष बॅंकेच्या व्यवस्थापक सौ. पाटील मॅडम यांची भेट घेऊन दिनांक-28.04.2017 रोजी आर.ओ. मशीनरीचे मूळ बिले सादर केली होती त्यावेळी विरुध्दपक्ष बॅंकेच्या व्यवस्थापक सौ.पाटील यांनी विमा काढण्याची जबाबदारी बॅंकेची असल्याचे सांगितले होते असे नमुद केलेले आहे. तसेच सदर शपथपत्रात तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, दिनांक-29-30 ऑगस्ट, 2020 रोजी नैसर्गिक आपत्तीमुळे कपील नगर, भंडारा हे पुराचे पाण्यामुळे पूर्णपणे बुडालेले होते व त्याचे व्यवसाया मधील आर.ओ. प्लॅन्टची पूर्ण मशीनरी पुराचे पाण्यामुळे खराब झाली होती व त्याची पाहणी आर.ओ. कंपनी मधील कर्मचा-यांनी केली असता त्यांनी रुपये-4,12,315/- नुकसानी झाली असल्याचे सांगितले. तक्रारकर्त्याने आपले म्हणण्याच्या पुराव्यार्थ आर.ओ. प्लॅन्ट सोल्युशन्स आय.एस.ओ. सर्टीफाईड कंपनी नागपूर यांचे खर्चाचे अंदाजपत्रकाची प्रत दाखल केली त्यानुसार एकूण खर्च रुपये-4,12,315/- एवढा दर्शविलेला आहे. या शिवाय तक्रारकर्त्याने तहसिलदार, भंडारा यांचे कडे नुकसान भरपाई बाबत दिनांक-24.12.2020 रोजी जो अर्ज सादर केलेला आहे त्याची प्रत दाखल केली तसेच मशीनचे फोटो दाखल केलेत परंतु तहसिलदार यांचे कडून कोणताही पंचनामा झालेला नाही असे दिसून येते याचे कारण असेही दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने फार उशिराने तहसिलदार यांचे कडे अर्ज सादर केलेला आहे.
या उलट विरुध्दपक्ष बॅंकेनी विमा काढण्याची त्यांची जबाबदारी नाही असे सांगून आपली संपूर्ण जबाबदारी झटकली परंतु तक्रारकर्त्याने दावा केलेल्या नुकसानीच्या रकमे बाबत कोणतेही भाष्य केलेले नाही. तक्रारकर्त्याने आपले म्हणण्याच्या पुराव्यार्थ आर.ओ. प्लॅन्ट सोल्युशन्स आय.एस.ओ. सर्टीफाईड कंपनी नागपूर यांचे खर्चाचे अंदाजपत्रकाची प्रत दाखल केली त्यानुसार एकूण खर्च रुपये-4,12,315/- एवढा दर्शविलेला आहे, सर्वसामान्य परिस्थितीत नुकसान झालेल्या रकमे पेक्षा जास्त नुकसानी दर्शविण्याची वृत्ती दिसून येते, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने मागणी केलेल्या रकमेच्या 75 टक्के एवढी नुकसान भरपाई रुपये-3,09,236/- मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल. तसेच विरुध्दपक्ष बॅंकेच्या दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
10. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्ता श्री पंकज वल्द देवीदास बोरकर यांची तक्रार विरुध्दपक्ष दि भंडारा अर्बन को ऑपरेटीव्ह बॅंक मुख्य शाखा भंडारा तर्फे शाखा व्यवस्थापक यांचे विरुध्दची अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष दि भंडारा अर्बन को ऑपरेटीव्ह बॅंक मुख्य शाखा भंडारा तर्फे शाखा व्यवस्थापक यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला त्याचे आर.ओ. प्लॅन्ट मधील मशीनरीचे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून रुपये-3,09,236/- (अक्षरी रुपये तीन लक्ष नऊ हजार दोनशे छत्तीस फक्त) एवढी रक्कम प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसाचे आत दयावी. विहित मुदतीत तक्रारकर्त्याला सदर रक्कम न दिल्यास मुदती नंतर पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-7 टक्के दराने व्याजासह सदर रक्कम तक्रारकर्त्याला देण्यास विरुध्दपक्ष बॅंक जबाबदार राहिल.
- विरुध्दपक्ष दि भंडारा अर्बन को ऑपरेटीव्ह बॅंक मुख्य शाखा भंडारा तर्फे शाखा व्यवस्थापक यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) दयावेत.
- विरुध्दपक्ष दि भंडारा अर्बन को ऑपरेटीव्ह बॅंक मुख्य शाखा भंडारा तर्फे शाखा व्यवस्थापक यांनी सदर आदेशाचे अनुपालन प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसाचे आत करावे.
- निकालपत्राच्या प्रथम प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- उभय पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्त फाईल्स त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून घेऊन जाव्यात.